धमाधम जरिवाना असुल्दै यातायात कार्यालय

अन‌ि यो पनि

भरतपुर । झन्डै तीन महिना लामो लकडाउनका कारण सवारी कर तिर्न नपाएका करदाताहरुसँग यातायात कार्यालयहरुले धमाधम जरिवाना असुल्न थालेका छन् । सरकारले लकडाउनमा नागरिकहरुलाई घरभित्र थुनेर अहिले जरिवाना असुलेको भन्दै करदाताहरु भने आक्रोशित भएका छन् ।

कोरोना भाइरसको महामारी सुरू भएपछि चैत ११ गतेदेखि जारी भएको लकडाउनका कारण चाहेर पनि कर तिर्न नपाइएको सेवाग्राहीले बताएका छन् । मोटरसाइकलको कर तिर्न सोमबार यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय भरतपुर पुगेका भरतपुरका ज्ञानहरि पौड्यालले २७५ रूपैयाँ जरिवाना तिर्नुप¥यो । उनको चैत मसान्तसम्म सवारी कर तिर्नुपर्ने म्याद थियो । तर, चैत ११ गतेदेखि नै लकडाउन भएपछि उनले कर तिर्न पाएका थिएनन् ।

‘मैले सवारीसाधन कर बुझाउनुपर्ने म्याद २०७६ चैतसम्म थियो, त्यस समयमा अफिस बन्द थियो । सोमबार अफिस खुलेको पहिलो दिन कर बुझाउन जाँदा यसरी जरिवाना तिर्नुप¥यो, अन्याय भएन र सरकार ?’, उनले प्रश्न गरे । उनले सवारी कर दुई हजार ७५० र जरिवाना २७५ गरेर कुल तीन हजार २५ रूपैयाँ बुझाएर फर्के । त्यस्तै भरतपुर–४, लंकूका सूर्यनारायण थापाले ८८० रूपैयाँ जरिवाना तिरे । चैत १२ गतेभित्र उनले मोटरसाइकलको चार हजार ४०० रूपैयाँ कर तिर्नुपर्ने थियो । कर तिर्न चैत ९ गते नै यातायात कार्यालय पुग्दा कार्यालय बन्द भइसकेको उनी बताउँछन् ।

त्यसपछि चैत ११ गतेदेखि लकडाउन भएपछि उनले कर तिर्न पाएका थिएनन् । ‘चैत १२ गते कर तिर्ने म्याद सकिँदै थियो, त्यसपछि तीन महिना थप पाउँदा असारसम्मको म्याद पाउनुपर्ने तर अहिलेचाहिँ त्यो समय पनि नदिएर जरिवाना लागेको छ’, उनले भने । उनले सवारी कर चार हजार ४०० रूपैयाँ र जरिवाना ८८० रूपैयाँ गरी पाँच हजार २८० रूपैयाँ तिरे ।

सवारी नवीकरणमा पनि एक सय रूपैयाँ जरिवाना लागेको उनी बताउँछन् । यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय भरतपुरका प्रमुख सुवास उप्रेतीले भने जरिवाना नलिन वा म्याद थप गर भनेर माथिबाट कुनै परिपत्र वा निर्देशन नआएकाले जरिवाना असुल गरिएको बताए ।

आधिकारिक परिपत्र नभएकाले जरिवाना असुल गर्नु परेको छ’, उनले भने, ‘चैत महिना कर संकलन गर्ने पिक आवर थियो, अहिले कार्यालय खुलेको छ तर जरिवाना नलिन वा म्याद थप गर्न भनेर लिखित निर्देशन आएको छैन । यस्तो समस्या प्रदेशका १० वटै कार्यालयमा छ ।’ कर तिर्ने म्यादको विषयमा अधिकांश सेवाग्राहीहरु अनभिज्ञ रहेको उनले बताए । एक आर्थिक वर्षमा सवारी नवीकरण गर्ने मितिभन्दा चैत मसान्त पहिला आउँछ भने चैत मसान्तभित्रै वार्षिक सवारी कर अनिवार्य तिर्नुपर्ने उनले बताए ।

असार मसान्तसम्ममा कर तिर्नुपर्ने अवधि भएका सेवाग्राहीले चैत मसान्तभित्रै तिर्नुपर्ने अन्यथा जरिवाना लाग्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार साउनदेखि पुस मसान्तसम्ममा कर तिर्नुपर्ने म्याद पाएका सेवाग्राहीले मात्रै थप तीन महिना म्याद पाउँछन् ।

असार मसान्तसम्म नलिन परिपत्र

लकडाउन अवधिमा कर तिर्नुपर्ने म्याद भएका सेवाग्राहीसँग असार मसान्तसम्ममा जरिवाना नलिन सम्बन्धित कार्यालयहरुलाई परिपत्र भएको बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘असार मसान्तसम्मको म्याद थप गरेको भनेर आज (मंगलबार) नै सूचना जारी गरिसक्यौँ’, मन्त्रालयको यातायात शाखाका अधिकृत राजन पौडेलले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयको निर्णय ल्याएर यातायात कार्यालयहरुलाई पनि परिपत्र भएको छ ।’

जरिवाना तिरिसकेका सेवाग्राहीको पैसा भने अब फिर्ता नहुने उनले बताए । ‘कुनै परिपत्र भइनसकेकाले कार्यालयहरुले मौजुदा कानुनअनुसार गरेका हुन्’, उनले भने, ‘आज परिपत्र ग¥यौँ, अब परिपत्रअनुसार हुन्छ । तिरिसकेको जरिवाना फिर्ता हुँदैन, अब केही गर्न सकिँदैन ।’

प्रतिकृया

मुख्य समाचार

नेपाल प्रहरीका १६ डिआइजीको सरुवा, फेरिए सातै प्रदेशका प्रहरी प्रमुख

काठमाडौँ ०७ असार । नेपाल प्रहरीका १६ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी)को सरुवा गरिएको छ। गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयले उनीहरुको सरुवा...

धेरै पढिएको

अन्य समाचार

प्रतिकृया