लकडाउनमा संस्थागत विद्यालयको अपिल : ‘नयाँ शैक्षिक सत्रको शुल्क बुझाऊ’

अन‌ि यो पनि

भरतपुर । कोरोना भाइरसका कारण देशमा लकडाउन जारी रहँदा संस्थागत विद्यालयहरुले नयाँ शैक्षिक सत्रको समेत शुल्क बुझाउन अभिभावकहरुसँग अपिल गरेका छन् ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एन–प्याब्सन)ले अभिभावकहरुलाई २०७६ सालको बाँकी बक्यौता र नयाँ शैक्षिक सत्रको शुल्कसमेत बुझाएर सहयोग गर्न सम्पूर्ण अभिभावकहरुलाई अपिल गरेको छ ।

प्याब्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष टीकाराम पुरी र एन–प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले अपिल जारी गरी लकडाउनले गर्दा शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबदेखि विद्यालयको भाडा र ऋणको व्याजसमेत तिर्न नसकिएको अवस्था रहेको हुनाले बक्यौता र नयाँ शैक्षिक सत्रको शुल्कसमेत बुझाउन आग्रह गरेका हुन् ।

अन्य क्षेत्रमा सरकारले राहतको प्याकेज ल्याएको र संस्थागत विद्यालयको हकमा कुनै पनि राहतका कार्यक्रम नआएको हुनाले बक्यौता शुल्क र नयाँ शुल्क उठाउनुभन्दा अरु विकल्प नरहेको आशय अपिलमा व्यक्त गरिएको छ ।

अपिलमा भनिएको छ– ‘२०७६ को बाँकी बक्यौता सम्भव भएसम्म चुक्ता गर्ने, २०७७ सालको विद्यालयमा बुझाउनुपर्ने शुल्क भुक्तानी गर्नेजस्ता आर्थिक गतिविधिमा सहभागी भई विद्यालयलाई सहयोग गरिदिनुहुन हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।’

केन्द्रले जारी गरेको अपिलमा चितवन प्याब्सनले पनि समर्थन जनाउँदै संस्थागत विद्यालयहरुलाई सहयोग गर्न अनुरोध गरेको छ ।

प्याब्सन चितवनका अध्यक्ष टीकाराम चापागाईंले पुरानो बक्यौता शुल्क र विद्यार्थीको नाम दर्ता गराई वार्षिक शुल्कसम्म तिर्नलाई अनुरोध गरेको बताए । उनका अनुसार बक्यौता रकम उठाउन, विद्यार्थीको अभिलेख गर्न हामीले जोड दिएका हौँ ।

‘जुनसुकै कक्षामा वर्षमा १९२ पिरियड पढाउनुपर्छ, बर्खे बिदादेखि चाडपर्वको बिदा काटेर हामी त्यो पु¥याउँछौँ । त्यसका लागि अभिभावक पनि तयार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो’, अध्यक्ष चापागाईंले भने, ‘चितवनका विद्यालय कुन मुस्किलले चलेका छन् सबैलाई थाहा छ, हामी पनि अभिभावकलाई मर्का पार्ने पक्षमा छैनौँ, छलफलबाट अगाडि बढ्छौँ ।’

संस्थागत विद्यालय अभिभावक संघका अध्यक्ष सूर्यकान्त न्यौपानेले संस्थागत विद्यालयले अघिल्लो सालको बक्यौता उठाउन पाउने तर नयाँ शैक्षिक सत्रको कुनै शुल्क उठाउने अवस्था यतिबेला नरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘२०७६ सालको चैतसम्म त काम गरिरहेका छन्, पुरानो शुल्क उठाउन त प¥यो, तर नयाँ शैक्षिक सत्रको शुल्क उठाए भने त्यहाँ आपत्ति रहन्छ ।’

उनले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि विद्यार्थीको नाम दर्ता गर्न सकिने तर त्यहाँ नाम दर्ताको नाममा कुनै शुल्क लिन नपाइने सहमति भएको बताए । उनले भने, ‘विद्यार्थीको अभिलेखीकरण निःशुल्क हुनुपर्छ, अभिभावकलाई बाध्यकारी पारिनुहुँदैन ।’

भरतपुर महानगरका नगर शिक्षा अधिकारी महेन्द्र पौडेलले यतिबेला शुल्कको नाममा अभिभावकलाई बाध्यकारी अवस्था थोपर्न नहुने बताए । उनले भने, ‘पुरानो शुल्क अभिभावकले तिर्नुपर्छ, २०७७ सालको एक महिनाको शुल्क मिनाहा गर्न सरकारले भनेको छ, त्योअनुसार संस्थागत विद्यालय चल्नुपर्छ । अनि बाँकी महिनाको शुल्क, वार्षिक शुल्कको विषयमा छलफलबाट टुङ्गो लगाउनुपर्छ ।’

उनले अहिले नै नयाँ शैक्षिक सत्रको शुल्क उठाउन नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘अभिभावक, स्कुल, सरोकार निकायलगायतको छलफलबाट टुङ्गोमा पुग्न सकिन्छ ।’

विद्यार्थी संगठनहरुले लकडाउनको समयमा कुनै पनि शुल्क नलिन संस्थागत विद्यालयहरुलाई अनुरोध गरेका छन् । नेकपाको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले पनि लकडाउनको अवधिको शुल्क नलिन अनुरोध गरेको छ ।

खैरहनीमा एफएमबाट पढाइ

खैरहनी नगरपालिकाले एफएमबाट पढाइ सुरू गरेको छ । स्थानीय ग्रेट एफएमसँगको सहकार्यमा नगरपालिकाले एफएममार्फत पढाइ सुरू गरेको हो ।

स्थानीय शिक्षा अधिकारी राजु बानियाँका अनुसार संघीय सरकारको निर्देशनअनुसार विद्यार्थीको सिकाइ निरन्तरताका लागि रेडियोमार्फत शिक्षण सुरू गरेका हाँै । ‘आइतबार र सोमबार कक्षा ८ र १० को पढाइ भएको थियो । मंगलबारदेखि कक्षा ५ को पनि पढाइ हुनेछ’ स्थानीय शिक्षा अधिकारी बानियाँले भने ।

शिक्षण सिकाइका लागि नगरपालिकाले कपिया माविका शिक्षक रामकृष्ण कडेंलको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय प्राविधिक समिति बनाएको छ । रेडियोबाट प्रशारण हुने कार्यक्रम उत्पादनका लागि सो समिति र प्रशारणका लागि ग्रेट एफएमलाई जिम्मा दिइएको छ ।

सबै विद्यार्थी इन्टरनेटको पहुँचमा नभएकाले एफएममार्फत शिक्षण सुरू गरिएको खैरहनी नगरपालिका प्रमुख लालमणि चौधरीले जानकारी दिए ।

मुख्य समाचार

गण्डकीको मुख्यमन्त्रीमा कृष्णचन्द्र नेपाली नियुक्त

गण्डकी, २९ जेठ(रासस) । गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली काँग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नियुक्त भएका छन्। प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले...