उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको औचित्यमाथि प्रश्न

मधुसूदन दवाडी
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र लगभग निष्कृय अवस्थामा पुगेको थियो । यसलाई फेरि सक्रिय गराउने वा नगराउनेबारे नेपालको राजनीतिमा विगत केही दिनदेखि बहस चलिरहेको छ । राजनीतिक दलहरु यसको पक्ष र विपक्षमा उभिएका छन् । एकातिर कांग्रेस र एमालेजस्ता सत्तारुढ दलका नेताहरु यसको औचित्य सकिएको जिकिर गर्दैछन् भने अर्काेतिर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाओवादीका नेताहरु यसलाई पुनः सक्रिय गराउनुपर्ने माग राखिरहेका छन् । संयन्त्र चाहिन्छ नै भन्ने कुनै कानुनी वा नीतिगत आधार केही बनेको छैन । सामूहिक निर्णय गर्ने शैलीको विकास होस् भनेर दलहरुले यो संस्कारको विकास गरेका थिए । विगतमा ठूला दलका शीर्षस्थ नेताहरुले यसको नेतृत्व गर्दथे जसलाई अन्य साना राजनीतिक दलहरुले चार दलको सिन्डिकेट भनेर आरोप लगाउने गर्दथे । यसले नेपालको राजनीतिमा विगतमा राज्यको सर्वाेच्च निकायको जस्तो विवादास्पद भूमिका खेल्दै आएको थियो ।
पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भएर प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्दा तत्कालीन कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सबैभन्दा पहिले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको नेतृत्व गरेका थिए । तत्कालीन समयमा प्रचण्ड नेतृत्वको एमाओवादी सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा स्थापित थियो भने नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी शक्ति थियो । जातीय र क्षेत्रीय दलहरुको बढ्दो प्रभावले पुराना राजनीतिक शक्तिहरु छायामा परेका थिए । एमाओवादीले सत्ताको भ¥याङमा  टेकेर सत्ताकब्जा गर्ने हो कि भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा आशंका रहेको थियो । राजनीतिक शक्तिलाई सन्तुलनमा राख्न पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको आवश्यकता कांग्रेसले देख्यो र उसकै नेतृत्वमा संयन्त्रको प्रारम्भ भयो । संयन्त्रको अवधारणाको सुरुवात राष्ट्रिय हित र संविधान निर्माणका विषयमा चारतिर फर्किएका राजनीतिक दलहरुलाई एक ठाउँमा मिलाएर लैजानु नै थियो । सबै दल अल्पमतमा भएकोले पनि दलीय सहमतिविना कुनै पनि राजनीतिक निर्णय गर्न कठिन थियो । नेपालको अन्तरिम संविधानको मूल मर्म पनि सबै राजनीतिक
दलहरु मिलेर जाऊन् भन्ने नै थियो । समयमा संविधान निर्माण गर्दै देशमा देखिएका राजनीतिक जटिलताहरु समाधान गर्न नेपालमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको अवधारणा अगाडि आएको थियो ।
प्रारम्भमा यसको पक्षमा उभिएको कांग्रेस अहिले यसको विपक्षमा उभिएको छ । हिजो जसरी प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा कांग्रेसले संयन्त्रको नेतृत्व गरेको थियो आज त्यसरी नै कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्दा एमाओवादीले संयन्त्रको नेतृत्व मागिरहेको छ । हिजो कांग्रेसलाई एमाओवादीप्रति जस्तो डर, त्रास थियो आज एमाओवादीलाई त्यस्तै डर छ । राष्ट्रिय मह¤वका निर्णयहरु गर्दा कांग्रेस र एमाले एकलौटी ढंगबाट अगाडि बढ्छन् कि भन्ने त्रास भित्रीरुपमा एमाओवादीमा देखिन्छ । राजनीतिमा आफ्नो बार्गेनिङ पावरलाई बढाउनका लागि पनि संयन्त्रको पक्षमा उभिएको छ भने सत्तारुढ दलहरु कांग्रेस र एमाले एमाओवादीको बार्गेनिङ पावर बढ्दा सरकार सञ्चालनमा असजिलो आउन सक्ने अप्ठ्यारो देख्छन् ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको पक्ष तथा विपक्षमा जेजस्तो आवाज उठे पनि संयन्त्रको गठनमा देशको स्वार्थभन्दा दलहरुको दलगत स्वार्थ मुख्य जिम्मेवार देखिन्छ । विगतको पाँच वर्ष लामो कार्यशैलीलाई हेर्दा संयन्त्रमा निर्णय हुन नसक्दा सरकार र संविधानसभा महिनौँसम्म अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगे । आलोपालो संयन्त्रको नेतृत्व गर्ने परम्परा राम्रो भए पनि संयन्त्रको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो । हरेक दिन बैठक बस्ने र बैठकका निर्णयहरु पारदर्शी नहुने परम्पराले गर्दा समग्र देशको लोकतान्त्रिक पद्धति नै संयन्त्रको निर्णयमा बन्धक बन्न पुग्यो । सरकार र जननिर्वाचित संसदलाई चार जना शीर्षस्थ नेताको संयन्त्रले नियन्त्रण गर्ने परम्परा बस्न पुग्यो । संसदमा छलफल नगर्ने र बाहिर–बाहिर नेताको घर तथा होटल–होटलमा बैठक बस्ने परम्परा बस्न पुग्यो । संयन्त्रको किचलोको कारण सरकार गठनमा अवरोध हुनेदेखि लिएर संविधानसभाको विघटनसम्म हुन गयो ।  संविधानसभाको म्याद थप्ने वा नथप्ने तथा संसदले कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने विषय पनि संसदभित्र छलफलसम्म नभई संयन्त्रमार्फत् नेताहरुको कोठे बैठकमा साँघुरिन पुग्यो ।
विगतमा देशमा पाँच वर्षभन्दा बढी संयन्त्रको अभ्यासलाई हेरियो तर केही राजनीतिक नियुक्तिहरु गर्ने, हरेक दिन सहमति गर्ने र भोलिपल्टै सहमति तोडिने कागजी सम्झौताहरुभन्दा बढी संयन्त्रले केही गर्न सकेन । कतिपल्ट त मौखिक सहमतिमात्र गर्दा संयन्त्रका निर्णयहरु विवादमा समेत पर्न गयो । संयन्त्र बनेर न त समयमा संविधान लेखियो न त राज्यका जल्दाबल्दा समस्याहरु नै हल हुनसके । यदि संयन्त्रले राष्ट्रको र जनताको हितलाई प्राथमिकतामा राखेको भए, अघिल्लो संविधानसभाबाटै नयाँ संविधान बन्ने थियो । जताततै असहमति र असमझदारी रहेसम्म संयन्त्र गठन हुनुको औचित्य रहँदैन यदि सर्वदलीय सहमतिलाई प्राथमिकता दिन संयन्त्रको विषय उठाइएको भए पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार कहिल्यै गठन हुन सकेन । विगतमा गैरदलीय खिलाराज नेतृत्वको सरकार बनाउनेदेखि अख्तियारको प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीलाई सिफारिस गर्नेसम्मको विवादित निर्णयहरु संयन्त्रबाटै हुन गयो । खिलाराज नेतृत्वको सरकारले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराउन सफल भए पनि दलहरुलाई किनारा लगाएर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई कुल्चेर प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख बनाउनुलाई लोकतान्त्रिक विधि तथा परम्परा मान्न सकिँदैन । फेरि पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रलाई सक्रिय गराइएमा त्यस्तै प्रकारका अलोकतान्त्रिक निर्णयहरु नहोलान् भन्न सकिँदैन । व्यक्ति त्यही, पात्र र प्रवृत्ति त्यही रहेसम्म संयन्त्रले खासै प्रभावकारी भूमिका खेल्ने आशा राख्न सकिँदैन । आलो–पालो विगत आधादशकदेखि संयन्त्रको नेतृत्वमा पुरानै नेताहरुको बाहुल्यता देखिन्छ ।
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि जननिर्वाचित दलीय सरकारको गठनपश्चात् देशको राजनीति आफ्नो लिकमा आइपुगेको छ । भन्नलाई लोकतन्त्र, गणतन्त्र जे भने पनि नेपालले अहिले अपनाइरहेको राजनीतिक प्रणाली संसदीय प्रणाली नै हो जसलाई वेस्ट मिनिस्टर मोडल भनेर चिनिन्छ । शब्दको उच्चारणमा फरक देखिए पनि विगतको संसद र अहिलेको संविधानसभाको काम कारवाहीमा तात्विक फरक देखिँदैन । हिजोको नेपालको पुरानो संसद र अहिलेको संसदमा संख्यात्मक रुपमा धेरै–थोरै तथा केही अनुहारमा फरकमात्र हो । संसदीय परम्परामा देशको सर्वाेच्च निकाय भनेकै संसद हो, जसले देशका सम्पूर्ण समस्याहरुको समाधान गर्ने सामथ्र्य राख्दछ । बेलायतीहरु त संसदले महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिला बनाउनेभन्दा बाहेक जे पनि गर्न सक्छ भन्ने धारणा राख्दछ । हामी पनि त्यही बाटो हिँडिरहेका छौ । देशलाई आवश्यक पर्ने नीति निर्माण र कानुनको तर्जुमा गर्नु नै संसदको मुख्य कार्य हो । संसदीय परम्परामा सरकार र सरकार प्रमुखको चयन संसदबाटै हुन्छ । प्रसिद्ध संविधानविद वाल्टर बेगहटको शब्दमा जनप्रतिनिधिमार्फत् जनताका आकांक्षा अभिव्यक्त गर्ने र पूरा गर्ने संस्थागत शक्तिशाली निकाय नै जननिर्वाचित संसद हो । संसदले गर्ने निर्णयलाई अदालतले समेत असंवैधानिक घोषणा गर्न सक्दैन । यस्तो सर्वाेच्च निकाय हुँदा–हुँदै हामी फेरि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको नाममा अलमलमा परिरहनु हँुदैन । जेजस्ता निर्णय हुन्छन् सबै संसदभित्र व्यापक छलफलका साथ पारदर्शी ढंगबाट हुने संस्कृतिको विकास गर्न सकेमा संसदीय परम्पराले नयाँ जीवन प्राप्त गर्दछ । संसदजस्तो लोकतान्त्रिक तथा वैधानिक फोरम हुँदा–हुँदै फेरि संयन्त्रको नाममा नेताको निवासमा छलफल गरिरहन जरुरी देखिँदैन । कुनै एउटा राजनीतिक दल पार्टीको नेतृत्वको नियन्त्रणमा रहन सक्छ । तर, दुई चार जना नेताको नियन्त्रणमा समग्र राजनीतिक प्रणाली रहन
सक्दैन । अहिले हरेक दलको शीर्षस्थ नेताहरु संविधानसभा तथा संसदको सदस्य रहेकोले संसदभन्दा बाहिर यस प्रकारको संयन्त्र आवश्यक पर्दैन । देशका समस्याहरु समाधान गर्न जेजस्ता समिति, संयन्त्रहरु बन्नुपर्छ भने सबै संसदभित्रै बनेमा लोकतान्त्रिक परम्पराले सही गति लिन सक्छ ।
¨¨