गृह » एकातिर चरम गरिबी अर्कोतर्फ गम्भीर राष्ट्रदोहन
सम्पादकीय

एकातिर चरम गरिबी अर्कोतर्फ गम्भीर राष्ट्रदोहन

सरकारले ६ महिनायता गम्भीर राष्ट्रदोहन गरेको पाइएको छ । आर्थिक सहायता वितरण गर्दा नाम उल्लेख नै नगरी संख्या तोकेर उनीहरूको नाममा सहायता दिने र स्पष्ट पहिचान नखुलेका कार्यालयका नाममा समेत करोडौँको बजेट दिएर राष्ट्रदोहनको श्रृंखला जारी राखेको छ । ६ महिनायता मात्रै विदेश भ्रमणमा १३ करोड र आर्थिक सहायताका नाममा ३८ करोड राज्यकोषबाट खर्च भएको छ । विपन्न नागरिकका नाममा आर्थिक सहायता लिनेमा न्यायाधीशदेखि पूर्वराष्ट्रपतिसम्म रहेका छन् । एकातिर चरम गरिबीले सर्वसाधारण बाँच्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने अर्कोतिर राज्यकोषको दुरुपयोग गरी विदेश शयर गर्ने र आर्थिक सहायता लिने प्रवृत्ति बढ्दो छ । उपचार गराउन नसक्ने, राष्ट्रका लागि योगदान दिएका विपन्न नागरिकका नाममा दिने भनिएको आर्थिक सहायता राजनीतिक पहुँच र प्रभाव हुनेले लाजशरम पचाएर हात थाप्नु आफैंमा ठूलो पटाक्षेप हो । यसरी सुविधा प्राप्त गर्नेमा दलका नेता, कार्यकर्ता, आसेपासे, नातेदार र राजनीतिक पहुँचवाला व्यक्ति नै बढी रहनुले राज्यकोषको खुलेआम ब्रह्मलुट भएको प्रमाणित भएको छ ।
अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पुस मसान्तसम्मको विवरणमा मन्त्रिपरिषद्को मंसिर २५ को निर्णयबाट कञ्चनपुरका अक्षयकुमार रानासमेतलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने भनेर एकैपटक आठ करोड ५३ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय भएको छ । यस्तै, कात्तिकमा निकासा दिने गरी ८७८ जनालाई आठ करोड ६२ लाख र थप ३१० जनालाई चार करोड ५७ लाख ५० हजार रुपैयाँ वितरण गरेको अर्थमन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यसैगरी असोजमा पनि ९१ जनालाई आर्थिक सहायताका नाममा दुई करोड ५८ लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । यसरी सरकारले ६ महिनायता मात्रै ३८ करोड रुपैयाँ वितरण गरेर राष्ट्रदोहनमा कीर्तिमान कायम गरेको छ । राज्यकोषबाट विपन्न नागरिकका नाममा आर्थिक सहायता लिनेमा पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाटदेखि बहालवाला न्यायाधीशसमेत छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीलाई सरकारले औषधि उपचार खर्चको नाममा पाँच लाख ७५ हजार ८८१ रुपैयाँ दिएको छ । पूर्वसभामुख रानाभाटलाई सात लाख उपलब्ध गराएकोे छ भने पूर्वराष्ट्रपति यादवलाई अमेरिका उपचारका क्रममा ५० लाख ९७ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ ।
विगतदेखि नै सरकारले आफ्ना कार्यकर्तालाई राज्यकोषको रकम बाँड्दै आएको देखिन्छ । यो राष्ट्रदोहनको नियमित प्रक्रियाजस्तै बनिसकेको छ । नाम आर्थिक सहायता भनिए पनि पहुँच र प्रभाव हुनेले मात्र यस्तो सुविधा उपयोग गर्दै आएका छन् । यस्तो गलत प्रवृत्तिबारे सञ्चारमाध्यमले श्रृंखलावद्ध रुपमा समाचार प्रकाशित गरेर खबरदारी गर्दै आए पनि सरकार भने राज्यकोषमाथि चर्को ब्रह्मलुट गरेर आलोचित बन्दै गएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले एउटा सामान्य निवेदनको भरमा रकम दिने निर्णय गर्नु र सहयोग रकम लिने व्यक्तिलाई किन र के कारणले आर्थिक सहायता चाहिएको हो भन्नेसम्म पनि बुझ्ने कष्ट नगर्नु अर्को दुर्भाग्य हो । राज्यकोषको रकम दुरुपयोग गरी राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले जम्बो टोली लिएर विदेश भ्रमण गर्ने र केहीले रमाइलोका लागि विदेश शयरमा जाँदासमेत राज्यलाई आर्थिक भार बढाउने काम गरेको पाइएको छ । पछिल्लो ६ महिनामा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवलगायतको विदेश भ्रमणमा राज्यकोषको १२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । गरिब जनताले पसिना चुहाएर तिरेको करबाट जुटेको राज्यकोषको रकम अनावश्यक रुपमा खर्च गरिनु ठूलो अनियमितता हो । यस्ता अनियमितता आगामी दिनमा नदोहोरियोस् भनेर हामीले कामना गर्नुपरेको छ ।

Comments

About the author

चितवन पोष्ट