गृह » चिन्ता राष्ट्रपतिको
सम्पादकीय

चिन्ता राष्ट्रपतिको

जनताको जनमतको कदर गरी नयाँ सरकारको मार्गप्रशस्त गर्ने विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चिन्ता व्यक्त गरेकी छन् । राष्ट्रियसभाको चुनाव नभई मतपरिणाम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने निर्वाचन आयोगले अडान लिएपछि राष्ट्रपतिबाट चिन्ता व्यक्त गर्दै जनमतको सम्मान गर्न सुझाव दिएकी हुन् । केही दिनयता निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन नभई निर्वाचनको मत सार्वजनिक गर्न नमिल्ने धारणा राखेपछि राष्ट्रपतिले नै निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवसहित आयुक्तहरुलाई शीतलनिवासमा बोलाएर निर्वाचनको मतपरिणाम संविधान र प्रचलित कानुनको मर्म र भावनाअनुसार समयमै सम्बन्धित निकायमा पेस गर्न सुझाव दिएकी हुन् । बिहीबार कानुनविद्हरुले संविधानको आफूखुसी व्याख्या गर्दै निर्वाचन परिणाम रोक्न नहुने सुझाव दिएका थिए । नेतापिच्छेका कानुनविद् र निर्वाचन आयोगको आफ्नै व्याख्याले अहिलेको गतिरोध उत्पन्न भएको हो । जनताले स्पष्ट जनमत प्रकट गरिसकेपछि विभिन्न व्याख्या र विश्लेषण गरेर नयाँ सरकार गठनमा ढिलाइ हुनु कुनै पनि मानेमा राम्रो होइन ।
यस विषयमा राजनीतिक दलहरुले संवैधानिक एवं कानुनी अड्चनको लागि विकल्प खोज्नुपर्छ । निर्वाचन परिणाम आइसक्दासमेत समानुपातिकसहित प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गर्न ढिलाइ र प्रदेशप्रमुखको नियुक्तिमा देखिएको अन्योलका कारण नयाँ सरकार गठनको मार्गप्रशस्त हुन सकेको छैन । बिहीबार प्रदेशप्रमुख र राजधानी तोक्नेबारे प्रधानमन्त्रीले बोलाएको पाँच पार्टीको बालुवाटार बैठकमा सरकारलाई नै अधिकार दिइएपछि कुनै पनि दलमा आबद्ध नरहेका सामाजिक रुपमा प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई प्रदेशप्रमुख तोकिने भएको छ । अब राष्ट्रियसभाको निर्वाचनलाई पनि अगाडि बढाएर प्रदेशसभाको केन्द्र तोक्ने काम अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । संविधानमा रहेको संघीय संसद्को प्रावधान, एकतिहाई महिला सुनिश्चित गर्नुपर्ने बाध्यता र त्यससम्बन्धी संवैधानिक एवं कानुनी जटिलताका कारण प्रतिनिधिसभाको परिणाम आइसक्दा पनि सार्वजनिक गर्न नसकिएको निर्वाचन आयोगको गुनासो छ ।
कानुनी बाधा–अड्चन फुकाउने विषयमा दलहरुले नै समाधानको उपाय निकाल्नुपर्छ । यस विषयमा निर्वाचन आयोगलाई बदनाम गराउने, राष्ट्रपतिलाई राजनीतिमा मुछ्नेजस्तो कार्य गर्नुहुँदैन । निर्वाचन आयोगले शान्तिपूर्ण रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गरेर आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक गर्दै आएको छ । विगत केही दिनयता घटेका घटनाहरु हेर्दा निर्वाचन आयोग र दलहरुबीच दूरी बढेको देखिन्छ । निर्वाचन आयोग कुनै दलविशेषका होइनन् र हुनु पनि हुँदैन । तर, केही राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरुले आयोगमा बुझाएको ज्ञापनपत्र, धर्नाजस्ता कार्यक्रमले आयोगलाई विवादमा मुछ्न उद्यत रहेको देखाउँछ । एक त, अहिलेको गतिरोध र अन्योल हटाउन दलहरुले नै प्रयास गर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिले पटकपटक मतपरिणाम सार्वजनिक गर्न दबाब दिँदै जाने र आयोगले संवैधानिक एवं कानुनी जटिलता देखाएर मतपरिणाम सार्वजनिक गर्न हच्किने समस्याको चाँडै निकास निस्कनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा बाधा अड्काउ फुकाउन संविधानअनुरुप मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आदेश जारी गर्नुपर्छ । राजनीतिक सहमतिअनुसार यस विषयलाई तत्काल समाधान गरी नयाँ सरकारका लागि मार्गप्रशस्त गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।

Comments

About the author

चितवन पोष्ट