पत्रकारहरुको स्वास्थ्य बिमा गर्न माग

अन‌ि यो पनि

नवलपरासी । क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघले कोरोना महामारीविरूद्धको लडाइँमा अग्रपंक्तिमा रहेर लडिरहेका श्रमजीवी पत्रकारहरुको स्वास्थ्य बिमा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघ केन्द्रीय कमिटीको दुई दिनसम्म बसेको भर्चुअल बैठकले श्रमजीवी पत्रकारहरुको स्वास्थ्य बिमा, स्वास्थ्य सुरक्षा, पेसागत तथा भौतिक सुरक्षाका लागि सरकार र सम्बन्धित निकायसँग माग गर्दै यस विषयमा निरन्तर आवाज उठाउने निर्णय गरेको हो ।

संगठनका अध्यक्ष इन्द्र राउतको अध्यक्षता तथा महासचिव रामकुमार श्रेष्ठको सञ्चालनमा भएको बैठकले नेपाल पत्रकार महासंघभित्र बढ्दो अमूक राजनीतिक पार्टीको हस्तक्षेप तथा दलीयकरणको भण्डाफोर गर्दै महासंघलाई श्रमजीवी पत्रकारहरुको साझा र छाता संगठनका रुपमा जीवित अभ्यासका लागि दबाब अभियान सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रिय स्वाधीनतालगायत प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी कानुनहरुको खारेजी, जनजीविकाका समस्याहरु, स्वरोजगार तथा साना लगानीका मिडियाहरुको संरक्षण, संवद्र्धन, श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन, कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाउन पुगेका पत्रकारहरुलाई रोजगारी दिन, नभए बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गर्नलगायतका विषयहरु समेटी प्रदेश तथा केन्द्र सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने, राष्ट्रिय स्वाधीनता, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी कानुनहरुको खारेजी, जनजीविकाका समस्याहरु, स्वरोजगार तथा साना लगानीका मिडियाहरुको संरक्षण, संवद्र्धन, श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयनलगायतका विषयहरुमा हुने आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिता जनाउने तथा ऐक्यबद्धता जाहेर गर्ने र यिनै विषयमा अन्य पत्रकार संघ÷संगठनहरुसँग पनि सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी, बैठकले सरकारद्वारा हालै जारी लिम्पियाधुरासहितको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सालाई जनपक्षीय, देशभक्त तथा क्रान्तिकारी राजनीतिक शक्ति तथा नागरिक अभियन्ताहरुको आन्दोलन र जनपक्षीय मिडियाहरुले खेलेको भूमिकाको एकीकृत उपलब्धिका रुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ ।

अतिक्रमित सम्पूर्ण नेपाली भूमि फिर्ता गराउनका निम्ति सरकारलाई ठोस कूटनीतिक तथा राजनीतिक कदम चाल्न निरन्तर खबरदारी गर्ने र त्यसका लागि गरिने आन्दोलनको पक्षमा उभ्याउने पनि निर्णय गरेको अध्यक्ष इन्द्र राउतले बताए ।

त्यस्तै, मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसिसी) अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अभिन्न अङ्ग भएको र सो सम्झौतामा उल्लेखित प्रावधानहरुले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामा गम्भीर आँच पु¥याउने देखिएकोले एमसिसी सम्झौता खारेज गरिनुपर्ने ठहर पनि बैठकले गरेको छ भने बैठकले प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुलाई संसद्बाट एमसिसी कुनै पनि हालतमा पास नगर्न हार्दिक आग्रह गर्दै एमसिसी खारेजीका निम्ति गरिने आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

त्यसैगरी, रूकुम पश्चिममा भएको नरसंहार घटनाको दोषीलाई कारबाही र निष्पक्ष छानबिन एवम् घाइतेको उपचारको व्यवस्था गर्नसमेत बैठकले माग गरेको छ ।

प्रतिकृया

मुख्य समाचार

बाढीले दोलालघाट पुरानो बजार क्षेत्रका ११ घर डुबानमा

बनेपा । काभ्रेपलाञ्चोकको भुम्लु गाउँपालिका–८ दोलालघाट पुरानो बजार क्षेत्रका ११ घर नदीको डुबानमा परेको छ । केही दिनदेखि परेको...

धेरै पढिएको

अन्य समाचार

प्रतिकृया