दण्डहीनताविरूद्ध अनशन

मानवअधिकारवादी नेता कृष्ण पहाडी नरसंहार र मानवताविरोधी अपराधविरूद्ध रोम विधान पारित गर्न माग राख्दै चार दिनदेखि रत्नपार्कको शान्ति बाटिकामा आमरण अनशनमा छन् । अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध अपराध अदालत स्थापना गर्ने उद्देश्यले उनले अनशन थालेका हुन् । रोम विधान सन् १९९८ मा स्वीकार गरी सन् २००२ जुलाई १ तारिखदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो । पहाडीले भविष्यमा आमनागरिकलाई सुरक्षित बनाउन आफूले अनशन बसेको जनाएका छन् । अनशन बस्नुअगाडि उनले मेची–महाकालीको यात्रा गरेका थिए । उनले फागुनको अन्त्यमा सरकारलाई पत्र लेखेर चैत्र १५ गतेसम्म रोम विधान अनुमोदन नगरे आमरण अनशन थाल्ने जनाएका थिए । हालसम्म १३९ राष्ट्रहरुले हस्ताक्षर गरिसकेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा १२२ राष्ट्रले अनुमोदनसमेत गरेका छन् । रोम विधानमा विभिन्न मानवताविरोधी अपराधमा संलग्नलाई राज्यद्वारा कारबाही गर्न नसकेर दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना नहोस् भन्ने उद्देश्य छ ।
नेपालमा मानवअधिकारकर्मीको अगुवाइमा सन् १९९५ देखि नै रोम विधानबारे छलफल भएको थियो । माओवादी द्वन्द्वताका यो निकै चर्चामा आएको थियो । ०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलनमा सक्रिय भूमिका खेलेका पहाडीसहित नागरिक समाजले रोम विधान अनुमोदनको मुद्दा प्रमुख रुपमा उठाएका थिए । सत्य र न्यायको सुनिश्चितता गर्न एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सन् २०११ मे महिनादेखि रोम विधान अनुमोदन गर्न विशेष अभियान नै थालनी गरेको थियो । अभियानका क्रममा नरसंहार, मानवताविरूद्धको अपराध र युद्ध अपराधका घटनाहरुमा दण्डहीनताको अन्त्यका लागि रोम विधान अनुमोदन गर्न सरकारसँग अनुरोध गरिएको थियो । विगतका आपराधिक घटनाजस्तै भविष्यमा हुन सक्ने हत्या, अपहरण, यातना, बलपूर्वक वेपत्ता तथा गम्भीर प्रकृतिका सम्भावित अपराधका घटनामा दण्डहीनताको स्थिति उत्पन्न नहोस् भन्नका लागि नेपालले रोम विधान अनुमोदन गर्नु आवश्यक देखिएको हो ।
रोम विधानका १२८ धारामध्ये धारा ५ सबैभन्दा मह¤वपूर्ण मानिएको छ । यो धाराले विश्वका कुनै पनि व्यक्तिले जुनसुकै ठाउँमा नरसंहार, मानवताविरोधी अपराध तथा युद्धसम्बन्धी अपराध गरेमा अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध अपराध अदालतले कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । रोम विधान माओवादी द्वन्द्वताका निकै चर्चामा आएको थियो । २०६३ साउन ९ गते बसेको पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभा बैठकले रोम विधान अनुमोदनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । २०६५ माघ २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस भए पनि सरकारले अनुमोदन गरेको थिएन । अधिकारकर्मी पहाडीले रोम विधान अनुमोदन गरेपछिका घटनामात्रै आकर्षित हुने भएकाले दस वर्षे द्वन्द्वमा भएका अपराधमा कोही पनि विचलित हुन नपर्ने प्रस्ट पारेका छन् । सरकारले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन प्रक्रिया सुरू गरेको छ । आयोगले द्वन्द्वकालका घटनामात्र सम्बोधन भएकाले रोम विधान अनुमोदनपछि मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय न्याय प्रणालीप्रति नेपालको नयाँ प्रतिबद्धतालाई प्रमाणित गर्नेछ । त्यसैले, सरकारले रोम विधान अनुमोदन गरी पहाडीको एक सूत्रीय माग पूरा गर्नु जरूरी देखिएको छ ।