यस कारण स्थानीय निर्वाचन चाहदैन एमाओवादी

ध्रुवराज अधिकारी
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन २०७० मा अनपेक्षित हार व्यहोर्न परेको नेकपा एमाओवादीले अहिले स्थानीय निर्वाचनको पक्षबाट पछि हटिसकेको छ । कांग्रेस र एमालेसँगै एमाओवादीले पनि २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउमार्पmत संविधान संशोधन गर्दै २०७० वैशाखभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । संविधान संशोधनमार्पmत कानुनी र घोषणापत्रमार्पmत राजनीतिक रुपमा प्रतिबद्धता जनाएको पाँच महिना नबित्दै एमाओवादी स्थानीय निर्वाचनको मुद्दाबाट पछाडि हटिसकेको छ । संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुमध्ये धेरै दलहरु स्थानीय निर्वाचनको पक्षमा छन् । तर, यो प्रतिबद्धताबाट एमाओवादी भने प्रस्ट रुपमा पछाडि हटेको जनाउ चेतावनीमार्फत दिइसकेको छ । तर, कांग्रेस र एमाले भने अहिलेसम्म आफ्नो प्रतिबद्धतामा प्रतिबद्ध नै देखिएका छन् । एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति नै प्रकाशित गरेर स्थानीय निर्वाचन नगर्न चेतावनी नै दिइसकेका छन् ।
राजनीतिमा कुन पार्टी कहिले अगाडि हुन्छ भन्ने कुराको निर्भरता त्यो पार्टी आप्mनो घोषित नीति, विचार र कार्यक्रममा कति बफादार छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्दछ । सत्ता र शक्तिका लागि विचार परिवर्तन गर्ने परिपाटीले पार्टीलाई कहीँ पनि पु¥याउँदैन । यो कुरा एमाओवादीले समयमै बुझे हुन्छ । अब प्रश्न उठ्छ, के एमाओवादीले विचार नै परिवर्तन गरेको हो त ? वा राजनीतिलाई अन्योलपूर्ण बनाउनका लागि वैद्यसँग गठजोड मात्र गरेको हो ? उत्तर दुवै हुन सक्छ । एमाओवादीमा मात्र होइन, आफूले जित्ने कुराको सुनिश्चितता नहुँदासम्म निर्वाचनमा भाग नलिने परिपाटी सबै पार्टीमा उत्तिकै हाबी छ । एमाओवादी अहिले आफ्नो साख गुमेको बेलामा स्थानीय निर्वाचनमा होमिएर सर्वत्र हार व्यहोर्न तयार छैन । त्यसैले, ऊ यो वा त्यो बहानामा स्थानीय चुनाव हुनै नदिने कसरतमा लाग्ने निश्चित छ । एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पेश गरेको विशेष राजनीतिक एवम् संगठनात्मक प्रस्तावमा संविधान जारी नहुन्जेल स्थानीय निकायको चुनाव गर्न नहुने उल्लेख गरेका छन् । अहिले स्थानीय निकायको चुनाव गर्नेतिर लाग्दा संविधान निर्माण ओझेलमा पर्ने तर्क छ । उनले यस्तो तर्क राख्दै गर्दा आफ्नै पार्टीको संविधानसभाको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको स्थानीय निकायको निर्वाचनसम्बन्धी प्रतिबद्धता भुलेको देखिन्छ । एमाओवादीले आफ्नो घोषणापत्रको २० पेजमा स्थानीय निकायको निर्वाचनसम्बन्धमा गरेको प्रतिबद्धता यस्तो छ ः
लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिविहीन बनेका स्थानीय निकायहरु वास्तवमा आज अनियमितता र भ्रष्टाचारको थलो बनेका छन् । जग कमजोर भएसम्म उपरी संरचना बलियो हुन सक्दैन । त्यसैले, नयाँ संविधान बनेपछि स्थानीय संरचनासमेत नयाँ हुने भए पनि त्यो प्रक्रियाले केही वर्ष लिनसक्ने भएकाले संविधानसभा निर्वाचनको ६ महिनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गरिने छ र स्थानीय निकायलाई जनउत्तरदायी र पारदर्शी बनाइने छ, भनिएको छ ।
घोषणपत्रमार्फत प्रतिबद्धता जनाएको कुरामा एकाएक पछाडि हट्नुपर्ने के कारण आइलाग्यो होला त एमाओवादीलाई ? यसको कारण संविधान जारीमा ढिलाइ, संघीयता प्रभावित वा अरु जे–जे तर्क गरे पनि लुकेको कारण भने हार र जितको मनोविज्ञान नै हो । अहिले स्थानीय निकायको चुनाव गर्नेतिर लाग्दा संविधान निर्माण ओझेलमा पर्ने तर्क अगाडि सार्दै आइरहेको एमाओवादीलाई यो ज्ञान समयमै नआएर अहिले मात्र आएको हो त ? त्यसो त पक्कै पनि होइन । के एउटा हारबाटै एमाओवादीको सोचाइ नै परिवर्तन भएको हो त ? एमाओवादी त्यही पार्टी हो, जसले स्थानीय निर्वाचन नहुँदा स्थानीयस्तरमा भ्रष्टाचार बढेर गएको निष्कर्षसहित संविधानसभाको घोषणापत्रमार्पmत स्थानीय निर्वाचनमा प्रतिबद्ध रहेको बताएको थियो । कुरा के हो भने संविधानसभाको चुनावअगाडिसम्म एमाओवादीलाई आप्mनै पार्टी फेरि पनि संविधानसभामा पहिलो पार्टी हुने विश्वास थियो । त्यस कारण, ऊ स्थानीय निर्वाचन गर्ने र स्थानीय निकायमा पनि पहिलो स्थानमा जित हात पर्ने कुरामा आशावादी थियो, तर अनपेक्षित रुपमा हार व्यहोरेपछि अब अरु बढी हार नव्यहोर्ने मनोविज्ञानबाट ग्रसित भएर नै एमाओवादीले स्थानीय निकायको निर्वाचन नचाहेको प्रस्टै छ । त्यसैले, अहिले बाहिरी रुपमा जे कुरा बोलिरहे पनि संविधानसभामा व्यहोरेको हार नै एकमात्र कारण हो, एमाओवादीले स्थानीय निर्वाचन नचाहनु ।
स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसक्दा स्थानीय तहमा तीव्र रुपमा भ्रष्टाचार बढिरहेको कुरा हाम्रा सामु घामझैँ छर्लंगै छ । संविधानसभाबाट एक वर्षभित्र संविधान घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता पूरा हुने कुरामा अझ पनि शंका गर्न सकिने प्रशस्त ठाउँ छन् । यदि एक वर्षभित्रमा नै संविधान घोषणा भएछ भने पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन थप चार–पाँच वर्ष लाग्ने पक्का छ । यो कुरा एमाओवादीले पनि नबुझेको त होइन । तर, बुझेर पनि ऊ स्थानीय निकायको निर्वाचनको विपक्षमा हुँदा नै आफ्नो पार्टीलाई फाइदा पुग्ने जोड–घटाउबाट ग्रस्त छ । एक वर्षमा संविधान घोषणा गर्नु ऐतिहासिक आवश्यकता ठान्ने एमाओवादीले संविधान घोषणापछि कार्यान्वयन अवधिका चार–पाँच वर्षका बारेमा भने केही पनि बोलेको छैन । एउटा देश जहाँ बी.पी. र मदन भण्डारीजस्ता नेता जसले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्त वर्षौंपछि आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक र समयसापेक्ष छन् । तर, त्यही देश जहाँ धेरै मानिसले आशा गरेका एउटा नेता जो बिहान बोलेको कुरा साँझ फेर्छन् अनि अहिले आफैँले लेखेका कुरामा मसी नसुक्दै त्यसैको विरूद्धमा चेतावनी दिन्छन् । एमाओवादीले आप्mनै घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको स्थानीय निर्वाचन बारेको पार्टी प्रतिबद्धता नै गलत थियो ? वा एमाओवादीको हारले त्यसलाई गलत मान्न बाध्य बनाइदियो ? चुनाव नै भएपछि के हो, के हो ! अहिले त आफ्नो पनि सघन प्रतिनिधित्व छ, स्थानीय निकायमा । सत्ताको स्वाद चाखिसकेको एमाओवादीले स्थानीय सत्तामै भए पनि चित्त बुझाउन चाहने सन्देश दिन खोजेको छ, स्थानीय निर्वाचनको विरोध गरेर ।
स्थानीय निकायको निर्वाचनमार्फत कयौँ नेता÷कार्यकर्ता स्थानीय तहमा स्थापित हुन चाहन्छन् । यो कुरा कसले हो बुझाइदिने एमाओवादीलाई ? अहिलेको समयमा एमाओवादी पार्टी र तिनका नेताहरु मानौँ बाँचेकै जनताका लागि झैँ गरी कुरा गर्छन् । तर, जनताका लागि केही भलाइको काम गर्ने समय आउँछ, अनि आफ्नो पार्टीको नाफा–घाटाको हिसाबकिताब मिलाउनमा नै तल्लीन हुन्छन् । राजनीतिमा हिटलरले पनि जनताकै नाम अनि समाजवादकै नाम लिएर लडेका थिए र चुनाव जितेपछि मात्र उनमा उन्माद चढेको हो । राजनीतिमा सन्न्यासी कम र सुखसयल खोज्ने मानिसको प्रतिनिधित्व बढी छ । राजनीतिक नेताको जीवनमा जितले दिने स्वाभाविक रवाफ र सुखसयल हारले कहिल्यै दिन सक्दैन । यो भित्री रहस्य बुझ्दाबुझ्दै हार्ने गरी निर्वाचनमा जानु आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हानेसरह हो भन्ने तथ्य बुझेको कारण पनि एमाओवादी अहिले स्थानीय निर्वाचनमा जाँदैन ।
संविधानसभाको निर्वाचनमा नराम्रो हार व्यहोरेपछि केही मात्रामा डराउनु त स्वाभाविक मान्न सकिएला, तर एमाओवादीको डरको पारो आवश्यकताभन्दा ज्यादा नै माथि चढेको देखियो । आफ्नो पार्टीले चारैतिर हार्दैछ भन्ने कुरा थाहा पाउँदा पनि एउटा पार्टीले हार्नु वा जित्नु ठूलो कुरा होइन । संविधानसभाको चुनाव नहुँदा सिंगो देशले नै हार्छ भन्दै गिरिजाप्रसादले पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन गराउनुभएको दृष्टान्त पनि हाम्रासामु ताजै छ । त्यसैले, कुनै एउटा पार्टीले हार्ने वा जित्नेभन्दा पनि लोकतन्त्र र सम्पूर्ण जनताले जित्ने स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने हिम्मत अब एमाओवादीमा हुन आवश्यक छ ।