वैकल्पिक शिक्षाको सार्थकता

अन‌ि यो पनि

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को त्रासका कारण लकडाउन घोषणा भएको आज ठीक तीन महिना पुगेको छ । पछिल्लो समय लकडाउन खुकुलो बन्दै गए पनि शैक्षिक संस्था कहिलेदेखि सञ्चालन हुन्छन् भन्ने अन्योल यथावत छ । जसका कारण देशभर ७० लाखभन्दा बढी विद्यार्थी मारमा परेका छन् । विद्यालय बन्द हुँदा यस वर्षको शैक्षिकसत्र नै धराशायी हुने त्रास बढिरहेका बेला शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ढिलै भए पनि वैकल्पिक माध्यमबाट पढाइ सुरू गरेको छ । कक्षा १ देखि १० सम्मका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी सरकारले रेडियो, टिभी, अनलाइन र सन्देश वा प्रत्यक्ष भेटेर पढाइ सञ्चालन गर्ने नीति ल्याएको छ । यी विविध विकल्पमध्ये जसको जेमा पहुँच पुग्छ त्यसैमा सहभागी गराउने सरकारको योजना छ । तथापि पर्याप्त सूचनाको अभाव हुँदा अझै पनि अधिकांश विद्यार्थी सिकाइ प्रक्रियामा सहभागी हुन सकिरहेका छैनन् । निजी विद्यालयहरुले पायक पर्ने र सूचना प्रविधिको पहँुचमा रहेका विद्यार्थीका लागि अनलाइन माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गरिरहे पनि निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको भन्दा पारिवारिक पृष्ठभूमि फरक भएका विद्यार्थीले भने वैकल्पिक माध्यमको सिकाइबाट पनि वञ्चित भइरहेका छन् ।

सरकारले वैकल्पिक माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्नका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसअन्तर्गत ७५३ वटा स्थानीय तहले तीनदेखि पाँच लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले पहिलो चरणमा असार १५ गतेसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम तालिका निर्माण गरेको छ, जसमा वैकल्पिक विधिबाट कक्षा सञ्चालनका लागि शैक्षिक सामग्री तयार पारेको छ । असार १ गतेदेखि नै पढाइ सञ्चालन गरिने भनिए पनि अझैसम्म सो रकम स्थानीय तहसम्म पुग्न सकेको छैन । स्थानीय तहमा आएको रकम विद्यालयसम्म पुग्न थप समय लाग्ने देखिन्छ । यसले सरकारको सिकाइ कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आउन समस्या छ भने सरकारले छुट्याएको रकमबाट पर्याप्त शैक्षिक सामग्री प्रकाशित गर्न कठिनाईं हुने देखिन्छ । किनभने, लकडाउनका कारण शिक्षकहरु आफूले पढाइरहेकोभन्दा फरक जिल्ला अर्थात् घरमै बसिरहेको अवस्था छ । सरकारले लागू गरेको वैकिल्पक सिकाइसम्बन्धी निर्देशिकामा आफूले पढाइरहेको विद्यालयभन्दा टाढा रहेका शिक्षकले आफू बसेको स्थानीय तहमा सम्पर्क गरी सोही स्थानमा खटिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसरी फरक जिल्लामा रहेका शिक्षक परिचालन गर्नु नै अहिलेको अवस्थामा थप चुनौती देखिएको छ ।

दैनिकरुपमा विद्यालयमा शिक्षकहरुको निगरानीमा पढ्ने बानी परेका विद्यार्थीलाई फरक शैलीमा विद्यार्थीलाई सिकाउन खोज्नु सकारात्मक कुरा हो । तर, यो कार्यक्रमले चारवटै विकल्पको माध्यमको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका विद्यार्थीका विषयमा स्पष्ट नहुँदा वैकल्पिक शिक्षाको प्रभावकारिताबारे सवाल उत्पन्न भएको छ । तत्कालका लागि सरकारले चार विकल्प अपनाए पनि कुन विकल्पमा कति विद्यार्थी सहभागी हुन्छन् भन्ने पनि आँकलन गर्न सकेको छैन । निजी विद्यालयहरुले विद्यार्थी भर्नाका लागि अभिभावकहरुलाई ताकेता गर्दै आएका छन् । तर, कोरोना महामारीका कारण सरकारले भर्ना कार्यक्रमसम्बन्धी कुनै गतिविधि नगर्न भनेको छ । सरकारले वैकल्पिक सिकाइ कार्यक्रम अगाडि बढाउने निर्णय गरे पनि निर्देशिकाअनुसार शिक्षकले विद्यार्थीलाई सम्पर्क गरेका छैनन् भने स्थानीय तहहरुले पनि सोधखोज गरेका छैनन् । लकडाउनबाट सिर्जित समस्या हल गर्न वैकल्पिक माध्यमबाट पढाइ सुरूवात गर्ने प्रयास सकारात्मक छ । कुनै पनि विद्यार्थी सिकाइ प्रक्रियाबाट वञ्चित हुनुहुँदैन भन्नेतर्फ पनि राज्यले ध्यान दिनैपर्छ । यस कार्यक्रम असारे बजेट सक्ने कार्यक्रमजस्तो नहोस् भन्नेतर्फ ध्यान दिँदै यसमा उत्पन्न समस्या सुधार गर्ने उपाय अवलम्वन गर्न सकिए यस कार्यक्रमले सार्थकता पाउने देखिन्छ ।

प्रतिकृया

मुख्य समाचार

उपत्यकामा आजदेखि बार तोकेर पसल सञ्चालन, निजी सवारीमा जोरबिजोर प्रणाली

काडमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा थप खुकुलो पार्दै आजदेखि निजी सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गरिएको छ । उपत्यका...

धेरै पढिएको

अन्य समाचार

प्रतिकृया