महामारीमा हिंसा : चिन्ताको विषय

अन‌ि यो पनि

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को विश्वव्यापी महामारीको समयमा पनि नेपालमा मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा महिला हिंसाका घटनामा कमी आउन सकेको छैन । कोरोना भाइरसको जोखिम नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको (चैत ११ गतेदेखि जेठ ३२ गतेसम्म) अवधिमा देशभर महिला तथा बालबालिकाविरूद्ध करिब दुई हजार आपराधिक घटना भएका प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । सो अवधिमा सबैभन्दा बढी आत्महत्याका घटना भएका छन् । लकडाउनले गरिब तथा विपन्न परिवारले भोग्नुपरेको सङ्कट पनि यसमा जिम्मेवार देखिन्छ । यस अवधिमा एक हजार १५५ जनाले झुन्डिएर, १९६ जनाले विष सेवनबाट र १० जनाले हाम फालेर आत्महत्या गरेको पाइएको छ । लकडाउन घोषणा भएको करिब तीन महिनाको अवधिमा जनताका आधारभूत अधिकारसमेत सङ्कटमा परेको मानवअधिकार अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले लकडाउनका अवधिमा महिला हिंसा र आत्महत्या बढेको, सुत्केरी, गर्भवती, बालबालिका, शारीरिकरुपमा अशक्त र जातीय छुवाछूतका कारण मानिसको ज्यान जानेजस्तो जघन्य अपराधको घटना भएको अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार लकडाउनको अवधिभित्र १६६ ज्यान मार्ने उद्योग भएका छन् भने एक सय कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी घटना भएका छन् । यसै अवधिमा जबर्जस्ती करणीका मात्रै ३७३ घटना भएका छन् भने बालयौन दुराचारका ४६ घटना भएका छन् । एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि नेपाली समाजमा बोक्सीको आरोपमा महिलाहरु प्रताडित हुनुपर्ने नियति अद्यापि छ । लकडाउनको अवधिमा बोक्सीको आरोपका नौ घटना भएका छन् । यस्तै, विद्युतीय कसुर तथा साइबर अपराधका १०, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका नौ, बहुविवाहका ३४ र बालविवाहका नौ घटना भएका तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । कोरोना भाइरसको प्रकोपका कारण देशका बहुआयामिक क्षेत्रमा गम्भीर असर पुग्दै गर्दा महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सुत्केरी, गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक बढी प्रभावित हुन पुगेका छन् । सङ्कटको यस समयमा पनि बलात्कार, महिला हिंसाजस्ता घटना बढ्नुका पछाडि राज्यको कमजोर सुरक्षा प्रबन्ध जिम्मेवार रहेको देखिन्छ । सरकारले सञ्चालन गरेको क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन र सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हुँदा क्वारेन्टाइनभित्रै एउटी चेलीको सामूहिकरुपमा अस्मिता लुट्नेजस्ता जघन्य आपराधिक कार्यले प्रश्रय पायो । देशभरका क्वारेन्टाइनको कमजोर व्यवस्थापनका कारण यौन हिंसामात्रै बढोत्तरी भएन महिला, बालबालिका तथा वृद्धवृद्धाहरुको जीवन नै जोखिममा रह्यो ।

मानवअधिकार आयोगले कोरोना भाइरसबाट बचाउन बनाइएका क्वारेन्टाइनमा शौचालयको अभाव, सामाजिक दूरीको अभाव तथा दलित र गैरदलितका समस्या भएको उल्लेख गरेको छ । यस्तै, कहीँ चौरमा सुत्नुपर्ने अवस्था रहेको, कतै चुकुलबिनाका ढोकाहरु भएको, एउटै कोठामा धेरै जना सुत्नुपर्ने अवस्था रहेको, महिलामैत्री क्वारेन्टाइन नहुँदा यौन हिंसाले प्रश्रय पाएको, शुद्ध खाना र पिउने पानीको अभाव रहेकोजस्ता समस्या पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । क्वारेन्टाइनभित्रै कुटपिट र झगडा भएका, बलात्कार, यौन हिंसाजस्ता जघन्य अपराध बढ्नुका साथै मानवअधिकारको अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको देखाएको छ । लकडाउन घोषणा भएयता सात वर्षीया बालिकादेखि क्वारेन्टाइनमा रहेकी महिलासमेत बलात्कारको सिकार भए । यस्ता अमानवीय घटना वृद्धि हुनुले महामारीको विपद्मा पनि महिलाहरु झनै असुरक्षित हुनुपर्ने नियति दर्शाएको छ । सर्वोच्च अदालतले क्वारेन्टाइन व्यवस्थित गर्न र त्यहाँ रहेकालाई कोरोना भाइरसको पिसिआरबाट अनिवार्य परीक्षण गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । तर, अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयनमा नआउँदा महिला हिंसा तथा आपराधिक घटनामा कमी आउन सकेन । आयोगले अनुगमनबाट प्राप्त तथ्यका आधारमा तयार पारेको लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण गर्न सिफारिस गरेको २२ बुँदे प्रतिवेदनले औँल्याएका समस्याहरुको समाधान गर्नेतर्फ सरकारका सम्बद्ध निकायहरुले बेलैमा ध्यान दिनु जरूरी देखिएको छ ।

प्रतिकृया

मुख्य समाचार

प्रकाशनको एक वर्षपछि सार्वजनिक भयो ‘अजिब मान्छे’

चितवन । गत वर्ष नै प्रकाशन भएको पुस्तक ‘अजिब मान्छे’ शनिबार सार्वजनिक गरिएको छ। लेखक सीताराम कोइरालाको पाँचौँ कृतिको...

प्रमुख समाचार

धेरै पढिएको

प्रतिकृया