गृह » केपी ओली र बदलिँदो भारत नीति       
विचार

केपी ओली र बदलिँदो भारत नीति       

 –रामशरण गैरे
sriramgaire@gmail.com     
अहिले नयाँ सरकार बन्ने प्रयास भैरहँदा भारतीय विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणलाई धेरैले नाकाबन्दीको बेला नेपालसँग चिस्सिएको भारतको सबन्ध सुधार्ने एउटा मह¤वपूर्ण कदमका रुपमा पनि हेरेका छन् । बदलिएको परिस्थितिमा मोदी नेपालसँग मिलेर काम गर्न चाहन्छन् भन्ने सन्देश पनि यो भ्रमणले दिएको छ । नेपालका परराष्ट्रमन्त्री र गृहमन्त्री एक वर्षमा ११ पटकसम्म दिल्ली धाएको रेकर्ड छ । कम से कम अहिले त भारतीय विदेशमन्त्री नै नेपाल आउन बाध्य भएकी छिन् । यदि सम्बन्ध सुधारको एजेन्डा लिएर कसैले भ्रमण गर्छ भने त्यसलाई नकारात्मक हिसाबले मात्र पनि हेरिनु हुँदैन ।
भारतीय दूतावासले वाम गठबन्धन टुटाएर कांग्रेस–माओवादीको सरकार बनाउन गरेको प्रयास कसैसामु छिपेको छैन । मूलतः स्थिर सरकार, तीव्र विकास र राष्ट्रवादी अडान लिएर चुनाव जितेको एमाले र माओवादीको सरकार बन्न नदिने सबै प्रयासहरु असफल भएपछि भारत एमाले वा केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई नै हात लिएर अगाडि बढ्ने रणनीतिमा छ । मोदीले ओलीलाई बारम्बार फोन गर्नुको कारण पनि यही हो । मोदी र ओलीको फोन संवादपछि मोदीको नेपालसँग सम्बन्ध सुधार्ने चाहनाअनुसार सुष्मा स्वराज नेपाल आएकी हुन् भन्दा फरक नपर्ला । केपी ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी क्रमशः नजिक हुँदैछन् । निकटता बढाउनु दुवैको बाध्यता हो । खासगरी, मोदीलाई ओलीसँग सम्बन्ध नबढाई भएको छैन । अनि, ओलीलाई पनि मोदीको विश्वास नजिती भएको छैन ।
आउनासाथ एउटा दलसँग भेट्ने र प्रधानमन्त्रीलाई जाने बेला बिदाइ भेटजस्तो गर्ने भारतीय पक्षको रवैयाले स्वराज भ्रमण विवादित पनि बन्दै गएको छ । भारतीय विदेशमन्त्रीलाई निमन्त्रणा गर्ने भनेर पार्टीका कुनै पनि निकायमा छलफल र निर्णय भएको छैन । अध्यक्ष ओलीले स्वराजसँगको सामूहिक भेटमा पनि आफूपक्षका केही विश्वासिला नेतामात्र लगेका थिए । भारतले सम्बन्ध सुधार गर्ने भनेर एमाले नेतृत्वसँग संवादका लागि जुन हतारो देखायो, यसले उसको कूटनीति अझै नबदलिएको प्रस्ट भएको छ । आगामी सरकार कतै आफ्नो इच्छाभन्दा बाहिरबाट बन्ने हो कि भन्ने शंकाकै भरमा वैधानिक सरकारलाई बेवास्ता गर्ने उसको रवैया हेर्दामात्र पनि त्यो स्पष्ट हुन्छ । एउटा मुलुकको विदेशमन्त्रीले अर्को मुलुकको कुनै अमूक दलको निमन्त्रणमा भ्रमण गर्नु नै गलत हो । स्वराजको यो भ्रमणको एकमात्र उद्देश्य नेकपा एमाले र मधेसकेन्द्रित दलसँग छलफल गर्नुजस्तो मात्र देखिएको छ । उनले सरकारलाई पूर्ण रुपमा बेवास्ता गरेकी छन् । सरकारको निमन्त्रणा पनि छैन, प्रोटोकलका हिसाबले पनि मिलेको छैन । भारतले नेपाल सरकारलाई पूर्ण रुपमा वाइपास गरेको देखिएको छ ।
सुष्मा स्वराजले नेपालको परराष्ट्रनीति र सुरक्षा मामिला आफ्नो जिम्मामा मागेको भन्ने समाचारहरुमा सत्यताको अंश धेरै देखिन्छ । किनभने, तत्कालीन प्रम पुष्पकमलको दिल्ली भ्रमणका बेला मोदीसँग जारी गरिएका संयुक्त वक्तव्यमा मह¤वपूर्ण अन्तर्र्रािष्ट्रय मामिलामा इन्डियासँग समान मत बनाएर जाने तथा सुरक्षा मामिलालाई संयुक्त रुपमा डिल गर्ने कुरा उल्लेख छ । अब वाम सरकार बनिसकेपछि भारतसँग दुईटा बाटो हुनेछ । एउटा बाटो हो– विगतमा जस्तै दबाब दिने, तर्साउने र थर्काउने । अर्को हो– फकाउने । जति तर्साउने र थर्काउने काम ग¥यो, उति चीनतिर ढल्कन नेपाल बाध्य हुन्छ भन्ने भारतले नाकाबन्दीको बेलादेखि नै बुझेको हो ।
तसर्थ, फकाएर स्वार्थसिद्ध गर्ने बाटोमा भारत गएको छ । यही कारण ओलीसँग सम्बन्ध सुधार्न चाहन्छ ऊ । अहिले ओलीको सरकार बन्न दिइएन भने पनि त्रिशंकु संसद्मा केही महिनापछि ओलीले पासा पल्टाइदिन सक्छन् । संसदीय गणितले यही देखाउँछ । माओवादी र एमाले मिलेनन् भने पनि संसद्मा सबैभन्दा सुविधाजनक र निर्णायक अवस्थामा एमाले नै रहिरहने छ । त्यसैले, ओलीलाई बिच्काउनुभन्दा फकाउनुमै भारतले आफ्नो हित देख्यो । नेपालको बदलिँदो राजनीतिक परिवेशमा शीर्ष पात्र ओली नै हुन् । भारतले लादेको बलशाली आर्थिक कूटनीतिलाई काउन्टर गर्दै ओलीले चीनको ढोका ढकढक्याए । यसबाट भारतको दबाब एक्लै सामना गर्न सक्ने साहसी र बलिया नेताको छवि उनले आर्जन गरे । ओलीका यिनै चलाखीपूर्ण राजनीतिक कदमहरुको पुरस्कारका रुपमा चुनावी नतिजा उनको पार्टीको पक्षमा आएको छ । त्यसैले, ओलीलाई रोक्न नसकेपछि विश्वासमा लिनु नै भारतले बुद्धिमानी ठान्यो । प्रस्ट छ, ओलीलाई फकाउनु भारतको रहर होइन, बाध्यता हो। कूटनीतिमा रहरको कुनै स्थान हुँदैन । नेपाल नीतिको कोर्स करेक्सन गर्ने क्रममा छ भारत । ओलीसँग सम्बन्ध सुधार नगरी कोर्स करेक्सन हुन सक्दैन भन्ने भारतले बुझेको हुनुपर्छ । ओलीलाई पनि भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध राखेर सरकार चलाउनु पर्ने बाध्यता छ । किनकि, गठबन्धन सरकार चलाउन थुप्रै अप्ठ्यारा र चुनौतीहरु छन् । भोलि भारतलाई ओलीको काम मन परेन भने विगतमा जस्तै माओवादी भड्काएर सरकार ढालिदेला भन्ने डर छ, जुन धेरै हदसम्म सही पनि हो । किनकि, यदि ओली सरकारले भारतको चाहनाअनुरुप काम गर्न चाहेन भने भारतले द्वन्द्वकालका मुद्दा देखाएर प्रचण्डलाई सत्ता–समीकरण फेर्न दबाब दिनेछ । त्यस्तो स्थितिमा भारतीय दबाब प्रचण्ड एक्लैले मात्र थेग्न सक्दैनन् । त्यसैले, ओलीलाई भारतसँग समन्ध सुमधुर बनाउनुको विकल्प छैन ।
भारतीय बुझाइमा नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढ्दैछ । यो सत्य हो, किनभने नेपालमा चीनबाट रेल र तेल आयो भनेमात्र विकास हुन्छ भन्ने मान्यता बलियोसँग स्थापित हुँदैछ । यस्तो मान्यता नीतिगत तहमै समेत प्रतिबिम्बन हुन थालिसकेको छ । भारतका लागि यो हितकर कुरा होइन । चिनियाँ रेल र तेल भनेको प्रकारान्तरले भारत निर्भरता घटाउनु हो । उता, भारतलाई पनि नेपालसँगको सम्बन्ध सुमधुर नबनाए नेपाल चीनतिर ढल्केला भन्ने डर छ । यसलाई भारतीय हस्तक्षेप कम गर्ने दिशामा ठूलै उपलब्धि मान्न सकिन्छ । त्यसैले, यो भ्रमणलाई कूटनीतिक मर्यादाक्रम मिलाउनेभन्दा पनि आपसी मुद्दाहरु मिलाउनेतिर बढ्ता जोड दिनुपर्दछ ।
विगतमा पनि भारतले नेपाली राजनीतिमा अनावश्यक हस्तक्षेप र चासो राख्न्ने गर्दथ्यो । हुन त, सत्तास्वार्थले गर्दा दिल्ली धाएर भारतीय हस्तक्षेप निम्त्याउने हाम्रै नेताहरु हुन्, यसमा भारतको मात्र पनि दोष छैन । हामीले हाम्रो आन्तरिक समस्या आफैँ समाधान गर्न सक्नुपर्दथ्यो, र सक्नुपर्छ । अनिमात्र, विदेशी चलखेल र हस्तक्षेप बन्द हुनेछ । मूलतः भारतीय चाहना नेपाललाई आफ्नो अधीनमा पारेर नेपालमा चिनियाँ प्रभाव रोक्नु हो, तर अहिलेको बदलिएको विश्व परिस्थितिमा भारतले त्यो नजरले नेपाललाई हेर्नु नै गलत छ । किनकि, हामी पनि भारतजस्तै स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र हौँ । हामी भारतको उपनिवेश होइनौँ । भारतले पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यासलगायत अन्य अत्यावश्यक वस्तुको निर्यातमा नेपाली बजारमा आफ्नोमात्र एकाधिकार खोज्छ । यसबापत् उसले अर्बौंको नाफा पनि कमाउने गर्दछ । तर, नेपाली समान किन्न भने बेलाबेलामा आनाकानी र अवरोध गर्दछ । भारतको चाहना नेपालले केही पनि उत्पादन गर्न नसकोस् र आफ्नो सामान बिक्री भइरहोस् भन्ने नै हो । भारतले नेपाललाई कमजोर पारेर आफ्नो अधीनमा राखिराख्ने रणनीति त्याग्नुपर्छ । यस्तो रणनीति भारत स्वयंलाई आत्मघाती पनि हुन सक्छ ।
नेपालले आफूलाइ दुई ढुंगाबीच थिचिएको वस्तुका रुपमा होइन, दुईवटा ठूला अर्थतन्त्रको बीचको ट्रान्जिट वा सम्पर्क सेतुका रुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । भरपर्दो राष्ट्रिय सुरक्षा, समान संलग्नताको कूटनीति र स्वाधीनताको पूर्ण प्रयोगका तीन सिद्धान्तमा आधारित परराष्ट्र सम्बन्धको विकास गर्नुपर्छ । नेपालको उत्तरी छिमेकी एउटा सुपर पावरका रुपमा उदाएको छ । अन्तर्र्रािष्ट्रय राजनीतिको वर्तमान केन्द्र नेपाल हो । यदि हामीले यस परिवर्तनलाई व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने हाम्रो भूराजनीतिक कमजोरी धेरै हदसम्म सुधारिने छ ।
दक्षिण एसियामा चिनियाँ प्रभाव बढेको बढ्यै छ र भारतको परम्परागत प्रभुत्व ओरालो लागेको लाग्यै छ । नेपालमा भारतीय प्रभुत्व घट्दै गएर चिनियाँ प्रभाव बढ्दै गएको देख्छन्, भारतीय बुद्धिजीवीहरु । र, यसमा दोष दिन्छन् मोदीको नेपाल नीतिलाई । नेपालमा भारतीय नीतिलाई काउन्टर दियो एमालेले । झन् एमालेले माओवादीलाई काँधमा बोकेर वाम गठबन्धन बनायो । त्यसपछि भारत झन् कर्नरमा प¥यो । गठबन्धन बन्न नदिन भारतले गरेको प्रयास छ्याङ्गै देखिएको थियो । न वाम गठबन्धन फोर्न सक्यो, न चुनाव जित्नबाट रोक्न सक्यो भारतले । त्यसपछि बदलिएको परिवेशमा ओलीलाई नै नफकाई नहुने परिबन्दमा प¥यो भारत । राजनीति र कूटनीतिमा स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र हुँदैनन् भन्ने सबैले बुझेकै कुरा हो । हुन त, भारत समग्र नेपाली राजनीतिलाई नै यो ट्रयाकबाट बाहिर लैजान चाहन्थ्यो । तर, सम्भव भएन । संविधान भत्काउन खोज्यो, संशोधनको बहानामा नेपाललाई अस्थिरतामा लैजान खोज्यो । तर, नेपाललाई यो संविधानअनुसारको बाटोमा अगाडि जान रोकियो भने चिनियाँ प्रभाव झन् बढ्ने बुझ्यो । त्यसैले, चुनाव रोक्न खोजेन, अब सरकार बन्न पनि रोक्न सक्दैन ।नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्दै गर्दा भावी प्रधानमन्त्रीले सामना गर्नुपर्ने मह¤वपूर्ण चुनौती भनेको नेपालमा भारतको सुरक्षा चासो र चीनको आर्थिक चासोबीचको सन्तुलन नै हो । ओली सरकारले यसमा सन्तुलन कसरी कायम गर्छ ? भन्ने प्रश्न यतिवेला सर्र्वािधक मह¤वपूर्ण छ । चीन र भारतसँगको सन्तुलित साझेदारीले नै नेपालको आर्थिक विकासको आगामी मार्र्गिचत्र तय गर्नेछ । दुवैको सहयोग पनि यसैमा निहित रहने छ ।
नेपाल र भारतबीच बिग्रिएको सम्बन्धलाई सुधार गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि खुला सिमाना रहेको छिमेकी देशसँग सर्वप्रथम आवागमनलाई व्यवस्थित गरिनु आवश्यक हुन्छ । भारतबाट बढाइने नेपालको जनसंख्या नियन्त्रण गर्नु जरूरी छ । जनसंख्या वृद्धिलाई रोक्न सकिएन भने नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध सुधार गर्छु भन्ने परिकल्पना साकार हुनेछैन । नेपालमा जनसंख्या वृद्धिको कारण खुला सिमाना र अव्यवस्थित आवागमन नै हो । त्यसपछि नेपाली भूमि अतिक्रमणका घटनाहरुमा नियन्त्रण दोस्रो आवश्यक सर्त हो, भारतसँग सम्बन्ध सुधारका लागि ।
भारतले नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेर अर्को शत्रुतापूर्ण काम गरिरहेको छ । सीमा सुरक्षाका लागि आवाज उठाउने नेपालीलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट गोली चलाएर मार्नेसम्मका घटनाहरु केपी ओलीले पक्कै पनि स्मरण गर्नुहुने नै छ । सीमा अतिक्रमण गर्नु छिमेकीको सद्भाव मान्न सकिन्न । आवागमन नियन्त्रण र सिमानाको रक्षासँगै अर्को मह¤वपूर्ण प्रश्न हो, नेपालको जलसम्पदाको समुचित सदुपयोग । नेपालको जलसम्पदाबाट भारत लाभान्वित हुन सक्दछ । नेपालको जलसम्पदाको उपयोगका लागि भारतसँग सहकार्य आवश्यक छ । उत्पादन हुने विद्युत् र बग्ने पानीको उपयोगका सवालमा नेपालप्रति सद्भावपूर्ण भावना बनाएर भारतपक्ष प्रस्तुत हुने हो भने नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध अवश्य पनि सुमधुर बन्न सक्दछ । परन्तु, जलसम्पदाको उपयोगमा भारत सरकारको गिद्धे दृष्टि र नेपाल सरकारबाट हालसम्म भैआएका लम्पसारवादी प्रवृत्तिका कारणबाट नेपाल अत्यन्त अपमानित ढंगले ठगिएको छ । अबका दिनमा भारतले ब्रिटिसकालको विस्तारवादी नीति त्यागेर भाइचाराको हात अघि बढाई नेपालको विकास र समृद्धिमा गिद्धे दृष्टि लगाउन छोड्नु नै उसका लागि राम्रो हुनेछ । आफ्नो बहुसांस्कृतिक तथा बहुभाषिक विविधताले भरिएको विशाल भूमिको रक्षाका लागि पनि भारतले छिमेकमा अस्थिरता ल्याउनु कालन्तरमा उसैका लागि घातक सिद्ध हुनेछ ।

Comments

About the author

चितवन पोष्ट