लिपुलेक समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल

अन‌ि यो पनि

–रामशरण गैरे

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी ती नेपाली क्षेत्र हुन् जहाँ लामो समयदेखि भारतीय सुरक्षा फौज अड्डा जमाएर बसेको छ । सुरक्षा फौज बसेकै कुरालाई आधार बनाउँदै विसं २०७६ मा सर्भे अफ इन्डियाले नेपाली भूमि भारततर्फ राखेर नयाँ नक्सा जारी ग¥यो । यही नेपाली भूमिबाट बाटो खोलेर गत वैशाख २६ मा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले घाटियाबगढ (पिथौरागढ)देखि लिपुलेक भञ्ज्याङसम्मको ८० किलोमिटर चीनको मानसरोवर जाने बाटोको ‘भर्चुअल’ उद्घाटन नै गरेपछि भने नेपाल सरकारले आफ्नो भूमि जोगाउन आवश्यक निर्णय गर्दै अघि बढिरहेको छ । छुटेका केही लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीलगायत झन्डै ४ सय वर्गकिमी भूभाग समेटेर मन्त्रिपरिषद्ले जेठ ५ गते पारित गरेको नयाँ नक्सा गत जेठ ९ मा नै सार्वजनिक गरिसकिएको छ । दुवै संसद्ले पनि सर्वसम्मतबाट संविधान संशोधनमार्फत नयाँ नक्सा निशान छापमा पनि समावेश गरिसकेको छ ।

भारतले आफ्नो ‘सुरक्षा प्रयोजन’का निम्ति मह¤वपूर्ण मानेको यो भूमि वास्तवमा नेपालको सरकार, सत्ता र व्यवस्थासँग जोडिँदै आएको छ । सन् १९६२ मा पहिलोपटक भारतीय सेना बसेयता नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको समेत प्रमुख मुद्दा बन्दै आएको यो भूमिबारे सरकारको तहमा भारतसमक्ष २०४६ सालदेखि मात्र प्रश्न उठाइएको छ ।

राजा महेन्द्रको शासनकाल अर्थात् विसं २०१९ मा नेपाली भूमि कालापानीमा भारतीय सेना आएर बस्यो, जुन कुरा शासक वर्ग र थोरै टाठाबाठा जनताहरुलाई मात्रै थाहा थियो । आफ्नो भूमिमा भारतीय सेना आएर बसेको सूचना शासकहरुले आमनेपाली जनतालाई दिएनन्, अर्थात् दिन आवश्यक ठानेनन् । यो कुरा त्यतिबेलाका शासकहरुले जानीबुझी लुकाएका थिए । किनकि, विसं २००७ सालमा राणाविरूद्ध लडेर प्राप्त गरेको बहुदलीय प्रजातन्त्र विसं २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले ‘कु’ गरेर देशमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेका थिए । भारतसँग जोरी खोजेमा पञ्चायती व्यवस्था ढल्छ भन्ने डर राजा महेन्द्रमा थियो । त्यसैलेव, उनले त्यहीबेला कालापानीसँग पञ्चायत साटेका थिए ।

राजा महेन्द्र चतुर र रणनीतिक राजनीतिज्ञ थिए भन्नेमा शंका छैन । उनकै निर्देशनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि बिष्टले १९६९ मा नेपालका उत्तरी सीमामा रहेका १८ वटा भारतीय सैनिक चेकपोस्ट हटाउँदा कालापानी भने छोएनन् । बिष्टले त्यतिवेला आफूलाई कालापानीमा पनि भारतीय सेना रहेको थाहा नभएको बताए पनि राजा महेन्द्रले भारतसँग कुनै फाइदाका लागि लचिलो त बनेनन् भन्ने संशय पनि कायम छ ।

विसं २०३२ अर्थात् राजा वीरेन्द्रको शासनकालमा नेपालको नक्साबाट लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी गायब भयो । तर, त्यसको खोजी खासै कहीँकतैबाट कसैले गरेनन् भन्दा पनि हुन्छ । राजा र पञ्चहरुलाई खोजी गर्नु आवश्यक नै थिएन । राजनीतिक पार्टीमाथि प्रतिबन्ध थियो । नेताहरु कोही जेलमा थिए त अधिकांश भूमिगत थिए । त्यस्तो बेला राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले भूमि अतिक्रमणबारे कुरा उठाउनु सम्भव थिएन । तैपनि, भारतीय शासक वर्गबाट नेपालको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकतामाथि खतरा छ भनेर राजनीतिक दलका नेताहरुले भनिरहे । पञ्चायती शासकहरुले चुच्चो कटाएको नक्सा नै सबैतिर चलाउँदै आए, नेपाली जनतालाई पढाउँदै आए ।

विसं २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक सरकार र विसं २०६४ को संविधानसभाको निर्वाचनबाट बनेको गणतान्त्रिक सरकारले पनि त्यही चुच्चो हटाएको नक्सा नै सबै ठाउँ चलाउँदै र पढाउँदै आए । विसं २०४५ र २०७२ मा भारतले गरेको नाकाबन्दीको बेला पनि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा फिर्ता गर्नेबारे भारतसँग औपचारिकरुपमा कुनै कुरा भएन ।

नेपाल सरकार स्वयंले वीरेन्द्र राजा भएका बेला पहिलोपटक सन् १९७५ (२०३२) मा प्रकाशन गरेको नक्सामा भारतसँगको सीमा लिम्पियाधुराबाट नभई लिपुलेकबाट निसृत लिपुखोला बनाइएको थियो । नेपालले पहिलोपटक आफ्नो नक्सा आफैँ जारी गर्दा लिम्पियाधुरा राखिएन, जसका कारण त्यसमाथिको हाम्रो अधिकार छाडेको रुपमा भारतले बुझ्यो र निर्बाध ढङ्गले हाम्रो भूमि उपभोग गरेको यथार्थ हो । भारतको देहरादूनमा रहेको भारतीय पहाडी नक्सा मुख्यालयमा यो नक्सा तयार पारिएको बताइन्छ । यो नेपालका तर्फबाट कागजीरुपमा गरिएको ठूलो कमजोरी हो ।

हालसम्म प्राप्त विवरणअनुसार नेपाली भूमि कालापानीमा भारतीय सेना सन् १९६२ मा बसेको हो, जतिबेला सैनिक ‘कु’ मार्फत प्रजातन्त्रको हत्या गरेर राजा महेन्द्रले सक्रिय शासन आरम्भ गरेका थिए । सन् १९६९ मा नेपालको उत्तरी सीमामा रहेका भारतका १७ वटा सैनिक चेकपोस्ट हटाउँदा पनि कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता नपठाइएको यथार्थ हो, कुनै आरोप होइन । अंग्रेजको उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र भए पनि भारतीय शासनप्रणाली छिमेकी देशहरुका लागि अंग्रेज शासनकालकै जस्तो प्रभुत्ववादी र हेपाहा रह्यो । भारतको हेपाहा प्रवृत्तिबाट नेपाल पनि आजित रहँदै आएको छ । नेपालको स्वाधीनता, आन्तरिक राजनीति र निर्णय अधिकारमा दक्षिणी छिमेकबाट खतरा देख्ने नेपाली जनमत भारतकै व्यवहारका कारण बढ्दो छ ।

नेपाली भूमिमा अतिक्रमण गर्नुमा भारतीय रणनीतिक स्वार्थ प्रस्ट देखिन्छ । नदीका दुवैतर्फ ब्रिटिस इन्डियाको नियन्त्रण भएपछि उत्तर–दक्षिण आवतजावतमा रोकटोक हुने भएन । अर्कोचाहिँ, २० हजार २७६ फिटको त्यो उचाइबाट तिब्बती प्लेटो मजाले हेर्न सकिने भयो । स्वतन्त्र भारतले पनि त्यही अवैध र एकपक्षीय नक्सा पछ्यायो । अपवादका रुपमा १९०५ मा काठमाडौँस्थित ब्रिटिस रेजिडेन्सीले प्रकाशित गरेको नक्सामा चाहिँ लिपुखोलालाई सीमा नदी उल्लेख गरिएको छ । जतिबेला सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर भयो त्यतिबेला सम्बन्धित कुनै नक्सा संलग्न गरिएको थिएन । नेपालसँग त आफ्नो आधिकारिक नक्सा पनि थिएन । तर, सन् १८१६ देखि १८५६ सम्म प्रकाशित सबै नक्साहरुले सुगौली सन्धिद्वारा सीमा नदीका रुपमा स्वीकार गरिएको काली नदी लिम्पियाधुराबाट सुरू भएको स्पष्टसँग स्थापित गरेका छन् ।

ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण र आधारहरुले नेपालको पश्चिमोत्तर सीमा लिम्पियाधुराबाट निस्किने काली नदी हो भन्ने पुष्टि गर्दछन् । तर, समयक्रममा काली नदीवरको लिपुलेक निसृत लिपुखोलालाई सीमा भनियो, अहिले त त्यसभन्दा पनि यताको सानो कृत्रिम खोल्सालाई नै नेपालको सीमा भन्दै नेपाली भूमि कालापानीमा भारतीय सेनाको फौज बसिरहेको छ । उसले विभिन्न ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता तथा नक्साबाट नेपालको पश्चिम सिमाना काली नदीभन्दा पूर्व भएको तथ्यलाई इन्कार गर्दैन, बरू काली नदीको उद्गममाथि प्रश्न लगाइरहेको छ ।

भारतले कालापानी क्षेत्रमा उत्पन्न गराइएको कुनै धारा कालीको मुहान भन्ने दाबी गर्दै आएको छ । जब कि, ब्रिटिस–इन्डियाकै समयमा जारी अनेकन् नक्साहरुले काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा मानेका छन् । र, ब्रिटिस–इन्डियाले नेपालसँग सन् १८१६ मा गरेको सुगौली सन्धिमा पनि नेपालको पश्चिम सिमाना काली नदीलाई नै मानिएको छ । यो हिसाबले लिम्पियाधुरा पूर्वका लिपुलेक र कालापानीसम्मको भूभाग नेपाली नै स्वतः सिद्ध हुन्छ । विभिन्न ऐतिहासिक नक्सा र अभिलेखहरुले स्पष्टतः नेपाली भूमि भने पनि व्यवहारमा भारतले झन्डै ६० वर्षदेखि करिब ४०० वर्गकिलोमिटरको यो भूमि कजाउँदै आएको छ ।

सन् १९५० मा स्वशासित तिब्बतमा चिनियाँ हमलासँगै तर्सिएको भारतले आफ्नो सुरक्षाका लागि नेपालका उत्तरी सीमामा १७ ठाउँमा सैन्य चेकपोस्ट खडा गरेको थियो । तर, सन् १९६२ मा चीन—भारत युद्ध भइछाड्यो । युद्धमा पराजित भए पनि भारतले ती सबै पोस्ट नेपालमा राखिरह्यो । तर, सन् १९५० को सन्धिमा नेपाल र भारतले तेस्रो मुलुकसँग विवाद परेमा आपसमा सल्लाह गर्ने सहमतिलाई भारतले सन् १९६२ मा चीन र १९६५ मा पाकिस्तानसँगको युद्धमा तोडेका कारण अब सैन्य पोस्टको दरकार नरहेको भन्दै सन् १९६९—७० मा राजा महेन्द्रका समयमा ती सबै चेकपोस्टलाई हटाइए । तर पनि कालापानीबाट भारतीय सेना हटेन । कारण, यो पोस्ट १९५० को दशकमा नभई चीनसँगको युद्धपछि मात्र बसेको मानिन्छ ।

नेपालमा भारतीय दबदबा बढ्ने मूल कारण हो, असमान सन्धि–सम्झौता र त्यसमा पनि खास गरेर सुगौली सन्धिको १०८ वर्षपछि १९२३ डिसेम्बर २१ मा नेपाल र ब्रिटिस–इण्डियाबीच सम्पन्न सन्धिले पनि यो सन्धिको स्वामित्व ग्रहण गरेको थियो । सन्धिको धारा २ मा भनिएको छ, यस सन्धिले खारेज गरेबाहेक १८१५ मा सम्पन्न सुगौली सन्धि र त्यसयता दुई सरकारबीच भएका पूर्व सन्धि, सम्झौता र सहमतिहरु अनुमोदन गरिएको छ ।

हो, भारत तत्काल वार्तामा आउँदैन भने पनि यसलाई यथास्थितिमा राख्न सकिन्छ । किनभने, यो भूमिका लागि हामीमा जति भावावेश छ त्योभन्दा ज्यादा लाखौँको संख्यामा भारतको निजी, निजामती तथा सैन्य सेवामा रहेका नेपाली तथा खुला सिमानामै रहन प्रेरित गर्ने गरिएको गहिरो सामाजिक–सांस्कृतिक सम्बन्धप्रति राख्नैपर्छ । अर्थात्, दुई मुलुकबीचको सम्बन्धका अन्य आयाममा अत्यधिक चासो रहेको यो प्रकरणलाई जोडिन दिनुहुँदैन । नेपालले अहिले गर्नुपर्ने वार्ता नै हो, जसका लागि भारतले अर्घेल्याइँ गर्दै आएको छ । भारतले वार्तामा अर्घेल्याइँ गर्नुमा सैन्य उपस्थितिमार्फत आफ्नो बनाएको यो भूमिमाथि, उपलब्ध प्रमाणहरुको आधारमा उसको दाबी नपुग्ने भएकाले नै हो ।

नेपालका राजनीतिक दलहरुको इतिहास हेर्दा आपसमा तिक्तताभन्दा बढी सहकार्य पाइन्छ । राजनीतिकरुपमा पनि अतिवादी पक्ष यहाँ कमजोर छ । दुई ठूला प्रमुख दलहरुकै कुरा गर्दा ती दुवै अतिवादबाट मुक्त छन् । नेकपाले कम्युनिज्मका परम्परागत प्रस्थापनाहरुलाई आजको बदलिँदो युगमा आफ्नो देशको विशेषताअनुसार परिमार्जन गरेरमात्रै अघि बढ्न सकिन्छ भन्नेमा विश्वास गर्छ भने नेपाली कांग्रेस पनि पूरै पुँजीवाद र अनुदारवादमा विश्वास गर्दैन । यस्तो अवस्थामा स्वाभाविकरुपमा सहकार्यको सम्भावना बढी रहन्छ ।

यसबीचमा वार्ताका लागि भएको औपचारिक र अनौपचारिक प्रयासहरु सफल नभए पनि जतिसक्दो चाँडो नेपाल–भारत वार्ताको टेबुलमा बसेर आआफ्ना गुनासा र तर्क एकअर्कालाई सुनाउन तयार हुनुपर्छ । विश्वशक्ति बन्ने आकांक्षा बोकेर टाढा–टाढातिर नजर लगाइरहेको भारतलाई निकट र परम्परागत छिमेकीलाई चिढ्याउँदा त्यसको के असर पर्छ भन्ने थाहा छैन भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन । त्यसैले, कूटनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्रहरु आफ्नो ठाउँमा छन्, दुवै देशको राजनीतिक नेतृत्वले अविश्वास हटाउन छिटो पहल लिनुपर्छ ।

[email protected]ail.com

प्रतिकृया

मुख्य समाचार

व्यवसाय सञ्चालन सहज बनाइदिन फेन्सी व्यवसायीको अपिल

भरतपुर । फेन्सी व्यवसायी संघ चितवनका अध्यक्ष माधवप्रसाद अधिकारीले कोभिड–१९ को घट्दो संक्रमण दरलाई मध्यनगर गर्दै अविलम्ब व्यवसाय तथा...

धेरै पढिएको

अन्य समाचार

प्रतिकृया