गृह » संघीयता कार्यान्वयनको जटिलता
विचार

संघीयता कार्यान्वयनको जटिलता

— मधुसूदन दवाडी
dmsudan14@gmail.com
दोस्रो जनआन्दोलनपछि लगातार झन्डै एक दशकसम्म निकै विवादास्पद र टसिलो बनेको संघीयता प्रदेशसभाको निर्वाचनसँगै कार्यान्वयनमा आउने आशा पलाएको छ । नेपालजस्तो सानो र विपन्न देशका लागि संघीयता कार्यान्वयनका विविध जटिलता र चुनौतीका चाङ भने रहेका छन् । प्रदेशको राजधानी कता ? भन्ने विषयले विभिन्न ठाउँमा विरोध प्रदर्शनहरु भइरहेका छन् । देश संघीयतामा गइसक्यो, सिंहदरबारको अधिकार सबै स्थानीय तहमा आइसक्यो, तर पनि नेपाली नागरिकमा अझै राजधानीको भूत हटेको छैन । आफ्नो ठाउँमा प्रदेशको राजधानी बनाउन पाए, आफ्नो शान र मान बढ्ने राणाकालीन सोच अझै नागरिकमा देखिन्छ । राजधानी भएमा सबैभन्दा धेरै फाइदा त जग्गा व्यवसायीहरुलाई हुने देखिन्छ । हिजो पटकपटक कहिले केन्द्रको राजधानी त कहिले प्रदेशको राजधानीको हल्ला चलाएर चितवनका जग्गा दलालहरु रातारात करोडपति बने । अझै कयौँ ठाउँमा यस्तै हल्ला चलाएर जग्गाको भाउ बढाउने कतिपयको नियत नै देखिन्छ । बुझ्ने हो भने हिजोको एकात्मक प्रणालीमा जसरी काठमाडौँको मूल्य र मह¤व बढी थियो, अबको संघीय संरचनामा राजधानी भन्ने भ्रमलाई तोड्न जरूरी हुन्छ । अबको प्रदेशको राजधानीमा जानुपर्ने मुख्य कारण सांसद् र मन्त्रीलाई भेट्न नै हो । त्यो पनि प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र राष्ट्रियसभाको गरेर झन्डै एक हजारको हाराहारीमा सांसद्हरु भएपछि अब सांसद् भेट्न राजधानी नै जानुपर्दैन, गल्लीगल्लीमा मन्त्री र सांसद्हरु भेट्न सकिन्छ ।
यदि साँच्चै प्रदेश केन्द्रको विषयमा ठूलै विवाद भयो भने एउटै प्रदेशमा एउटा सहरलाई प्रादेशिक केन्द्र र अर्काे सहरलाई आर्थिक केन्द्र तोकेर विवादको समाधान गर्न सकिन्छ । संघको केन्द्र भएरमात्र कुनै पनि क्षेत्रको विकास नभई राम्रो राजनीतिक र प्रशासनिक प्रणालीको विकास गर्नु नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो । कुनै एक ठाउँको विकास नभई सबैतिर समानुपातिक र समान ढंगले विकास गर्ने भनेर नै विकेन्द्रीकरण र संघीयताको अवधारणा नेपालमा भित्रिएको हो । प्रदेशको राजधानीको नाममा विवाद गर्नु, बन्द र हड्तालमा उत्रिनु बेकार छ । नेपालजस्तो दिनभरमा मोटरसाइकलमा पूर्वदेखि पश्चिम पुग्न सकिने भूगोलमा सानो देश त्यसमा पनि सात टुक्राको संघीय प्रदेशमा विभाजित गरेपछि एउटा प्रदेश एउटा स्थानीय तहजत्रो बन्ने छ । यदि राम्रोसँग सडक सञ्जाल र प्रविधिको विकास गर्ने हो भने प्रदेशको राजधानी वा केन्द्र जहाँ राखे पनि खासै फरक पर्ने देखिँदैन । केही घन्टाको यात्रामा मानिसहरु सजिलै प्रदेशको केन्द्रमा पुग्न सक्नेछन् । हिजो नेताहरुले भोट माग्दा पनि प्रदेशको केन्द्र बनाउँछु भनेर भोट मागेकाले पनि प्रदेशको राजधानीप्रति नागरिककको आशक्ति बढ्न गएको हो । अब नेताको चाहनामा आफ्नो क्षेत्र वा ठाउँभन्दा पनि प्रदेशको सबैतिर समान रुपमा विकास गर्छु भन्ने सोच आउन जरूरी देखिन्छ । हामी प्रदेशको केन्द्र र भूगोलमा विवाद गरिरहेका छौँ, तर सबैभन्दा ठूलो चुनौती कसरी प्रदेशलाई आर्थिक रुपमा सबल बनाउने भन्ने नै छ । सधैँ आर्थिक लगानीका लागि काठमाडौँको मात्र मुख ताकिरहने हो भने देश संघीयतामा जानुले खासै मह¤व राख्दैन । हिजोका गोविन्दराज जोशी, खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्लेहरुको जस्तो सुविधाभोगी चरित्र प्रदेशको मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरुले देखाउने हो भने संघीयताबाटै देश झन् कंगाल बन्न पुग्छ ।
हिजो देशमा कहिले १४ प्रदेशसहितको जातीय संघीयता, कहिले एक मधेस एक प्रदेशको संघीयता भन्ने विभिन्न विवाद र आपसी वैमनस्यता पार गर्दै नेपालको राजनीति अहिलेको सात प्रदेशको संघीय ढाँचामा आइपुगेको हो । अझै पनि नेपालमा संघीयता जरूरी छैन भन्ने तर्क पनि चलिरहेको छ । विभिन्न तर्क र वितर्क आपसी कलह र विवादलाई छिचोल्दै नेपालको संघीय संरचनाले एउटा स्वरुप ग्रहण गरेको छ । अबको मुख्य कार्यभार भनेकै संघीयतालाई मर्न नदिई सफल र प्रभावकारी बनाउनु नै हो । यदि संघीयतालाई चुस्त र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो भने देश झनै संक्रमणकालको दलदलमा भासिँदै जाने निश्चित छ ।
अहिले संविधानमा नाम र केन्द्र नै नतोकी ७ प्रदेशको संघीय ढाँचाको व्यवस्था गरे पनि संघीय संरचनाको सहज कार्यान्वयन भने देखिँदैन । २ नम्बर प्रदेशमा बलियो शक्तिकै रुपमा उदाएको मधेसवादी दलहरु अझै संविधान कार्यान्वयनलाई नै आफ्नो मुख्य एजेन्डा बनाएका छन् । मधेसी मोर्चाले भौगोलिक रुपमा विकट पहाडी र हिमाली क्षेत्रको प्रतिनिधित्वका बारेमा खासै चासो दिएको छैन । मधेसवादी दलहरुले भारतको साथ र समर्थनमा संविधान संशोधनमा आफ्नो समर्थन र विरोध जनाइरहेका छन् । भोलि पनि भारतले संघीयता कार्यान्वयनका नाममा दीर्घकालीन रुपमा नेपाली राजनीतिलाई प्रयोगशाला बनाइरहन सक्ने सम्भावना छ । पाँच विकास क्षेत्रको भूगोल निकै वैज्ञानिक थियो, जसले पहाडदेखि तराईसम्मका विभिन्न जातजाति, भाषा र संस्कृतिलाई समेटेको थियो । भूगोलविद् स्वर्गीय हर्क गुरूङको यो अवधारणालाई कतिपय विज्ञहरुले पञ्चायतकालीन सोच वा अवधारणा भने पनि योभन्दा राम्रो सीमांकन र प्रदेशको निर्माण अन्य कुनै हुनै सक्ने थिएन । नेपालजस्तो सानो देशमा जतिसक्दो थोरै प्रदेशहरु निर्माण गर्नुपर्छ भन्दाभन्दै दलहरुले हतारमा आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ र जातीय समूहहरुलाई रिझाउन सात प्रदेशमा पुगेका हुन् । अहिले यही संघीयता र प्रदेश निर्माणको विषय संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा जटिल विषय बनेको छ ।
देशको दीर्घकालीन हित र साधनस्रोतको वितरणभन्दा पनि क्षणिक स्वार्थलाई हेरेर राजनीतिक दलहरु प्रदेशको सिमाना हेरफेरलाई नै आफ्नो मुख्य लडाइँ बनाएर सात प्रदेशमा पुगेका थिए । यदि नेपालका राजनीतिक दलहरुले संघीयताको विषयलाई विवेकपूर्ण ढंगबाट हल गर्न सकेनन् भने फेरि देशलाई स्थिर बनाउन भारतलाई नै गुहार्नु पर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।
अरबौँ खर्च गरेर झन्डै १० वर्ष लगाएर निर्माण गरिएको संविधानलाई दीर्घकालसम्म टिकाइराख्न संविधानको कार्यान्वयन सबैभन्दा मह¤वपूर्ण विषय हो । भोलिका दिनमा प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएमा प्रदेशसभामा चुनाव जित्दा मनाइएको खुसी वा उत्सव धेरै समयसम्म टिक्न सक्दैन । नयाँ संविधानको आधारमा देशमा आवश्यक ऐन कानुनहरु निर्माण गरेर देशलाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउनु नै नेपालका शीर्ष राजनीतिक दलहरुको अहिले मुख्य चुनौती हो । नयाँ संविधानको मूल मर्मअनुसार मानिसको जीवनस्तरमा र देशका विद्यमान समस्याहरुमा रुपान्तरण नभएमा देश संघीयतामा जानु र एकात्मक संरचनामा रहनुमा खासै ठूलो अर्थ राख्दैन ।
विश्वका देशहरु संघीय संरचनामा गएर पुनः फेरि कार्यान्वयन गर्न नसकेर एकात्मक प्रणालीमा फर्किएका पनि प्रशस्त उदाहरणहरु छन् । नेपालजस्तो सानो देशमा सबैको चित्त बुझाएर सही ढंगले साधन र स्रोतको वितरण गरेर सातवटा प्रदेशलाई धान्न निकै मुस्किल देखिन्छ । केन्द्र र प्रान्तका सभासद्हरु तथा अन्य राजनीतिक नियुक्तिलाई धान्नका लागि देशमा निकै ठूलो आर्थिक समृद्धि चाहिन्छ । कतै अखण्डता र कतै संघीयताको मागले आफ्नो प्रान्तको एक इन्च भूभाग पनि अन्यकोमा परेको देख्न नचाहने हामीमा संघीयताको सफल प्रयोग त्यति सहज देखिँदैन । नयाँ संविधानमा उल्लेख भएअनुसार प्रदेशमा मन्त्रिमण्डल र उनीहरुका सहयोगी अनि आसेपासे गरेर अहिलेको खर्चभन्दा झन्डै पाँच गुना बढी प्रशासनिक खर्च बढ्ने देखिन्छ । खर्च बढ्ने तर देशमा आर्थिक विकास सोही अनुपातमा नभए संघीयता देशका लागि टाउको दुखाइ बन्न सक्छ ।
संघीयताको अर्थ देशको राष्ट्रियता कमजोर बनाउनु भन्ने होइन । यदि केन्द्र र प्रान्तका बीचमा अन्तरद्वन्द्व देखिएमा त्यसलाई समाधान गर्न निकै कठिन हुन सक्छ । देशमा कानुनको शासन स्थापित गरेर राम्रो लोकतान्त्रिक संस्कारको निर्माण गर्न सकेमा नै संविधानको सफल कार्यान्वयन भएको मानिन्छ । सधैँ राजनीतिक अस्थिरता, कुशासन, दण्डहीनता, बेरोजगारी, असमानता, द्वन्द्व, कलहमा देश गुज्रिरहे संघीय संरचना भनेर मात्र खासै ठूलो तुक रहँदैन । संविधान पुस्तकालयमा राखेर पूजा गर्नभन्दा पनि देशमा रुपान्तरण ल्याउन तयार गरिएको हो । संविधानको निर्माण त एउटा पाइलो मात्र हो, अझै नयाँ नेपालको निर्माण गर्न र संविधानको कार्यान्वयन गर्न अझै हजारौँ पाइला हिँड्नै बाँकी छ । आफू र आफ्नो दलको फाइदाकै लागिमात्र सोचेर नागरिकको विकास र समृद्धिको चाहनालाई बिर्सने हो भने संघीयताको सफल कार्यान्वयनको गन्तव्यमा पुग्न पक्कै कठिन हुनेछ । समयसँगै राजनीतिक दल र नेतृत्व तहको कार्यशैलीमा पक्कै भिन्नता आउनुपर्छ ।

Comments

About the author

चितवन पोष्ट