गृह » राष्ट्रदोहनको यो तरिका
सम्पादकीय

राष्ट्रदोहनको यो तरिका

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन आउन अब एकसातामात्रै बाँकी छ । दलहरुबीच देशभर चुनावी सरगर्मी बढ्दै गएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता पालना भए÷नभएको विषयमा बहस पनि जारी छ । सरकारले भने निर्वाचनको मुखैमा हजारभन्दा बढी कार्यकर्तालाई आर्थिक सहायताको नाममा करिब १६ करोड वितरण गरेर राष्ट्रदोहन गरिरहेको छ । विगत तीन महिनायता सरकारले गृह मन्त्रालयमार्फत १ हजार २७८ जना कार्यकर्तालाई आर्थिक सहायताका नाममा राज्यकोषको दुरूपयोग गरेको छ । पूर्ववर्ती सरकारले पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई राज्यकोषको रकम बाँड्दै आएको देखिन्छ । यो राष्ट्रदोहनको नियमित प्रक्रियाजस्तै भइसकेको छ । तर, निर्वाचनका लागि आचारसंहिता लागू भइसकेपछि पनि सरकारले आर्थिक सहायताका नाममा कार्यकर्तालाई रकम दिने निर्णय गर्नुका साथै वितरणसमेत गर्नु उचित हुनै सक्दैन । यो सरासर राज्यकोषमाथि चर्को ब्रह्मलुट हो । नाम आर्थिक सहायता भनिए पनि पहुँच र प्रभाव हुनेले मात्र यस्तो सुविधा उपयोग गर्दै आएका छन् । यस्तो गलत प्रवृत्तिविरूद्ध कसैले पनि रोक्ने पहलसम्म नगर्नु झनै दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले एउटा सामान्य निवेदनका भरमा रकम दिने निर्णय गर्नु र सहयोग रकम लिने व्यक्तिलाई किन र के कारणले आर्थिक सहायता चाहिएको हो भन्नेसम्म पनि बुझ्ने कष्ट नगर्नु अर्को दुर्भाग्य हो । सेटिङमा रकम पाउने कार्यकर्ताको सूची तयार हुने र मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई पास गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले सीधै रकम निकासा गरिदिने जुन प्रवृत्ति छ, यसले राष्ट्रदोहन बढाइरहेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भदौ महिनामा पनि यसैगरी कार्यकर्तालाई लाखौँ रूपैयाँ वितरण गरेर आलोचित भएको थियो । यस्तै, अघिल्लो नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पनि स्थानीय तह निर्वाचनको मुखैमा करोडौँ रूपैयाँ कार्यकर्तालाई वितरण गरेको थियो । तीन चरणमा स्थानीय निर्वाचन भएका थिए । पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरी दाहालले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि देउवाले जेठ २४ गते प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।
गरिब जनताले पसिना चुहाएर तिरेको करबाट जुटेको राज्यकोषको रकम अनावश्यक रुपमा खर्च गरिनु ठूलो अनियमितता हो । भूकम्पले आहत भएका हजारौँ परिवार राहत र पुनस्र्थापनाको पर्खाइमा रहँदै गर्दा नेकपा एमालेका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्यकोषमा ब्रह्मलुट मच्चाएका थिए । भूकम्पपीडितको वेदना कम गर्ने विषयमा सोच्नुपर्ने बेला ओलीले भोजभतेरमै तीन करोड रूपैयाँ सिध्याएका थिए । राष्ट्रदोहन गरेर ओलीले विभिन्न निहुँमा पटकपटक पार्टी तथा भोजभतेर दिएपछि उनको सर्वत्र आलोचना भएको थियो । यी तीन प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्वले राज्यकोषमा ब्रह्मलुट गरेका सामान्य दृष्टान्त हुन् । सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता र मितव्ययिताको सिद्धान्त बोकेको हुन्छ । त्यसको पालना र कार्यान्वयनका लागि सरकारप्रमुख इमानदार हुनुपर्छ । तर, सरकारप्रमुख नै मितव्ययी बन्न नसक्दा राज्यकोषमाथि निरन्तर ब्रह्मलुट बढ्दै गएको पाइन्छ । यस्ता प्रवृत्ति अन्त्य गर्न नसक्दा अनियमितताले प्रश्रय पाउनुका साथै त्यो राष्ट्रकै लागि घातकसमेत बन्दछ । तसर्थ, सरकारले विधिको शासन र निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्नु जरूरी छ ।

Comments

About the author

चितवन पोष्ट