संविधानसभामा प्रस्तुत विधेयकले यौनहिंसाका अपराधिलाई क्षमादान दिन्न

विधुर ढकाल
भरतपुर । सत्य निरुपरण तथा मेलमिलाप अयोग तथा वेपत्ता छानविन आयोग गठन विधेयकमा जघन्य मानव अधिकार उल्लंघनका दोषीलाई क्षमादान दिने गरी संविधानसभामा विधेयक पेश भएको भोलीपल्ट बिहीबार कानुन न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव टेकप्रसाद ढुंगानाले विधेयकले यौनजन्य अपराधका घटनाका दोषीलाई क्षमादान नदिने बताएका छन् ।
बुधबार संसदमा कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्री नरहरि आचार्यले विधेयक संसदमा पेश गरेका थिए । उक्त विधेयकले सशस्त्र युद्धमा युद्धरत पक्षबाट भएका गम्भिर मानव अधिकार उल्लंघनका दोषीलाई क्षमादान दिन खोजिएको आरोप लगाइरहेका बेला उनले यस्तो भनेका हुन् ।
बुधबार भरतपुरमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदबाट पारित प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२०को सम्बन्धमा गरिएको अन्तक्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो भनेका हुन् । संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्को सन् २००० अक्टुवर ३१ को ४२१३ औँ बैठकले पारित गरेको १३२५ र सन् २००८ जुन १९ मा सुरक्षा परिषद्को ५९१६ औँ बैठकले पारित गरेको प्रस्ताव नं. १८२० ले द्वन्द्वका समयमा महिला बालबालिकामाथि हुने यौनजन्य हिंसाको अन्त्य तथा संक्रमणकालिन न्याय व्यवस्थामा महिला तथा बालबालिकाको सहभागिता सुरक्षालगायतका हक तथा अधिकारको ग्यारेण्टि गरेको छ ।
प्रस्ताव नं. १८२० ले महिला तथा बालबालिकामाथि हुने यौनजन्य हिंसालाई युद्धअपराध, मानवताविारेधी अपराध र नरसंहारभित्र राखी क्षमादान दिन नसकिने अपराधको रुपमा ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त प्रस्तावको नेपाललगायतका १९५ मुलुकले समर्थन गरेको भन्दै सहसचिव ढुंगानाले युद्धका क्रममा भएका बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका पिडकलाई क्षमादान दिन नसकिने बताए ।
पत्रकारहरुको एक जिज्ञासामा संविधानसभामा पेश भएको विदेयकको दफा २५ को कारवाही गरिने अपराध अन्तर्गत बलात्कारलाई राखिएको भन्दै क्षमादानको व्यवस्था नभएका उनले बताए । विधेयकको दफा २५ मा कारवाही गरिने अपराध र दफा २६ मा क्षमादान दिन सकिने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै सहसचिव ढुंगानाले संयुक्त राष्ट्र संघको प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० को कार्यान्वयनमा सबैपक्षको महत्वपूर्ण भुमिका रहेको बताए ।
दुवै प्रस्तावमा सशस्त्र द्वन्द्व र सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा महिला र बालिका विभिन्न हिंसा, शोषण र भेदभाव जन्य व्यवहारबाट पीडित हुने गरेकोमा त्यसलाई रोक्नका लागि महत्वपूर्ण बु“दाहरु समावेश गरिएका छन् ।
त्यसैगरी हरेक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता, सशक्तीकरण र सुरक्षाका विषयलाई पनि प्रस्तावहरुले समेटेका छन् । सहसचिव ढुङ्गानाले ती प्रस्तावहरु कार्यान्वयनका लागि सरकारले राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण गरी महिलाको सहभागिता, उनीहरुविरुद्ध हिंसात्मक घटनाको रोकथाम, सुरक्षाको प्रबद्र्धन, पीडितलाई राहत र स्रोत व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी दिनुभयो ।
नेपालमा दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व, मधेस आन्दोलन र उन्नाइस दिने जनआन्दोलनलाई लक्षित गरी बन्न लागेको  सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन अयोगले ती प्रस्तावलाई सहयोग पुग्ने गरी काम गर्ने उनले बताए ।
नेपालमा नेपालले प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना २०६७÷०६८–०७१÷०७२ लागु गरेको छ । उक्त कार्यायोजना कार्यान्वयनका लागि परराष्ट्रमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति र शान्ति मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय कार्यान्वयन समिति गठन गर्ने प्रावधान रहेको छ । त्यस्तै जिल्लामा कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा स्थानीय कार्ययोजना कार्यान्वयन समिति गठन गर्ने प्रावधान रहेको छ ।