टेलिभिजन पत्रकारिताप्रतिको वितृष्णा

राजेश घिमिरे
गत पौषमा राष्ट्रिय प्रसारणका दुईवटा नेपाली टेलिभिजन बन्द भए । समाचारमूलक कार्यक्रमहरुको माध्यमबाट दर्शकहरुका माझ प्रिय बन्दै गएका राष्ट्रिय टेलिभिजन (न्यूज २४ र एभिन्यूज)को प्रसारण केही दिन अवरूद्ध हुँदा विभिन्न किसिमका टीका–टिप्पणी सुनिए । सामाजिक सञ्जालहरु पनि ती टेलिभिजनहरु बन्द भएका खबरले भरिएका थिए । टेलिभिजन बन्द भएको जानकारीदेखि नेपालका टेलिभिजनहरुबारेको जिज्ञासा र तिनका सञ्चालकदेखि टेलिभिजनमा कार्यरत पत्रकारबारे व्यापक आलोचना भए । यद्यपि, केही दिनमा ती टेलिभिजन च्यानलहरु पुनः सञ्चालनमा आए । अहिलेसम्म पनि सञ्चालनमै छन् ।
एक सेकेन्ड पनि बन्द हुन नहुने टेलिभिजन हप्तौँसम्म बन्द हुनुको कारणबारेको प्रस्टीकरण सञ्चालकहरुले आफ्नै तरिकाले दिए । विद्युतीय सञ्चारमाध्यममध्येमा पनि प्रमुख श्रव्य–दृश्य माध्यम टेलिभिजन बन्द हुनुलाई उनीहरुले प्राविधिक कारण भने पनि यसको कारण आर्थिक अवस्था नै थियो । करोडौँको बक्यौता रकम नबुझाएपछि स्याटलाइट प्रदायक थाइकमले ती टेलिभिजनहरुलाई स्याटलाइटबाट हटाइदिएको थियो ।
कार्यरत कर्मचारीहरुलाई नियमित तलब दिनसमेत नसकिरहेका यी दुई टेलिभिजनहरु जस्तै राष्ट्रिय प्रसारणका आधा दर्जनभन्दा बढी टेलिभिजनहरुलाई अहिले नियमित रुपमा स्याटलाइटको भाडा बुझाउन हम्मे भइरहेको छ । श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुरुपको तलब सुविधा त परको कुरा, पत्रकारहरुले टेलिभिजनले नै तोकिदिएको तलबसमेत महिनौँसम्म नपाउने बाध्यता छ । दैनिक आठ घन्टा गरे पुग्नेमा बाह्र घन्टा र त्यसभन्दा बढी काम गर्दा पनि समयमै तलब नपाउने समस्याबाट उनीहरु पीडित छन् । राष्ट्रिय प्रसारणका टेलिभिजनभन्दा दयनीय अवस्थामा क्षेत्रीय प्रसारणको इजाजत पाएका केही भूसतही र केबुल टेलिभिजनहरु छन् । ती अधिकांशले कार्यरत कर्मचारीहरुलाई आवश्यक सेवासुविधा त दिन सकिरहेका छैनन् नै, सही व्यवस्थापनसम्म गर्न सकिरहेका छैनन् ।
नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले हालसम्ममा सरकारी दुईसहित ५७ वटा टेलिभिजनहरुलाई देशका विभिन्न स्थानबाट प्रसारणको इजाजत दिएको छ । यसमध्ये नेपाल टेलिभिजन र नेपाल टेलिभिजन प्लस सरकार आफैँले चलाइरहेको छ भने अन्य ५५ वटा टेलिभिजन सञ्चालनको अनुमति सरकारले निजी क्षेत्रलाई दिएको छ, जसमध्ये १८ वटालाई भूउपग्रही (स्याटलाइटको माध्यमबाट प्रसारणको अनुमति) दिएको छ भने १२ वटालाई भूसतही (साधारण एन्टिनाको माध्यमबाट हेर्न सकिने) र केबुलबाट मात्र हेर्न सकिने २७ वटा टेलिभिजनलाई प्रसारणको अनुमति दिइएको नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको आधिकारिक वेब साइट डब्लुडब्लुडब्लु डट एमओआइसी डट जीओभी डट एनपीमा उल्लेख छ । नेपाल टेलिभिजन, नेपाल टेलिभिजन प्लस, कान्तिपुर टेलिभिजन नेटवर्क प्रालि र इमेज च्यानल प्रालिले भूउपग्रही र भूसतही दुवै प्रसारणको अनुमति लिएको देखिन्छ । त्यसैगरी, हालसम्ममा सरकारबाट प्रसारणका लागि इजाजत लिएकै मध्येबाट राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ९ क ले तोकेको अबधिभित्रमा प्रसारण सुरू नगर्ने ९ वटा टेलिभिजनहरुको इजाजत रद्द गरिएको छ । यीमध्ये प्रायःले आफ्नो भूसतही टेलिभिजन प्रसारणको इजाजत रद्द भएपछि केबुल टेलिभिजनको इजाजत लिएर प्रसारणलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् । त्यसअघि उनीहरुले इजाजत लिएलगत्तै प्रकृया पुरानै नगरी आफ्नो क्षेत्रमा टेलिभिजनको प्रसारण सुरू गरेका थिए । चितवनका बेसो च्यानल, क्रिष्टल टेलिभिजन, नमस्ते टेलिभिजन र अभियान टेलिभिजन त्यस्तै कोटीमा पर्छन् ।
सुरूवातमा भूसतही टेलिभिजनको इजाजत लिएका बेसो, क्रिष्टल र नमस्तेले समयमै प्रकृया पूरा गर्न नसकेको भन्दै सञ्चार मन्त्रालयले कारबाही गरेपछि भूसतहीको सट्टामा केबुल टेलिभिजनको इजाजत लिएका थिए । अभियान टेलिभिजनको भने भूसतहीको इजाजत अझै पनि सुरक्षित छ । भूसतहीको प्रकृया पनि पूरा गरेर केबुल टेलिभिजनको समेत इजाजत लिएको उसले मन्त्रालयलाई दुवैबाट प्रसारण भइरहेको जानकारी गराउँदै आएको छ । यद्यपि, ट्रान्समिटर र टावर मन्त्रालयको टोली निरीक्षणका लागि आउँदा देखाउनका लागि मात्र हो । अभियान टेलिभिजनको प्रसारण केबुलबाट मात्र हुन्छ । प्रसारण क्षेत्र केबुल टेलिभिजन प्रसारणको अनुमति लिएका जिल्लाका अन्य चारवटा टेलिभिजनको भन्दा बढी छैन । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय जिम्मेवार हुन्थे भने सो टेलिभिजनको भूसतही इजाजतपत्र कानूनतः अहिले अवैधानिक छ ।
अभियान टेलिभिजनलगायत जिल्लामा सञ्चालित कुनै पनि टेलिभिजनहरुले केबुल टेलिभिजन सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले दिएको मापदण्डको ५० प्रतिशत पनि पूरा गर्न सकेका छैनन् । स्टुडियो निर्माण, क्यामरा तथा प्रसारण सामग्री, अग्नि नियन्त्रण यन्त्रको व्यवस्था, श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनलगायत थुप्रै मापदण्ड पूरा गर्न उनीहरुले सकेका छैनन् । तर, पनि ती टेलिभिजनको व्यवस्थापकहरुको अनुनय–विनयमा मन्त्रालयले छूट दिइरहेको छ । टेलिभिजन सेटसम्म आफ्नो प्रसारण जेनतेन ल्याउन उनीहरु सफल छन् । यी सम्पूर्ण टेलिभिजनहरुको कुल लगानी एक करोड रूपैयाँभन्दा बढी छ । तर, लगानीअनुसारको प्रतिफल लिन सबै असफल छन् । सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी आवश्यकभन्दा बढी टेलिभिजनहरुलाई इजाजत दिइनु तथा सञ्चालकको बेवास्ताका साथै टेलिभिजन सञ्चालनका लागि जिम्मा लिएका व्यवस्थापकहरुको क्षमता र दक्षतामा कमी हुनु नै मोफसलमा सञ्चालित भूसतही तथा केबुल टेलिभिजन धराशायी बन्दै जानुका प्रमुख कारण हुन् ।
टेलिभिजनको इतिहासलाई नियाल्ने हो भने टेलिभिजन विकासमा नेपाल दक्षिण एसियामै अग्रणी हो । नेपाल टेलिभिजन स्थापना भएको तीन दशकभन्दा बढी भइसकेको छ भने निजी क्षेत्रबाट टेलिभिजन सञ्चालन हुन थालेको पनि एक दशकभन्दा बढी भइसक्यो । यो अवधिमा दर्जनौँ टेलिभिजनहरुले सञ्चालनको अनुमति पाए । अहिले पनि टेलिभिजन सञ्चालन गर्न आवश्यक कागजात जुटाउन सक्नेका लागि इजाजतपत्र प्राप्त गर्न धेरै गाह्रो छैन । तर, सहजतासँगै टेलिभिजनका क्षेत्रमा विकृतिहरु बढ्दै गएका छन् । सञ्चालकको मनोमानी र नियामक निकायको बेवास्ताका कारण टेलिभिजनप्रतिको नकारात्मक खबरहरु सर्वसाधारणमा फैलिरहेका छन् । कालो धनलाई सेतो बनाउने उपयुक्त माध्यम टेलिभिजनलाई बनाउन थालिएको छ । तर, समाजका विकृति र विसंगतिलाई उजागर गर्ने जिम्मेवारी बोकेका पत्रकारहरु भने निरीह बन्दै उनै सञ्चालकको गुलामी गर्न बाध्य बनिरहेका छन् ।
समाजमा प्रभुत्व देखाउन टेलिभिजन स्थापना ः
अहिले नेपालमा प्रतिष्ठाका लागि टेलिभिजन स्थापना गर्ने लहर चलेको छ । हातमा केही रकम भएकाहरुलाई टेलिभिजन खोलेर सञ्चालक भइहाल्ने रहर छ । रहर गर्नेलाई सरकारले सजिलैसँग लाइसेन्स उपलब्ध गराइदिन्छ । तर, टेलिभिजन सञ्चालन गर्दै गर्दा कस्ता किसिमका बाधा आइपर्छन् र त्यसलाई हल गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सञ्चालकहरुले मतलब राख्ने गरेको पाइँदैन, न त टेलिभिजनहरु कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् भन्ने विषयमा इजाजत दिने निकाय सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय विज्ञ छ ।
राष्ट्रिय प्रसारणमा रहेका टेलिभिजनहरु (विशेष गरीकन समाचारमूलक)मा हरेक महिनाजसो पत्रकारहरुले तलब नपाएको गुनासो आइरहन्छन् । तर, श्रमजीवी पत्रकार ऐनका विषयमा बहस चलाउने तिनै टेलिभिजनका पत्रकारहरुले समेत न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको तीतो यथार्थ हाम्रो सामु छ । तलबको माग राख्दा जागिरबाट निष्कासन गर्नेदेखि आत्महत्या गर्न बाध्य पार्नेसम्मका घटना हाम्रा लागि नौलो छैन । नेपालको हकमा टेलिभिजन सञ्चालकहरु यति बलिया छन् कि उनीहरुलाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र नै छैन । भए पनि उसले वास्ता गर्दैन, बरू सञ्चालकको पक्षमा काम गर्छ । मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुबाट बेलाबेलामा अनुगमन हुने गरे पनि टेलिभिजन व्यवस्थापनका अगाडि उनीहरु श्रमजीवी पत्रकारको सवालमा बोल्न सक्ने हैसियत राख्दैनन् ।
समग्रमा हेर्दा सञ्चारको विकासका लागि नभई सञ्चार उद्यमी भएको देखाएर यसको माध्यमबाट आफ्नो व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने मनसायले टेलिभिजनहरुको भीड देखिएको छ । सञ्चार उद्यमी भएको देखाएर समाजमा आफ्नो प्रभुत्व देखाउने आन्तरनिहित चाहना अहिलेका टेलिभिजन सञ्चालकहरुको छ । टेलिभिजनहरुको धराशायी अवस्था देख्दा प्रायः सञ्चालकहरुलाई व्यवस्थापनमा ध्यान दिने फुर्सद छैन भन्न सहजै सकिन्छ ।
व्यवस्थित बनाउने कसरी ?
कतिपय अवस्थामा सञ्चालकहरुको लापरबाहीका कारण समग्र पत्रकारहरु नै बद्नाम हुने गरेका छन् । समग्र टेलिभिजन क्षेत्रलाई नै व्यावसायिक बनाउँदै टेलिभिजन पत्रकारितालाई स्तरीय बनाउने हो भने नियामक निकाय जिम्मेवार बन्नैपर्छ, जसका लागि निम्न विषयहरुमा ध्यान दिनु जरूरी छ ।
– इजाजत र ऐनअनुसार सञ्चालन तथा अनुगमनमा कडाइ ।
– सम्भाव्यता अध्ययन गरेर मात्र सञ्चालनको अनुमति दिने व्यवस्था ।
– आवश्यक मापदण्ड बनाएर टेलिभिजन सञ्चालनका लागि खर्च व्यवस्थापन गर्न न्यूनतम पुँजी (न्यूनतम बैंक व्यालेन्स) तोकिनुपर्छ ।
– गाभिने नीति ।
टेलिभिजनको साख जोगाउने हो भने अबका दिनमा इजाजत वितरणमा कडाइ गर्नैपर्छ । इजाजतमा सहजता हुँदा प्रेस स्वतन्त्रताको फाइदा उठाउँदै केही व्यक्तिले निजी स्वार्थ पूर्तिका लागि टेलिभिजन च्यानल खोलेर पत्रकारितामा विकृति बढाउने क्रम पछिल्लो समयमा बढ्दो छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न जोकसैले सहजै टेलिभिजन च्यानल सञ्चालनका लागि इजाजतपत्र लिनसक्ने अहिलेको नीति नै परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ ।
इजाजतपत्र दिँदा सम्बन्धित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरी सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको पाइँदैन, जसले गर्दा सानो क्षेत्रमा पनि धेरै टेलिभिजन च्यानलहरु स्थापना भएका छन् । सम्बन्धित क्षेत्रको बजार अवस्था नै नबुझी अन्धाधुन्द प्रसारणको अनुमति दिँदा टेलिभिजन स्टेसनहरुमा गरिएको लगानी धराशायी बन्दैछ । इजाजत दिनेले संरक्षण पनि गर्न सक्नुपर्छ । तसर्थ, इजाजतपत्र थमाउनुअगावै सम्बन्धित स्थानका लागि टेलिभिजनको आवश्यकता भए नभएका बारे अध्ययन गरिनु उचित हुन्छ, जसले लगानीको जोखिम घटाउन सक्छ । यसका साथै, सञ्चालनमा आइसकेका टेलिभिजन च्यानलहरुले लाखौँको लगानीको सुरक्षाका लागि पनि अब एकापसमा गाभिन हिचकिचाउनु हुँदैन ।
चितवनकै हकमा भन्नुपर्दा पनि यतिका धेरै टेलिभिजन च्यानलहरुलाई बजारले थेग्न सकिरहेको छैन । जिल्लामा रहेका करिब ५ लाख जनसंख्यामध्ये आधाजसो क्षेत्रमा केबुल टेलिभिजन नेटवर्कको पहुँच पुगेको देखिन्छ । त्यसैले, यहाँ आधा दर्जन टेलिभिजन च्यानल आवश्यक छैन । केबुल टेलिभिजन सञ्चालनको होड चितवनमा जस्तै अन्य जिल्लाहरुमा पनि देखिन थालेको छ, जसको परिणामस्वरुप पत्रकारितामा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र लगानी डुब्ने खतरा बढ्ने देखिन्छ । त्यसैले, लगानीको सुरक्षा तथा टेलिभिजन पत्रकारिताको व्यावसायिक विकासका लागि एकापसमा गाभिनु नै उपयुक्त हुनेछ ।
टेलिभिजनको संरचना तयार गर्न र आवश्यक प्राविधिक सामग्री खरिद गर्नका लागि आवश्यक रकम जुटाउन सक्नेले अहिले इजाजतपत्र सहजै लिन सक्छन् । तर, संरचना निर्माण गरी प्रसारण योग्य भएपछि कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा न सञ्चालकले सोचेका हुन्छन्, न त ऐन नै स्पष्ट बोलेको छ । तसर्थ, टेलिभिजन प्रसारण योग्य भएपछि पनि निश्चित अवधिसम्म सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक न्यूनतम पुँजी (न्यूनतम बैंक ब्यालेन्स) तय गरिनुपर्छ । यसो गर्न सक्दा स्थापनाको पहिलो–दोस्रो महिनाबाटै कर्मचारीहरु पीडित बन्ने सम्भावना कम रहन्छ । मापदण्ड नै तय गरेर सञ्चालन न्यूनतम पुँजी तोक्न सकियो भने सञ्चालकहरुको जिम्मेवारी पनि बढ्नेछ । त्यसपछि पनि कर्मचारीहरुले ऐनअनुसार सेवासुविधा नपाएको अवस्थामा उजुरीका आधारमा इजाजतपत्र दिने निकायले नै कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । इजाजतपत्र दिने निकाय प्रभावकारी नहुँदासम्म टेलिभिजन सञ्चालकहरुको मनोमानी बढिरहने छ ।
पत्रकारहरुका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनका लागि ऐन बनाउने, तर सञ्चालकहरुलाई यसतर्फ सजग बनाउन आवश्यक नीति निर्माण गर्न नसक्ने हो भने टेलिभिजन पत्रकारितामा विकृतिहरु थप बढ्दै जानेछन् । सञ्चालकलाई कानुनी रुपले बाँध्ने गरी ऐन निर्माण तथा अनुगमन र कार्यान्वयनका साथै आवश्यकताअनुसार दण्ड र पुरस्कारको नीति अब पनि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले लिएन भने सञ्चालकहरुको मनोमानीले टेलिभिजन पत्रकारिताप्रतिको वितृष्णा थप बढ्ने छ । परिणामतः नेपालको टेलिभिजन पत्रकारिताको इतिहासमै कालो धब्बा लाग्न सक्छ ।