भरतपुर । कृष्ण अधिकारीको हत्या प्रकरणका अभियुक्तसँग अदालतले मंगलबारबाट बयान लिन सुरू गरेको छ । आइतबार सो हत्या अभियोगमा १३ जनाविरूद्ध चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । अभियुक्तहरुमध्ये दुईजना मात्रै प्रहरी हिरासतमा छन् । दुईमध्येका छविलाल पौडेलको बयान सुरू भएको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिल एकनारायण लम्सालले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन् । मुद्दा दर्ता भएपछि अदालतले अभियुक्तसँग बयान लिन्छ । बयानपछि मुद्दाका पक्ष विपक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गर्छन् । अदालतका न्यायाधीशले सोही बहसका आधारमा मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदासम्म अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न जेल पठाउने वा तारेखमा छोड्ने भन्ने आदेश दिन्छन् ।
कार्यालय खुल्नसाथ प्रहरीले अभियुक्त छविलाल र भीमसेन पौडेललाई अदालत लगेको थियो । अदालतमा अरू मुद्दाको चाप रहेकाले उनीहरुसँग तत्काल बयान नहुने भएपछि फेरि प्रहरी कार्यालय नै फर्काइएको थियो । अपरान्ह सुरू भएको छविलालको बयान सकिएको छैन । बुधबार छविलालको बयान सकिएपछि भीमसेनको सुरू हुनेछ । दुवैको बयान सकिएपछि बहस र आदेश आउने छ ।
फुजेल प्रकरणका अभियुक्त छविलाल र भीमसेनका पक्षमा बहस गर्न दर्जनभन्दा बढी कानुन व्यवसायी तयार भएका छन् । चितवनलगायत काठमाडौँ, हेटौंडा र परासीका १५ जना कानुन व्यवसायीले अभियुक्तको पक्षबाट थुनछेक आदेशको बहसमा सहभागी हुन नाम दर्ता गराएका छन् । काठमाडौंबाट वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठ, नेपाल बार एशोसियसनका पूर्वमहासचिव रमनकुमार श्रेष्ठलगायतका अधिवक्ता चितवन आएका छन् । उजुरीकर्ताको तर्फबाट सरकारी वकिल लम्सालले बहस गर्ने छन् ।
शसस्त्र संघर्षका बेला भएको घटनामा अदालतमा मुद्दा चलाएको विरोधमा माओवादी पार्टीले मंगलबार दिउँसो भरतपुर र रत्ननगरमा एक घण्टा चक्का जाम गरेको छ । एकीकृत नेकपा (माओवादी) र वैैद्य नेतृत्वको माओवादीले संयुक्त रुपमा दिउँसो दुई बजेदेखि तीन बजेसम्म चक्का जाम गरेका हुन् ।
कृष्णलाई माओवादीले चितवन बकुलहर चोकमा गोली हानेर हत्या गरेको थियो । विसं. २०६१ साल जेठ २४ मा अधिकारीको हत्या भएको थियो । सो हत्या प्रकरणविरूद्ध कृष्णका आफन्तले घटना भएलगत्तै र घटनाको १८ महिनापछि गरेर प्रहरीमा दुई पटक उजुरी दिएका थिए । उजुरीमा अनुसन्धान सुरू नभएपछि कृष्णका बाबु नन्दप्रसाद र आमा गंगामायाले अनसन सुरू गरेका थिए ।
सशस्त्र संघर्षका बेलामा भएको घटनामा सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोग बनाएर त्यस मार्फत छानबिन हुनु पर्ने माओवादीको माग छ । वर्तमान कानुन अनुसार मुद्दा दायर गरेको भन्दै माओवादीको केन्द्रीय नेतृत्व नै विरोधमा उत्रेको छ ।
Discussion about this post