ADVERTISEMENT
१६ फाल्गुन २०७७, आईतवार
Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
  • Login
  • गृहपृष्‍ठ
  • समाज
  • राजनीति
  • अर्थ
  • विचार
  • अन्तर्वार्ता
  • स्वास्थ्य
  • विश्व
  • साहित्य
  • कला
  • खेलकुद
  • इ-पत्रिका
Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
१६ फाल्गुन २०७७, आईतवार
Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
No Result
View All Result

टेलिभिजन पत्रकारिताप्रतिको वितृष्णा

by चितवन पोष्ट
२०७० चैत्र १३, बिहीबार ०३:२६ गते
in विचार
0
Chitwan Post
0
SHARES
Share on FacebookShare on Twitter

राजेश घिमिरे
गत पौषमा राष्ट्रिय प्रसारणका दुईवटा नेपाली टेलिभिजन बन्द भए । समाचारमूलक कार्यक्रमहरुको माध्यमबाट दर्शकहरुका माझ प्रिय बन्दै गएका राष्ट्रिय टेलिभिजन (न्यूज २४ र एभिन्यूज)को प्रसारण केही दिन अवरूद्ध हुँदा विभिन्न किसिमका टीका–टिप्पणी सुनिए । सामाजिक सञ्जालहरु पनि ती टेलिभिजनहरु बन्द भएका खबरले भरिएका थिए । टेलिभिजन बन्द भएको जानकारीदेखि नेपालका टेलिभिजनहरुबारेको जिज्ञासा र तिनका सञ्चालकदेखि टेलिभिजनमा कार्यरत पत्रकारबारे व्यापक आलोचना भए । यद्यपि, केही दिनमा ती टेलिभिजन च्यानलहरु पुनः सञ्चालनमा आए । अहिलेसम्म पनि सञ्चालनमै छन् ।
एक सेकेन्ड पनि बन्द हुन नहुने टेलिभिजन हप्तौँसम्म बन्द हुनुको कारणबारेको प्रस्टीकरण सञ्चालकहरुले आफ्नै तरिकाले दिए । विद्युतीय सञ्चारमाध्यममध्येमा पनि प्रमुख श्रव्य–दृश्य माध्यम टेलिभिजन बन्द हुनुलाई उनीहरुले प्राविधिक कारण भने पनि यसको कारण आर्थिक अवस्था नै थियो । करोडौँको बक्यौता रकम नबुझाएपछि स्याटलाइट प्रदायक थाइकमले ती टेलिभिजनहरुलाई स्याटलाइटबाट हटाइदिएको थियो ।
कार्यरत कर्मचारीहरुलाई नियमित तलब दिनसमेत नसकिरहेका यी दुई टेलिभिजनहरु जस्तै राष्ट्रिय प्रसारणका आधा दर्जनभन्दा बढी टेलिभिजनहरुलाई अहिले नियमित रुपमा स्याटलाइटको भाडा बुझाउन हम्मे भइरहेको छ । श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुरुपको तलब सुविधा त परको कुरा, पत्रकारहरुले टेलिभिजनले नै तोकिदिएको तलबसमेत महिनौँसम्म नपाउने बाध्यता छ । दैनिक आठ घन्टा गरे पुग्नेमा बाह्र घन्टा र त्यसभन्दा बढी काम गर्दा पनि समयमै तलब नपाउने समस्याबाट उनीहरु पीडित छन् । राष्ट्रिय प्रसारणका टेलिभिजनभन्दा दयनीय अवस्थामा क्षेत्रीय प्रसारणको इजाजत पाएका केही भूसतही र केबुल टेलिभिजनहरु छन् । ती अधिकांशले कार्यरत कर्मचारीहरुलाई आवश्यक सेवासुविधा त दिन सकिरहेका छैनन् नै, सही व्यवस्थापनसम्म गर्न सकिरहेका छैनन् ।
नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले हालसम्ममा सरकारी दुईसहित ५७ वटा टेलिभिजनहरुलाई देशका विभिन्न स्थानबाट प्रसारणको इजाजत दिएको छ । यसमध्ये नेपाल टेलिभिजन र नेपाल टेलिभिजन प्लस सरकार आफैँले चलाइरहेको छ भने अन्य ५५ वटा टेलिभिजन सञ्चालनको अनुमति सरकारले निजी क्षेत्रलाई दिएको छ, जसमध्ये १८ वटालाई भूउपग्रही (स्याटलाइटको माध्यमबाट प्रसारणको अनुमति) दिएको छ भने १२ वटालाई भूसतही (साधारण एन्टिनाको माध्यमबाट हेर्न सकिने) र केबुलबाट मात्र हेर्न सकिने २७ वटा टेलिभिजनलाई प्रसारणको अनुमति दिइएको नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको आधिकारिक वेब साइट डब्लुडब्लुडब्लु डट एमओआइसी डट जीओभी डट एनपीमा उल्लेख छ । नेपाल टेलिभिजन, नेपाल टेलिभिजन प्लस, कान्तिपुर टेलिभिजन नेटवर्क प्रालि र इमेज च्यानल प्रालिले भूउपग्रही र भूसतही दुवै प्रसारणको अनुमति लिएको देखिन्छ । त्यसैगरी, हालसम्ममा सरकारबाट प्रसारणका लागि इजाजत लिएकै मध्येबाट राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ९ क ले तोकेको अबधिभित्रमा प्रसारण सुरू नगर्ने ९ वटा टेलिभिजनहरुको इजाजत रद्द गरिएको छ । यीमध्ये प्रायःले आफ्नो भूसतही टेलिभिजन प्रसारणको इजाजत रद्द भएपछि केबुल टेलिभिजनको इजाजत लिएर प्रसारणलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् । त्यसअघि उनीहरुले इजाजत लिएलगत्तै प्रकृया पुरानै नगरी आफ्नो क्षेत्रमा टेलिभिजनको प्रसारण सुरू गरेका थिए । चितवनका बेसो च्यानल, क्रिष्टल टेलिभिजन, नमस्ते टेलिभिजन र अभियान टेलिभिजन त्यस्तै कोटीमा पर्छन् ।
सुरूवातमा भूसतही टेलिभिजनको इजाजत लिएका बेसो, क्रिष्टल र नमस्तेले समयमै प्रकृया पूरा गर्न नसकेको भन्दै सञ्चार मन्त्रालयले कारबाही गरेपछि भूसतहीको सट्टामा केबुल टेलिभिजनको इजाजत लिएका थिए । अभियान टेलिभिजनको भने भूसतहीको इजाजत अझै पनि सुरक्षित छ । भूसतहीको प्रकृया पनि पूरा गरेर केबुल टेलिभिजनको समेत इजाजत लिएको उसले मन्त्रालयलाई दुवैबाट प्रसारण भइरहेको जानकारी गराउँदै आएको छ । यद्यपि, ट्रान्समिटर र टावर मन्त्रालयको टोली निरीक्षणका लागि आउँदा देखाउनका लागि मात्र हो । अभियान टेलिभिजनको प्रसारण केबुलबाट मात्र हुन्छ । प्रसारण क्षेत्र केबुल टेलिभिजन प्रसारणको अनुमति लिएका जिल्लाका अन्य चारवटा टेलिभिजनको भन्दा बढी छैन । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय जिम्मेवार हुन्थे भने सो टेलिभिजनको भूसतही इजाजतपत्र कानूनतः अहिले अवैधानिक छ ।
अभियान टेलिभिजनलगायत जिल्लामा सञ्चालित कुनै पनि टेलिभिजनहरुले केबुल टेलिभिजन सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले दिएको मापदण्डको ५० प्रतिशत पनि पूरा गर्न सकेका छैनन् । स्टुडियो निर्माण, क्यामरा तथा प्रसारण सामग्री, अग्नि नियन्त्रण यन्त्रको व्यवस्था, श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनलगायत थुप्रै मापदण्ड पूरा गर्न उनीहरुले सकेका छैनन् । तर, पनि ती टेलिभिजनको व्यवस्थापकहरुको अनुनय–विनयमा मन्त्रालयले छूट दिइरहेको छ । टेलिभिजन सेटसम्म आफ्नो प्रसारण जेनतेन ल्याउन उनीहरु सफल छन् । यी सम्पूर्ण टेलिभिजनहरुको कुल लगानी एक करोड रूपैयाँभन्दा बढी छ । तर, लगानीअनुसारको प्रतिफल लिन सबै असफल छन् । सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी आवश्यकभन्दा बढी टेलिभिजनहरुलाई इजाजत दिइनु तथा सञ्चालकको बेवास्ताका साथै टेलिभिजन सञ्चालनका लागि जिम्मा लिएका व्यवस्थापकहरुको क्षमता र दक्षतामा कमी हुनु नै मोफसलमा सञ्चालित भूसतही तथा केबुल टेलिभिजन धराशायी बन्दै जानुका प्रमुख कारण हुन् ।
टेलिभिजनको इतिहासलाई नियाल्ने हो भने टेलिभिजन विकासमा नेपाल दक्षिण एसियामै अग्रणी हो । नेपाल टेलिभिजन स्थापना भएको तीन दशकभन्दा बढी भइसकेको छ भने निजी क्षेत्रबाट टेलिभिजन सञ्चालन हुन थालेको पनि एक दशकभन्दा बढी भइसक्यो । यो अवधिमा दर्जनौँ टेलिभिजनहरुले सञ्चालनको अनुमति पाए । अहिले पनि टेलिभिजन सञ्चालन गर्न आवश्यक कागजात जुटाउन सक्नेका लागि इजाजतपत्र प्राप्त गर्न धेरै गाह्रो छैन । तर, सहजतासँगै टेलिभिजनका क्षेत्रमा विकृतिहरु बढ्दै गएका छन् । सञ्चालकको मनोमानी र नियामक निकायको बेवास्ताका कारण टेलिभिजनप्रतिको नकारात्मक खबरहरु सर्वसाधारणमा फैलिरहेका छन् । कालो धनलाई सेतो बनाउने उपयुक्त माध्यम टेलिभिजनलाई बनाउन थालिएको छ । तर, समाजका विकृति र विसंगतिलाई उजागर गर्ने जिम्मेवारी बोकेका पत्रकारहरु भने निरीह बन्दै उनै सञ्चालकको गुलामी गर्न बाध्य बनिरहेका छन् ।
समाजमा प्रभुत्व देखाउन टेलिभिजन स्थापना ः
अहिले नेपालमा प्रतिष्ठाका लागि टेलिभिजन स्थापना गर्ने लहर चलेको छ । हातमा केही रकम भएकाहरुलाई टेलिभिजन खोलेर सञ्चालक भइहाल्ने रहर छ । रहर गर्नेलाई सरकारले सजिलैसँग लाइसेन्स उपलब्ध गराइदिन्छ । तर, टेलिभिजन सञ्चालन गर्दै गर्दा कस्ता किसिमका बाधा आइपर्छन् र त्यसलाई हल गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सञ्चालकहरुले मतलब राख्ने गरेको पाइँदैन, न त टेलिभिजनहरु कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् भन्ने विषयमा इजाजत दिने निकाय सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय विज्ञ छ ।
राष्ट्रिय प्रसारणमा रहेका टेलिभिजनहरु (विशेष गरीकन समाचारमूलक)मा हरेक महिनाजसो पत्रकारहरुले तलब नपाएको गुनासो आइरहन्छन् । तर, श्रमजीवी पत्रकार ऐनका विषयमा बहस चलाउने तिनै टेलिभिजनका पत्रकारहरुले समेत न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको तीतो यथार्थ हाम्रो सामु छ । तलबको माग राख्दा जागिरबाट निष्कासन गर्नेदेखि आत्महत्या गर्न बाध्य पार्नेसम्मका घटना हाम्रा लागि नौलो छैन । नेपालको हकमा टेलिभिजन सञ्चालकहरु यति बलिया छन् कि उनीहरुलाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र नै छैन । भए पनि उसले वास्ता गर्दैन, बरू सञ्चालकको पक्षमा काम गर्छ । मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुबाट बेलाबेलामा अनुगमन हुने गरे पनि टेलिभिजन व्यवस्थापनका अगाडि उनीहरु श्रमजीवी पत्रकारको सवालमा बोल्न सक्ने हैसियत राख्दैनन् ।
समग्रमा हेर्दा सञ्चारको विकासका लागि नभई सञ्चार उद्यमी भएको देखाएर यसको माध्यमबाट आफ्नो व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने मनसायले टेलिभिजनहरुको भीड देखिएको छ । सञ्चार उद्यमी भएको देखाएर समाजमा आफ्नो प्रभुत्व देखाउने आन्तरनिहित चाहना अहिलेका टेलिभिजन सञ्चालकहरुको छ । टेलिभिजनहरुको धराशायी अवस्था देख्दा प्रायः सञ्चालकहरुलाई व्यवस्थापनमा ध्यान दिने फुर्सद छैन भन्न सहजै सकिन्छ ।
व्यवस्थित बनाउने कसरी ?
कतिपय अवस्थामा सञ्चालकहरुको लापरबाहीका कारण समग्र पत्रकारहरु नै बद्नाम हुने गरेका छन् । समग्र टेलिभिजन क्षेत्रलाई नै व्यावसायिक बनाउँदै टेलिभिजन पत्रकारितालाई स्तरीय बनाउने हो भने नियामक निकाय जिम्मेवार बन्नैपर्छ, जसका लागि निम्न विषयहरुमा ध्यान दिनु जरूरी छ ।
– इजाजत र ऐनअनुसार सञ्चालन तथा अनुगमनमा कडाइ ।
– सम्भाव्यता अध्ययन गरेर मात्र सञ्चालनको अनुमति दिने व्यवस्था ।
– आवश्यक मापदण्ड बनाएर टेलिभिजन सञ्चालनका लागि खर्च व्यवस्थापन गर्न न्यूनतम पुँजी (न्यूनतम बैंक व्यालेन्स) तोकिनुपर्छ ।
– गाभिने नीति ।
टेलिभिजनको साख जोगाउने हो भने अबका दिनमा इजाजत वितरणमा कडाइ गर्नैपर्छ । इजाजतमा सहजता हुँदा प्रेस स्वतन्त्रताको फाइदा उठाउँदै केही व्यक्तिले निजी स्वार्थ पूर्तिका लागि टेलिभिजन च्यानल खोलेर पत्रकारितामा विकृति बढाउने क्रम पछिल्लो समयमा बढ्दो छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न जोकसैले सहजै टेलिभिजन च्यानल सञ्चालनका लागि इजाजतपत्र लिनसक्ने अहिलेको नीति नै परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ ।
इजाजतपत्र दिँदा सम्बन्धित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरी सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको पाइँदैन, जसले गर्दा सानो क्षेत्रमा पनि धेरै टेलिभिजन च्यानलहरु स्थापना भएका छन् । सम्बन्धित क्षेत्रको बजार अवस्था नै नबुझी अन्धाधुन्द प्रसारणको अनुमति दिँदा टेलिभिजन स्टेसनहरुमा गरिएको लगानी धराशायी बन्दैछ । इजाजत दिनेले संरक्षण पनि गर्न सक्नुपर्छ । तसर्थ, इजाजतपत्र थमाउनुअगावै सम्बन्धित स्थानका लागि टेलिभिजनको आवश्यकता भए नभएका बारे अध्ययन गरिनु उचित हुन्छ, जसले लगानीको जोखिम घटाउन सक्छ । यसका साथै, सञ्चालनमा आइसकेका टेलिभिजन च्यानलहरुले लाखौँको लगानीको सुरक्षाका लागि पनि अब एकापसमा गाभिन हिचकिचाउनु हुँदैन ।
चितवनकै हकमा भन्नुपर्दा पनि यतिका धेरै टेलिभिजन च्यानलहरुलाई बजारले थेग्न सकिरहेको छैन । जिल्लामा रहेका करिब ५ लाख जनसंख्यामध्ये आधाजसो क्षेत्रमा केबुल टेलिभिजन नेटवर्कको पहुँच पुगेको देखिन्छ । त्यसैले, यहाँ आधा दर्जन टेलिभिजन च्यानल आवश्यक छैन । केबुल टेलिभिजन सञ्चालनको होड चितवनमा जस्तै अन्य जिल्लाहरुमा पनि देखिन थालेको छ, जसको परिणामस्वरुप पत्रकारितामा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र लगानी डुब्ने खतरा बढ्ने देखिन्छ । त्यसैले, लगानीको सुरक्षा तथा टेलिभिजन पत्रकारिताको व्यावसायिक विकासका लागि एकापसमा गाभिनु नै उपयुक्त हुनेछ ।
टेलिभिजनको संरचना तयार गर्न र आवश्यक प्राविधिक सामग्री खरिद गर्नका लागि आवश्यक रकम जुटाउन सक्नेले अहिले इजाजतपत्र सहजै लिन सक्छन् । तर, संरचना निर्माण गरी प्रसारण योग्य भएपछि कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा न सञ्चालकले सोचेका हुन्छन्, न त ऐन नै स्पष्ट बोलेको छ । तसर्थ, टेलिभिजन प्रसारण योग्य भएपछि पनि निश्चित अवधिसम्म सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक न्यूनतम पुँजी (न्यूनतम बैंक ब्यालेन्स) तय गरिनुपर्छ । यसो गर्न सक्दा स्थापनाको पहिलो–दोस्रो महिनाबाटै कर्मचारीहरु पीडित बन्ने सम्भावना कम रहन्छ । मापदण्ड नै तय गरेर सञ्चालन न्यूनतम पुँजी तोक्न सकियो भने सञ्चालकहरुको जिम्मेवारी पनि बढ्नेछ । त्यसपछि पनि कर्मचारीहरुले ऐनअनुसार सेवासुविधा नपाएको अवस्थामा उजुरीका आधारमा इजाजतपत्र दिने निकायले नै कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । इजाजतपत्र दिने निकाय प्रभावकारी नहुँदासम्म टेलिभिजन सञ्चालकहरुको मनोमानी बढिरहने छ ।
पत्रकारहरुका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनका लागि ऐन बनाउने, तर सञ्चालकहरुलाई यसतर्फ सजग बनाउन आवश्यक नीति निर्माण गर्न नसक्ने हो भने टेलिभिजन पत्रकारितामा विकृतिहरु थप बढ्दै जानेछन् । सञ्चालकलाई कानुनी रुपले बाँध्ने गरी ऐन निर्माण तथा अनुगमन र कार्यान्वयनका साथै आवश्यकताअनुसार दण्ड र पुरस्कारको नीति अब पनि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले लिएन भने सञ्चालकहरुको मनोमानीले टेलिभिजन पत्रकारिताप्रतिको वितृष्णा थप बढ्ने छ । परिणामतः नेपालको टेलिभिजन पत्रकारिताको इतिहासमै कालो धब्बा लाग्न सक्छ ।

Related Posts

आधुनिक समाजवादको अपेक्षा

आधुनिक समाजवादको अपेक्षा

धर्म जीवनको खोज हो

तपाईंको सबैभन्दा ठूलो क्षमता !

धर्म जीवनको खोज हो

आहार शुद्धि–२

Discussion about this post

अन‌ि यो पनि

खोप अभियान नयाँ चरणमा प्रवेश गर्दैछ : स्वास्थ्यमन्त्री
स्वास्थ्य

खोप अभियान नयाँ चरणमा प्रवेश गर्दैछ : स्वास्थ्यमन्त्री

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले दोस्रो प्राथमिकताप्राप्त समूहको पहिलो चरणको खोप लगाउने तयारीसँगै कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइँमा नेपाल महत्त्वपूर्ण...

Read more
लाइटर पड्कदा आगलागी : दस लाखको क्षति

लाइटर पड्कदा आगलागी : दस लाखको क्षति

सिङ भाँचिएका तिल्के गोरुहरुले धेरै धाक नलगाए हुन्छ : प्रधानमन्त्री (भिडियोसहित)

चन्द समूहको समस्या वार्ताद्वारा छिट्टै समाधान गर्छौं : प्रधानमन्त्री ओली

कामना सेवा विकास बैंकको डस्टविन वितरण

कामना सेवा विकास बैंकको डस्टविन वितरण

केरुङ नाका सोमबारदेखि सञ्चालन हुँदै

केरुङ नाका सोमबारदेखि सञ्चालन हुँदै

साइट नेभिगेशन

  • अन्तर्वार्ता
  • अर्थ
  • कला
  • खेलकुद
  • पाठक पत्र
  • प्रदेश
  • प्रमुख समाचार
  • प्रविधि
  • राजनीति
  • वाग्मती
  • विचार
  • विश्व
  • शिक्षा
  • समाचार
  • समाज
  • सम्पादकीय
  • साहित्य
  • स्वास्थ्य

सम्पर्क

चितवन पोष्ट प्रकाशन प्रा. लि.
भरतपुर-१०, विद्युतरोड, हाकिमचोक
फोन : ०५६-५९५६२१ , ०५६-५९५६२४

विज्ञापनको लागि सम्पर्कः
९८६४२८०३१३, ९८६४२८०३१४, ९८५५०५१०९२
इमेल : chitwanpost@gmail.com

शाखा कार्यालयहरु

सौराहाचोक,टाँडी, फोनः ९८५५०८०२९१ (होमनाथ सापकोटा)
पर्सा: ९८४५१६०२९५ (प्रमिला अर्याल)
चनौली : ९८६५००५५९७ (रामशरण गैरे)
कावासोतीः ९८४३४०२६४४ (विन्दु न्यौपाने)
धादिङबेसीः ०१०–५२०६६५
दमौलीः ०६५–५६०८३९
डुम्रेः ०६५–६९०८०६
त्रिशूलीः ०१०–५६०५४७,९८५१०१४३९१

  • हाम्रो बारेमा
  • सम्पर्क
  • बिज्ञापन

© २०२० चितवन पोष्ट - दैनिक समाचार पत्र | सर्वाधिकार सुरक्षित । वेब तथा होस्टिङ सेवा: नमस्टेक

No Result
View All Result
  • गृहपृष्‍ठ
  • समाज
  • राजनीति
  • अर्थ
  • विचार
  • अन्तर्वार्ता
  • स्वास्थ्य
  • विश्व
  • साहित्य
  • कला
  • खेलकुद
  • इ-पत्रिका

© २०२० चितवन पोष्ट - दैनिक समाचार पत्र | सर्वाधिकार सुरक्षित । वेब तथा होस्टिङ सेवा: नमस्टेक

Welcome Back!

Sign In with Facebook
OR

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In