कोइराला सरकारको निराशाजनक भूमिका

  मधुसूदन दवाडी
यसै महिना नेपालमा मलेसियाका पूर्वप्रधानमन्त्री महाथिर महम्मद आएर नेपालका राजनीतिक नेतृत्वलाई राजनीतिक प्रवचन दिए । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालगायत शीर्षस्थ दलका नेताहरुले निकै ध्यान दिएर उनको राजनीतिक प्रवचन सुने । उनले सन् १९७० को दशकसम्म गरिबीसँग जुधिरहेको मलेसियाले विगत चार दशकमा गरेको प्रगतिलाई मुख्यतया आफ्नो प्रवचनको मुख्य आधार बनाए । सन् १९५७ मा बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भएको मलेसियाले रोजेको आर्थिक समृद्धिको मार्गलाई विश्वभर उदाहरणीय रुपमा लिइन्छ । अन्य देशको भन्दा मलेसियामा वेग्लै प्रकारको राजनीतिक प्रणाली पनि देखिन्छ । जहाँ संघीय संवैधानिक राजतन्त्र रहेको छ, जसको हरेक पाँच बर्षमा निर्वाचन हुन्छ । राजा पनि निर्वाचित रहने त्यो देशको राजनीतिक प्रणाली हामीलाई नौलो लाग्छ । मलेसियामा महाथिरले २२ बर्ष प्रधानमन्त्रीका रुपमा शासन गरे । दुई दशकसम्म एकै व्यक्ति सत्तामा रहेकाले उनलाई कतिपय प्रजातन्त्रका पण्डितहरुले तानाशाहका रुपमा चित्रित गर्ने गरे पनि उनको सोच तथा योजना मुताविक देशले छलाङ मार्न गयो । गरिबीबाट पिल्सिएका मलेसियाका जनताले प्रजातन्त्रको आदर्श तथा मूल्यमान्यताभन्दा पनि आर्थिक समृद्धिको बाटो रोजे ।
भोको पेटमा सधैँ प्रजातन्त्रको नारा लगाएर मात्र प्रजातन्त्र टिकाउ हुन नसक्ने शिक्षा हामीले मलेसियाबाट लिन सक्छौँ । प्रजातान्त्रिक परिपार्टीलाई सुढृढ गर्नका लागि जनताको आर्थिक समृद्धिको बाटोलाई कहिल्यै पनि बिर्सन मिल्दैन । प्रजातन्त्र भनेको सधैँ भीड र भाँडभैलो मात्र होइन । आर्थिक विकासका लागि राजनीतिक स्थिरता र राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति चाहिने तथ्यलाई मलेसियाको विकासले प्रमाणित गरेको छ । नीतिगत स्थिरताले मात्र लगानीको वातावरण बढ्न सक्छ । जति देशमा लगानीको वातावरण बढ्दै जान्छ, त्यत्ति नै जनताले पनि रोजगारीका अवसरहरु प्राप्त गर्दै जान्छन् । महाथिर मोहम्मदले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा देशको हितलाई प्राथमिकता दिएर नै देश समृद्ध बन्न पुगेको हो । देशको विकास भए आफैँ नेता तथा जनताको व्यक्तिगत अभिलाषाहरु पनि स्वतः पूरा हुँदै जान्छन् । नेपालका राजनीतिक दलको शीर्षस्थ नेतृत्वले मलेसिया तथा दक्षिण कोरियाका प्रगतिका कथाहरु सुन्ने गर्दछन्, त्यसकै बारेमा भाषण पनि गर्दछन् । तर, उनीहरुमा काम गर्ने इच्छाशक्ति भने देखिँदैन । यस्ता प्रवचनहरु त जान्नेलाई श्रीखण्ड नजान्नेलाई खुर्पाको बिँडजस्तो पो बन्न पुगेको छ । काम गर्न खोज्नेले अवसर नपाउने, अवसर पाउनेले काम गर्न नखोज्ने तथा काम गर्न चाहनेको खुट्टा तान्ने संकीर्ण मानसिकताबाट नेपाली राजनीति गुज्रिँदै आएको छ, जुन प्रवृत्तिको प्रत्यक्ष मारमा अहिलेको कांग्रेस तथा एमाले गठबन्धन सरकार पनि परिरहेको देखिन्छ ।
गैरदलीय सरकारलाई विस्थापित गर्दै नयाँ जननिर्वाचित सरकार गठन हुँदा आममानिसहरुमा जे–जस्तो आशा रहेको थियो, अहिले ती आशाहरु निराशामा बदलिँदै गएको देखिन्छ । अहिले पत्रपत्रिकामा पाठक प्रतिक्रियाका रुपमा होस् वा फेसबुकमा होस्, सुशील कोइराला सरकारको कामकारबाहीबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ । उनको कामकारबाहीलाई कछुवाका गतिसँग तुलना गर्ने गरिएको छ । सरकारले गनुपर्ने प्रमुख कार्यहरुको प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसकेर अहिले सरकार अन्य कम मह¤वका कामकारबाहीमा अलमलिइरहेको देखिन्छ ।  यसरी सरकारको कामकारबाहीमा सुस्तता छाउनुमा अहिलेको सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुमा शासन वा प्रशासन चलाएको अनुभव नहुनु नै हो । सरकार सक्षम र व्यवस्थित नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर राज्य संयन्त्रमा परेको देखिन्छ । दुई ठूला राजनीतिक दलहरु एमाले र कांग्रेसको गठबन्धन सरकार भए पनि अहिलेको सरकारको कार्यशैली विगतका सानातिना दलहरुको गठबन्धन सरकारजस्तो देखिएको छ । सरकारले पार्टीभित्रबाट पर्याप्त सहयोग पाउन सकेको छैन ।
कांग्रेस पार्टीका सभापति सुशील कोइराला सरकार सञ्चालनमा खासै अनुभव नभएका भए पनि उनलाई पार्टीका अन्य अनुभवी नेताहरुसँग सरसल्लाह गर्न जरूरी छ । नेताहरुको अभिव्यक्तिहरु हेर्दा प्रधानमन्त्रीलाई उनकै पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देउवाबाट खासै सहयोग भएको देखिँदैन । उपसभापति रामचन्द्र पौडेल त कार्यवाहक सभापति नपाएकोमा कोइरालासँग रूष्ट छन् । उनले सरकार र पार्टी कसरी सञ्चालन गर्ने रहेछन्, आफूले मूल्यांकन गर्ने बताएका छन् । अर्काेतर्फ, सरकार बनेदेखि नै बिरामी भएर थला परेका एमाले संसदीय दलका नेता केपी ओलीले पनि सरकारलाई आवश्यक निर्देशनहरु दिन पाएका छैनन् । एमालेमा महाधिवेशनको सरगर्मी बढ्न थालेर पनि सरकारका कामकारबाहीहरु ओझेलमा पर्दै गएका छन् । बल्लबल्ल लामो समयको प्रतीक्षापछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेकपा माले सरकारमा समावेश भए पनि उनीहरुको उपस्थिति मन्त्री थप्नेभन्दा बढी खासै प्रभावकारी हुने आशा गर्न सकिँदैन ।
बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भनेझैँ मन्त्रालयहरुको विवादमा अल्झेर बल्लतल्ल निर्माण भएको सरकारका कयौँ अभिव्यक्तिहरुमाथि प्रश्नचिन्ह उठिसकेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरण गृहमन्त्री वामदेव गौतम पनि उन् । उनले काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख रमेश खरेलको कार्यशैलीप्रति प्रश्नचिन्ह उठाउनुलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिँदैन । गृहमन्त्रीलाई भेट्न नआएकोमा रिसाउँदै सार्वजनिक रुपमा छुद्र अभिव्यक्ति दिनुलाई सामन्ती संस्कार मान्न सकिन्छ । प्रहरीले विभिन्न गैरकानुनी कार्यमा संलग्न एमाले कार्यकर्ताहरुलाई पक्रँदैमा गृहमन्त्रीले उनीहरुको बचाउ गर्न जरूरी छैन । विधिको शासन, न्याय, कानुनलाई आफ्नो ढंगबाट व्याख्या गर्ने र राम्रो काम गर्ने प्रहरी अधिकारीलाई हतोत्साह गर्ने गृहमन्त्रीको यो काम एकदमै अलोकतान्त्रिक र संकीर्ण मानसिकताबाट ग्रसित छ ।
पार्टीका नाममा अपराधलाई प्रोत्साहन गर्ने यस्तो प्रवृत्ति रहेसम्म समुन्नत र लोकतान्त्रिक समाजको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । पार्टीका हरेक नेता, कार्यकर्ताहरु चरित्रवान, नैतिक भए नै पार्टी सुध्रिँदै जाने हो । दादागिरी र गुन्डागर्दी गर्ने मानिसहरुलाई संरक्षण गर्नका लागि पार्टी सञ्चालन गर्ने कामले समाजमा दण्डहीनताको नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । दण्डहीनताको अवस्था गहिरिँदै गयो भने न्यायप्रणाली र सुरक्षा व्यवस्थाप्रतिको जनविश्वास सकिँदै जान्छ । शक्तिशाली दलको कार्यकर्ता बन्दैमा कानुनले केही गर्न नसक्ने स्थिति पनि एक प्रकारको दण्डहीनता नै हो । वामदेव गृहमन्त्री हुँदा समाजका विकृति र विसंगतिहरु नियन्त्रण हुने जुन आशा राखिएको थियो, अहिले उनको कार्यशैलीलाई हेर्दा ती आशाहरु सबै निराशामा बदलिए । डनहरुको बलमा चलेको पार्टीको शक्ति क्षणिक मात्र हुन्छ, जसले जुनकुनै समयमा पार्टीलाई संकटमा पार्दछ । कम्तीमा न्यायप्रति विश्वास जगाउन र देशलाई विधि तथा प्रक्रियाप्रति विश्वस्त पार्न गृहमन्त्रीले पार्टीको स्वार्थमा परेर कानुन हातमा लिने कार्य बन्द गर्नुपर्छ ।
सरकार बनेको लामो समय हुँदा पनि अझैसम्म संविधानसभालाई पूर्णता दिन नसक्नु सरकारको अर्काे लाचारीपन हो । भन्नलाई एक वर्षमा संविधान निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने भनिए पनि सरकारका कामकारबाहीबाट त्यसको आशा गर्न सकिँदैन । कार्यपालिकाको मुख्य काम राज्यका दैनिक कामकारबाहीहरुको सञ्चालन गर्नु हो । तर, अहिलेको सरकार जनताका दैनिक समस्याहरुको समाधान गर्न पनि असमर्थ हुने गरेको छ । सरकार गठन भएको केही दिनमा नै पेट्रोलियम पदार्थ, दूधजस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरुको मूल्य बढ्न गयो, जसबाट गरिब जनताको दैनिक जीवन मूल्यवृद्धिले गर्दा कष्टकर बन्न पुग्यो । विभिन्न संवैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारीहरुको नियुक्ति नगर्दा राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रज्ञाप्रतिष्ठान, मानवअधिकार आयोग, योजना आयोग, लोकसेवा आयोगजस्ता निकायहरु कामविहीन बन्न पुगेका छन् । सर्वाेच्च अदालतमा न्यायाधीशहरुको नियुक्ति हुन नसक्दा जनताले छिटोछरितो न्याय पाउने काममा तगारो लागेको छ । झन्डै १७ हजार मुद्दाहरु सर्वाेच्चमा अलपत्र छन् ।
सुदूरपश्चिममा वन फँडानीदेखि लिएर चुरे क्षेत्र विनाशका विषयहरु जल्दोबल्दो रुपमा उठिरहँदा सरकारले प्रभावकारी नियन्त्रण गर्नबाट चुकेको छ । शैक्षिक सत्र सुरू हुँदा दूरदराजका जिल्लाहरुमा समयमा पाठ्यपुस्तक पुग्ने सम्भावना देखिँदैन । मन्त्रीहरु भने दैनिक विभिन्न औपचारिक कार्यक्रममा मुख्य अतिथि बनेर लामालामा भाषण गर्दैमा फुर्सद नभएको जस्तो देखिन्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरु काठमाडौँको सडकमा धूलो उठाएर सायरन बजाउँदै हिँडेर मात्र सरकारको सक्रियता प्रभावकारी बन्न सक्दैन ।
घरपरिवार, धनसम्पत्ति केही नभएका गान्धीवादी नेता प्रधानमन्त्री बन्दा पनि देशको शासन सञ्चालनमा पृथकता आउन नसक्नुमा हाम्रो पुरानो राजनीतिक संस्कार र संस्कृति जिम्मेवार देखिन्छ । खराब पद्धतिले असल व्यक्तिलाई समेत निकम्मा बनाउँछ भन्ने तथ्यको उदाहरण अहिले सुशील कोइराला बन्दैछन् । यसभन्दाअघिका प्रधानमन्त्रीहरु असफल बन्नुमा पनि राजनीतिक संस्कार नै जिम्मेवार देखिन्छ । सधैँ सीमित व्यक्तिको नियन्त्रणमा राजनीतिक दलहरु र शासनसत्ता रहनु नै अहिलेको मुख्य दोष हो । पार्टी र पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरुको अन्तिम लक्ष्य सरकारमा जानुलाई बनाएकाले पनि यो समस्या आएको हो । मन्त्री बनेर काम गरेर देखाउनेभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न लागेपछि देशको राजनीतिक प्रणाली कमजोर र नेता तथा पार्टीका गलत संस्कार बलियो बन्दै गएको छ । संसदीय परम्परामा सबैभन्दा मह¤वपूर्ण पक्ष भनेको राजनीतिक प्रणाली तथा संस्कार हुन्छ, जहाँ प्रधानमन्त्री भनेको त निमित्तमात्र मानिन्छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी अधिकार दिएको भए पनि पुरानो संसदीय संस्कारमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका र अहिलेको भूमिकामा खासै अन्तर आउन सकेको देखिँदैन । हिजो राजाको शक्ति र सामथ्र्यका अगाडि प्रधानमन्त्रीहरु निरीह बन्नु परेको थियो भने अहिले गलत राजनीतिक संस्कारका अगाडि प्रधानमन्त्री बलि चढ्नुपर्ने अवस्था आएको छ । समय बदलियो, जनताको सोच बदलियो, तर राजनीतिक दलहरु र शीर्षस्थ नेताहरुमा रहेको गलत स्वार्थ, संस्कार बदलिन सकेन । अहिलेको अवस्थामा काम गर्न नसकेर सुशील कोइराला फेल खानु भनेको समग्र संसदीय परम्परा र नेपाली कांग्रेस पार्टी नै असफल हुनु हो ।
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा जनताका माझमा कांग्रेसले सरकार चलाउने अधिकार माग गरेको थियो, जुन ठूलो दलका रुपमा जनताले सुम्पिए । तर, अहिले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले जनताले अपेक्षा गरेअनुसारका कामहरु गर्न सकेको छैन । जो सत्तामा पुगे पनि जनताका समस्याहरु त्यत्तिकै हो भन्ने निराशा आमजनताहरुमा देखिनुलाई राम्रो संकेतका रुपमा लिन सकिँदैन । राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा वा भाषणमा गरिने प्रतिबद्धताभन्दा पनि अहिले जनताले व्यवहारमा देखिने परिवर्तन तथा सुधारलाई खोजिरहेका छन् । गठबन्धन सरकारका नाममा काम गर्ने अवसर पाइएन भनेर कांग्रेस तथा एमाले सधैँ जनताका समस्याहरुबाट पन्छिरहन सुहाउँदैन । जे सकिन्छ, आफूले पाएका मन्त्रालयहरुमा राम्रो प्रणालीको विकास गरेर जनतालाई जतिसक्दो राहत दिन लाग्नु नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो । सरकार बन्ने र ढल्नेमात्र भन्दा पनि अहिले जनताले राजनीतिक स्थिरता र विधिको शासन खोजिरहेका छन् ।