बालश्रममुक्त समाजको आवश्यकता

अन‌ि यो पनि

नेपालमा १२ जुन अर्थात् विश्व बालश्रमविरुद्धको दिवस मनाइँदै गर्दा अपेक्षितरुपमा बालश्रम न्यूनीकरणमा चुनौती देखिएको छ । विश्वभरका सरकार, रोजगारदाता, श्रम संगठन, नागरिक समाज, राजनीतिकर्मी तथा सरोकारवाला निकायलाई बालबालिकाको सुरक्षाको लागि एकीकृत प्रयासका लागि अपिल गर्न यो दिवस मनाइने गरिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)का आह्वान्मा सन् २००२ देखि यो दिवस मनाइँदै आएको छ । सन् २०२५ सम्म सबै किसिमका बालश्रम अन्त्य गर्ने लक्ष्य पनि लिइएको छ । जसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबाट बालबालिकाका क्षेत्रमा थुप्रै काम भएका पनि छन् । तर, सडक बालबालिका, बाल मजदुर, होटल तथा रेस्टुरेन्टका बालश्रमिक र सवारीसाधनमा काम गर्ने बालबालिकाका दुःख, पीडा र यातना भने अझै कमी आउन सकेको छैन । बालबालिकालाई शारीरिक र मानसिक असर पर्नेगरी दबाबमा कुनै पनि काम लगाउनु हुँदैन भनिए पनि व्यावहारिकरुपमा त्यो लागू हुन सकिरहेको छैन । बालश्रम (निषेध र नियमित) गर्ने ऐन, २०५६ र बालबालिकासम्बन्धी ऐेन, २०४८ मा बालक भन्नाले १६ वर्ष उमेर पूरा नगरेको बालबालिका भनी परिभाषित गरिएको छ । यस्तै, नागरिक अधिकार ऐनमा नाबालकलाई कारखाना आदिमा काम लगाउन निषेध गर्दै १४ वर्षभन्दा कम उमेरका कसैलाई पनि कुनै पनि जोखिमपूर्ण काममा लगाउन निषेध गरिएको छ ।

अझै पनि बालबालिकालाई माया–ममता दिएर विद्यालयको पहुँचमा पु¥याउने अभियानले सार्थकता पाएको छैन । सरकारको यस्तो अभियान प्रायः शैक्षिक वर्षको भर्ना समयमा देखिने गरेको थियो । त्यो पनि यसवर्ष विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण रोकिएको छ । एक त विद्यार्थीहरुलाई सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयमा टिकाउनै समस्या देखिएको छ । कानुनीरुपमा बालअधिकारको कुरा गरिए पनि कार्यान्वयनको पाटो कमजोर हुँदा अहिले पनि बालबालिकाले शारीरिक तथा मानसिकरुपमा यातना पाउने घटना ज्यूँका त्यूँ छन् । १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई शारीरिक र मानसिक दुव्र्यवहार गर्नु अपराध हो, त्यसमा कानुनअनुसार कारबाही हुने प्रावधान पनि छ । नेपालको संविधान, बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन–२०५६, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन–२०४९ मा बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नहुने र लगाएमा दण्डित हुने स्पष्ट व्यवस्था छ । कुनै पनि बालबालिकालाई श्रमिकका रुपमा काम गराएको पाइए बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्रको टोल फ्री फोन नं १०४ वा बाल हेल्पलाइनको टोल फ्री फोन नं १०९८ मा सम्पर्क गरी उद्धार गर्न सकिन्छ । बालश्रम न्यूनीकरण गर्न गैरसरकारी संस्थादेखि युनिसेफ नेपालले करोडौँ रुपैयाँ खर्चिएका छन् । सरकारले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि सरकारी तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर काम गर्दै आए पनि विपन्नता, प्राकृतिक विपत्ति, द्वन्द्वलगायतका कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन ।

सरकारले बालश्रममुक्त यातायात अभियान सञ्चालन गरेपछि निकृष्ट तथा जोखिमपूर्ण श्रम क्षेत्रका रुपमा मानिएको सवारीसाधनमा पछिल्लो समय बालकलाई सहचालकका रुपमा काममा लगाउने प्रवृत्तिमा भने कमी आएको देखिन्छ । नेपालमा पाँच हजारको संख्यामा सडकमा जीवन बिताउन बाध्य बालबालिका रहेको सरकारी तथ्यांक छ । जसमा संघीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै ६०० को हाराहारीमा छन् । सरकारले राष्ट्रिय बालदिवस पनि मनाउँदै आएको छ । तर, बालश्रम नियन्त्रणका लागि जति नै प्रयास भए पनि नियन्त्रण त परको कुरा, न्यूनीकरण हुन सकेको छैन । श्रमिक बालबालिकाले अझै पनि होटल, लज, उद्योग, धनाढ्य भनिएका व्यक्तिका निवास तथा जनप्रतिनिधिका घरमा काम गरिरहेका छन् । आईएनजीओबाट सञ्चालित केही कार्यक्रममा कागजीरुपमा बालश्रम न्यूनीकरण भएको देखाइए पनि यथार्थ भने फरक छ । चितवनकै परिप्रेक्ष्यमा अझै पनि होटल तथा रेस्टुरेन्टमा बालबालिकालाई उमेर ढाँटेर काममा लगाइने, बालश्रममुक्त भनिएका बालबालिका एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्नेजस्ता समस्या देखिएका छन् । बालश्रममुक्त समाज निर्माणका लागि सरकारले अभिभावकविहीनलाई संरक्षण दिनुपर्छ । बालश्रमिकका विपन्न अभिभावकलाई जनचेतनाको साथै आयआर्जनको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ । सरोकारवाला निकायले विभिन्न बहानामा घरेलु तथा होटल, रेस्टुरेन्टमा काममा लगाइएका बालबालिकाको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

प्रतिकृया

मुख्य समाचार

उपत्यकामा आजदेखि बार तोकेर पसल सञ्चालन, निजी सवारीमा जोरबिजोर प्रणाली

काडमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा थप खुकुलो पार्दै आजदेखि निजी सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गरिएको छ । उपत्यका...

धेरै पढिएको

अन्य समाचार

प्रतिकृया