स्थानीय तहको उत्साहप्रद भूमिका

अन‌ि यो पनि

निकै लामो समयपछि स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि मुलुकले पुनर्जीवन प्राप्त गरेको यथार्थ अहिले अनुभूत हुँदैछ । निर्वाचित भएर आएपछि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुका बीच केही समय जुँगाको लडाइँ चलेजस्तै देखिए पनि बिस्तारै सबैले आआफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य बोध गरेसँगै सम्बन्धहरु सुमधुर बने । केही पालिकामा अझै पनि केही न्यून मात्रामा त्यस्ता केही सामान्य असमझदारीहरु हुनुलाई साधारणीकरण गर्नु उचित हुँदैन । कहीँकतै अनियमितता र ढिलासुस्तीहरु नसुनिएका पनि होइनन्, ती अपवाद नै हुन् । तर, समग्रमा हेर्दा पालिकाहरुले नियमित कार्य गर्नेदेखि विकास र निर्माणका कार्यहरुले पनि लय समात्न थालिरहेकै थियो र छ पनि ।

यसैबीच, छिमेकी महाशक्तिराष्ट्रहरुदेखि विश्वका शक्तिशाली मुलुकहरु पनि कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को चपेटामा परिरहेको स्थितिमा नेपाल पनि पर्नु स्वाभाविकै हो । यस महामारीबाट त्राण पाउनु कम चुनौतीपूर्ण स्थिति थिएन र छैन पनि । हाम्रोजस्तो कमजोर आर्थिक स्थिति र कमजोर स्वास्थ्यका आधारभूत सामग्रीहरुको जोहो गर्न पनि हम्मेहम्मे परिरहेको देशका निम्ति त झन् फलामका चिउरा चपाएर निल्नुजत्तिकै महाकठिन स्थिति थियो त्यसबेला । किन पनि भने कोरोनाको लप्काले लपेटिएका मुलुकहरुबाट आप्mनै नागरिक दाजुभाइहरु धमाधम स्वदेश फर्किरहेका थिए भने नागरिकहरु पनि कोरोना भाइरसबाट असुरक्षित हुने गरी यात्रा गरिरहेका थिए । कथञ्चित यो महामारी फैलिन पाएको थियो भने जुनसुकै सरकार भए पनि समाल्न सक्ने स्थिति शायद हुने परिस्थिति थिएन । विश्व स्वास्थ्य संगठनको सल्लाह र छिमेकी देशको अभ्यासलाई मनन गरी सरकारले यसबाट त्राण पाउन तत्काल लकडाउन घोषणा ग¥यो । रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिने उपाय अवलम्बन गर्नु नै बुद्धिमत्ता हुने सरकारको बुझाइ र ठम्याइले आजसम्मको घडीसम्म आउँदा देशले त्यसबाट करिब त्राण पाउने सम्भावना देखिएको छ ।

सँगसँगै संघीय सरकारले कोरोना संक्रमित देशबाट आएका नागरिकहरुको लगत संकलन गर्नेदेखि तिनलाई अवस्थाअनुसार होम क्वारेन्टाइन, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन वार्डहरु राख्ने, राहत वितरण गर्नेजस्ता गहन र जिम्मेवार कार्य गर्नका निम्ति स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई पूर्ण दायित्व सुम्पिएर सुझबुझपूर्ण कार्यमात्रै गरेन, सारा नागरिकलाई सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा आइपुगेको अनुभूत गरायो । यसपछि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले परस्पर समन्वय गरी यस्ता सराहनीय कार्य गरेर देखाइरहेछन् :

जनचेतना

स्थानीय र प्रदेशले गरेको सर्वाधिक सुन्दर कार्य भनेकै चोकचोक र गल्लीका मुख्यमुख्य केन्द्रहरुमा पुगेर पाएसम्म मास्क र सेनिटाइजर वितरण गर्ने नभए साबुनपानीले हात धुने व्यवस्था गरिदिनु हो । यस कार्यले यसको प्रयोजन र मह¤व बच्चादेखि वृद्ध सबैले बुझे, बुझाए । फलतः यसलाई व्यवहारमा उतार्न सफलता मिल्यो । हात नमिलाउने र अङ्कमाल नगर्ने बरू नमस्कार गर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, रूघाखोकी लाग्दा अपनाउनुपर्ने सावधानी र आचरणबारे पनि झन्डै पूरै देश सचेत बन्न सक्यो ।

लगत संकलन

लकडाउनअघिसम्म त्रिभुवन विमानस्थलबाट र भारतीय स्थलगत मार्ग भएर स्वदेश भित्रिएका नागरिकको लगत राख्न कम चुनौतीको काम थिएन । अझ लकडाउन घोषणा भइसक्ता पनि भारतमा कार्यरत हजारौँ नेपालीहरुले सिमानामा आएर दिएको धर्ना र पेलेरै पसेकोे परिदृश्यले त्यसै भयावह स्थिति सृजना हुने चिन्ता कम थिएन । जबर्जस्ती घुसेका, विभिन्न चोरी बाटोबाट छिरेकाहरुको लगत राख्न स्थानीय तह नजुटेको भए प्रशासनले मात्र गरेर सक्ने अवस्थै थिएन । तर, त्यस आपतको घडीमा सिङ्गै स्थानीय तह जुरूक्क उठ्यो र चैत्र महिनाभित्र स्वदेश आइपुगेका आप्mना परिवारजन भए लगत टिपाउन, नटिपाउनेलाई छिमेकीले सूचना दिन, अटेर गर्नेलाई स्थानीय प्रशासनको सहयोग लिएर घरमै गएर खानतलासी गर्नमा सक्रियता देखायो । वृद्धाश्रम, बालगृह, आवासीय विद्यालय, मठमन्दिर, बौद्धविहार, चर्च र मस्जिददेखि असंगठित र निर्माणका क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुको लगत लिने र आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा र खानपान आदिबारे व्यवस्था गर्ने कार्य ग¥यो । यी कार्यहरुमा स्वयं मेयरदेखि निर्वाचित सदस्यहरुको पनि अत्यन्तै जिम्मेवारपूर्ण क्रियाशीलता थियो र अझै पनि छ । त्यसमा सचेत नागरिक तथा विभिन्न दलका कार्यकर्ता र पत्रकारहरुले खेलेको सकारात्मक भूमिका भुल्नै मिल्दैन ।

क्वारेन्टाइन निर्माण

सँगसँगै संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले तत्काल क्वारेन्टाइन निर्माण गर्न दिएको निर्देशनलाई अक्षरशः पालन गर्दै स्थानीय तहले झन्डै लाखको संख्यामा त्यति छिटै क्वारेन्टाइनस्थल निर्माण गरेर देखाइदिए । साथै, उक्त सङ्कलित लगतअनुसार आआप्mना पालिका र वडाभित्रका जनतालाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, खाने आदि इत्यादिको सकेसम्म राम्रो प्रबन्ध गरे । नेपालका विभिन्न सेवा क्षेत्रमा कार्यरत कैयौँ भारतीय नागरिक जो सीमामा आइपुगेका थिए तिनलाई समेत तत्काल क्वारेन्टाइन तयार पारी सुरक्षितसाथ राख्ने कार्य पनि कम चुनौतीले भरिएको थिएन । त्यसलाई पनि स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा फत्ते गरेर छाड्यो स्थानीय तहले । यसबाट तत्काल हुनसक्ने ठूलो अस्तव्यस्तता ट¥यो ।

कोरोना अस्पताल

प्रायःजसो महानगरपालिकाहरुले तत्कालका लागि अस्थायी कोरोना अस्पताल बनाए पनि । तर, तिनले मेडिकलजन्य साधनस्रोत र दक्ष विज्ञ चिकित्सकको व्यवस्थापन हुन नसक्दा यथोचित काम गर्न सकेनन् भनेर गुनासो आउनेदेखि सामग्री तस्करी भएकासम्मका राष्ट्रिय ध्यानाकर्षणका विषय बने । तर, कतिपय महानगर र उपमहानगरहरुमा रहेका सरकारी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीहरुले आप्mनो र परिवारको ज्यानलाई समेत पर्वाह नगरी सेवामा आपूmलाई समर्पित गरे । उनीहरुको यो कर्म स्वर्णाक्षरले त लेखिने नै छ, सँगसँगै उनीहरुलाई उत्साहित तुल्याउने स्थानीय तहको उत्साहप्रद भूमिका पनि स्मरणीय रहने देखिन्छ ।

राहतको जोहो र वितरण

हुनेखाने वर्गले बजारमै अभाव हुने गरी ६ महिनादेखि वर्षदिनसम्मका लागि आवश्यक सबै खाद्यान्नदेखि इन्धनसम्मको जोहो गरिसकेको भए पनि हुँदाखाने वर्गहरु यसबाट नराम्ररी चपेटामा पर्ने निश्चित थियो नै । दिनभरि काम गरेर आएको ज्यालाबाट पेटपालो गर्ने वर्गलाई यो लकडाउनको अवधि दुःखान्तको कारक नबनोस् भनेर संघ र प्रदेशले राहत रकम विनियोजन गरिदिएका थिए नै । सँगसँगै बाँचिरहेपछि पनि विकास निर्माणका काम गरौँला भन्दै स्थानीय तहले आप्mनो विभिन्न शीर्षकका रकमहरु झिकेर भकाभक खाद्यान्न आदि इत्यादिको जोहो गरे र दुःखान्त घडी आउनुअगावै राहत वितरण गरिदिए । यसक्रममा स्थानीय संघसंस्था र व्यक्तिहरुले समेत स्थानीय तहलाई आप्mनो गच्छेअनुसार होस्टेमा हैँसे गरे । यद्यपि, राहत वितरणमा पक्षपात गरिएको, दुःखीले नपाएको, हुनेखानेले मात्रै पाइरहेका जस्ता छिटपुट नकारात्मक घटना सुन्नमा आए पनि समग्रमा स्थानीय तहले खेलेको अभिभावकीय भूमिका लोभलाग्दो देखिन्थ्यो ।

स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार

स्थानीय जनप्रतिनिधि, सुरक्षा अंग र स्वास्थ्यकर्मीलाई सर्वाधिक चुनौतीको विषय थियो स्वास्थ्य सामग्रीको चर्को अभाव । तिनलाई खानपानदेखि स्वास्थ्य सुरक्षा आदि प्रबन्ध गर्दा धेरै हदसम्म चाहेर पनि सामाजिक दूरी कायम भइरहने स्थिति थिएन र अभैm पनि सम्भव देखिन्न । त्यस्तो विषम अवस्थामा पनि सामान्य मास्क र पञ्जाका भरमा सीमा नाकाहरुमा हेल्थ डेस्क स्थापना गरेर गन फर फिभरको उपयोग गरेर ज्वरो नाप्ने, डेडिकेटेड टिम परिचालन गर्नेजस्ता कार्य सम्पन्न गरियो । द्रुत परीक्षण गर्ने, रोगी कोही देखिए तिनलाई तत्काल उपचार गर्नुपर्ने स्थितिमा पिपिईको अभाव हुँदा पनि अनेकौँ उपाय रचेर उनीहरुले रगत संकलन गर्नेदेखि स्वाब संकलन गर्ने कार्यमा जुटे । कहीँ अझै घरैमा लुकेर बसिरहेको गन्ध आउनासाथ घरमै पुगेर ल्याउने, जाँच गर्ने र गराउने कार्य असाध्यै जोखिमले थियो भरिएको । तर पनि निडरताका साथ जनप्रतिनिधिहरुको उत्साह देखेरै सुरक्षाका अंग र स्वास्थ्यकर्मी यस कार्यमा पनि डटिरहे र यो परीक्षणको कार्य सुचारूरुपमा चलिरहेकै छ अझै ।

यातायातको व्यवस्था

खासगरी, काठमाडौँमा अलपत्र अवस्थामा रहेका आप््mना स्थानीय बासिन्दालाई उनीहरुले प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय गरी गाउँगाउँ र स्थानीय सहरहरुबाट यातायातको व्यवस्था गरे र घरसम्म ल्याइदिए र ठूलो गुण लगाए । सयौँ किलोमिटर पैदल हिँडेर गलित र थकित ती अनुहारहरुमा हाँसो ल्याउन खानाको उचित प्रबन्ध गरी गाउँ पुग्ने व्यवस्था गर्न पनि कतिपय पालिकाहरु पछि परेनन् । यद्यपि, सुरूसुरूमा पैदल हिँडेर घर जानेहरुले आदिमकालीन कबिला युगमा झैँ दुःख र सास्ती झेल्नुप¥यो । तर, पछिल्ला यात्रीहरुले कतै केही समय अवरोधको सामना गर्नुपरे पनि स्थानीय नागरिक र जनप्रतिनिधिहरुको सक्दो माया दिएको देखियो ।

निरन्तर अनुगमन

स्थानीय प्रतिनिधिहरुको चासो र चिन्ता गाउँ, नगर, उपनगर र महानगर सबैले लिएकै देखियो, अझ त्यसमा पनि दूरदराजमा रहेका गाउँपालिकाहरुको सक्रियता झनै अविस्मरणीय रहँदै आएको छ । अझ अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरुको भूमिकाभन्दा त्यसै पनि वडाध्यक्षको बढी नै हुनु स्वाभाविक नै हो । त्यसमा उनीहरु खासै त्यस्तो कतै चुकेको जस्तो देखिएन पनि ।

कडिकडाइ

भारतबाट लकडाउन अवधिमा फर्किएका आप्mनै गाउँका मानिसहरुलाई समेत तत्काल स्वदेशमा स्वागत गर्नुभन्दा जहाँ जुन देश र ठाउँमा छन् त्यहीँ क्वारेन्टाइनमा राख्न प्रदेश र संघीय सरकारलाई दबाब दिए । एकपटक स्पष्ट अडानका साथ नरोक्ने हो भने आउने क्रम नरोकिने भएकाले तिनलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न र उचित सुरक्षाको प्रबन्ध गर्न सम्भव नदेखिएकाले पनि उनीहरु आप्mनो अडानमा दृढ रहिरहे । जब आन्तरिक परिस्थिति अनुकूल बन्दै गयो बल्ल आप्mना तहका नागरिकलाई भारतीय क्वारेन्टाइनबाट नेपाल आउनासाथ यातायातको उचित प्रबन्ध गरेरै लगे र पुनः २१ दिने एकान्तवासमा राखे । हिजो एकान्तवासमा बसेकालाई पनि दैनिकजसो पुगेर तिनको अवस्थाबारे अनुगमन गरिरहेकै थिए भने पुनः राखिएकालाई पनि आवश्यकताअनुसार रेखदेख गर्ने कार्य गरिरहेकै देखिन्छ ।

दैनिक कार्यमा निरन्तरता

यो महामारीको विषम परिवेशमा समेत सम्भव भएसम्म कार्यालय सञ्चालन गर्ने, जनताका गुनासोहरुको सुनुवाइ गर्ने र सम्भव भएसम्म तिनलाई कार्यान्वयनमा लैजान पहलकदमी लिनेजस्ता कार्य अविच्छिन्नरुपमा गर्दै आएका छन् । सँगसँगै कार्यकारी प्रमुखहरुले आप्mना तहमा भए गरिएका दैनिक काम र अवस्थाको सम्बन्धित निकायलाई खबर अद्यावधिक गरिरहे पनि ।

अन्तिममा

फलतः महाविपत्तिसँग जुध्न आवश्यक ज्ञान, सीप, दक्षता आदिदेखि साधनस्रोतको अभावमा समेत स्थानीय तहले खेलेको भूमिका अत्यन्त सराहनीय रह्यो र यसलाई अझ प्रभावकारितासहित निरन्तरता दिनु अपेक्षित छ । बन्दाबन्दीलाई खुकुलो बनाउने या निरन्तरता दिनेजस्ता विषयमा निर्णय गर्दा प्रदेश र संघले पनि स्थानीय तहको राय बुझ्नु र परामर्श लिनु हितकर हुनसक्छ । प्रादेशिक तथा संघीय सरकारले संविधानले व्यवस्था गरेअनुरुप नै स्थानीय तहलाई आवश्यक प्राविधिक ज्ञान, सीप र दक्षतासहित साधनस्रोत र जिम्मेवारी सुम्पने हो भने त्यसलाई पूर्णतः कार्यान्वयन गरेर देखाउने वास्तविकता पुष्टि गरेका छन् । महाभूकम्पमा जस्तो जनताले कष्ट, बाधा र गुनासो दबाएर राख्नु परेन । स्थानीय सरकारका कारण उनीहरुले आप्mनै घरआँगनमा सिंहदरबार आएको प्रत्याभूति गर्न पाएको देखिन्छ । यसर्थ, स्थानीय सरकारलाई आवश्यक सीप र दक्षता, साधनस्रोतसहित संविधानले प्रत्याभूत गरेअनुरुप नै दायित्व हस्तान्तरण गर्न हिच्किचाउनु हुँदैन ।

[email protected]

प्रतिकृया

मुख्य समाचार

निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै गाँजाको ओसारपसार बढ्यो

–अमृत चिमरिया हेटौँडा । मकवानपुर लागूऔषध गाँजा उत्पादनको हब मानिने जिल्ला हो । मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिका, राक्सिराङ गाउँपालिकाका क्षेत्रमा...

धेरै पढिएको

अन्य समाचार

प्रतिकृया