नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको आवश्यकता

विष्णु ओस्ती
दोस्रो संविधानसभामा निर्वाचनपछि पनि नेपालको राजनीति ठीक आफ्नो गतिमा हिँड्न सकेको छैन । जननिर्वाचित सरकार बनेको छ, तर यसले जनताले चाहनाअनुसार काम अगाडि बढाउन सकेको छैन । अहिलेको सरकार कांग्रेसको नेतृत्वमा सञ्चालन छ, तर आफ्नै दलभित्र र बाहिरबाट सरकारको आलोचना भइरहेको छ । मूल्य वृद्धि भइरहेको छ । आमजनताले प्रयोग गर्ने दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति हुन सकेको छैन । सरकार कालो बजारी र मूल्य वृद्धिको नियन्त्रण गर्न असफल भएको छ । जनताले राहतको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।
सरकारको अहिलेको मुख्य काम भनेको संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्नु हो । तर, पहिला काम संविधान निर्माण गर्ने कि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भन्ने विषयमा सरकारलगायत ठूला दलहरु विवादमा व्यस्त देखिन्छन् । सरकार लगायतका दल पहिलो स्थानीय निर्वाचन गराएर संविधान निर्माण गर्ने भन्ने कुरा व्यक्त गरिरहेका छन् । अन्य दल एमाओवादीलगायत केही दलले नयाँ संविधान निर्माण भएपछि संघीयताको संरचना संविधानमा उल्लेख भएपछि स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने भनिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारलगायत ठूला दलको निश्चित सहमति हुन नसक्दा एक वर्षभित्र संविधान बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा जनतामा शंका–उपशंका उब्जिन थालेको छ ।
२००७ सालदेखि हालसम्म नेपालको राजनीतिले स्थिरता पाउन सकेको छैन । देश हाँक्ने नेताहरुमा आत्मसमर्पणवादी चिन्तन, व्यक्तिगत स्वार्थ, देशको विकास गर्नुपर्छ भन्ने भावना, त्याग तपस्या गर्नुपर्छ भन्ने भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन्, गरेनन् र अर्को छ विगतदेखि हालसम्मको शासकीय स्वरुप संसदीय प्रजातन्त्र नै राजनीतिको बाधक बन्न गएको
देखिन्छ । किनभने, राणा शासनको अन्त्य र राजाको निरंकुश शासन रहिरहँदा संसदीय व्यवस्थाको पहलिो निर्वाचन भएको थियो नेपालमा । पहिलो संसदीय निर्वाचनदेखि आजसम्म आइपुग्दा नेपालमा लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्रको नाममा संसदीय निर्वाचन, जनमत–संग्रह र संविधानसभाको दुई पटक निर्वाचन गरी यस्ता अभ्यास भए र भइरहेकै छन् । यस व्यवस्थाले देशको गति दिन सकेको छैन । मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता छैन । सक्रमणकाल अन्त्य भएको छैन । राजतन्त्रको अन्त्य संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसक्दा पनि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनले उही पुराना संसदीय दललाई ठूलो बनाएर पुरानै फोहरी सत्तामुखी खेलहरुको पुनरावृत्ति हुन पुगेको छ । बोलीमा लोकतन्त्र गराइमा सत्तानजिक आफ्नै परिवार भाइभतिजा नातागोता, पिछलग्गुहरुको स्वार्थ पूरा गर्नेतर्फ तल्लीन देखिन्छन् सत्तारुढ दल । हुने खानेकै दिन रहेछ नेपालमा । जहिले पनि जुन व्यवस्था जुन सरकार आए पनि कानै चिरकेको । जनताको गाँस, बास आधारभूत आवश्यकतासमेत उपभोग गर्न पाएका छैनन् । सत्तारुढदल ठूला दल भनिएकाहरु पनि नेताहरु मात्रै कमाऊ र मोज गर भन्ने ध्याउन्नमा छन् धेरैजसो । गरिव दुःखीको पक्षमा बोली दिने, न्यायको पक्ष लिने, सोझा–सीधाको पीर–मर्का बुझिदिने नेताको ठूलो खाँचो भएको छ नेपालमा । संसदीय प्रजातन्त्र नै कारक बन्न गएको छ नेपालमा । नेपालको मौलिकता अनुसारको शासकीय स्वरुप ठीक नहुँदा अनेक प्रकारका विकृति–विसंगति उत्पन्न हुन गएको हो । संसदीय व्यवस्थालाई केही बेलायती इतिहासकारले भन्ने गरेका छन्, फुर्सदमा काम गर्ने व्यवस्था । बेलायतबाट सुरु भएको यो व्यवस्था भारतदेखि नेपालसम्म लागू हुन पुग्यो अहिले कायम नै छ । राणशासनविरुद्ध आन्दोलन गर्ने नेता उच्च मध्ययमवर्गीय जमिन्दार पृष्ठभूमिका भएकाले र तिनले भारतको बनारस कलकत्ताआदि ठाउँमा पढ्ने अवसर पाए र भारतीय स्वतन्त्र आन्दोलनमा लागेका नेताले संसदीय राजनीति नै नेपालका लागि उपयुक्त हुने ठहर गरी प्रजातन्त्र भनेकै संसदीय व्यवस्थामात्र हो भन्ने भारतीय छाप नेपालमा पनि प¥यो र यही व्यवस्था नेपालमा पनि लागू भएको हो । २१औँ शताब्दीमा पनि कांग्रेस एमाले लगायतका दलहरु नेताहरुले पनि हालसम्म यही माला जपिरहेका छन् ।
कार्यकारिणी प्रमुख छान्ने अभ्यास वीपी कोइरालादेखि हालसम्म देशको प्रम भए नेतृत्व गरे गरिरहेकै छन् । तर, नेपालमा राजनीतिक स्थिरता आउन सकेको छैन । नेपालजस्तै अविकसित देशहरु दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, चीन, मलेसिया र ताइवान अहिले विकसित देश भइसकेका छन् । ती देशमा विकास कसरी भयो ? आर्थिक विकास कसरी भयो भन्ने विषयमा नेपालका दलका नेताहरुका जान्ने–बुझ्ने आँट गर्ने, त्याग गर्ने कसैको पनि रुचि देखिएको छैन । ती देशको विकासमा राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका प्रमुख छ । देशको विकासको लागि राजनीतिक स्थिरता हुनुपर्छ र कार्यकारिणी प्रमुखको पद पनि स्थिर रहनु पर्छ । तबमात्र देशमा विकासको फड्को मार्ने सम्भावना देखिन्छ । अव नेपालमा कार्यकारिणी प्रमुखलाई लोकतान्त्रिक विधि जनताबाटै छानेर स्थिर बनाउने र आर्थिक विकास कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण देखिन्छ । नोपलको सामाजिक धरातल र संसदीय व्यवस्थामा काम गर्ने शैली २१ औँ शताव्दि सुहाउँदो भएन । यी सबै संसदीय व्यवस्थाको अस्थिर प्रवृत्ति हुन पुगे । त्यसकारण अव जनताले प्रत्यक्ष भोट हालेर आफ्नो कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति छान्ने पद्दति अपनाउनु नै नेपाल समृद्धिको बाटोतिर लम्किनु हो । नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहास संसदीय व्यवस्थाको अस्थिरताले गर्दा संस्थागत हुन नसकेको हो । वीपी कोइरालादेखि हालसम्म सबै प्रकारका सरकार असफल हुन पुगे । कसैको पनि नेतृत्वमा नेपालको कार्यकारी प्रमुखले पाँच वर्षसम्म शासन गर्न पाएको उदाहरण छैन । नेपालमा अगलिएको संसदीय व्यवस्थाको अभ्यासले लोकतान्त्रिक पद्दति संस्थागत हुन नसक्नु र अहिले राजतन्त्र अन्त्य, गणतन्त्र स्थापना हुँदा पनि संसदीय व्यवस्था कै निरन्तरता दिन संक्रमणकाल लम्बिरहनु, सत्तामा लिखा टासिए झैँ टासिरहन खोज्नु यही व्यवस्थाका परिणाम हो । प्रत्यक्ष कार्यकारिणीको चयनबाट तानाशाह जन्मन्छ कि भन्ने चर्चा पनि छ । वीपीलाई सरकारबाट हटाएर जेल र निर्वासनमा पु¥याउँदा संसदीय व्यवस्थाले राजा महेन्द्रलाई रोक्न सकेन । त्यस्तै भारतमा इन्दिरा गान्धीलाई संकटकाल र निरंकुशतर्फ उन्मुख गराउने संसदीय व्यवस्था नै थियो । हिटलरको उदय पनि यस्तै पृष्ठभूमिबाट भएको देखिन्छ । त्यसकारण तानाशाह लोकतान्त्रिक विधि जनताको प्रत्यक्ष भोटबाट छानिएर आएको कार्यकारिणी प्रमुख राष्ट्रपति निस्कन्छ भने विश्व राजनीतिको घटनाले देखिएको छैन । नेपालमा संसदीय व्यवस्थाले संगालेको राजनीतिक अस्थिरता विसंगति अव छिटै हटेर देश अगाडि बढ्छ भन्न सकिँदैन । प्रत्यक्ष कार्यकारिणी राष्ट्रपतिका पनि सीमा हुन सक्छन् । यसका कमजोरी पनि होलान्, तर नेपालका राजनीतिक दलका नेतामा ईच्छाशक्ति, त्याग–तपस्या र दृष्टिकोण भए प्रत्यक्ष कार्यकारिणी प्रमुख राष्ट्रपतिबाट नयाँ सुरुवात गर्न सकिन्छ । नेपालमा यस्तो हुनुपर्छ कि आफ्नो अुनभवबाट सिक्ने र गल्ती सच्याउन हिम्मत गर्ने देश हाँक्ने नेता ।
विगतदेखि हालसम्मको नेता तथा सरकार क्रमबद्धरुपले असफल हुनु दुई सम्भावना हुन सक्छ । हालसम्म सरकारको नेतृत्व गर्ने सबै व्यक्ति अक्षम थिए वा नेपालको शासकीय स्वरुप नै त्रुटिपूर्ण छ । सरकार अगाडि संविधान निर्माण गर्दा असल प्रणाली स्थापना गर्नु आवश्यक देखिन्छ । २५ वर्षदेखि नेपालमा लगातार वेस्ट मिनिस्टर ढाँचाको संसदीय प्रजातन्त्र अभ्यासमा छ । संसदमा बहुमत ल्याउने व्यक्ति प्रम हुन्छ । एउटै दलले बहुमत ल्याउन नसके विभिन्न दल मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने हुँदा त्यो सरकार दिगो स्थिर रुपमा लामो समय टिक्न सक्दैन । वेस्ट मिनिस्टर प्रणालीले नेपाललगायत विभिन्न गरिब मुलुकमा राम्रो काम गरेको छैन । जुनसुकै पारेको लक्ष्य सरकारमा पुग्नु भएकाले उद्देश्यप्रतिको लागि भएका विकृति क्षम्य मान्नुपर्ने तथा बैंकक घुम्न लग्नेलगायतका विकृति संसदीय प्रजातन्त्रले लाएको हो । त्यसमा खराबीको जिम्मेवार कुनै एक व्यक्तिभन्दा पनि संसदीय प्रजातन्त्र नै हुन गयो । त्यसकारण विगतको विकृति नदोहोरियोस् भन्नका लागि सरकार गठनको विधि परिवर्तन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
नेपाल विकासको गतिमा अगाडि बढ्न स्थिर सरकार चाहिन्छ । संसदीय प्रजातन्त्रमा स्थिर सरकार हुन सक्दैन । सरकार परिवर्तनमा निश्चित अवधि पूरा भएपछिमात्र परिवर्तन हुने सरकारको संवैधानिक व्यवस्था हुन आवश्यक देखिन्छ । मुख्य एक विकल्प भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी प्रमुख राष्ट्रपतिको मह¤व हो नेपालमा । आफ्नो समय लम्ब्याउन चिन्ता गर्न नपरे सरकारको ध्यान राष्ट्र र जनताको कामममा जान्छ र देशले विकासको गति लिन थाल्छ । जस्तै संयुक्तराज्य अमेरिकामा तथा रुसि मोडलको शक्तिशाली राष्ट्रपतिको व्यवस्थाजस्तै नेपालमा पनि यस्तो व्यवस्था गर्न सके देशले विकासको गति लिने सम्भावना देखिन्छ ।