विधिको शासन आत्मसात गरौँ

लोकतान्त्रिक पद्धति स्वीकार गरेपछि हरेक राजनीतिक दलले विधिको शासनको सम्मान गर्न सक्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक मान्यताअनुसार आफ्नो अनुकूल नभए पनि कानुनको सबैले आत्मसात गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, एमाओवादीले अधिकारी हत्या प्रकरणको विषयलाई लिएर संसद अवरुद्ध गरेपछि एक साताअघि संसदमा पेस भएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग प्रभावित भएको छ । सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायका लागि उपयुक्त संयन्त्र नबन्दासम्म गम्भीर फौजदारी अपराधका घटनामा सामान्य प्रक्रियाअनुसार मुद्दा चलाउन रोक्न नमिल्ने आदेश गरेपछि सरकारले अधिकारी हत्या प्रकरणमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । चितवन प्रहरीले गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्याको आरोप लागेका १३ जनाविरुद्ध आइतबार मुद्धा दायर गरेपछि एमाओवादी आन्दोलनमा उत्रिएको हो । उसले प्रहरीले पक्राउ गरेका घटनाका अभियुक्तलाई रिहा गर्न मागसमेत गरेको छ ।
तत्कालीन बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले आममाफीको प्रावधानसहित ल्याएको अध्यादेश सर्वोच्चले खारेज गरेको थियो । सर्वोच्चले जघन्य अपराधमा संलग्नलाई आममाफीको व्यवस्था नराखी आयोग बनाएर द्वन्द्वकालका घटना सत्यनिरुपण गर्न आदेश दिएको थियो । तर, सरकारले सर्वोच्चको आदेशविपरीत नै सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोग गर्न संसदमा विधेयक दर्ता गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार गम्भीर मानवअधिकार हननका दोषीलाई आममाफी दिन पाइँदैन । गम्भीर मानवअधिकार हननका घटनाका दोषीलाई आयोगले संरक्षण, विस्थापन र आपराधिक अनुसन्धानमा ढिलाइ गर्न नहुनेसमेत सर्वोच्चले निर्णय गरिसकेको छ । राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनसम्बन्धी विधेयमा जघन्य अपराधमा पनि आयोगले नै आममाफी दिनसक्ने प्रावधान राखिएकोमा गम्भीर चिन्ता प्रकट गरेको छ । जघन्य अपराधमा माफी दिने प्रावधानले सर्वोच्च अदालतको आदेशमात्र नभइ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मूल सिद्धान्तसमेत उल्लंघन हुने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान गर्न सरकारसँग आग्रहसमेत गरेको छ ।
गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसादको हत्यारामाथि कानुनी कारबाहीको माग राखी पछिल्लो पटक अधिकारी दम्पती आमरण अनशनमा बसेको पनि झण्डै पाँच महिना हुन लागेको छ । यस प्रकरणमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी समूहले अधिकारी हत्यामा संलग्नमाथि कानुनी कारबाही गर्न सरकारलाई चर्को दबाब दिँदै आएका छन् । सरकारले अनशनरत अधिकारी दम्पतीको जीवनरक्षा गर्नुपर्ने नैतिक दायि¤व र विधिको शासनको मर्यादा राख्न पनि यस घटनामा मुद्दा दायर गर्नुको विधिसम्मत विकल्प थिएन । एमाओवादीले यही घटनालाई आधार बनाएर द्वन्द्वकालीन घटनामा आफ्ना नेता–कार्यकर्तामाथि मुद्दा चल्ने भयले घुकीको बाटो रोजेको देखिन्छ । संसद् बहिस्कार गर्दा आयोग गठनमा विलम्ब हुन जान्छ । यसले मुलुकमा दण्डहीनतामात्रै बढाउँछ । एमाओवादीले विधिको शासनको सम्मान गर्दै यथाशीघ्र सत्य निरुपणमा जुट्न सकेमात्र द्वन्द्वकालीन घटनाको पनि सहज निकास निस्कन सक्ने देखिएको छ ।