गृह » संघीय संरचनामा स्थानीय मिडियाको विकास
विचार

संघीय संरचनामा स्थानीय मिडियाको विकास

मधुसूदन दवाडी
dmsudan14@gmail.com

विसं १९५८ देखि गोरखापत्रको प्रकाशनसँगै सुरू भएको नेपालको पत्रकारिताले राणाकाल, पञ्चायतकाल, बहुदल, राजाको प्रत्यक्ष शासन र गणतन्त्र गरेर विभिन्न राजनीतिक कालखण्डहरु पार गरेर आजसम्म आइपुगेको छ । सामाजिक र राजनीतिक अवस्थाबाट मिडिया निरपेक्ष रहन सक्दैन । मिडिया पनि समाजकै एउटा अभिन्न अंग रहेकोले समाजको राजनीतिक र आर्थिक परिवर्तनसँगै मिडियाको विकास र विस्तारमा पनि केही उथलपुथल र परिवर्तनहरु देखा पर्ने गर्छन् । देशमा नयाँ संघीय प्रणालीको स्थापना भएर भर्खर भर्खर काम सुरू भएकोले पनि यसलाई संस्थागत गर्ने मिडियाको जिम्मेवारी झनै बढ्न गएको छ भने अर्काेतर्फ संघीय सरकारले पनि मिडियाको जल्दाबल्दा समस्याहरुबारे मूकदर्शकमात्र बन्न मिल्दैन । केही राजधानीका ठूला प्रकाशन गृहलाई छाडेर काठमाडौँबाहिरको पत्रकारितामा दशकौँअघिदेखि धेरै समस्याहरु रहेका छन् । अब ती समस्याहरुको समाधान गर्ने जिम्मेवारी संघीय सरकार र स्थानीय निकायसम्म आइपुगेको छ ।
नेपालमा पञ्चायतकालीन अवस्थामा काठमाडौँबाहिरका जिल्लाहरुमा केही पत्रपत्रिकाको प्रकाशन प्रारम्भ भए पनि तिनीहरुको संस्थागत विकास भने हुन सकेको थिएन । प्रारम्भमा पत्रपत्रिकाहरु आमनागरिकलाई सही सूचना दिने उद्देश्यले भन्दा पनि राजनीतिक दर्शन वा विचारलाई प्रचारप्रसार गर्ने उद्देश्यले प्रकाशन हुने गर्दथे । विसं २००७ सालपछिको अवस्थालाई नै हेर्ने हो भने पनि विभिन्न राजनीतिक दलका भातृ संगठनले पनि मुखपत्रका रुपमा पत्रपत्रिका प्रकाशन गरेको देखिन्छ । राजनीतिक दल वा संस्थाका पैसाले त्यस्ता पत्रपत्रिकाहरु चल्ने गर्दथे । सुरूमा समाचार तथा समसामयिक विषयभन्दा पनि साहित्यका विषयवस्तुले पत्रपत्रिकामा विशेष प्राथमिकता पाउने गर्दथे । कतिपय पत्रपत्रिकाहरु व्यक्तिगत शौख र नाम कमाउने लहडले प्रकाशित हुने गर्दथे । मिडियाको प्रकाशनलाई सुरूमा उद्योग वा व्यवसायका रुपमा नहेरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको एउटा माध्यमका रुपमा हेरिएको थियो ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि विभिन्न ठाउँमा खुलेका मिडियाहरुलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माध्यमका रुपमा बुझ्न थालियो । मिडियाहरु स्थापना गर्ने कार्यलाई कुनै हालतमा रोक लगाउनु हुँदैन भन्ने मान्यताको विकास भयो । सरकारले २०४९ सालमा राष्ट्रिय प्रसारण ऐन ल्याएपछि त झन् रेडियो तथा टेलिभिजन स्थापना गर्ने सहज वातावरण पनि तयार भयो । सरकारले सरकारी मिडियामा लगानी बढाउँदै गयो भने निजी क्षेत्रका मिडियाको विकासमा पनि सरकारको ध्यान खासै पुग्न सकेन । सरकारले सहज रुपमा मिडियाहरु खुल्न सक्ने वातावरण तयार गर्नेभन्दा बढी केही गर्न सकेन । छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐनले पनि छापा माध्यममा के छाप्न हुने वा नहुने तथा पत्रपत्रिका कसरी कहाँ दर्ता गर्ने भन्दा बढी केही गर्न सकेन । आजभन्दा दुई दशकअगाडिसम्म यस्ता कानुनहरु स्वाभाविक नै भए पनि अहिलेको नेपालको संघीय संरचनामा मिडिया क्षेत्रका पुराना कानुनहरुमा परिवर्तनको खाँचो देखिएको छ । अब देशमा संख्यात्मक विकासलाई रोकेर गुणात्मक र व्यावसायिक विकास गर्ने प्रकारका कानुनहरु आवश्यक पर्दछ । अहिले समाचार अनलाइनको विकास पनि च्याउ उम्रेझैँ नै भएको छ ।
अब बन्ने संघीय मिडिया कानुनले मिडिया दर्ता गर्ने वा मिडियामा के छाप्न हुँदैन मात्र नभनी मिडियाको कसरी गुणात्मक तथा व्यावसायिक विकास गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ पनि पहल गर्नुपर्दछ । चोक चोकमा भट्टीपसल खुलेजसरी मिडिया खुल्नेक्रम रहिरहेसम्म मिडियाको गुणात्मक विकासको आशा राख्न सकिँदैन । मिडिया दर्ता गर्दा सञ्चालकमा स्पष्ट सोच वा उद्देश्यको आवश्यकता पर्दछ । त्यस्तै, भोलि आउने आर्थिक समस्याबाट बचाउनका लागि मोटो रकम धरौटी राखेरमात्र मिडिया दर्ता गर्ने परिपाटीको विकास गरिनुपर्दछ । जसले गर्दा अचानक मिडिया बन्द गर्ने तथा कर्मचारीलाई महिनौँसम्मको तलब नदिई ठग्ने मिडियामाथि कारबाही गर्न सजिलो हुन्छ भने मिडिया उद्योगमा सञ्चालकको जिम्मेवारी तथा गरिमालाई पनि बढाउँछ । दर्ता भएका तर नियमित नभई दसैँ र नयाँ वर्षमा मात्र प्रकाशित हुने पनि कयौँ पत्रपत्रिकाहरु छन् । तिनीहरुको दर्ता खारेजी तथा राम्रो अनुगमन गर्न सरकारले सकेको छैन । प्रेस काउन्सिलको केन्द्रीकृत भूमिकालाई विकेन्द्रित गरी उनीहरुको अनुगमन तथा मिडियामाथिको नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाइनु पर्दछ ।
सरकारले सञ्चार नीतिमार्फत कुन स्थानीय समुदायमा कतिवटासम्म मिडियाहरुले अनुमति लिन सक्छन् भनेर विज्ञापन बजारको आधारमा आवश्यक संख्याको निर्धारण गर्न आवश्यक देखिन्छ । चितवनमा मात्र भएको मिडियाको अवस्थालाई हेर्ने हो भने स्थानीय विज्ञापन बजारअनुसार मिडियाको अत्यधिक संख्यात्मक विकास भएको छ । हरेक वर्ष रेडियो, पत्रपत्रिका र टेलिभिजन च्यानलहरु थपिएका छन् । सामान्य अनुमतिपत्रका भरमा स्पष्ट योजना, उद्देश्य र आर्थिक लगानीबिना नै सरकारले खुल्लमखुल्ला मिडिया स्थापना गर्न छूट दिएको छ, जसबाट मिडिया र पत्रकारको प्रतिष्ठामा नै आँच आउने काम भएको छ । ११, १२ पढ्दै गरेका अल्लारे केटाकेटीहरु समाचारको विषयवस्तुलाई नै नबुझी रिपोर्टिङमा कुदिरहेका देखिन्छन् । न त तिनीहरुलाई राम्रो तालिम तथा व्यावसायिक ज्ञान नै मिडियाले दिन सकेको छ, न त निश्चित पारिश्रमिक नै । सधैँ प्रशिक्षार्थी र कच्चा व्यक्तिहरुलाई काममा लगाएर नै कतिपय मिडियाहरु चलिरहेका देखिन्छन् । यदि सरकारी अनुगमन र नीति प्रभावकारी भएका भए त्यसरी चलाइएका सम्पूर्ण मिडियाहरु बन्द भैसक्थे । मिडियालाई सक्षम उद्योगका रुपमा विकास गरी सक्षम र योग्य व्यक्तिहरु स्थापित हुने वातावरण तयार गर्नका लागि पनि अहिलेको मिडिया नीति तथा कानुनमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ । पत्रकारिता क्षेत्रमा लामो अनुभव बटुलेका व्यक्तिहरु पेसाबाट पलायन हुनुको कारण पनि मिडिया क्षेत्रमा व्यावसायिक र गुणात्मक विकास हुन नसकेर नै हो ।
चितवनमा मिडिया क्षेत्रको गुणात्मक विकासका लागि मिडियाको संख्यात्मक विकासलाई नियन्त्रण गर्नुपर्दछ । दुईवटा दैनिक पत्रिका, एक–दुईवटा रेडियो र एक–दुईवटा टेलिभिजन च्यानलभन्दा धेरै बढी मिडिया चितवनमा चल्न सक्दैनन् । हालसालै पारदर्शी दैनिकले ल्याएको मिडिया मर्जलाई सकारात्मक उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । रेडियो र टेलिभिजनको लगानीलाई पनि मर्ज गरेर प्रभावकारी र व्यावसायिक मिडिया स्थापना गर्न सके धेरै राम्रो हुन्छ । विज्ञापनको बजारको तुलनामा मिडियाको संख्यात्मक विकास बढी भएकोले नै विज्ञापन संकलनमा पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिने गर्दछ । कसैले दुई हजारमा छाप्ने विज्ञापन कसैले पाँच सयमा नै छापिरहेको हुन्छ । पत्रकारिता क्षेत्रमा राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहित तथा नराम्रो काम गर्नेलाई निरूत्साहित गर्ने संस्कृतिको विकास आजसम्म हुन सकेको छैन । राजनीतिक अस्थिरता, दण्डहीनताको मारमा नेपालको आर्थिक क्षेत्र परेको छ । चितवनलाई उद्योग र वाणिज्य क्षेत्रको मिडिया हबका रुपमा विकास गर्ने वातावरण बनाउन नसकेसम्म विज्ञापन बजार व्यवस्थित र बृहद् बन्न सक्दैन । स्थानीय मिडियाको सबलीकरणका लागि पनि चितवनलाई व्यापारिक केन्द्र बनाउन आवश्यक छ । निरन्तर विभिन्न नाममा व्यापारिक तथा औद्योगिक प्रदर्शनीहरु हुनु र शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन पहल सुरू हुनु पक्कै पनि चितवनको स्थानीय मिडियाका लागि राम्रो पक्ष हो । कहिले देशकै राजधानी त कहिले प्रदेशको राजधानी भनेर चितवनले निकै चर्चा पायो, जग्गाको भाउ बढ्यो तर आखिर चितवनमा महानगरभन्दा बढी केही भएन । प्रदेशको राजधानी हेटौँडा हुनु चितवनका लागि भौगोलिक दूरीको हिसाबले राम्रो नै भए पनि देशकै आर्थिक राजधानी भने चितवनलाई बनाउन सकिन्छ । आर्थिक समृद्धि नभएसम्म शासन प्रणाली बदलिँदैमा खासै केही भिन्नता हुन सक्दैन ।
उद्योगी, व्यवसायीहरुले कसैको मिडियालाई दया वा माया गरेर विज्ञापन दिनेभन्दा पनि उनीहरुको आवश्यकताको आधारमा विज्ञापन दिने हो । विज्ञापन दिने वा नदिने मिडिया व्यवसायीको करकापभन्दा पनि व्यवसायीको अधिकारको विषय हो । स्थानीय मिडियामा गुणात्मक विकास नभएकोले नै स्थानीय विज्ञापन राष्ट्रिय मिडियामा जाने गर्दछ । अहिलेको मुख्य चुनौती स्थानीय मिडियाले राष्ट्रिय मिडियासँग प्रतिस्पर्धा गर्नु परेको छ । कतिपय राष्ट्रिय मिडियाले बजार विस्तार तथा क्षेत्रीय ब्युरोहरु राख्दा कमजोर र सानो लगानीका मिडियाहरु टिक्न गाह्रो छ । यसका लागि स्थानीय मिडियामा पनि लगानीको वातावरण तयार हुनुपर्दछ । पत्रकार बन्न वा नामका लागि मात्र सीमित बजेटमा मिडियामा लगानी गर्नेभन्दा पनि ठूला व्यापारिक घरानाहरुलाई लगानी गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्दछ । रुपन्देही जिल्लामा मिडिया क्षेत्र राम्रो बन्नुमा विशेष मिडियाको लगानीको कारणले गर्दा नै हो ।
आवाजविहीनहरुको आवाज, राज्यको चौँथो अंग तथा देशको रखवारी गर्ने मिडिया आफैँमा संकटग्रस्त तथा समस्याग्रस्त रहेसम्म यसले सामाजिक रुपान्तरणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्दैन । विज्ञापनकै लागि जस्तो पनि समाचार बनाउने तथा कसैको गलत क्रियाकलापको समाचारलाई लुकाउने वा कसैलाई बढी प्राथमिकता दिने कार्य रोक्नका लागि पनि मिडिया क्षेत्रको व्यावसायिक विकास आवश्यक छ । स्थानीय मिडियाले सधैँ कार्यक्रमको समाचार बनाएर मात्र राष्ट्रिय मिडियासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । लुकेका तथ्यहरुलाई खोजी गरेर पत्रकारिताको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता तथा नैतिक सिद्धान्तलाई अपनाउनका लागि पनि यस क्षेत्रको सबलीकरण अति आवश्यक छ । राजनीतिक प्रभाव र हस्तक्षेपबाट मुक्त राखेर निश्चित योजनाका साथ अगाडि बढेमा नेपाली मिडियाको भविष्य सुनौलो देखिन्छ । अहिलेको विश्वव्यापीकरणको युगमा नेपालको मिडियाले उदाउँदो चीन र भारतको विज्ञापन बजारबाट पनि प्रशस्त फाइदा लिन सक्छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको बढ्दो प्रभावले गर्दा पनि विज्ञापन बजार फराकिलो बन्दै छ । सर्वप्रथम केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार नेपाली मिडियाको व्यावसायिक विकासमा स्पष्ट हुनुपर्छ, तबमात्र सम्भावनाका ढोकाहरु खुल्न थाल्छन् । हिजो केन्द्रीय सरकारले जे गर्दथ्यो मिडियाका लागि वा जे दृष्टिकोण थियो, त्यही दोहो¥याएर मात्र स्थानीय मिडियाले गति लिन सक्दैन । हिजो काठमाडौँमा सिंहदरबारवरिपरि घुमेर रिपोर्टिङ गर्ने प्रचलन अबको प्रदेशको राजधानीसम्म पनि त्यसरी नै चल्न थाल्यो भने समाजका अन्य मुद्दाहरु ओझेलमा पर्नेछन् । प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका भनाइहरुलाई मात्र समाचारको विषयवस्तु बनाउनुभन्दा पनि प्रदेशका आर्थिक सम्भावना र विकासका विभिन्न आयामहरुलाई अबको मिडियाले बढी प्राथमिकता दिन जरूरी छ ।

 

Comments

About the author

चितवन पोष्ट