गृह » सडक विस्तारमा कछुवा गति
सम्पादकीय

सडक विस्तारमा कछुवा गति

राजधानी जोड्ने ‘लाइफ लाइन’का रुपमा परिचित नारायणगढ–मुग्लिन सडक विस्तारको कार्यले अझैसम्म लक्ष्यअनुरुप गति लिन सकेको छैन । हालसम्म सो सडकखण्डको काम ७५ प्रतिशत सम्पन्न भइसक्नुपर्नेमा जम्मा ६२ प्रतिशतमात्रै काम भएको छ । नारायणगढ–मुग्लिनको सडक विस्तार कार्य सन् २०१५ अप्रिलदेखि थालिएको हो । सम्झौताअनुसार गत वैशाखमै विस्तार कार्य पूरा हुनुपर्नेमा पटकपटक म्याद थप हुँदै आए पनि अझै कछुवा गतिमै छ । कुल ३६ किलोमिटर सडकलाई तीन खण्डमा बाँडेर फरक–फरक निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको छ । विश्व बैंकको करिब तीन अर्ब रूपैयाँ ऋण सहयोगमा विस्तार गरिने योजनाअनुसार सो सडक एसियाली मापदण्डअनुरुप दुई लेनको बनाउने कार्य जारी छ । काठमाडौँ र पोखरालाई देशको पूर्व–पश्चिम भागसँग जोड्ने सो सडकमा दैनिक रुपमा दस हजारभन्दा धेरै गाडी ओहोरदोहोर गर्छन् । तर, निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन नसक्दा हजारौँ यात्रुको दैनिक जीवन प्रभावित हुने गरेको छ भने सडककै कारण सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्दै आएको छ ।
सडक विस्तारमा सुस्ततासँगै कहिले पहिरोको सास्ती त कहिले गाडी दुर्घटनाको जोखिमसमेत बढ्दै गएको छ । यात्रुले बेहोर्नु परेका सकसको त कुरै छाडौँ, यात्रा गर्नेहरुले निश्चित समयमा गन्तव्यमा पुग्न नसकिने समस्या यथावत् छ । दुई वर्षभित्र सडक विस्तारको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिए पनि काम सुरू भएको साढे दुई वर्ष बितिसक्दासमेत अहिलेसम्म स्तरोन्नति गर्ने काममा सुस्तता देखिएको छ । निर्माण क्षेत्रमा कतै कालोपत्रेको काम पनि सुरू भएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका कारण सो सडक अहिले बन्द गरिएको छैन । निर्माण कम्पनीहरुले आउँदो चैत्रभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएका छन् । सडक निर्माणमा देखा परेको सुस्तताले सर्वसाधारण यात्रुका सास्ती चाँडै हट्ने सम्भावना देखिँदैन । बर्खामा पहिरो खस्ने, धेरै चाडपर्वमा सडक बन्द गरेर काम गर्न नसकिनेजस्ता समस्याले पनि सडक निर्माणले गति लिन नसकेको देखिन्छ । सरकारले यस्तो जोखिमपूर्ण सडकमा ठूला सवारी सञ्चालनमा रोक लगाई सकभर चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्नेतर्फ लाग्नैपर्छ ।
नारायणगढ–मुग्लिन ३६ किलोमिटर दूरीमा विभिन्न खण्डमा पहिरो र दुर्घटनाको उच्च जोखिम रहेको छ । सडक साँघुरो तथा अनगिन्ती मोड हुनाले सो सडकमा विगतदेखि अहिलेसम्म पनि अधिक दुर्घटना भइरहन्छन् । जसमध्ये कालीखोला, चारकिलो, पाँचकिलो, जलवीरे, भालुढुंगालगायत दर्जनौँ स्थान अत्यन्त जोखिमपूर्ण मानिन्छन् । सडक विस्तारको काम अपूरो र सुस्त भएकाले दुर्घटनाको सम्भावना पनि झनै बढेर गएको छ । उक्त सडक निर्माणका लागि सरकारी अधिकारी जति जिम्मेवार छन्, निर्माणको जिम्मा लिने ठेकेदार कम्पनीहरु पनि उत्ति नै जिम्मेवार हुनैपर्छ । विभिन्न बहानामा निर्धारित समयभित्रै काम सम्पन्न गर्न नसक्ने निर्माण कम्पनीलाई खबरदारी गर्न सकिए निर्माणको गति बढ्न सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र संसदीय समितिले स्थलगत अनुगमन गरेर समयमै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए पनि लक्ष्यअनुरुप सो सडक विस्तारको काम हुन नसक्नु विडम्बना नै हो । सडक विस्तारको काम भइरहेको समयमा ठूला सवारी चल्न दिइनु पनि एउटा समस्या मानिएको छ । जोखिमपूर्ण सडकमा ठूला सवारी सञ्चालनमा रोक लगाएर भए पनि तीव्र रुपमा सडक निर्माण सम्पन्न गर्नु आवश्यक छ ।

Comments

About the author

चितवन पोष्ट