नेकपा–माओवादीको राजनीतिक उपस्थिति

वीरेन्द्रमणि पौडेल
नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यको विचार टेलिभिजनमा यदाकदा सुन्न पाइन्छ, पत्रपत्रिकामा पढ्न पाइन्छ । त्यही पार्टीका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रकाश गजुरेल र महासचिव रामबहादुर थापाको विचार पनि लगातार आइरहेका छन् । पम्फा भूषाल पनि बोल्छिन् । चितवनकै हकमा त्यही पार्टीका कार्यकर्ताहरु अनिल शर्मा विरही, गुणराज लोहनी र घननाथ सापकोटाहरु आफ्ना पार्टीका कुरा बोल्छन् र लेख्छन् पनि । माओवादी पार्टीका यी नेताहरुको कुरा सुन्दा नाजायज लाग्दैन । यिनले राष्ट्रियता कमजोर भयो, बलियो बनाउनुपर्छ भनेका छन् । विदेशीले जे–जे भन्यो, त्यही–त्यही मानेर हो हजुर, हुन्छ हजुर भन्न जरूरी छैन भनेका छन् । यो कुरा झनै ठीक छ । विदेशी हस्तक्षेप पहिले–पहिले घुमाएर हुन्थ्यो, अहिले सीधै र नांगो रुपमा भएको छ भनिरहेका छन् । यो पनि सत्य हो । हामी नेपाली स्वावलम्बी बन्नुपर्छ, सधैँभरि विदेशीको मुख ताकेर बस्नुहुँदैन भनेका छन् । यो भनाइ नेपाल र नेपालीकै पक्षमा छ । धेरैभन्दा धेरै नेकपा माओवादीका भनाइ यो देशको हितमा छ । यसमा कसैले शंका नगर्दा हुन्छ ।
तर, यतिबेला समस्या कहाँनेर खडा भएको छ भने राष्ट्रवादी शक्तिका रुपमा सशक्त आफ्नो उपस्थिति जनाएको, नेपालको कुनाकाप्चासम्म आफ्नो पकड दह्रो बनाउँदै संगठन विस्तार कार्यलाई पनि तीव्रता दिइरहेको यो राजनीतिक दल संविधानसभामा छैन । यो पार्टीले संविधानसभा निर्वाचनमा भागै लिएन । पार्टी फुटेर एकीकृत नेकपा माओवादी र नेकपा माओवादी बन्नुअघि यिनीहरु संविधानसभामा थिए । दोस्रो पटकको संविधानसभा निर्वाचनमा यिनले भागै लिएनन् । यिनले भने– “विदेशीको इसारामा हुन लागेको संविधानसभामा भाग लिनुको औचित्य छैन । दोस्रो पटकको संविधानसभाले पनि संविधान बनाउँदैन, यदि बनाएको खण्डमा पनि त्यो संविधान नेपाली जनताको पक्षमा हुनेछैन ।” यिनले यस्तो तर्कसाथ संविधानसभालाई बहिष्कार गरे । माओवादी पार्टीको पक्षमा, यो पार्टीको विचार ठीक छ भन्ने नेपाली जनताको संख्या कांग्रेस, एमाले र प्रचण्ड माओवादीको जति छ वा छैन, त्यो बेग्लै पक्ष हो । तर, नेपाली जनताको समर्थनका हिसाबले यो पार्टी अरुले मूल्यांकन गरेजस्तो कमजोर र सानो पटक्कै छैन । यो कोणबाट व्याख्या गर्दा संक्रमणकालीन राजनीतिक अवस्थालाई सङ्लो पार्दै मुलुकलाई नयाँ संविधानसहितको गन्तव्य दिनका लागि यो पार्टीलाई कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले साथसाथ लिएर हिँड्न अनिवार्य देखिएको छ । किन पनि अनिवार्य छ भने मुलुकमा दुई–पाँच हजार नागरिकहरुको समर्थन रहेको एउटा राजनीतिक विचार बोक्ने शक्तिलाई एक्ल्याउँदा वा अलग्याउँदा समेत ठूला दलहरुले मुलुकलाई भनेजस्तो तरिकाले अघि बढाउन सक्दैनन् भने नेकपा–माओवादीको त देशैभरि संगठन छ । एउटा विचार बोकेको छ उसले । माओवादी विचारले यो देशलाई कुन हदसम्म मलम लगाउन सक्छ, त्यो छलफल र बहसको विषय बन्न सक्ला तर विचारलाई विचार भन्न सक्नुपर्छ । कुन विचार ठीक र कुन विचार गलत, त्यो छनौट र फैसला गर्ने अधिकार जनतामा हुन्छ ।
जनवादी गणतन्त्र चीनमा सन् १९४९ देखि १९७६ सम्म माओत्सेतुङको विचार ठीक ठहरियो । १९७६ मा माओत्सेतुङको निधनपश्चात् बिस्तारै–बिस्तारै उनको विचारको प्रभाव कम हुँदै र बदलिँदै गयो । यतिबेला चीनमा माओत्सेतुङले खडा गरेका पूर्वाधारहरु त बाँकी छन्, तर परिवर्तन भने बेग्लै रुपमा भइरहेको छ । नेपालको हकमा पनि त्यही नियम लागू हुन्छ । चीनको वर्तमान माओवादलाई अति सूक्ष्म ढंगले बुझ्ने प्रयास गरिरहेका नेपाली माओवादीहरु त्यतिविघ्न लाटा छैनन् । माओवादीलाई थाहा छ, यो देशमा हुबहु माओवाद लागू गर्न सकिँदैन, अभ्यास भने त्यही नीति र दर्शनमा गरियो । बोल्न, लेख्न र प्रस्तुत हुन त्यही तरिका आउँछ । नयाँ राजनीतिक विकल्प खोजिहाल्न र पाइहाल्न त्यतिविधि सजिलो छैन । त्यस कारण, यतिबेला नेकपा–माओवादीका अगाडि माओले हाँकेको जस्तो क्रान्ति हाँक्न सक्ने अवस्था छैन भने जनविद्रोहमार्फत नै सत्ता पल्टाउने उद्देश्य राख्ने हो भने पनि सोचेजस्तो सजिलो हुनेवाला अब छैन ।
अहिले युग धेरै बदलिएको छ । भौतिक विकास र पुँजीवादले सबैलाई एकै ठाउँमा पोको पारिदिएको छ । विश्वमानव यतिबेला पुँजी निर्माण र विस्तारमा लाग्नैपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । वर्तमान विश्व यति धेरै रफ्तारमा गुडेको छ कि उत्पादन र प्रयोगका लागि मात्रै समय खर्च गर्नुपर्ने, अन्य कामकुराका लागि फुर्सद निकाल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । अवस्था छर्लंग छ– माओवादी यता जाने कि उता जाने भन्ने अवस्थामा छ । यता भनेको संविधानसभा हलभित्र छिर्ने हो, उता भनेको जनविद्रोह वा जनयुद्ध हो । पछिल्लो दुई विकल्पलाई समयको रफ्तारले काम नलाग्ने सावित गरिदिएको छ । अघिल्लो विकल्पका लागि समय घर्किसकेको छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक पण्डितहरुले भन्लान्– “अब माओवादी के गर्छ, कता जान्छ ?” पण्डितजीहरुको प्रश्न सच्याउन पर्छ । प्रश्न त्यो होइन । माओवादीलाई कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीलगायत संविधानसभाभित्र छिरेका दलहरुले कता जान प्रेरित गर्छन् ? सही प्रश्न त्यो हुनेछ ।
एक जमानाको नेपालमा एकथरी नेपालीहरुको आफूलाई माओवादी बताउने समूहले यो–यो विषयमा सम्बोधन गर, गरेनौ भने सशस्त्र युद्ध गर्छौं भन्ने चेतावनी दिए । त्यो बेलाको सत्तापक्षले त्यो भनाइलाई ठट्टा ठान्यो । गुलेली नभएका मान्छेहरुको समूहले कसरी युद्ध गर्छौ ? भन्ने तरिकाले हेपे । त्यही सानो समूह बढ्दै गयो । जतिजति राज्यपक्षले निर्ममता प्रदर्शन गर्दै गयो, उतिउति फैलिँदै गयो । कालान्तरमा हजारौँ नेपाली ज्यानको क्षति भयो । शान्ति प्रक्रियामार्फत राजनीतिक बाटो परिवर्तन गरेर ठूलो पार्टी भइकन सरकारसमेत चलायो । नजिर बनेको छ, सानो पार्टी वा शक्तिलाई दबाउन वा हेप्नुहुन्न । आज स्थिति फेरि दोहोरिएको भान हुन्छ । नेकपा–माओवादी फेरि पनि संविधानसभामा नभएको र सरकारमा पनि नभएको अवस्थामा छ, तर सशक्त छ । यो शक्तिलाई पाखातिर घचेटेर नयाँ संविधान बन्न सक्ने अवस्था छैन । यदि जबरजस्ती यिनलाई पाखामा धकेलेर यो वा त्यो नामको संविधान घोषणा गरियो भने यो शक्तिले त्यो संविधानलाई पूरै अस्वीकार गर्नेछ । त्यही पार्टीका सचिव नेत्रविक्रम चन्दले चितवनको भरतपुरमा भनेका छन्– “विद्रोह र युद्ध हाम्रो रहर होइन, हामी त्यतातिर जान चाहँदैनौँ । तर, यदि बाध्य पारियो भने हामी तहसनहस हुन तयार छौँ तर अन्याय र अत्याचार सहन तयार छैनौँ ” विप्लवको भनाइ सामान्य भनाइ होइन । यसलाई कसैले पनि पहिलेकै जस्तो पाराले ख्यालख्याल सोच्न कदापि हँुदैन ।
राजनीतिक क्रान्तिलाई पूर्णविराम दिएकैले हाम्रो छिमेकी चीन आर्थिक पँखेटा जोडेर उडेको उड्यै छ । भारत पनि पहिले विकसित थिएन । अहिले मंगल ग्रहमा पानी खोज्ने कुरा गरिरहेको छ । तर, हामी जहाँको त्यहीँ छौँ । छिमेकीको आकाश छुने प्रगतिका अगाडि हामी गुन्डा नियन्त्रणका कुरा गरिरहेका छौँ । यो जत्तिको लाज लाग्ने विषय अरु के हुन सक्छ ! त्यस कारण, कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले नेकपा–माओवादीलाई राजनीतिक मूलधारबाट बाहिर जान दिनै हुन्न । आवश्यकता परे राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन नै आयोजना गरेर हरसम्भव लचिलो भई यो शक्तिलाई बिच्किन दिनुहुन्न । माओवादीलाई मानसम्मानका साथ “राजनीतिक शक्तिलाई राजनीतिक व्यवहार” नै गरेर चित्त बुझाउन पर्ने छ । यदि यो मौका गुमेर फेरि यो शक्ति छड्के बाटो हिँड्यो भने मुलुक रहने वा नरहने निश्चित हुनेछैन भने रहे पनि धिकिरधिकिरको स्थितिमा रहने छ । माओवादीलाई समय नघर्किंदै अँगालो मारेर नयाँ संविधान बनाउने प्रक्रियामा सामेल गराउने काम कांग्रेस, एमाले र माओवादीकै हो । आफ्नो कर्तव्य ठम्याउने काम होस्, होइन भने त्यसको परिणामको जिम्मेवार तल्ला तहका जनता र शक्तिखोरका आधा पेट खाने चेपाङ हुनेछैनन्, ठूला दलहरु नै हुनेछन् ।