गृह » वाम गठबन्धन : राजनीतिक स्थायित्वका लागि सार्थक अभियान
विचार

वाम गठबन्धन : राजनीतिक स्थायित्वका लागि सार्थक अभियान

— रामशरण गैरे
sriramgaire@gmail.com
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच अप्रत्याशित रुपमा भएको मोर्चाबन्दीले परम्परागत सोच्ने तरिका र मनोविज्ञानहरुलाई चुनौती दिएको देखिन्छ । यो घटनाक्रमले राष्ट्रिय राजनीतिलाई तीव्र दलीय ध्रुवीकरणको दिशातर्फ धकेलेको छ । परिणामस्वरुप, उता लोकतान्त्रिकलगायतका दलहरुमा पनि तीव्र ध्रुवीकरण भइरहेको छ । नेपाली राजनीति अहिले एमाले र माओवादीको वामपन्थी गठबन्धनले निकै तरंगित छ । यो अस्वाभाविक होइन । एमाले एक्लैले स्थानीय तहको चुनावमा बहुमत हासिल गरेको परिप्रेक्ष्यमा माओवादी पनि मिसिएपछि कतै प्रतिनिधिसभाको चुनावमा वाम गठबन्धनले दुईतिहाई नै ल्याउने त होइन ? अझ एमाले र माओवादी दुवै प्रत्यक्ष निर्र्वािचत कार्यकारीको पक्षमा रहेका दल हुनाले कतै दुईथरी मिलेर प्रत्यक्ष निर्र्वािचत कार्यकारीको एजेन्डा अगाडि ल्याए भने राजनीतिक स्थिरताका लागि काकाकुल बनिरहेको नेपाली जनमत पूरै उल्टिएर उतै लाग्ने त होइन ? चुनावलाई केन्द्रमा राखेर हालसालै भएको वाम गठबन्धनले धेरैलाई आश्चर्य र आतंकित पारेको छ । कतिपयलाई हाउगुजी र कतिपयको निद्रा गायब भएको छ ।
वाम गठन्धनलाई अस्वाभाविक र असाधरण मान्न जरूरी छैन । मूलतः यो गठबन्धन किन र केका लागि ? भन्ने यक्ष पश्नहरुको वैज्ञानिक र वस्तुवादी उत्तरमा मात्रै यसको ऐतिहासिक तथा राजनीतिक औचित्य भेट्न सकिन्छ । अन्यथा, गठबन्धनदेखि गठबन्धन अनि एकतादेखि एकता मात्रै हो भने परिणाममा औसत यथास्थिति मात्र हात लाग्ने निश्चित छ । यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै दूरगामी प्रभाव पर्ने छैन । किनकि, जनताको चाहना अग्रगमनको मात्र नभएर समानता र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि र शान्तिको छ । उन्नत समाजवादी चेतनासहितको समाजवाद र साम्यवादको छ । यथास्थिति र औसत व्यवस्था अनि सरकार गठन वा विघटन मात्र आजको इतिहासको आवश्यकता र जनताका चाहना पटक्कै होइन । विश्वमा कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक भइरहेको बेला वामपन्थी ध्रुवीकरणमार्फत समाजवादीकरण गर्ने अभियानको दूरगामी आवश्यकता र मह¤व रहेको छ । यस मानेमा तालमेल हुँदै एकताको पहल ऐतिहासिक आवश्यकता भइसकेको प्रतित हुन्छ । यसका लागि दुवै दल सैद्धान्तिक तथा वैचारिक रुपमा स्पष्ट हुनुपर्छ । यसले व्यापक र बृहत्तर चिन्तन, सोच र मनोविज्ञानको साथ अघि बढ्ने प्रण गर्नुपर्छ, अनि मात्र यसको राजनीतिक हैसियत रहने छ । विचार, सिद्धान्त र नीतिमा गरिने एकताले ढिलोचाँडो प्रक्रियामार्फत परिणाम दिने हैसियत राख्दछ । तर, उता गणितीय जोडघटाउ र पदीय भागबन्डा सुनिश्चितताको पृष्ठभूमिमा गरिएको एकताले परिणाम सुनिश्चित गर्न सक्दैन । देशमा राजनीतिक स्थायित्व नभएसम्म मुलुकको समृद्धिको सपना नदेखे पनि हुन्छ । राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन सकेको अवस्थामा मात्र देशमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आउँछ, पूर्वाधारको विकास पनि हुन्छ र देशले आर्थिक समृद्धि पनि हासिल गर्न सक्छ । अनि, देश र जनताका लागि गरिने सबै काम सहज ढंगमा अघि बढ्न सक्छन् । त्यसैले पनि आज देश र जनताको पहिलो प्राथमिकता राजनीतिक स्थायित्वसहितको लोकतान्त्रिक प्रणाली नै हो, अधिनायकवादी प्रणाली होइन । जनताले ६–६ महिनामा कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायत प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुको सरकार फेरिएको देखिसकेका छन् । ती अल्पकालीन सरकारले कहिल्यै देशको समृद्धिमा ध्यान दिन नसकेको र सरकार कसरी जोगाउने भन्ने ध्याउन्नमै रूमल्लिइरहेको पनि जनताले बुझेका छन् । त्यसैले, यतिखेर जनता निःसर्त राजनीतिक स्थायित्व चाहन्छन् । कुनै पनि सरकारले कार्यकाल पूरा गर्न नपाएको खोटपूर्ण निर्वाचन प्रणाली र अवसरवादी राजनीतिक चरित्रका बीचमा यो वाम गठबन्धनले स्थायी सरकारतर्फ डो¥याउने छ ।
मूलतः यो गठबन्धनले तय गर्ने भावी सैद्धान्तिक राजनीतिक धरातलले यसको औचित्य निर्धारण गर्नेछ । यो गठबन्धन र एकता प्रक्रिया सैद्धान्तिक तथा वैचारिक कोणबाट हुने हो भने यसले राजनीतिक प्रक्रियामा रहेका थुप्रै अस्पष्टताहरुलाई चिर्नुपर्छ । अग्रगामी अधुरो राजनीतिक यात्रालाई तय गनुपर्छ । यसले मूलतः गणतन्त्र, धर्र्मिनरपेक्षता, संघीयता, समावेशी र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई पूर्ण आकारमा लागू गर्नुपर्ने छ । यस्ता अग्रगामी राजनीतिक एजेन्डाहरुमार्फत संविधान कार्यान्वयन गर्न समानता र सामाजिक न्याय स्थापित गर्दै नेपाली मौलिकतासहितको समाजवादीकरणको दिशातर्फ मुलुकलाई दिशानिर्देश गर्नु यसको आधारभूत ऐतिहासिक कार्यभार हो । सम्पूर्ण उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र लिंगको भाग्य र भविष्य सुनिश्चिततासँग यो गठबन्धनको वैचारिक राजनीतिक साइनो र सम्बन्ध हुनु जरूरी देखिन्छ । अर्थात्, यो तालमेल र एकता मूलतः सैद्धान्तिक तथा वैचारिक पृष्ठभूमिमा हुनु अनिवार्य देखिन्छ । यो परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्ने, उन्नत समाजवादी चेतनासहितको साम्यवादी यात्रामा सहयोगी, समानता र सामाजिक न्याय, विकास, समृद्धि र शान्ति स्थापनाको साधन बन्नुपर्छ । बृहत्तर जनताको हित र न्यायमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यसले मुलुकलाई तीव्र समाजवादीकरण गर्दै साम्यवादी समाज रुपान्तरणको दिशातर्फ डो¥याउनु पर्छ । यसको मूलभूत सैद्धान्तिक, राजनीतिक तथा नीतिगत पाटो यही हो ।
यो ध्रुवीकरण केवल नेतृत्वको मह¤वाकांक्षा, लहड, सनक, व्यक्तिगत स्वार्थ, इगो र प्रतिशोधमा सीमित भयो भने त्यो दुर्भाग्य हुनेछ । यो चुनाव जित्ने रणनीति, दलीय आयतन बढाउने कौशल, सरकार गठन तथा विघटन र केही नेता÷कार्यकर्ताहरुलाई भौतिक अवसर जुराउने रणनीतिमा मात्र सीमित भयो भने यसको राजनीतिक मूल्य कौडीबराबर पनि हुनेछैन । यसो भएपछि गठबन्धन र एकताको औचित्य हुँदैन अनि टिकाउ पनि हुँदैन । त्यतिबेला राजनीतिक मूल्यको आधारमा यो कांग्रेसले नेतृत्व गरेको लोकतान्त्रिक गठबन्धनभन्दा भिन्न हुनेछैन । तब यसप्रति बहुसंख्यक क्रान्तिकारी पंक्तिको विश्वास गुम्नेछ । त्यसैले, यो वामपन्थी गठबन्धन र एकता पनि सिद्धान्त केन्द्रित नभएर सरकार गठन र विघटनमा सीमित भयो भने इतिहासमा पुनः अर्को गम्भीर गल्ती ठहरिने छ । त्यतिबेला जनताले ठूलो धोका महसुस गर्नेछन् । २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचन परिणाम र २०७४ सालको स्थानीय निकायको निर्वाचन परिणाम हेर्दा नेपालमा वामपन्थीसँग पूर्ण बहुमत छ । ती दुई निर्वाचनभन्दा अहिले अवस्था थप सकारात्मक भएकोले त्यो प्रतिशत बढ्छ । अझ वाम गठबन्धनले केही तटस्थ मतलाई समेत आफूतर्फ आकर्षित गरेको छ । यो सबै कांग्रेसले नबुझ्ने कुरा भएन । निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले दुईतिहाई मत ल्याउने सम्भावना छ । त्यसो भएमा कम्तीमा पाँच वर्षका लागि मुलुकले स्थायी सरकार पाउँछ । अर्थात्, नेपालका वामपन्थीले कम्तीमा पनि पाँच वर्ष स्थायी सरकार चलाउँछन् ।
कोही भन्छन्, यो गठबन्धन नेपालमा कम्युनिस्ट अधिनायकवाद स्थापना गर्ने उद्देश्यबाट भएको हो, अर्थात् कम्युनिस्ट अधिनायकवादतर्फको यात्रा हो । एकदिनअघिसम्म शत्रुतापूर्ण व्यवहार गरिरहेका एमाले र माओवादी केन्द्र एकदिनपछि एउटै मञ्चमा देखिँदा कम्युनिस्ट तानाशाही स्थापनाका लागि हुन् भन्ने प्रचार धोका पाएपछि देखाइएको खोटमात्र हो । त्यसो भए किन कम्युनिस्ट अधिनायकवाद उचालिँदै छ ? यसमा मूल दुई कारण छन् । पहिलो, कम्युनिस्ट अधिनायकवादको एकोहोरो भ्रामक प्रचार गरी बाह्य हस्तक्षेप आमन्त्रण गर्नु र दोस्रो, नेपाललाई चिनियाँ मोडलतर्फ लैजाने रणनीतिक प्रयास भन्दै बाह्य शक्तिकेन्द्रलाई चीनविरोधी गतिविधिको प्रोक्सी युद्ध सञ्चालन गर्न ‘स्पेस’ प्रदान गर्नु । कम्युनिष्ट गठबन्धन भनौँ वा वाम, यसले न शक्तिलाई व्यक्ति केन्द्रित गर्छ न व्यक्तिगत राजनीतिक स्वतन्त्रता समाप्त गर्छ । किनकि, संविधानसभाद्वारा प्राप्त संविधान र राजनीतिक व्यवस्थाभित्र प्रचार गरिएजस्तो अधिनायकवाद स्थापनाको बाटो नै छैन, न वाम गठबन्धनले राजनीतिक बहुलवादलाई नै सीमित वा निषेध गर्छ । एमाले र माओवादीका नेता मह¤वाकांक्षी सैन्य अधिकारी होइनन् न कट्टर धार्मिक गुरू हुन्, जसका अनुयायी सत्ताका लागि रक्तपातमा उत्रिऊन् । त्यसैले, कहीँकतै पनि अधिनायकवादको सम्भावना छैन । फेरि कांग्रेससँग सहकार्य गर्दा माओवादीको लोकतान्त्रीकरण हुने र एमालेसँग तालमेल गर्दा तानाशाहीकरण हुने अनौठो तर्कलाई समाजले कसरी पत्याउँछ ?
वामपन्थीहरु पहिलो संविधानसभामा ६२ प्रतिशतको बहुमतमा थिए । तर, त्यो वाम बाहुल्य संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी हुन नसके पनि त्यसबाट नेपाली इतिहासमा पहिलोपटक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो । एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य समाप्त भएर सत्ता–शक्ति भुइँ तहमा जाने संघीय राज्यप्रणाली आयो । राज्यको पनि धर्म हुने प्रणाली समाप्त भएर नेपाल धर्र्मिनरपेक्ष राज्य बन्यो । समावेशी लोकतन्त्र नेपाली संविधानको मुख्य विशेषता बन्यो । दोस्रो संविधानसभाले जारी गरेको नयाँ संविधानमा रहेको सम्पूर्णजसो मुख्य खाका त्यही वामपन्थी बाहुल्य भएको पहिलो संविधानसभाले कोरेको हो । यो जगजाहेर छ, पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा त्यति धेरै वामपन्थी नहुँदा हुन् त नेपालको नयाँ संविधान यति धेरै प्रगतिशील र गणतान्त्रिक हुने नै थिएन । हरेक नागरिकलाई राज्यका तर्फबाट बासको हक, गाँसको हक, रोजगारीको हक, माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क शिक्षाको हक, आधारभूत स्वास्थ्य उपचारको हक, वृद्ध र बालबालिका, असहाय र एकल महिलालाई सामाजिक सुरक्षाको हकजस्तो समाजवादी चरित्रको हक त्यही वामपन्थी बाहुल्य भएको संविधानसभाले सुनिश्चित गरेको हो । महिला र दलितका लागि नेपाली इतिहासमा पहिलोपटक सम्पत्तिलगायत हरेक मामिलामा त्यति धेरै समानता र समावेशी सहभागिताको हक वामपन्थी बाहुल्य भएको संविधानसभाकै परिणाम हो । नेपाली प्रतिनिधिसभामा महिला ३३ प्रतिशतको अनुपातमा पुग्ने र दलित ७–८ प्रतिशतको अनुपातमा पुग्ने ऐतिहासिक घटना पनि त्यही वाम बाहुल्य संविधानसभाको प्रतिफल हो । केवल वामपन्थीले मात्र नेपालमा गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशिता, सहभागितामूलक लोकतन्त्र, लोककल्याणकारी राज्य ल्याएको होइन, यसमा कांग्रेसको पनि उत्तिकै समर्थन, सहमति र सहकार्य थियो । वामपन्थी र कांग्रेसको एकता र सहकार्यबाटै ती उपलब्धि हासिल भएका थिए । भन्न खोजेको के मात्र हो भने, पृष्ठभूमिमा एकथरी वामपन्थीको एक दशक लामो सशस्त्र संघर्ष हुने थिएन भने यति सजिलै यति छिटो शान्तिपूर्ण ढंगले नेपालमा गणतन्त्र आउन सम्भव हुने थिएन, न त समावेशी लोकतन्त्र र समाजवादी चरित्रका एजेन्डा नयाँ संविधानमा त्यति धेरै अनुपातमा पर्न सम्भव थियो । यी नेपाली वामपन्थीले नै नेपाली राजनीतिमा स्थापित गरेका र पछि राजनीतिक परिस्थितिको बाध्यताले दक्षिणपन्थीलगायत सबैले अपनाएका एजेन्डा हुन् ।
अहिले एकताबद्ध हुने घोषणा गरेका वामपन्थीहरु नाममा ‘कम्युनिस्ट पार्टी’ भए पनि सांस्कृतिक रुपमा धेरै मात्रामा पुँजीवादीकरण भइसकेका र दक्षिणपन्थी कांग्रेसको सापेक्षतामा अलि बढी प्रगतिशील र रेडिकल पार्टीमात्रै हुन् । नेपाली मतदाता धेरै मात्रामा कम्युनिस्टप्रेमी भएकाले जनमनोविज्ञान बुझेर उनीहरुले अहिले पनि ब्रान्ड नेमका रुपमा कम्युनिस्ट नाम राखिरहेको र केही समाजवादी एजेन्डा पनि अंगीकार गरिरहेको तथ्यलाई इन्कार गर्न मिल्दैन । तथापि जगजाहेर छ, उनीहरु विचार र व्यवहारमा कुनै पनि बुर्जुवा पार्टीसरह बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, नागरिकको आधारभूत लोकतान्त्रिक अधिकार, बुर्जुवा सम्पत्तिको हदैसम्म संरक्षणलाई समेत स्वीकारेर, धेरै पैसा हुनेले मात्र चुनाव लड्न र जित्न पाउने खालको निर्वाचन र मतदानमार्फत सरकारमा जाने बाटो रोजिसकेका लोकतान्त्रिक समाजवादी वामपन्थी हुन् । अतः नेपालको प्रतिनिधिसभामा वामपन्थी बाहुल्य हुँदा यो अधिनायकवाद र अनिष्टतिर लम्किन्छ भन्ने धारणा राख्नु नीलो आकाशबाट चट्याङ बर्सन्छ कि भन्ने अनुमानजस्तो मात्र हो ।

 

Comments

About the author

चितवन पोष्ट