शान्ति सम्झौता कार्यान्वयन नभएकोमा इन्सेकको ध्यानाकर्षण

अन‌ि यो पनि

भरतपुर । चितवनको बकुलहरचोकमा गोरखाको फुजेलका १७ वर्षीय कृष्णप्रसाद अधिकारीको तत्कालीन बिद्रोही माओवादीबाट हत्या भएको १६ वर्ष पुरा भएको छ । छोराको हत्यामा संलग्नलाई कारबाही गरी न्याय प्राप्तिका लागि पटकपटक आमरण बसेका अधिकारीका बुबा नन्दप्रसाद र आमा गंगामाया मध्ये बुबा नन्दप्रसादको अनशन बसेकै अवस्थामा मृत्यु भएको पाँच वर्ष पुगिसकेको छ ।
आमा गंगामायाको न्यायको लाडाईँ जारी छ । मृतक नन्दप्रसादको शव अझै अस्पतालको शव गृहमा छ जसको अन्त्यष्टि समेत हुन सकेको छैन ।
यसैगरी चितवनकै बाँदरमुडेमा माओवादीले सार्वजनिक बसमा गराएको बम विस्फोटनमा परि मृत्यु भएका सर्वसाधारण र सुरक्षाकर्मीका परिवार तथा घाइतेहरू पनि १५ वर्षदेखि न्यायको पर्खाइमै रहेका छन् ।

]यसरी सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा पीडित भएका परिवारले वर्षैदेखि उठाइरहेको न्याय र परिपूरणको मागलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष भइसक्दा पनि सम्बोधन हुन नसकेको प्रति अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को ध्यानाकर्षण भएको छ ।
यसैबी, सर्वाेच्च अदालतले २०७१ साल फागुन १४ गते ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१’ संशोधनका लागि जारी गरेको आदेशमा असहमति जनाएर नेपाल सरकारले दर्ता गरेको पुनरावलोकनको निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले २०७७ बैशाख १४ गते खारेज गरेको छ ।

तसर्थ, इन्सेक सङ्क्रमणकालिन न्यायका लागि अब सरकारले सर्वाेच्चको आदेश बमोजिम ऐन संशोधनको प्रकृया अगाडि बढाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन’ बनाई पीडितलाई न्याय दिन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।

साथै, सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मितिमा दिएका आदेशहरू, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्चायुक्त कार्यालयको सिफारिसका साथै विशेष प्रतिवेदकहरूले विभिन्न समयमा गरेका पत्राचार, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी सङ्घसंस्था, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र द्वन्द पीडित तथा अधिकारवादीका सुझाब समेतलाई केन्द्रमा राखी लामो समयदेखि न्यायको पखाईमा रहेका द्वन्द्व पीडितहरूको न्यायको सुनिश्चिता गर्न माग गर्दछौँ ।

प्रतिकृया

मुख्य समाचार

नेपाल प्रहरीका १६ डिआइजीको सरुवा, फेरिए सातै प्रदेशका प्रहरी प्रमुख

काठमाडौँ ०७ असार । नेपाल प्रहरीका १६ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी)को सरुवा गरिएको छ। गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयले उनीहरुको सरुवा...

धेरै पढिएको

अन्य समाचार

प्रतिकृया