गृह » शैक्षिक सुधारका लागि स्थानीय तहमा पारदर्शिता तथा आर्थिक सुशासन
विचार

शैक्षिक सुधारका लागि स्थानीय तहमा पारदर्शिता तथा आर्थिक सुशासन

– रमाकान्त शर्मा
sharm.ramakanta@gmail.com

नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारका रुपमा स्थापित गर्ने र नागरिकमा राज्यबाट पु¥याउनु पर्ने सेवासुविधाहरु नागरिकको घरदैलोमा पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । स्थानीय तह तथा गाउँपालिका र नगरपालिकाहरु प्रभावकारी बन्न सकेमा, प्रणाली स्थापना गर्न सकेमा, स्रोतसाधन प्रयाप्त जुटाउन सकेमा मात्र राज्यले लिएको लोककल्याणकारी राज्यको स्थापना गर्ने उद्देश्य पूरा हुन सक्दछ । यसका लागि स्थानीय तहहरुप्रति जनविश्वास पैदा गर्न, साधनस्रोतले सक्षम बनाउन, स्थानीय तहका योजना तथा विकास निर्माणका कार्यहरु प्रभावकारी पार्नसमेत स्थानीय तहमा स्रोतसाधनको सदुपयोग र आर्थिक पारदर्शिता आवश्यक छ ।
जहाँ स्रोतसाधनको सही सदुपयोग हुन्छ, त्यहीँ नै आर्थिक रुपमा उन्नत तथा समृद्ध बन्दछ । आर्थिक स्रोत हुने स्थानमा सदुपयोग मात्र होइन दुरूपयोगको सम्भावना पनि रहन्छ । जहाँ जे उद्देश्य राखेर बजेट विनियोजन गरिन्छ, त्यो उद्देश्य पूरा गर्नका लागि रकमको खर्च नगरी अन्य काममा लागाउनु तथा सामूहिक हितका लागि छुट्टयाइएको रकम बजेट व्यक्तिको हितका लागि खर्च गर्नु वा असम्बन्धित पक्षले फाइदा उठाउनु नै आर्थिक दुरूपयोगका उदाहरण हुन् । रकम खर्च गर्ने विधि प्रक्रियाको अवलम्बन नगरी खर्च गर्नु, अपारदर्शी किसिमले खर्च गर्नु, अधिक उपलब्धि हुने गरी खर्च नगरी सम्भावना हुँदाहुँदै पनि कम उपलब्धि प्राप्त हुने गरी खर्च गर्नु, कम स्रोत रकमबाट सम्पन्न हुने कामका लागि बढी खर्च गर्नु पनि आर्थिक दुरूपयोग मानिन्छ । आर्थिक दुरूपयोग रोक्ने तरिका भनेको तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी खर्च गर्नु, विवेकपूर्ण तरिकाले अत्यधिक उपलब्धि प्राप्त हुने किसिमले खर्च गर्नु, पारदर्शी किसिमले खर्च गर्नु आदि हुन् ।
जुनसुकै संस्थामा सरोकारवालाको विश्वास दिलाउन, स्थानीय समुदायको अपनत्व सिर्जना गर्न, सहयोग जुटाउन, मितव्ययी बन्न, तोकिएको शीर्षकमा तोकिएको कामका लागि मात्र खर्च भएको सुनिश्चित गर्न पारदर्शिताको आवश्यकता पर्दछ । राज्यको धेरै रकम दुरूपयोग भयो, सही सदुपयोग भएन, बजेट बालुवामा पानी हालेसरह भयो, व्यक्ति मोटाए, भ्रष्टाचार भयो, प्रभावकारी तरिकाले अत्यधिक उपलब्धि हुने किसिमले खर्च गरिएन भन्ने भनाइ यत्रतत्र सुन्न पाइन्छ । आर्थिक दुरूपयोग रोक्न, सही काममा सही तरिकाले खर्च भएको सुनिश्चित गर्ने तरिका भनेको पारदर्शी तरिकाले बजेट खर्च गर्ने, सामूहिक निर्णयबाट खर्च गर्ने, अनुगमनलाई प्रभावकारी पार्ने, समय–समयमा सरोकारवालाको कुरा सुन्ने, सार्वजनिक सुनुवाइजस्ता कार्यहरु गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कानुनी क्षेत्रमा “न्याय गरेर मात्र हुँदैन न्याय गरेजस्तो पनि देखाउनु पर्दछ” भन्ने भनाइ प्रचलित छ । यसको अर्थ हो– राम्रै गरेको छु, इमानदार छु, किन यो विषयमा भनिरहन र देखाइरहन प¥यो ? भन्न पनि हुँदैन । विश्वास दिलाउनका लागि सबै प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्दछ, तबमात्र न्याए पाउने तथा आप्mनो हितविपरीत निर्णय हुनेले पनि विश्वास मान्दछ र मन बुझाउँदछ ।
पारदर्शिताले स्रोतसाधनको सदुपयोग गर्नका लागि तथा स्रोतसाधनको अत्यधिक उपलब्धि हुने गरी उपयोग गर्न, सहभागिता जुटाउन, अपनत्व सिर्जना गर्न, अनुगमनलाई प्रभावकारी पार्न, तोकिएको स्तर कायम राख्न, तोकिएको कार्य तोकिएको अवधिमा सम्पन्न गर्न, पदाधिकारी तथा दायित्व लिएकालाई जबाफदेही बनाउन पारदर्शिता अपरिहार्य छ । नागरिकबाट कर संकलन गर्न, स्वइच्छाले सजिलै कर तिर्ने वातावरण निर्माण गर्न पनि आफूले तिरेको कर सदुपयोग भएको छ, कर सही ठाउँमा खर्च भएको छ, दुरूपयोग भएको छैन भनेर ढुक्क हुन सक्नुपर्दछ, तबमात्र जिम्मेवार संस्थाप्रति विश्वास जगाउन सकिन्छ ।
सरकारको कोषको रकम खर्च गर्ने निश्चित प्रक्रियाहरु छन्, ती प्रक्रियाको कार्यान्वयन हुनुपर्ने हुन्छ । वार्षिक बजेटमा उल्लेख भएका रकमहरु बजेटमा उल्लेखित शीर्षकमा नै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । खर्च गर्दा निर्धारण गरिएको प्राथमिकताको आधारमा अति मह¤वपूर्ण कार्यमा पहिला खर्च र त्यसपछि प्राथमिकता क्रमअनुसार नै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै कुनै जनप्रतिनिधिहरुले खर्च गर्दा म निर्वाचित जनप्रतिनिधि हो, मैले भनेअनुसार खर्च गर्न सकिन्छ, हामी कानुन बनाउन अधिकारप्राप्त पदाधिकारी भएकाले हामीले चाहेको कार्य गर्न कानुन नभए पनि फरक पर्दैन भन्ने सोच पनि राखेको पाइयो । त्यो विचार पक्कै पनि उपयुक्त होइन । जनप्रतिनिधिबाट आप्mनो र टाढाको, आप्mनो दलको र फरक दलको भनेर असमान निर्णय, व्यवहार गरियो भने त्यो कसैलाई पनि सह्य हुँदैन । त्यस्तो व्यवहारले जनप्रतिनिधिप्रति विश्वास घटाउँछ ।
स्थानीय तहले तोकिएका शीर्षकमा कर लगाउन, राजस्व संकलन गर्न र खर्च गर्न पाइन्छ, तर कानुनमा तोकिएको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्दछ । पहिला खर्च गर्ने पछि त्यसअनुकूल कानुन बनाएर आप्mनो कार्यलाई वैध बनाउने कार्य गर्न सकिँदैन । कानुन बनाएर कानुनले तोकेको प्रक्रियाबमोजिम मात्र स्रोतसाधन संकलन र खर्च गर्न सकिन्छ । कानुन बनाउँदा नेपालको संविधान, संघीय कानुन, प्रदेश कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्थापित मान्यताभन्दा विपरीत कानुन निर्माण गर्न मिल्दैन । गलत कानुन बनाए पनि कानुनले वैधता प्राप्त गर्न सक्दैनन् । अनुदानहरु लिने हो भने अनुदानदाताको भावनाविपरीतको कार्यमा लगाउन पाइँदैन । अनुदानमा पनि कुनै सर्त नतोकिएको, अनुदान छ भने आप्mनो कानुनअनुसार आफूले चाहेअनुसार खर्च गर्न सकिन्छ भने यदि ससर्त अनुदान छ भने त्यस्तो अनुदान तोकिएकै कार्य तथा शीर्षकमा मात्र खर्च गर्न सकिन्छ । केन्द्र तथा संघीय सरकारबाट गएको बजेट छ भने उसले तोकेका सर्त, उसले खर्च गर्नेसम्वन्धमा बनाएका कानुन, कार्यविधिहरु अपनाउनु पर्ने बाध्यता हुन्छ ।
यस आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्न केन्द्रले पठाएका बजेटहरु जस्तैः शिक्षक कर्मचारी तलब शीर्षकमा छ भने त्योबाहेक अन्य काममा खर्च गर्न मिल्दैन । यस तलबभत्ता शीर्षकको रकम तलबभत्ता मात्र खर्च गर्न पाइन्छ र दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटाभन्दा बाहिर गएर शिक्षक भर्ना गरी त्यस्ता शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पाइँदैन । छात्रवृत्तिको शीर्षकको बजेट छात्रवृत्तिमा नै खर्च गर्नुपर्दछ, अन्यत्र खर्च गर्न पाइँदैन । पाठ्यपुस्तकका लागि गएको रकम पनि विद्यार्थीलाई केन्द्र सरकारले तोकेका पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन मात्र खर्च गर्न सकिन्छ, अन्यत्र र तोकिएका बाहेक अन्य पाठ्यपुस्तकहरु खरिद गर्न पनि मिल्दैन ।
विगतमा शिक्षा क्षेत्रको बजेट दुरूपयोग भएका प्रशस्त उदाहरणहरु छन् । विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिका लागि विनियोजित बजेट शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबभत्तामा, भवन निर्माणमा, मर्मतसम्भारमा खर्च गर्ने, शिक्षक तालिमका लागि छुट्टाएको रकम तालिममा खर्च नगरेर अन्यत्र खर्च गर्ने, शैक्षिक सामग्री खरिद गर्न दिएको रकम शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबमा लगाउने, भवन निर्माणमा खर्च गर्ने, विद्यालयको भवन निर्माण, मर्मतसम्भार गर्न विनियोजित बजेट बाटोघाटो निर्माणमा लगाउनेजस्ता कार्यहरु गरेको पनि देखियो । नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा पनि ससर्त अनुदानअन्तर्गत गएका रकमहरु तोकिएकै कार्यमा मात्र खर्च गर्न पाइन्छ र बाँकी रहेको बजेट पनि अन्यत्र खर्च गर्न मिल्दैन, त्यो बजेट यथावत् रहन दिनुपर्दछ । छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक, तलबभत्ता, शैक्षिक सामग्री निर्माण, व्यवस्थापन खर्च आदि शीर्षकका रकमहरु विद्यालयको खातामा पठाएर विद्यालयले खर्च गर्दै आएको अभ्यास हो । विद्यालयमा गएका रकमहरुमध्ये तलबभत्ता तोकिएको शिक्षक र कर्मचारीलाई तोकिएअनुसार खर्च गर्न निर्णय गराइरहनु पर्दैन । अन्यथा, विद्यालयमा गएका हरेक रकम विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयले मात्र खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तैः छात्रवृत्तिको रकम वितरणको मापदण्ड के हो ? कुन कुन छात्रवृत्ति कस्ता विद्यालयलाई दिन मिल्ने हो, तिनैलाई वितरण गर्नुपर्दछ । वितरण गर्दा कुन कुन विद्यार्थी त्यो छात्तवृत्ति पाउन उपयुक्त हुन् ? प्रधानाध्यापकले तयार गर्ने र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले फलाना विद्यार्थीलाई तोकिएको यति रकम वितरण गर्ने भनेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीको नामावली बुलेटिन वा सूचना पाटीमार्फत सबैलाई जानकारी गराउनुपर्दछ । व्यवस्थापन शीर्षकको रकम केकेमा खर्च गर्ने हो ? निर्णय गरेर मात्र खर्च गर्नुपर्दछ । खर्च गरेको विवरण, बिल र भर्पाईहरु व्यवस्थित तरिकाले राख्नुपर्दछ । गाउँपालिका वा नगरपालिकाले पनि आफैँ खर्च नगरी विद्यालयको खातामा निकासा गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आर्थिक वर्षको सुरूमा विद्यालयको आयव्ययको बजेट निर्माण गरी व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गर्ने र अभिभावकबीचमा सार्वजनिक गर्नुपर्दछ र त्यही बजेटको परिधिमा रहेर खर्च गर्न तोकिएको व्यक्तिले खर्च गर्न सक्दछ । आयव्ययको विवरण अभिभावकले बुभ्mने भाषामा सार्वजनिक गर्नुपर्दछ र कुनै कुराको शंका भएमा जोसुकैले पनि खर्चको विवरण माग्न र पाउन सक्दछ । कतिपय विद्यालयहरुले आन्तरिक स्रोतको बेग्लै खाता बनाउने र त्यस आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त रकम बजेटमा नदेखाउने, खर्च गरेको सार्वजनिक नगर्ने र लेखापरीक्षण पनि नगराउने गरेको समेत पाइयो । यसो गर्नु त्रुटिपूर्ण कार्य हो ।
हालसम्म जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट विद्यालयको खर्चको अनुगमन गर्ने, हरहिसाब हेर्ने तथा लेखापरीक्षक खटाउने गरेकोमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले यो जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ । स्थानीय तहले विद्यालयमा आवश्यक रकम निकासा गर्ने, खर्चको अनुगमन गर्ने, खर्च गर्दा आर्थिक ऐन नियमको पालना गराउने, पारदर्शी गराउने, लेखापरीक्षक खटाउने, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा छलफल गर्ने र देखिएका बेरूजु असुलउपर गराउने, विद्यालयको स्रोतसाधन सदुपयोग गराउने सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएको हुनाले यससम्बन्धमा पनि स्थानीय तह सचेत हुनु आवश्यक छ । शिक्षा क्षेत्रका बजेटहरु नेपाल सरकारका मात्र नभएर विदेशी दातासमेतबाट प्राप्त छन् । खर्च गर्दा ती दातासँग नेपाल सरकारले गरेको सम्झौताभन्दा बाहिर जान मिल्दैन । त्यसै आधारमा केन्द्रले स्थानीय तहमा तथा विद्यालयमा पठाएका बजेट खर्च गर्ने तौरतरिकासहितको कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका बनाएको छ । अतः केन्द्रबाट रकमसँगै पठाएका निर्देशिका र निर्देशनलाई पालना गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । खर्च गरेको कुरा समय–समयमा तोकिएको फर्मेटमा बजेट पठाउने निकायलाई प्रतिवेदनका रुपमा पठाउनु पर्ने हुन्छ । अहिले अनलाइन रिपोर्टिङ गर्ने प्रणाली स्थापित गरिएको हुनाले अनलाइनबाट नै रिपोर्टिङ गर्न सकेमा सहज तरिकाले बजेट निकासा गर्ने निकायले प्राप्त गर्न सक्दछ र सम्पूर्ण तहहरु तथा खर्च गर्ने इकाइहरुको विश्लेषण गर्न र भावी नीति तय गर्न सहज हुन्छ ।

 

Comments

About the author

चितवन पोष्ट