गृह » सामुदायिक विद्यालयको नियति
सम्पादकीय

सामुदायिक विद्यालयको नियति

नेपालको संविधानले आधारभूत तह अर्थात् आठ कक्षासम्मको अध्ययनलाई अनिवार्य एवम् निःशुल्क घोषणा गरेको छ । तर, विडम्बना यो छ कि आधारभूत तहमा मात्रै ४ लाख ५० हजारभन्दा बढी बालबालिका बिद्यालयबाहिरै छन् । शिक्षा विभागका अनुसार विद्यालय तह अर्थात् १२ कक्षासम्मका झन्डै १५ लाख बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेका छन् । सामुदायिक विद्यालयको खस्किँदो शैक्षिक गुणस्तरका कारणले विद्यार्थीको संख्या निरन्तर ओरालो लाग्दै गएको छ । सामुदायिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको मात्र होइन कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या शून्यमा नै झरेको स्थिति छ । विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकामध्ये ४ लाख ३९ हजार ४१ हजार विद्यालयबाहिर रहेका छन्, जसमध्ये दुई लाख १८ हजार सात सय ७८ छात्रा र दुई लाख २० हजार दुई सय ६३ छात्र छन् । कक्षा १ मा भर्ना हुने उमेरका बालबालिका अझै ३० हजारभन्दा बढी विद्यालयबाहिरै छन् । यीमध्ये छात्र १५ हजार एक सय ७४ र छात्रा १५ हजार १ सय ७० छन् । यस्तो स्थितिले अनिवार्य एवम् निःशुल्क शिक्षा पटाक्षेप बन्न पुगेको छ ।
देशकै राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै अनिवार्य शिक्षा लिनुपर्ने उमेर समूहका २६ हजार २ सय ४३ बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । कक्षा १० सम्म अध्ययन गर्ने उमेर समूहका बालबालिकाको संख्या ३३ हजार सात सय ९० रहेको छ । शिक्षाको अधिकारसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा विद्यालयमा बालबालिकालाई विद्यालय नपठाएमा स्थानीय तहबाट प्राप्त गर्ने सबै सुविधा रोक्ने उल्लेख गरिएको छ । ऐन प्रारम्भ भएपछि पाँच वर्ष पूरा भई १४ वर्ष उमेर पूरा नभएका प्रत्येक बालबालिकालाई स्थानीय तहले आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । आधारभूत तहको शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा प्रदान गर्दा स्थानीय तहले आफ्नो इलाकाभित्र सञ्चालित वा स्वीकृति प्राप्त विभिन्न विद्यालयमार्फत प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । शिक्षामा नागरिकको पहुँच र राज्यको दायित्व, २०८३ पछि आधारभूत शिक्षा नलिने सबैमा अयोग्य हुनेसमेत विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । तर, विद्यार्थीहरुको कमजोर शैक्षिक अवस्थाले नेपालको सामुदायिक विद्यालयहरुको सिकाइको स्तर खस्किनुका साथै सरकारी लगानी बालुवामा पानी सावित भएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा शिक्षामा कुल बजेट १ खर्ब २६ अर्बमध्ये विद्यालय तहमा मात्रै ८६ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ८ करोड रूपैयाँ लगानी भएको छ । यस्तै, विद्यालय तहमा ७४ लाख १९ हजार रूपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । यसरी सरकारी बजेट वितरणको अवस्था हेर्दा एक विद्यार्थीको नाममा १३ हजार ४८९ रूपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । निजी विद्यालयको उत्तीर्ण दर ९३.२५ प्रतिशत हुँदा सामुदायिक विद्यालयको २८.१९ प्रतिशत हुनुले पनि सरकारी शिक्षाको तस्बिर कहालीलाग्दो देखिन्छ । त्यसो त, केही सामुदायिक विद्यालय नमुनायोग्य नभएका पनि होइनन् । सामुदायिक विद्यालयमा सरकारले गरेको लगानीबाट लक्षित समुदायले अपेक्षित लाभ नपाउने हो भने सरकारको लगानी अनुत्पादक हुन जान्छ । एकातिर शिक्षामा सवा खर्ब लगानी हुने र अर्कोतिर अपेक्षित नतिजा हासिल नहुनुले सरकारको शिक्षा नीति नै कमजोर सावित भएको छ । यसतर्फ सरोकारवाला निकायले गम्भीर बहस गरी सामुदायिक विद्यालयको नियति सुधार गर्नु अत्यन्त जरूरी देखिएको छ ।

Comments

About the author

चितवन पोष्ट