गृह » अब सबैको बाटो निर्वाचन
विचार

अब सबैको बाटो निर्वाचन

विष्णु ओस्ती
नेपालमा पहिलो आमनिर्वाचन सुवर्ण शमशेरले गराएका थिए । प्रधान निर्वाचन आयुक्त उनै थिए । निर्वाचन पञ्चायती व्यवस्था र बहुदलीयबीचको जनमतसंग्रह पनि थियो, तर निर्वाचनहरु स्वच्छ, स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष हुनुपथ्र्यो भएन । निर्वाचनहरु स्वतन्त्र निर्वाचन आयोगका उपस्थितिमा भएका थिएनन् । ०४६ यता जम्मा पाँचपटक आमनिर्वाचन भएको छ । यसबीचमा २३ पटक सरकार परिवर्तन भएको छ । एक वर्षमा तीन प्रम फेरिएका छन् । यस्तो राजनीतिक संक्रमण र अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भई पहिलो संविधानसभा र दोस्रो संविधानसभाकबो निर्वाचन भयो । आज नेपालमा निर्वाचन आयोग सर्वाधिकार निकायका रुपमा अस्तित्वमा छ । मुलुकमा स्थानीय निर्वाचन २० वर्षपछि जेजसरी भए पनि सम्पन्न भयो । संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान कार्यान्वयनको एउटा खुड्किलोका रुपमा यो निर्वाचनलाई लिइएको छ । सशस्त्र द्वन्द्व, राजाको शासन, जनआन्दोलन, संविधान निर्माणजस्ता मह¤वपूर्ण राजनीतिक घटना क्रमले स्थानीय निर्वाचन हुन सकेन । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएर नेपाल संघीय संरचनामा गएपछि भएको यो पहिलो निर्वाचन पनि हो ।
निर्वाचन अभियानले जनतालाई गहिरो राजनीतिक सचेतना र इतिहास बोध गराउनु पथ्र्यो, त्यो भएन । निर्वाचन त भयो, तर यसले राजनीतिक गन्तव्य निर्माण गरेन । न त मतदाताहरुले उम्मेदवारको माया पाए, न विकल्पमाथि गम्भीर बहस नै भयो । परिणामस्वरुप, स्थानीय तहमा परम्परागत सत्ता र संस्थापनको बर्चस्व यथावत रह्यो । स्थानीय निर्वाचनमा तालमेल वा गठबन्धनलाई मतदाताले रूचाएको देखिएन । यी सबै तालमेल दलका कार्यकर्ताले यसलाई पचाउन सकेनन् भने सामान्य मतदाताले यसलाई सहज ढंगले ग्रहण गर्ने कुरै भएन । यो तालमेल यति विपरीत विचार भएका दलहरुमाझ थियो कि मतदाताले त्यसलाई पचाउनै सकेनन् । उम्मेदवारै नभएका पदमा उल्लेख्य मात्रामा मत खस्नुको कारण पनि त्यही हो । पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा दलहरुले गरेको निर्वाचन तालमेल असफल नै भयो । कहीँकतै आर्थिक लेनदेनले निर्वाचन जितियो । स्थानीय निर्वाचनको बेला दल र डनहरुलाई निर्वाचनको टिकट दिने प्रवृत्ति देखिएको थियो । विशेषगरी, दलहरुले पुराना र प्रतिबद्ध कार्यकर्तालाई भन्दा निर्वाचन जित्न खर्च गर्न सक्ने व्यक्तिहरुलाई उम्मेदवार बनाएका थिए । स्थानीयस्तरमा ढुंगा–गिटी र अन्य ठेकेदारी गरिरहेका प्राकृतिक स्रोत दोहन गरी फाइदा उठाएका र राजनीतिक नेतृत्वलाई शुभलाभको सुख दिएकाहरु झोले नभई ढोकेहरुले टिकट पाउन सकेका थिए । नेपालको अहिलेको निर्वाचन प्रणाली महँगो भएकाले यसलाई बदल्नुपर्छ । निर्वाचनमा उम्मेदवारले तस्कर र दुई नम्बर वा उसको सहयोगमा मात्र लड्न सक्ने भएकाले निर्वाचन प्रणाली बदल्नु पर्ने देखिन्छ । निर्वाचनको बेला देखिएको अनियन्त्रित खर्च पनि यस्तै व्यक्तिका कारण देखिएको थियो । निर्वाचनमा विकृतिको चरम रुप देखिनुमा राजनीतिक सिद्धान्त, समर्पण, इतिहास नभएकाहरुलाई उम्मेदवार बनाउनु प्रमुख कारण रहेको थियो । स्थानीय निर्वाचनमा देखिएका विकृति अगामी मंसिर १० र २१ गते हुने संघीय सभा र प्रादेशिक सभाको निर्वाचनमा सुध्रिने छाँट देखिँदैन ।
आसन्न संघीय सभा र प्रादेशिक सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न आगामी मंसिर १० र २१ गते गरी दुई दिन तोकिएको छ । त्यसैका लागि बन्द सूची पेस गर्ने पहिलो चरणको कामसमेत भइसकेको छ । यस अर्थमा मुलुक निर्वाचनको प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको छ । निर्वाचनको घोषणापछि त्यसको प्रक्रिया सुरू भइसक्दा समेत त्यसको सुनिश्चितताबारे प्रश्न उठ्ने र उठाउनु पर्ने जुन किसिमको परिस्थिति राजनीतिमा देखिँदै आएको छ, त्यो बिडम्बनापूर्ण अवस्था हो । दिगो लोकतान्त्रिक पद्धतिका निम्ति निर्वाचन मेरूदण्ड नै हो । आवधिक निर्वाचन सुनिश्चित हुन नसक्ने हो भने जनमानसमा पद्धतिप्रति भरोसा नै धर्मराउन सक्छ ।
यस वर्षका ठूला चाड तिहार र छठको समाप्तिसँगै मुलुक सम्पूर्ण रुपमा निर्वाचनमय हुनेछ, जसको व्यग्र प्रतीक्षामा अहिले जनता छन् । निर्वाचन प्रतिक्षित बनिरहेको अवस्थामा फेरि पनि राजनीतिक खिचातानीको कारण यसको मिति सर्ला कि भन्ने जुन आशंका थियो, त्यो अब सर्वोच्च अदालतले टुंग्याइदिएको छ । त्यसैले पनि तयार भइसकेको निर्वाचन मिति कुनै हिसाबले पनि सार्न हुँदैन । यसरी बारम्बार निर्वाचनको मिति फेरिरहने अभ्यासको अन्त्य जरूरी छ । कुनै पनि मुलुकको लोकतन्त्र परिपक्व हुन आवधिक निर्वाचनको सुनिश्चितता जरूरी छ । संविधानसभा र प्रादेशिक सभाको निर्वाचनको सुनिश्चिततालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर त्यसैअनुरुप प्रम देउवाले कदम अगाडि बढाउनुपर्छ । नियमित रुपमा यसको सुनिश्चितताको निम्ति निर्वाचन आयोगलाई सशक्त बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ, तबमात्र लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्छ । तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गरी लोकतन्त्र संस्थागत बनाउनेतर्फ सबैको ध्यान जान जरूरी छ ।
संविधान कार्यान्वयन सिलसिलामा संघीय सभा र प्रादेशिक सभाको ऐतिहासिक निर्वाचनको संघारमा छ मुलुक । राजनीतिक अस्थिरिताले गाँजेको मुलुकमा अहिले एकातिर वामपन्थी एक हुनु धेरै राम्रो हो । निर्वाचनमा तालमेल र निर्वाचनपछि एकीकरण हुने जुन कुरा छ, त्यो राष्ट्र र जनताले खोजेको हो । त्यस कुरालाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । त्यसैले अहिले जुन हिसाबले राजनीतिक धु्रवीकरण भइरहेको छ, त्यसले अस्थिर राजनीतिलाई स्थायित्वतर्फ अघि बढाउने छ । स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामलाई हेर्ने हो भने वामपन्थी तथा एमाले र माओवादी केन्द्र मिल्नेबित्तिकै बहुमतसहितको सरकार बनाउने अवस्था देखिन्छ । लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेकै कानुन र विधिअन्तर्गत स्वस्थ रुपमा सम्पन्न हुने निर्वाचन हो । ०४६ पछिको बहुदलीय व्यवस्था असफल हुनुको एउटा कारण पार्टीहरुले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुसारको भूमिका नखेल्नु हो । त्यसैले, अहिले विगतबाट पाठ सिकेर सबैले शिक्षा लिनुपर्ने देखिन्छ । संविधान जारी भएपश्चात् पहिलोपटक हुने निर्वाचनले संविधानलाई अनुमोदन गरेको मानिन्छ र मान्नुपर्छ । पछिल्लो निर्वाचनसम्बन्धी ऐनले तीन प्रतिशत थ्रेस होल्डको व्यवस्था गरेर समानुपातिक विसंगतिलाई केही सच्याउन त खोजेको छ, तर यसैले मात्र राजनीतिक स्थिरता निश्चित भने हुँदैन ।
स्थानीय निर्वाचनको अन्त्य भएसँगै आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने संघीय सभा र प्रादेशिक सभाको निर्वाचनमा सबैको ध्यान जान जरूरी छ । अहिले मुलुकमा वामपन्थी निर्वाचन तालमेल र निर्वाचनपछि एकता हुने जुन कुरा छ, त्यसले लोकतान्त्रिक गठबन्धनबीच पनि चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्ने विषयले चुनावी माहोल थप तरंगित भएको छ । विगतमा झैँ यसपटक पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणालीअनुसार संघीय सभा र प्रादेशिक सभाको निर्वाचन हुँदैछ । संविधानअनुसार संघीय सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट १६५ सभासद् निर्वाचित हुने हो । प्रदेशसभामा ३३० सभासद् प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् । प्रदेशसभामा २२० सभासद् र संघीय सभामा ११० सभासद् समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुनेछन् । संघीय सभा र प्रादेशिक सभाबाट कुल ८२५ जना सभासद् निर्वाचित हुँदैछन् । उम्मेदवार सिफारिस गर्दा भ्रष्टाचारीका रुपमा अदालतबाट सजाय पाइसकेका नेताले टिकट वितरणको जिम्मेवारी पाउनु, गुन्डा नाइकेहरुको सिफारिस गरी पठाउनु अनि कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रजस्ता दलहरुको संरक्षणमा रहेकै भरमा यस्ता व्यक्ति हाबी हुन सक्ने अवस्था आएको छ । त्यसलाई चिरेर अघि बढ्न पनि वामपन्थी एकताको अहिले ठूलो खाँचो छ । किनकि, राजनीतिक स्थायित्व र विकासको लागि अहिले वाम गठबन्धनले जित्नुपर्ने देखिन्छ । संघीय सभा र प्रादेशिक सभाको निर्वाचनमा सबैले वामपन्थीलाई मतदान गरी विजय गरायौँ भनेमात्र बहुमतको सरकार बन्ने छ ।

Comments

About the author

चितवन पोष्ट