दुई माओवादीबीचको एकता मह¤वपूर्ण कि नयाँ शक्तिको उदय ?

मधुसूदन दवाडी
एकीकृत माओवादी विभाजित भएको डेढ वर्ष नहुँदै दुवै शक्तिको एकता तथा सहकार्यका बारेमा चर्चा–परिचर्चा हुने गरेका छन् । संविधानसभाको निर्वाचनलाई बहिष्कार गरेको नवगठित माओवादी अहिले पनि सडकमा नै छ भने एकीकृत माओवादी भने तेस्रो ठूलो शक्तिका रुपमा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्दैछ । सरकारको सञ्चालन तथा शान्ति प्रक्रियाको कार्यदिशामा विमति राख्दै वैद्य समूह एमाओवादीबाट अलग भएको हो । उसले वैधानिक रुपमा निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता नगरे पनि उसले अझै जनयुद्धको जगमा जनविद्रोहलाई मुख्य कार्यदिशा बनाएको छ । पुरानो संसदीय अवस्थाबाट मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरण हुन नसक्ने ठहर छ भने अर्काेतर्फ एमाओवादी भने अहिलेकै प्रक्रियाबाट पनि रुपान्तरण सम्भव भएको दाबी गर्दछ ।
पुरानो संविधानसभामा देशको ठूलो राजनीतिक शक्तिका रुपमा उदाएको एमाओवादी दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा कमजोर बनेपछि अहिले दुवै माओवादीको एकीकरणबारे बहसहरु चल्न थालेका छन् । तत्काल पार्टी एकता नगरे पनि कार्यगत एकता गर्नुपर्दछ भन्नेमा दुवै पार्टी सहमत देखिन्छन् । यसलाई दृष्टिगत गरेर यही फागुन २९ गते दुवै पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र मोहन वैद्यले दुई बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उनीहरुको सहमतिपत्रमा दुवै पार्टी संयुक्त आन्दोलनमा जाने निर्णय भएको बारे उल्लेख गरिएको थियो । हिजो शक्तिशाली रहँदा दुवै पार्टी एकीकरणको आवश्यकता नदेखेका दुवै दलले अहिले कमजोर बनेपछि एकीकरणको महसुस गरेका छन् ।
अहिले दुई पार्टी अलग रहे पनि हिजोको विद्रोहकालमा घटेका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुप्रति दुवै पार्टीका नेताहरु जिम्मेवार छन् । अहिले गोरखा फुजेलका नन्दप्रसाद अधिकारीको अनशन प्रकरणदेखि लिएर अन्य कतिपय घटनाक्रमहरुबाट हिजो द्वन्द्वकालका घटनाहरु उल्टिएर दुवै माओवादीका नेताहरु जुनकुनै समयमा पक्राउ पर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । हिजोको द्वन्द्वकालको त्रास आजसम्म पनि दुवै पार्टीलाई उत्तिकै देखिन्छ । कयौँ जिल्लामा दुवै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई द्वन्द्वकालको घटनालाई लिएर मुद्दा दर्ता गर्ने क्रम पनि बढिरहेको छ । शान्ति तथा मेलमिलाप आयोग बनाएर टुङ्ग्याउनु पर्ने कयौँ विषय अझै ओझेलमा परेकाले पनि शान्ति प्रक्रियाका जटिलताहरुले दुवै पार्टी असजिलोमा पर्न सक्छन् । यसखाले घटनाहरुमा दुवै पार्टीको धारणा समान बनाउन र आफूहरु बलियो बन्न पनि उनीहरुको बीचमा एकता तथा सहकार्य हुन आवश्यक देखिन्छ । उनीहरु एकापसमा टाढिँदै गएमा उनीहरुको आवाज कमजोर बन्ने र द्वन्द्वकालको मुद्दा ब्यँुतने सम्भावनाहरु बढ्न जान्छ ।
अर्काैतर्फ, हिजोका मुख्य प्रतिद्वन्द्वी दलहरु अहिले एक भएर सरकारको नेतृत्व गरेकाले जुनकुनै बेला उनीहरुको पेलानमा पर्न सक्ने खतरा रहेकाले पनि दुवै माओवादीले सहकार्यको महसुस गरेका हुन् । अन्य दलहरुभन्दा लामो सहकार्यको हिसाबले दुई माओवादी नजिक भएकाले यदि संविधान निर्माण प्रक्रियामा नेकपा—माओवादीलाई समावेश गर्ने हो भने एमाओवादीले मात्र पहल गर्न सक्छ । तत्काल दुई माओवादीका बीचमा एकता भए संविधान निर्माण प्रक्रियामा पनि दुवै दलको सहयोग पुग्ने देखिन्छ । जति मोहन वैद्यलाई संविधान निर्माण प्रक्रियाको विरोध गर्न सजिलो छ, त्यति प्रचण्ड र बाबुरामलाई छैन । संविधान निर्माण प्रक्रियालाई सहयोग पु¥याउनका लागि वैद्यहरु एमाओवादीको कार्यदिशामा हिँडे भने ठूलो सहयोग पुग्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारबाट आफ्ना एजेन्डाहरु ओझेलमा पर्न सक्ने खतरा रहेकाले पनि अहिले दुवै माओवादीमा सहकार्य गर्नुपर्ने महसुस भएको छ । राजनीतिक दलहरु कमजोर बन्दा पार्टीका कार्यकर्ताहरु लाखापाखा लाग्ने सम्भावना रहन्छ । पार्टीका कार्यकर्ताहरु र शक्तिलाई जोगाएर राख्न पनि राजनीतिक दलहरुले समयअनुसार नयाँ कार्यक्रमहरु निर्माण गर्न सक्नुपर्दछ ।
अहिले एमाओवादी कमजोर बनेको अवस्थामा कांग्रेस र एमालेजस्ता सत्ताको साझेदार दलहरु स्थानीय निकायको निर्वाचनको मुद्दालाई चर्काे रुपमा उठाइरहेका छन् । अहिले तत्कालै स्थानीय निकायको निर्वाचन भए एमाओवादीले संविधानसभाको जस्तै पराजय भोग्ने खतरा रहन्छ । संविधानसभाअघिको जस्तो उत्साह र जाँगर अहिले एमाओवादीका कार्यकर्ताहरुमा देखिँदैन, त्यसैले पनि एमाओवादी तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न दिने पक्षमा छैन । स्थानीय निकायको निर्वाचनका विपक्षमा दह्रो रुपमा उत्रिनका लागि पनि अहिले दुवै माओवादीबीचको एकता तथा सहकार्यको मुद्दा दुवै पार्टीमा उठिरहेको छ । तल्लो तहदेखि पार्टी नेतृत्वलाई सशक्त बनाउनका लागि पनि लोकतन्त्रमा दलहरुका लागि स्थानीय निकायको निर्वाचन प्रतिष्ठाको विषय बन्ने गर्दछ । आफ्नो शक्तिलाई जोगाइराख्नका लागि पनि राजनीतिक दलहरु स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्दा आफूलाई उपयुक्त हुने समयको खोजी गर्दछन् । विशेषतः सत्तामा रहँदा निर्वाचन छिटो गर्न खोज्ने र प्रतिपक्षमा रहँदा निर्वाचनमा जान नखोज्ने नेपाली राजनीतिको पुरानै संस्कार देखिन्छ । प्रशासन र पैसाको खोलो बगाउने परिपाटीले गर्दा पनि यस्तो हुन गएको छ ।
राज्यसत्तामा हस्तक्षेपकारी नीति लिनका लागि पनि दुवै माओवादी मिल्न जरूरी छ । कुनै दल फुटेमा अन्य प्रतिस्पर्धी दललाई फाइदा भइरहने जस्तो देखिए पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिमा दलहरु सधैँ फुटेको भन्दा जुटेको नै राम्रो हुन्छ । नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरुको जनमत ६२ प्रतिशत रहे पनि एकापसको फूट तथा विभाजनले गर्दा राज्यसत्ता सञ्चालनमा कम्युनिस्ट पार्टीहरुले खासै प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेका छैनन् । कम्युनिस्ट पार्टीहरुले भनेअनुसारको व्यवहारमा रुपान्तरण नल्याएसम्म उनीहरुको अवस्था साना राजनीतिक घटकहरुमा मात्र सीमित हुन जाने देखिन्छ ।
राजनीतिक दलहरुका बीचमा एकता हुनका लागि विचार, राजनीति र सिद्धान्त मिल्नुपर्ने आवश्यकता पर्दछ । एमाले र नेपाली कांग्रेसको फूट तथा एकताको परिदृश्यलाई अध्ययन गर्दा हरेक दल सत्तामा पुग्दा फुट्ने र प्रतिपक्षमा रहँदा मिल्ने संस्कार पाइन्छ । यसैलाई आधार मान्ने हो भने दुई माओवादीका बीचमा पनि एकता हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । वैद्य पक्ष एमाओवादीबाट अलग हुनुमा सैद्धान्तिकभन्दा पनि व्यावहारिक कारणहरु पनि जिम्मेवार छन् । विगतमा रामबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउने चर्चा चलिरहँदा एक्कासि भट्टराई वा अन्य कोही व्यक्तिको खोजी हुन थालेपछि वैद्य पक्ष अलग भएको थियो, जुन अवस्था अहिले छैन । नेपाली राजनीतिमा प्रचण्ड, भट्टराई वा वैद्यको प्रभाव कायमै राख्ने हो भने पनि अहिले उनीहरु अझ शक्तिशाली बन्दै जानुको विकल्प देखिँदैन । उनीहरु अझ कमजोर बन्दै गएमा उनीहरुको भूमिका मोहनविक्रम सिंह वा नारायणमान बिजुक्छे र चित्रबहादुर केसीको भन्दा बढी प्रभावकारी बन्न सक्दैन ।
कम्युनिस्ट पार्टीहरु फुट्नुको मुख्य कारण अस्पष्ट सैद्धान्तिक धरातल, व्यक्तिवादी सांगठनिक संरचना, नेताहरुमा रहेको अहंकार र दम्भ नै हो, जसको अन्त्य हुन नसकेसम्म कम्युनिस्ट पार्टीहरु शक्तिशाली बन्न सक्दैनन् । यस कुरालाई दुवै माओवादीले विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । बाबुरामले देखेको पुँजीवादी समाजको स्थापना गर्ने बाटो र बैध पक्षले देखेको  सशस्त्र संघर्षको बाटो वीचको फ्युजनले मात्र दुबै पार्टीलाई एक गर्न सक्छ । पार्टीको एकता कुनै अर्काे दल वा नेतालाई कमजोर पार्नको लागि मात्र नभई देश तथा समाजको अग्रगामी रुपान्तरणको लागि हुनुपर्दछ । हाम्रो देशमा भने प्रतिपक्षी दलहरुको भूमिका सत्तापक्षलाई असजिलोमा पार्नका लागि वा खोचे थाप्नका लागि मात्र हुने प्रवृत्तिले गर्दा लोकतन्त्र संस्थागत बन्न सकेको छैन ।
मोहन वैध र प्रचण्डको वीचमा देखिएको सहमति तथा बढ्दो हिमचिमले गर्दा एमाओवादीभित्र बाबुराम  भट्टराई सशंकित बन्दै गएका छन् । बैध समूहलाई पार्टीमा भित्रयाएर भोलि भट्टराई समूह वाहिरिने अवस्था आयो भने त्यसले कसैको पनि हित गर्देन जसबाट पार्टी एकता हुनुले खासै अर्थ राख्दैन । हालसालै मिडिया मार्फत देशमा नयाँ शक्तिको उदय हुनुपर्ने भट्टराईको अभिब्यक्तिले पनि त्यस विषयलाई थप पुष्टी गर्दछ । अहिले प्रचण्ड भने वैधसँग सहकार्यको लागि सहमति गर्ने र अर्काेतर्फ भट्टराईले भने नयाँ शक्ति स्थापनामा जोड दिनुले दुई विचारमा कुन महत्वपूर्ण भन्ने जिज्ञासा उब्जिएको छ । अहिलेको देशको मुख्य आवश्यकता भनेको धेरैवटा दल वा पार्टीको स्थापना भन्दा पनि पुरानै शक्तिहरुको वीचको एकता र सहकार्यको संस्कृतिको निर्माण नै हो । अहिले संविधान निर्माण गर्ने समयमा वाबुराम भट्टराई जस्तो बौद्धिक ब्यक्तित्व नयाँ शक्ति निर्माण गर्ने नाउँमा बरालिनु नयाँ वोतलमा पुरानो रक्सी राखेजस्तो मात्र हुन्छ । देश र नेपाली जनताले बावुराम भट्टराई कार्यशैली तथा सरकारको नेतृत्व हेरी सकेकोले फेरी उनलेनै निर्माण गर्ने नयाँ शक्तिले खासै महत्व राख्दैन । भारतमा केजरीवालको अभियान तथा राजनीतिक चर्चाले गर्दा नेपालमा नयाँ शक्तिको उदय गर्ने विषयले प्राथमिकता पाएको हुनसक्छ तर अहिलेको नेपालको राजनीतिक परिस्थितिलाई हेर्दा दलहरु वीचको सहकार्य,छलफल र एकतानै मुख्य आवश्यकता हो । अहिले बाबुराम भट्टराईले बदलिदो परिस्थितिमा समयअनुसार पार्टीलाई बदल्न शाहस देखाउन आवश्यक छ नयाँ शक्तिको उदय होइन । हिजो इतिहासमा नेपालका सबै राजनीतिक दलहरु नयाँ शक्तिनै थिए समय अनुसार आफुलाई परिवर्तित गर्न नसक्दानै आज उनीहरुको भूमिकामाथि प्रश्न चिन्ह उभिएको हो ।
समाप्त