गृह » सरकारी अनुगमन हात्तीको देखाउने दाँतमात्र
विचार

सरकारी अनुगमन हात्तीको देखाउने दाँतमात्र

डा. धनपति कोइराला
dpk2068@gmail.com
एक जना मित्र निकै आक्रोशित मुद्रामा हामीनेर आइपुगे र भने, ‘यो देशमा अनियमितता र लुट कहाँ छैन ?’ साथी किन यसरी रन्किए र यो तीतो सत्य ओकले ! म गम्न थालेँ । तर, तत्काल मैले त्यस्तो कुनै सङ्केत पाइनँ । यसपछि सोधेँ, ‘हैन, आज कोसँग खडजङ्गी प¥यो ? कि नगरपालिकामा गएको छ भन्दैथिन् तिम्री बहिनी कि त्यहाँ इन्जिनियरले यता मिलेको रहेनछ, उता मिलेको रहेनछ भन्दै दसथरी खोट देखाएर मोटो रकम असुल्न खोज्यो कि खाद्यवस्तु भनिएको चीजमा अखाद्यता भेटियो ? कि के भयो ?’ निकै लामो प्रश्न गरेथेँ । उसले त त्योभन्दा पनि धेरै अनियमितता हुने क्षेत्रको लामै सूची बतायो ।
साँच्चै नै तिहारताका सरकारले काठमाडौँको एउटा सपिङ महलमा छापा मा¥यो । त्यस बेला एउटा सत्यात्मक रहस्यको पर्दा खुल्यो । बाहिर सामान्य पसलहरुमा पच्चीस सयजति मूल्यमा पाइने जुत्ता, त्यहाँ ब्रान्डेड भन्दै पच्चीस हजार मूल्य राखेर बिक्री हुने गरेको पाइयो । त्यो त एउटा प्रतिनिधि पसलमात्र थियो । हाम्रा सहरबजारमा त्यस्ता कयौँ पसल छन् । तर आश्चर्य ! अरु पसलमा छापा नै मारिएन । रिस फेर्न वा शत्रुता साँध्न वा अरु कुनै कारणले हुनसक्छ । सहरको एउटा पसलमात्र कथित अनुगमनको शिकार भयो । अरु पसलले सहजै उन्मुक्ति पाए । साथै, बिक्रीवितरण गरिरहने छूट पाइरहे ।
स्वस्तिक, धारा आदि कयौँ तेल उत्पादक कम्पनीले कम गुणस्तरका वस्तु बिक्री गरी उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गरिरहेका छन् भने जेव काटिरहेका पनि छन् । तर, ती कम्पनी अझै अरुअरु नाम राखेर तेल बिक्री गर्दछन् । त्यसको खोज अनुसन्धान हुँदैन, भइहालेर तथ्य फेला परिहाले पनि आर्थिक चलखेलमा मिलाइहालिन्छ, जुन रहस्य बाहिर आउनै पाउँदैन । हालै ११ खाले नाममा प्याक गरिएको तेल खान नहुने भन्दै त्यस्ता तेल कम्पनीको नाम सार्वजनिक गरे पनि त्यस्ता तेल उत्पादकलाई पक्राउ गरी उद्योगमा शील गर्ने र बजारमा पुगेका सामग्री जफत गर्नेजस्ता कार्य गरेको देखिन्न । त्यस्तै, सुजल दुग्ध उत्पादक कम्पनीका उत्पादनहरु कम गुणस्तरयुक्त रहेको विभिन्न खोजपत्रकारिताबाट खुल्न आएको छ । खाद्य गुणस्तर नापतौल विभागले आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा २०५, २०७३÷०७४ मा झन्डै २०६ र २०७४÷०७५ को साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्म ५० ओटा कम्पनीमाथि मुद्दा दायर गरेको छ । यी सीमित प्रतिनिधिमूलक ढंगमा आएका घटनाहरु हुन् । यी घटनाहरुबाट पनि नेपालमा कति धेरै अनियमितता छ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
गत केही महिनाअघि नवलपुर क्षेत्रका स्वास्थ्य क्लिनिकहरुको अनुगमन हुँदा त्यहाँ धेरै म्याद नाघेका औषधि बिक्रीवितरणका लागि राखिएको तथा कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन नगरी क्लिनिक खोलेको रहस्य पनि खुलेको थियो । साथै, ल्याबटेस्ट सञ्चालनका निम्ति दर्ता पनि नगरिएकोे दाबी गरिएकोे थियो । केही दिनअघि सरकारले २२ औषधि कम्पनीहरुले दर्ता नै नगरी विभिन्न प्रकारका औषधिहरु उत्पादन गरिरहेको दावी गरेको थियो । केही कम्पनीहरुले कम गुणस्तरयुक्त औषधि उत्पादन गरिरहेको आरोप लगाए पनि यसलाई रोक्न र त्यस्ता औषधि जफत गर्ने प्रयत्न भएको छैन । त्यस्ता औषधि र औषधि उत्पादक कम्पनी कयौँ छन्, जसले वितरक कम्पनीदेखि औषधि बिक्री गर्ने पसलेहरुलाई दिने गरेको मोटो मार्जिन, आकर्षक उपहार प्याकेजहरुबाट यो तथ्य सहजै स्पष्ट छ । यस्ता तथ्य बाहिर आइरहँदा पनि थप रहस्य खोतल्न सरकार अझै अग्रसर देखिन्न ।
सरकारले एकताका गुँदपाक निर्माण गर्ने स्थलमा छापा मार्दा गुँदपाकमा पूर्णतया सडेगलेको खुवा पेडा, वर्फी आदि अखाद्य वस्तु मिसाउने गरेको, फोहोर र झिंगा भन्किरहेको स्थलमा निर्माण गर्ने गरिएको पाएपछि कारबाहीको नाटक मञ्चन ग¥यो । तर, सँगसँगै पर्याप्त कानुनको अभावमा भन्दै थोरै धरौटी रकममा उन्मुक्ति दिइयो । काठमाडौँकै एउटा लोकल मदिरा कम्पनीमा छापा मार्दा त्यहाँ रक्सी बनाउन उपयोग गरिने जाँडमा पुरानो छालाको जुत्ता, खसी वा पाडाको केही लादीसहितको आन्द्राभुँडी उपयोग गरिएको पाइयो । निश्चय नै यस्ता पदार्थबाट निर्मित मदिरा अखाद्यमात्रै नभई मृत्युकारक पनि हुन्छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि त्यस्ता वस्तुबाट मदिरा निर्माण गर्ने व्यक्तिलाई कुनै कारबाही गरेको प्रकाशमा आएन । यस्तै, यदाकदा शैक्षिक संस्थाका गतिविधिको अनुगमन गरिँदा पर्याप्त अनियमितता भइरहेको फेला परे पनि त्यसपछि ती संस्थाका साथै अन्यत्र पनि के भइरहेको छ भनी अनुगमन गरिएको देखिन्न ।
साँच्चै नै स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जनता निकै आशावादी थिए । अब सायद जनप्रतिनिधिको उपस्थितिपछि ढिलासुस्ती र अनियमितताले चियाएर हेर्न पनि पाउने छैन । तर, यो आशामा बिस्तारै तुषारपात हुन थालेको उपभोक्ताहरुले अनुभूति गर्न थालेका छन् । खासगरी, जनप्रतिनिधिहरुले विकास निर्माणका कार्यलाई भन्दा आप्mनो सेवा र सुविधालाई बढ्ता ध्यान दिएको सुनिन थालेको छ । नवलपरासीको परासी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले आर्थिक वर्षको वजेट तर्जुमा गर्दै आप्mनो पारिश्रमिक पनि पास गराएको खबर आयो । साथै, धेरैजसो जनप्रतिनिधिहरुले आप्mना निम्ति सवारीसाधन खरिद गरे । मोरङ जिल्लास्थित कटहारी नगरपालिकाका प्रमुखहरुले महँगा चारपांग्रे र वडाध्यक्षहरु सबैले मोटरसाइकल किनेको तर जनताका निम्ति असुविधा बनाइरहेको पुल, बाटो, स्वास्थ्य चौकीहरु निर्माणको काममा चासो नदिएको गुनासो नै गरे ।
यी पनि प्रतिनिधि घटनामात्र हुन् । कतिपय नगरपालिकाभित्रका इन्जिनियरदेखि प्रशासकीय अधिकृतहरुले घरको नक्सा पास गर्ने, निर्माण सम्पन्नता लिने, विभिन्न आयोजनाका कार्यहरु अगाडि बढाउनेजस्ता कार्यमा ढिलासुस्ती गर्ने गरेको गुनासो पनि आउन थालेको छ । साथै, जनप्रतिनिधिहरुले पनि नगर सफाइ, कृषि उपज बिक्रीका निम्ति वातावरण बनाइदिने, वर्षौंदेखि जग्गाको भोगचलन गर्दै आएका जग्गाको रजिष्ट्रेसन उपलब्ध गराइदिने, प्राकृतिक स्रोतसाधनको अवैध तथा असीमित दोहन गर्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा खेल्नुपर्ने भूमिकाहरुमा पनि आशातीत कार्य नगरेको गुनासाहरु आउन थालेका छन् । आफ्नो इलाकामा स्थापना भएका उद्योग कलकारखानाद्वारा उत्पादित वस्तु उपभोग्य रहे नरहेका विषयमा सुरक्षा अंगको सहयोगमा गर्नुपर्ने निगरानी, होटल, विभिन्न पसलहरुले गर्दै गरेको ठगीबारे अनुगमन गर्नेजस्ता कार्यमा पनि स्थानीय तहको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको देखिन्न । यदाकदा गरिएको अनुगमन तथा निरीक्षण मौसमी रागजत्तिकै मात्र देखिएको छ ।
सरकारले दसैँतिहारका बेलामा मात्र सवारीसाधनमा भइरहेको लुट र बेथितिको अनुगमन गर्दछ, त्यो पनि पहिल्यै सूचना दिएर । त्यतिखेरमात्रै लोकमार्गका आसपासमा खुलेका होटलहरुको अनुगमन गर्ने नाट्यमञ्चन गर्दछ । पशुवधशालाको पनि अनुगमन गर्नुपर्ने विचार त्यसबेलामात्रै उठ्छ । त्यही समयमा मात्र सानातिना खुद्रा पसलदेखि ठूलाठूला पसलहरुमा छापा मार्छ । मानौंँ, अरु बेला त अनियमितता हुँदै हुँदैन र ठग्नेहरुले पनि त्यही मौसमलाई मात्र रोज्छन् । यस्तो मनोविज्ञान बोकेको सरकार र सरकारी संयन्त्रबाट जनताले कस्तो सुशासन र समृद्धिको अपेक्षा राख्ने ?
हुन त, स्थानीय सरकारले चाहेरमात्र हुँदैन । यसमा कर्मचारी संयन्त्रले पनि निस्वार्थ र निःसर्त रुपमा सहयोग गर्नुपर्छ, तबमात्र कार्यक्रम फलदायी बन्न सक्छ । स्थानीय सरकारले जति नै राम्रो नीति तथा कार्यक्रम तय गरे पनि कर्मचारी अल्छे, कामचोर र घुस्याहा भए भने त्यस अपजसको भागिदार सरकार पनि बन्नुपर्दछ । अघि उद्धृत गरिएका स्थानीय तहमा बन्ने घरका निम्ति तयार पारिएका घरको नक्सा पास गर्ने, घरको निर्माण सम्पन्नता लिने, विभिन्न सरकारी लागतमा बनाइने, पुल, बाटो, भवन आदिको नक्सा पास गर्ने क्रममा भेटी चढाउनै पर्ने, त्यसको बजेट निकासाहरुमा पनि थोरैधेरै भेटी चढाउनै पर्ने, योजना पार्दा र परेपछि पनि पाउपाउमा दक्षिणा अर्पण गर्नुपर्ने स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्दा अहिले आंशिक सुधारको आभास पाइए पनि पूर्णतः सुधार भएको स्थिति देखिन्न । यसरी केन्द्रीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारले समेत गर्नुपर्ने कतिपय कार्यहरु मौसमी आँधीजस्तै देखिने गरेका छन् । कतिपय शीर्षकमा मिडियाबाजी मात्र हुने गरेको छ । देश र जनताको हितमा समर्पित हुने भनी कसम खाएका व्यक्तित्वहरुको गतिविधि पनि हात्तीका चपाउने दाँतजस्ता नभएर बाहिर देखाउने ठूलाठूला दाँतजस्तै मात्र देखिन थालेको छ । यसमा सुधार हुनु आवश्यक छ । सुशासन, लोकतन्त्र र समृद्धिको कुरा एकादेशको सपनामात्र हुने यथार्थ लुकाएर लुक्ने छैन ।

Comments

About the author

चितवन पोष्ट