गृह » बेपत्ता नागरिकको खोजी गर
सम्पादकीय

बेपत्ता नागरिकको खोजी गर

बेपत्ता छानबिन आयोगले विभिन्न जिल्लामा द्वन्द्वकालमा हराएका ४१५ नागरिकलाई अनुसन्धानसमेत नगरी मृत्यु भएको अनुमानका आधारमा बाँकी छानबिनका लागि भन्दै सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी)मा फाइल पठाएको छ । राज्यको अधिकारसम्पन्न निकायले छानबिनबिनै उजुरीको फाइल पठाएपछि पीडितहरु आक्रोशित बन्न पुगेका छन् । बेपत्ता भनेको मृतक होइन, बेपत्ता भनिएका व्यक्ति जीवितै फेला पर्न सक्ने सम्भावना न्यून भए पनि बेपत्ता नागरिकलाई मृतक भनिहाल्न पाइँदैन । आधिकारिक विज्ञ संलग्न टोलीले ‘एन्टिमार्टम’ वा ‘पोस्टमार्टम’ नगरी बेपत्ता व्यक्तिलाई मृतक ठहर गर्न पनि सकिँदैन । यसर्थ, बेपत्ता छानबिन आयोग कतिसम्म हचुवाका भरमा काम गर्ने निकाय रहेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ । शान्ति मन्त्रालयका अनुसार बर्दियामा २५७ जना बेपत्ता छन् । यस्तै बाँकेमा १२०, दाङमा ११७, रोल्पामा ९७, बैतडीमा ७१, सुर्खेतमा ६८, काभ्रेमा ४०, रूकुममा ४९, जाजरकोटमा ३१, अछाममा ४७, कैलालीमा ५५ र कञ्चनपुरमा ८५ जना बेपत्ता रहेका छन् । यसैगरी डडेल्धुरामा ४३, स्याङ्जामा ४७, कास्कीमा ४३, गोरखामा ३०, सल्यानमा ५६, उदयपुरमा ४१, सिन्धुपाल्चोकमा ३५, सिरहामा ३८, मोरङमा ३२, नुवाकोटमा ३२ र कालिकोटमा ३६ नागरिक बेपत्ता भएको शान्ति मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
हरेक वर्ष बेपत्ताका पीडित परिवारले राज्यलाई बेपत्ता नागरिकहरुको अवस्था सार्वजनिकीकरण गर्न र बलपूर्वक व्यक्ति बेपत्ता पारिनबाट संरक्षण गर्नुपर्ने दबाब दिँदै आएका छन् । राज्यलाई बारम्बार बेपत्ता नागरिकको खोजी गर्न दबाब दिँदै गर्दा राज्यकै जिम्मेवार निकाय बेपत्ता छानबिन आयोगले भने छानबिन गरी बेपत्ता व्यक्तिहरुको सत्यतथ्य विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा हचुवा र बाह्य सूचनाका आधारमा टीआरसीमा फाइल पठाउँदा बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवार भने झनै पीडित र मर्माहत हुँदै आएका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारजनले पटकपटक आन्दोलन गर्दै ‘कि सास चाहियो कि लास’ भनेर याचना गरिरहे पनि बेपत्ता नागरिकको वास्तविकता अझै सार्वजनिक गरिएको छैन । सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको पनि १२ वर्ष कटिसकेको छ । तर, द्वन्द्वपीडित परिवारले ‘बेपत्ता भएका आफन्त कहाँ छन् ?’ भनेर यथार्थ जानकारी प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । शान्ति मन्त्रालयको तथ्यांकमा २३ जिल्लामा सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा राज्य र गैरराज्य दुवैतर्फबाट गरी १ हजार ४७० व्यक्ति बेपत्ता पारिएका छन् । अहिलेसम्म कुनै पनि निकायसँग बेपत्ता व्यक्तिहरुको यकिन तथ्यांक छैन ।
बेपत्ता व्यक्तिको आधिकारिक र यथार्थ तथ्यांक सरकारसँग नहुनु दुःखको कुरा हो । अहिलेसम्म राज्यपक्षबाट कति व्यक्तिहरु बेपत्ता पारिए र माओवादी पक्षबाट कति मानिसको स्थिति अज्ञात राखिएको छ भन्ने यकिन तथ्यांक र विवरण उपलब्ध नहुँदा द्वन्द्वपीडित परिवार विक्षिप्त बन्दै आएका छन् । बेपत्ता नागरिकको वास्तविकता सार्वजनिक गर्न र उनीहरुको परिवारजनलाई क्षतिपूर्ति, राहत र परिपूरणको व्यवस्था गराउन सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भए पनि द्वन्द्वपीडित परिवारले अनुभूति गर्ने गरी न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् । सरकार र तत्कालीन माओवादीबीच चलेको दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा १७ हजारभन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाउन पुगे । अधिकांश पीडित परिवार आफन्तको खोजीमा दिनरात तड्पिँदै बाँच्नुपर्ने नियति छ । द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएका नागरिकहरुको खोजी गरिनुपर्छ । सरकारले सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरे पनि बेपत्ता नागरिकहरुको स्थिति सार्वजनिक गर्न ढिलाइ हुनु विडम्बना हो । द्वन्द्वपीडित नागरिकलाई भ्रममा राखेर वास्तविक अवस्था लुकाउनु उचित होइन । सरकार तथा सम्बन्धित निकाय जवाफदेही बनेर बेपत्ता पारिएका नागरिकका परिवारलाई आफ्नो र आफन्तको सत्यतथ्य विवरण सार्वजनिक गर्नु अत्यन्त जरूरी देखिन्छ ।

 

Comments

About the author

चितवन पोष्ट