स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रम : समस्या एकातिर, प्राथमिकता अर्कोतिर

अन‌ि यो पनि

रत्ननगर । चितवनका स्थानीय तहहरुले नगरसभामार्फत बुधबार नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । भरतपुर महानगरबाहेक अन्य ६ वटा पालिकामा राम्रो स्वास्थ्य सेवा छैन । मुलुक कोरोना भाइरसको संक्रमणले आक्रान्त अवस्थामा रहेको छ ।

स्थानीय सरकारको अहिलेको मुख्य दायित्व भनेको कोरोना भाइरस रोकथाम, उपचार र व्यवस्थापन हो । कोरोना नियन्त्रण र उपचारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बेलामा स्थानीय तहहरुले कृषि, शिक्षा र पूर्वाधारलाई जोड दिएर पुरानै शैलीको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याएका छन् ।

यहाँका स्थानीय तहहरुले कोरोना भाइरस नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । अधिकांश स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रम पुरानै शैलीको रहेको छ । महानगरबाहेकका स्थानीय तहले कोरोना संक्रमण भएका बिरामीको उपचारका लागि अस्पतालको सेवा सुधार, आइसोलेसन कक्ष, आइसियू, भेन्टिलेटर र व्यवस्थित क्वारेन्टाइन बनाउनुपर्ने तत्कालको आवश्यकता हो ।

तर, नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय तहले यी विषयहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना र बजेट विनियोजन गरेको पाइएन । समस्या एकातिर छ भने स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रम अर्काेतिर केन्द्रित गरेर तयार पारिएको छ । स्थानीय तहमा अहिले रहेको कोषको रकम राहत वितरण र स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री खरिदमै खर्च भएको पाइएको छ ।

चारवटा नगरपालिका रहेको पूर्वी चितवनमा एउटा राम्रो अस्पताल छैन । रत्ननगरमा रहेको सरकारी अस्पताललाई प्रदेश सरकारले भर्खरैमात्रै स्तरोन्नति गरेको छ । अहिलेसम्म सो अस्पतालमा आइसियू र भेन्टिलेटर छैन । रत्ननगरसहित कालिका, खैरहनी र राप्ती नगरपालिकामा स्तरीय अस्पताल छैन ।

उल्लेखित नगरपालिकाहरुले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा अस्पतालमा आइसियू, आइसोलेसन कक्ष र क्वारेन्टाइन व्यवस्थित गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेका छैनन् । सबै नगरपालिकाले सामान्य स्यानिटाइजर, मास्क, ग्लोब्स, पिपिई खरिद र स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई भत्ता वृद्धि गरेर कोरोना रोकथाम शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ ।

रत्ननगर नगरपालिकाले कोरोना नियन्त्रणका लागि अस्पतालकेन्द्रित बजेट ल्याउन सकेन । स्वास्थ्य सामग्री खरिद, स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षासँगै प्रोत्साहन भत्ताका अलावा आइसोलेसन कक्ष र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्टरुपमा उल्लेख गरिएको छैन । नगरपालिकामा स्थापित कोरोना नियन्त्रण, उपचार र व्यवस्थापन कोषमा रकम थप गर्ने र आवश्यक काम गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

कालिका नगरपालिकाले विपद् व्यवस्थापन कोषलाई कोरोना नियन्त्रण कोषको रुपमा रुपान्तरण गर्ने गरी योजना ल्याएको छ । सो कोषमार्फत क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्ने भनिएको भए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा कोरोना नियन्त्रणका लागि अस्पतालमा उपकरण खरिद, आइसियू कक्ष निर्माण गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि खटिने स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा र विदेशबाट आउने युवालाई कृषिमा रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी योजना बनाइएको छ ।

एउटा राम्रो अस्पताल नभएको खैरहनी नगरपालिकाले कोरोना नियन्त्रणको विषयलाई सम्बोधन हुने गरी ठोस योजना ल्याउन सकेको छैन । सो नगरपालिकाले कोरोना नियन्त्रण रोकथाम तथा स्वास्थ्य उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षा सामग्रीको अभाव हुन नदिने, उचित प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने, कठार स्वास्थ्यचौकीमा प्रयोगशाला सञ्चालन गर्नेसहित अन्य स्वास्थ्यका योजनालाई निरन्तरता दिएको छ ।

राप्ती नगरपालिकाले पनि कोरोना नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा पार्न सकेको छैन । विगतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै उसले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि संघ र प्रदेश सरकारको समन्वयमा आवश्यक कार्य गरिने छ भन्ने बुँदा राखेको भए पनि भण्डारा अस्पतालमा कोरोनाको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सेवाको विषयमा केही उल्लेख गरिएको छैन । स्वास्थ्यकर्मीको प्रोत्साहन भत्ता र सबै वडामा स्वास्थ्यचौकी स्थापनाबाहेक अन्य सबै योजनाहरु पुरानै रहेका छन् ।

प्राध्यापक तथा स्थानीय तहका विषयमा जानकार सुरेन्द्रनाथ रेग्मीले कोरोना भाइरससँग जुधिरहेका स्थानीय तहहरुले त्यसलाई बेवास्ता गरेर पुरानै शैलीको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हुने बताए । ‘तत्कालको आवश्यकता कोरोना भाइरस नियन्त्रण हो’, उनले भने, ‘तर कोरोना नियन्त्रण गरेर नगरवासीलाई जोगाउने योजना र बजेट आउन सकेन ।’

प्रतिकृया

मुख्य समाचार

‘सुस्तः श्रवण बालबालिकाको ‘तारा’ हुनुहुन्थ्यो, कोरोनाले चुँड्यो’

भरतपुर । ‘सुस्तः श्रवणका विद्यार्थीसँग कुनै हाउभाउ छैन । उनीहरु निशव्द छन् । अभिभावकविहीन महसुस गरेका छन् । बोल्न...

धेरै पढिएको

अन्य समाचार

प्रतिकृया