लकडाउन अन्तिम विकल्प होइन

अन‌ि यो पनि

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि लागू गरेको बन्दाबन्दी (लकडाउन) आज ७३औँ दिनमा आइपुगेको छ । नेपालमा लकडाउन सुरू हुँदा दुई जनामात्रै संक्रमित भेटिएका थिए । अहिले यो संख्या दुई हजार ३०० नाघिसकेको छ । पछिल्ला दिनमा औसत १७५ जनाको दरले संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ । हालसम्म नौ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । एकातिर संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ भने अर्कातिर भारतलगायत मुलुकमा रहेका नेपालीहरु स्वदेश फर्किनेक्रम पनि तीव्र छ । तर, सरकारसँग अहिले क्वारेन्टाइनमै रहेकाहरुको समेत धमाधम परीक्षण गर्ने र तिनको व्यवस्थापन गर्ने तयारी पुगेको छैन । ठूलो संख्यामा नेपाली स्वदेश भित्रिए के गर्ने, कहाँ व्यवस्थापन गर्ने, क्वारेन्टाइनलाई कहाँ, कसरी विस्तार गर्ने र उनीहरुको उपचार प्रबन्ध कसरी मिलाउने भन्ने ठोस योजना केही छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयको अद्यावधिक विवरणअनुसार संक्रमितमध्ये अधिकांश भारतबाट आएका देखिएका छन् । जब कि, ठूलो संख्यामा भारतबाट आएका नेपालीको परीक्षण गर्नै बाँकी छ । दैनिकरुपमा बढ्दो संक्रमण र मृत्युका घटनाले ‘नेपालीले कोरोना सजिलै पचाउँछन्’ भन्ने शैली र बुझाइ अब भने साँच्चै परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको छ ।

नेपालजस्तो विकासशील र अधिकांश मजदुरी गरी जीवन धान्नुपर्ने नियति बोकेका जनताका लागि साढे दुई महिना लकडाउन हुनु विडम्बनाको विषय हो । तथापि, कोरोना महामारीका विरूद्ध नेपाली जनताले जेजति कहर बेहोर्नुप¥यो त्यो आफैँमा अधिक हो । गरिब, विपन्नमात्र होइन सर्वसाधारण, व्यवसायी, उद्योगी, पेसाकर्मीलगायत चौतर्फी क्षेत्रबाट लकडाउनको स्वरुप परिवर्तन गर्न सरकारमाथि दबाब उत्पन्न भएको छ । विभिन्न दृष्टान्तले लकडाउनमात्र संक्रमण रोकथामको अन्तिम विकल्प होइन भन्ने देखाएको छ । विज्ञहरुले लकडाउनको स्वरुप परिमार्जन गर्न निरन्तररुपमा सल्लाह—सुझाव दिइरहेका छन् । सरकारले निजी विद्यालयमा भर्ना अभियान सुरू गर्न भने मौन समर्थन जनाइसकेको छ । यसमा निजी विद्यालयसँग सम्बन्धित संस्थाहरुको निरन्तर दबाबले पनि काम गरेको हुनुपर्छ । लकडाउनको स्वरुपमा परिवर्तन गरिए पनि सरकारी विद्यालयहरु खुल्ने अवस्था भने यस कारण छैन कि अधिकांश विद्यालयहरुमा स्थानीय तहले क्वारेन्टाइन बनाएका छन् । सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालय क्वारेन्टाइनका रुपमा प्रयोग भइरहँदा निजी विद्यालयमा भर्ना अभियान सञ्चालन गराएर सरकारले एउटै शैक्षिक सत्रका विद्यार्थीमाथि विभेदको नीति ल्याउनु अन्याय हुन जान्छ । सबैलाई थाहा छ कि निजी विद्यालयहरु कुनै न कुनै बहानामा अभिभावकसँग रकम असुल्न चाहन्छन् । यसमा सरकारले मौन स्वीकृति दिनुको अर्थ शिक्षालाई व्यावसायीकरण गर्न प्रोत्साहित गर्नु हो ।

अहिले कोरोना संक्रमितको संख्या भयावह देखिँदै गर्दा सरकारले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीमा पर्ने मनोवैज्ञानिक प्रभावको पनि ख्याल राख्नैपर्ने हुन्छ । एउटै शैक्षिक सत्रका विद्यार्थीका लागि विभेदकारी नीति ल्याइनु भनेको सरकारको हदैसम्म नालायकीपन हुन आउँछ । यसले सरकारको नियत पनि सहजै बुझ्न सकिन्छ । सरकारले लकडाउनको यस विषम परिस्थितिमा उद्योगी तथा व्यवसायीलाई चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकको कर भुक्तानी गर्न ताकेता गरेको छ । एकातिर लकडाउनको अवधिमा घरबाट बाहिर ननिस्कन आदेश जारी गर्ने सरकारले जेठ २५ गतेसम्म अधिकांश कर भुक्तानी गर्न ताकेता गरेर व्यवसायी तथा सर्वसाधारणमा त्रास उत्पन्न गरेको छ । सरकारको यस निर्णयको उद्योग व्यवसायीसँग सम्बन्धित संस्थाहरुले आपत्ति जनाएका छन् । सरकारले थोरै ढिला भए पनि गुमेर नजाने कर, महसुल तथा राजस्व असुलीमा समयसीमा तोक्नु भनेको लकडाउनको कहरका बीच जनताका लागि थप आहत बनाउनु हो । लकडाउन जारी राख्ने र कर तिर्न पनि ताकेता गर्ने सरकारी आदेशबीच तादात्म्यता मिलेको छैन । यसै पनि लकडाउनमा मानिसहरु घरभित्रै सीमित भएका देखिँदैनन् । लामो दूरीमा आवतजावतबाहेक बजारमा भीडभाड उस्तै छ भने घुमफिर गर्न पनि रोकिएको छैन । लकडाउनले गरिब तथा विपन्न वर्गको मजदुरी गर्ने बाटोमात्रै बन्द गरेकाले सरकारले यथाशीघ्र लकडाउनको स्वरुपमा परिवर्तन गर्नु जरूरी देखिन्छ ।

प्रतिकृया

मुख्य समाचार

उपत्यकामा आजदेखि बार तोकेर पसल सञ्चालन, निजी सवारीमा जोरबिजोर प्रणाली

काडमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा थप खुकुलो पार्दै आजदेखि निजी सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गरिएको छ । उपत्यका...

धेरै पढिएको

अन्य समाचार

प्रतिकृया