गृह » हेरौँ चिकित्सा शिक्षामा बेथिति
सम्पादकीय

हेरौँ चिकित्सा शिक्षामा बेथिति

मेडिकल कलेजहरुले सरकारलाई वर्षैंपिच्छे झूटो प्रतिवेदन पेश गरेर चिकित्सा शिक्षामा विद्यार्थी संख्या निर्धारण गरिएको न्यायिक जाँचबुझ आयोगले ठहर गरेको छ । एमबीबीएसतर्फ एउटा विद्यार्थी पढाउँदा कलेजहरुले ५० लाखदेखि ७० लाख रूपैयाँसम्म असुल्ने गरेको, नियमनकर्ताले कमिसन मोहमा जथाभावी विद्यार्थी कोटा (सिट) सिफारिस गरेको र कलेज सञ्चालकले त्यसका लागि जति पनि खर्च गरिरहेको भनाइ बाहिर आइरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई पुष्टि गर्ने गरी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले भने अनुगमनकर्ताले सिट बढाउन त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट दिने गरेको तथ्य पत्ता लगाएपछि चिकित्सा शिक्षाको बेथितिका श्रृंखला खुल्दै जान थालेको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको टोलीले ०६९ असारमा नोबेल मेडिकल कलेजमा नौ सय शैया भएको प्रतिवेदन बुझाएर विद्यार्थी पढाउन अनुमति दिन सिफारिस गरेकोमा सोही वर्ष अनुगमनका क्रममा ४५० शैया रहेको भेटियो । यस्तै, चितवनको कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज शिक्षण अस्पतालमा पनि ७८८ शैया रहेको भन्दै सिफारिस गरिएकोमा निरीक्षणका क्रममा ३५० शैयामात्रै रहेको पाइयो । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सम्बन्धन, विद्यार्थी भर्ना सिट निर्धारणलगायत विषयमा छानबिन गर्न विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा सिट निर्धारणमा चलखेल हुने गरेको उल्लेख छ ।
आयोगको प्रतिवेदनले औँल्याएको प्रतिवेदनले पूर्वाधार नै पूरा नभएको मेडिकल कलेजलाई आर्थिक चलखेलमा विद्यार्थी भर्ना सिट निर्धारणमा सिफारिस हुँदै आएको देखाएको छ । अनुगमन टोलीले निरीक्षणका क्रममा मह¤वपूर्ण तथ्यहरु लुकाएर प्रतिवेदन पेश गर्ने र सोही प्रतिवेदनलाई काउन्सिलले धमाधम समर्थन गरिदिँदा मेडिकल शिक्षामा विकृति र विसंगति बढेको हो । आर्थिक चलखेलमा मेडिकल कलेजहरुले झूटो विवरण पेश गरेर अनियमितता गर्ने गरिएको छानबिनका क्रममा पत्ता लगाएको छ । मेडिकल कलेजसम्बन्धमा नियमनकारी निकाय मेडिकल काउन्सिलले निगरानी राख्नुपर्नेमा वर्षौंदेखि सिट निर्धारणमा बेथिति गर्दै आएको पुष्टि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्ता विवादित कलेजका अनुगमनमा एकैजना व्यक्ति १३ पटकसम्म निरीक्षणमा गएको र निरीक्षणमा जाने व्यक्ति र कलेज सञ्चालकबीच ‘अस्वस्थ साँठगाँठ’ देखिन आएको संकेत गरिएको छ । आयोगले काउन्सिलका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. शशि शर्मा, अध्यक्ष दामोदर गजुरेल, रजिष्ट्रार नीलमणि उपाध्याय, सदस्यहरु डा. अनिल झालगायतमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । आयोगको प्रतिवेदनले सही अनुगमन नगर्ने प्रवृत्ति पहिलेदेखि नै चल्दै आएको देखाएको छ । यसले चिकित्सा शिक्षामा देखिएको बेथिति छताछुल्ल हुन पुगेको छ ।
चिकित्सा शिक्षामा देखिएका अनियमितता र बेथिति चिर्न ०६९ सालदेखि सुरू भएको डा. गोविन्द केसीको अभियान १३ औँ पटकको अनशन १९ औँ दिनमा पुगेर निष्कर्षमा पुग्यो, जसका कारण सरकारले राष्ट्रिय ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’ अध्यादेशमार्फत ल्यायो । सो अध्यादेशले सरकारी मेडिकल कलेज तथा सरकारी सम्पत्ति प्रयोग गरेर निर्माण भएका मेडिकल कलेजले ७५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिटमा निःशुल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । चिकित्सा क्षेत्रमा जस्तो विकृति अन्य कुनै क्षेत्रमा देखिएको छैन । यस क्षेत्रमा फस्टाएको माफियातन्त्र, नियमनकारी निकायको हेलचेक्र्याइँ र सरकारी बेवास्ता नै मुख्य जिम्मेवार मानिएका छन् । मेडिकल शिक्षालाई व्यापार बनाएका कारण मेडिकल कलेजमा पढ्न पाउने अवसरबाट सर्वसाधारण जेहेनदार विद्यार्थी वञ्चित भइरहेका छन् । त्यसैले, स्वास्थ्य संस्थामा शुद्धीकरण गर्दै विवादित मेडिकल कलेजको सम्बन्धन रोक्ने र सरकारी अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी चिकित्सा शिक्षा स्थापना गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार स्थापित गर्न चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।

Comments

About the author

चितवन पोष्ट