राष्ट्रिय एकताको सन्देश

अन‌ि यो पनि

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकले नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । सरकारले जेठ ७ गते कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो । सोहीअनुरुप निशान छाप बनाउन संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा पेश गरेपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसद्हरुले एकसाथ समर्थन गरेर राष्ट्रिय एकताको सन्देश प्रवाहित गरेका छन् । नेपालमा राष्ट्रिय विपत्तिका बेला होस् चाहे राष्ट्रियताको सवालमा नै किन नहोस्, दलहरु एकमत भई उभिँदै आएका छन् । नेपालको संविधान जारी गर्दा पनि शीर्ष दलहरु एकै ठाउँमा उभिएका थिए । दलहरुलाई एक ठाउँमा ल्याएको थियो, ०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पले । राष्ट्रिय विपत्तिमा दलहरु एकमत भई सङ्कटको सामना गर्ने प्रतिबद्धताका साथै ऐतिहासिक संविधान जारी गर्न सहमत भए । जब कि, भारतले संविधान जारी गर्न नदिन छ महिना लामो नाकाबन्दी र राजनीतिक दबाब दिएको थियो । नेपालका राजनीतिक दलहरुको वैचारिक तथा सैद्धान्तिक मतभेद भए पनि देश, राष्ट्रियता र स्वाधीनताका मुद्दामा एकजुट भई राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिँदै आएका छन् । नेपालको संविधान (दोस्रो संंशोधन) विधेयक, २०७७ माथिको सैद्धान्तिक छलफलपश्चात् सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले स्वीकृतिका लागि निर्णायार्थ पेश गरेको विधेयक सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत गरेर विवादरहित अभिमत प्रकट गरेका छन् ।

स्मरणीय छ, सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली पूर्वको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको भूभाग नेपालमै पर्दछन् । सन् १९६२ मा भारतले चीनको अतिक्रमणबाट आफ्नो भूमि जोगाउन भन्दै नेपालका १७ स्थानमा सैनिक पोस्ट खडा गरेको थियो । तर, समयक्रमसँगै १५ वटा पोस्ट हटाए पनि कालापानीमा रहेका दुई पोस्ट हटाउन आनाकानी गर्दै आएको छ । यतिसम्म कि भारतले महाकाली पूर्व कृत्रिम काली नदी खडा गरेर त्यसैलाई सीमा दाबी गर्दै आएको छ । भारतले नेपाली भूमि हडप्न सन् २०१५ मा नेपालको अनुमतिबिना कालापानी लिपुभञ्ज्याङ हुँदै चीनको मानसरोवर जोड्ने गरी बाटो बनाउने सहमति गरेको थियो । नेपालले उक्त कार्यप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । तर, भारतको दादागिरी रोकिएन, उसले गत कात्तिकमा लिपुलेक, कालापानीसहितको क्षेत्र समेटेर राजनीतिक नक्सामात्र सार्वजनिक गरेन, गत वैशाखमा मानसरोवर जोड्ने सडक उद्घाटन गर्ने दुस्साहससमेत ग¥यो । नेपाली शासकका गैरजिम्मेवारीपनका कारण भारतले दशकौँअघिदेखि नेपाली भूभागमाथि कब्जा जमाउँदै आएकोमा पछिल्लो रबैयापश्चात् सडकदेखि सदनसम्म जनमत सिर्जना भयो । भारतीय पक्षको हेपाहा र पेलाहा व्यवहारको विरोध र असन्तुष्टिका बीच नेपालले प्रतिक्रियात्मकरुपमा आफ्नो स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको जवाफ राजनीतिक नक्सा जारी गरी संसद्बाटै अनुमोदन गरेको छ ।

नेपालमा दलहरुबीच विविध विषयमा विवाद कायम छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट अधिवेशनमा बजेटबारे सत्तारुढ दलभित्रै गुनासो छ । यस्तै, अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात एमसिसीका बारेमा सत्तारुढ दलभित्रै चरम विवादले गर्दा संसद्मा प्रवेश पाउन सकिरहेको छैन । सरकारका कामकारबाहीप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस रूष्ट भएको छ । कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा पनि मुलुकमा भ्रष्टाचारलाई बढवा दिन सरकार उद्यत रहेको भन्दै कांग्रेसले सदनमा बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेको स्थिति छ । कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारको काम प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै विपक्षी दलहरूले चर्को आलोचना गरिरहेका छन् । यस्तै, मधेसको माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । कांग्रेस, समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालले राजनीतिक मुद्दालाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएका छन् भने राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयता नै खारेजी गर्नुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । यी यावत् मतभेदले नेपाली राजनीति विवादरहित छैन भन्ने देखाउँछ । तर, नेपाली राजनीतिको सकारात्मक पक्ष भनेको राष्ट्रलाई आवश्यक पर्दा राष्ट्रिय अस्मिता रक्षाका सवालमा विविध विवादहरु पन्छाएर सामूहिक धारणा बनाउन सक्छन् भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा प्रवाहित गरेका छन् । अब तथ्य र प्रमाणका आधारमा सरकारले आफ्ना भूभागको व्यावहारिक स्वामित्व लिन पहल गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

प्रतिकृया

मुख्य समाचार

पहिरोले पुरिएका डोजर चालकको शव सदरमुकाम ल्याइयो

धादिङ, ६ असार । धादिङको रुबिभ्याली गाउँपालिकाको तिप्लिङ स्थित अताखोलामा पहिरोले पुरिएर ज्यान गुमाएका  सिन्धुपाल्चोकका राजु पराजुलीको शव हेलिकप्टर...

धेरै पढिएको

अन्य समाचार

प्रतिकृया