चुनावको चियागफ

डा. टीकाराम पोखरेल
‘जिन्दगीमा बेरोजगार भएर अलपत्र पर्नुभएको छ र टाइम पास गर्नसमेत गाह्रो परिरहेको छ भने राजनीतिमा प्रवेश गर्नुस्, तपाईं पूर्णकालीन रोजगार हुनुहुने छ ।’ विगतमा राजनीतिप्रति वितृष्णा राख्नेहरुले भन्ने गरेको यो भनाइ पछिल्लो समय राजनीतिप्रति तृष्णा राख्नेहरुले समेत भन्ने गरेका छन् । यो राजनीतिप्रतिको व्यङ्ग्यवाण मात्र होइन, अपितु जनआक्रोश पनि हो । केही वर्षयता त झन् राजनीति अब बेरोजगारहरुको विकल्प मात्र होइन, गफाडीहरुको अखडा पनि बन्दै गएको छ । हुने र सक्ने कुरामा कहिल्यै पनि गम्भीर बहस नगर्ने, तर हुनै नसक्ने र गर्नै नसकिने कुरामा भने अनावश्यक हल्ला गर्ने नेताहरुको दिनचर्या भैरहेको छ ।
नेपाली राजनीतिका चरित्रगत विशेषता केलाउने हो भने आफू कहिले पनि अर्को नेता वा पार्टीप्रति सकारात्मक नहुने, तर जनता र कार्यकर्तालाई भने सधैँ आफूप्रति सकारात्मक र बफादार रहन सुगारटाइ गराउने विचित्रको चरित्र भेटिन्छ । हुनै नसक्ने कुराहरुमा जनतालाई सस्तो आश्वासन बाँडेर सस्तो लोकप्रियता बटुल्न खोज्दा अन्ततः नेताहरु झनै अलोकप्रिय मात्र होइन, कतिपय सवालमा जोकरमा समेत परिणत भएको देखिएको छ । हल्का गफले नेताहरु नै फिका लाग्न थालिसकेका छन् । सत्ताबाहिर हुँदा जनताको आँखामा लोकप्रिय भएका नेताहरु पनि सत्तामा पुग्नासाथ अलोकप्रिय हुनुको कारण नेताहरुको हल्का गफ नै हो ।
कतिपय नेताहरुलाई आजकल दुईजिब्रे, ढुलमुले वा बोलीको ठेगान नभएको उपमा समेत दिन थालिएको छ । कतिपयलाई त पीँध नभएको लोटा उपनामाले समेत सिँगारिएको छ । सार्वजनिक व्यक्तित्वले ठेगान नभएको बोलेपछि यस्तो उपमा दिनु÷पाउनुलाई अन्यथा मान्नु पनि पर्दैन । यस्तो ठेगान नभएको गफ गर्ने क्रममा नेताहरुको मुखारबिन्दबाट पछिल्लो समय स्थानीय चुनावको महावाणी वाचन भैरहेको छ । जेठमा चुनाव हुँदैन भन्ने सबैलाई थाहा छ, तैपनि कतिपय दलका नेताहरु चुनावको सुगारटाइ गरिरहेका छन् । सुगारटाइले चुनाव हुने होइन, चुनावको वातावरण सिर्जना गर्न सके चुनाव हुने हो । तपसिलका केही कारणहरुले गर्दा अहिले स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि वातावरण प्रतिकूल छ ।
१. समय अपर्याप्तता ः
जेठमा चुनाव गराउनलाई अब पर्याप्त समय छैन । धेरैलाई लाग्ला, चुनाव गराउन निर्वाचन आयोगले चाहेजति समय भए पुग्छ । तर, निर्वाचन आयोगलाई चाहिने प्राविधिक समय मात्र भएर चुनाव हुँदैन । चुनावमा उम्मेदवारी दिने सबै दलहरुदेखि लिएर मतदान गर्ने मतदातासम्मलाई समेत मनोवैज्ञाानिक रुपमा तयार हुन पर्याप्त समय चाहिन्छ । मतदाता मानसिक रुपमा तयार भएनन् भने कम मतदान हुन्छ । अबको निर्वाचनमा संविधानसभाको निर्वाचनको तुलनामा कम प्रतिशत मत खस्यो भने त्यसको वैधानिकतामा प्रश्न नउठे पनि विश्वसनीयतामा भने प्रश्न उठ्छ । त्यसैले, अब आउँदो जेठ कुनै पनि अर्थमा चुनावका लागि उपयुक्त हुन सक्तैन ।
२. एमाओवादीको असहमति ः
संविधानसभाको निर्वाचनमा खुम्चिएर सानो भएको एमाओवादी स्थानीय निर्वाचनको नाम पनि सुन्न चाहँदैन । ‘अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली देख्दा तर्सिन्छ’ को मनोविज्ञानले एमाओवादीलाई काम गरिरहेको छ । आफ्नो पक्षमा संविधानसभाको भन्दा पनि झनै प्रतिकूल परिणाम त आउँदैन भन्ने कुराले एमाओवादी झस्केकाले नै उसले स्थानीय निर्वाचनप्रति रूचि नदेखाएको हो । एमाओवादी आफ्नो संगठन सुदृढीकरण नगरी वा वैद्य माओवादीसँग एकीकरण नगरी स्थानीय चुनावमा नजाने मनस्थितिमा छ । यसका लागि उसलाई समय लाग्नेछ । एमाओवादीको चुनाव हुन नदिने रणनीतिलाई सफल पार्न वैद्य माओवादीले समेत एमाओवादीसँग घाँटी जोडिसकेको छ । स्थानीय चुनावको विपक्षमा भएको एमाओवादी र बीमाओवादी गठबन्धनले जेठमा त चुनाव हुन दिँदैन नै । यदि दुई दलको एकीकरण नभएर कार्यगत एकता वा एजेन्डा विशेषमा मात्र एकताको तहमा दुई माओवादी रहे भने आगामी मंसिरसम्ममा पनि स्थानीय चुनाव नहुने निश्चित छ ।
३. एमाले महाधिवेशन ः
प्रमुख सत्तासाझेदार दल एमालेले जेठमा पार्टीको नवौँ महाधिवेशनको मिति तोकिसकेको छ । स्थानीय निर्वाचनभन्दा एमालेका शीर्षस्थ नेताहरुको प्राथमिकता पार्टीको उच्च पद हात पार्नेमा हुन्छ । स्थानीय चुनावमा केन्द्रीय नेताले होइन, तल्लो तहका नेता र कार्यकर्ताले पद प्राप्त गर्ने हुन् । आफूले पद प्राप्त नगर्ने चुनावमा केन्द्रीय नेताको त्यति धेरै रूचि नहुनुलाई अन्यथा मानिरहनु पनि पर्दैन । त्यसैले, एमाले नेताहरुका लागि महाधिवेशनबाट पद हात पार्ने कुराको तुलनामा स्थानीय निर्वाचन गौण विषय भएकाले पनि स्थानीय निर्वाचन जेठमा हुन सक्तैन । पार्टी महाधिवेशनको मुखमा स्थानीय निकायको निर्वाचन एमालेका लागि बेमौसमको बाजाजस्तो भएको छ ।
४. वामदेव हाउगुजी ः
विगतमा वामदेव गौतम गृहमन्त्री भएर स्थानीय चुनाव गराउँदा तत्कालीन संसद्मा ठूलो दल रहेको नेपाली कांग्रेस स्थानीय निर्वाचन परिणाममा खुम्चिएर एमालेभन्दा सानो हुन पुगेको थियो । अहिलेको कोइराला सरकारमा वामदेव गौतम गृहमन्त्री भएकाले कांग्रेसलाई फेरि त्यही विगतको वामदेव हाउगुजीले सताइरहेको छ । त्यसैले पनि सरकार गठन हुँदा एमालेलाई (वामदेवलाई) गृहमन्त्री नदिन कांग्रेसले निकै ठूलो कसरत गरेको थियो । तर, कांग्रेस यस कुरामा अडिग रहन सकेन । गृहमन्त्री वामदेवलाई दिनु परे पनि वामदेवकै गृहमन्त्री कार्यकालमा कांग्रेस पनि चुनावमा जान चाहँदैन । हालै एमालेका एक प्रभावशाली नेताले प्रधानमन्त्रीले स्थानीय चुनावमा जान खुट्टा कमाएको भनी दिएको अभिव्यक्तिले पनि कांग्रेसले चुनाव नचाहेको कुरालाई बल मिलिरहेको छ ।
५. अन्य कारण ः
यीबाहेक पनि जेठमा चुनाव हुन नसक्नुका पछाडि थुप्रै कारणहरु छन् । संविधानसभाका विवादित विषयमै कुरा मिलिसकेको छैन मात्र होइन, संविधानसभाले गति नै लिन सकेको अवस्था छैन । स्थानीय निकायसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संघीयतासम्बन्धी कुरामा दलहरुबीच अन्यौल र विमति कायमै छ । सुशील कोइरालाको सरकारले लामो समय बितिसक्दा पनि पूर्णता पाइसकेको छैन । संविधानसभाको चुनावमा धाँधली भयो भनी एमाओवादीले उठाएको एजेन्डा अहिले पनि अलपत्रै छ । स्थानीय चुनावका अगाडि यी सबै तपसिलका विषय लाग्लान्, तर यस्तै झिनामसिना लाग्ने तपसिलका विषयले नै ठूला कुरा बिग्रने हुन् ।
स्थानीय चुनाव अपरिहार्य हो, तर यसको बहस गफ गरेर समय कटाउने तरिकाले होइन, बोलेपछि सम्पन्न गरेरै छाड्ने तरिकाले बहस गर्नु र बोल्नुपर्दछ । विगतमा बाबुराम भट्टराईको सरकारले चुनाव गराउन खोज्दा भट्टराई नेतृत्वमा चुनाव गर्ने कुरामा दलहरुबीच सहमति हुन सकेन । तत्पश्चात् २०७० जेठमा चुनाव गराउने सर्तसहित चुनावी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्न तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई दलहरुले आग्रह गर्दा रेग्मीले प्रस्ताव अस्वीकार गरे । प्रस्ताव अस्वीकार गर्नुको कारण थियो– जेठमा निर्वाचन गर्नुपर्ने सर्त, जुन सम्भव थिएन । पछि ०७० मंसिरसम्ममा चुनाव गर्ने गरी रेग्मीलाई जिम्मेवारी दिइयो र त्यो कुरा रेग्मीले स्वीकार गरे र चुनाव पनि तोकिएकै समयमा भयो । फरक यही हो– जिम्मेवार व्यक्तिले खिलराज रेग्मीले झैँ सुझबुझपूर्ण बोल्छ, चाहे त्यो पद प्राप्त नभए नहोस् । अनि गैरजिम्मेवार व्यक्तिले बाबुराम भट्टराइले झैँ वातावरण बनोस् नबनोस्, समय होस् नहोस्, चुनाव गराउँछु भन्दै सत्ता लम्ब्याइरहन्छ । अर्थात्, काम गर्नेले सोचेर बोल्छ र बोलेको गर्छ, काम नगर्नेले सोच्दै नसोची जति पनि बोल्छ तर केही पनि गर्दैन ।
कुनै ऋणीले ऋण लिँदा साहूले जति चर्को ब्याज तोकिदिए पनि तिर्छु भन्यो भने बुझ्नु रे त्यो ऋणीले सावाँ पनि तिर्दैन । तर, धेरै ब्याज तिर्न डराउनेले भने ब्याज मात्र होइन, सावाँ पनि समयमै तिर्छ । अहिले हाम्रा दलहरु चर्को ब्याजमा ऋण लिएर सावाँ पनि नतिर्ने ऋणीजस्ता भएका छन् । दलहरु चर्को स्वरमा जेठमा त के आफूले चाह्यो भने एक महिनामै चुनाव गराइदिन्छौँ भनेझैँ कुर्लिरहेका छन् । तर, के चुनाव भनेको चियागफ हो र ? जतिबेला चाह्यो त्यतिबेला गर्न सकियोस् ?