गृह » निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौती
सम्पादकीय

निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौती

मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको रौनक बढिरहेका बेला शान्ति सुरक्षाको वातावरणमा खलल पुग्ने खालका गतिविधि बढिरहेका छन् । देशभरका मतदातामाझ पर्वमय बन्दै गइरहेको आसन्न निर्वाचनका लागि चुनावी कार्यक्रम गर्न रोल्पाको माडी गाउँपालिका–१ स्थित भिट्टाभाङ पुगेका माओवादी नेता वर्षमान पुनलाई लक्षित गरी शनिबार रोल्पामा बम आक्रमण भयो । यस्तै, शुक्रबार माओवादी नेता जनार्दन शर्मा चढेको गाडीलाई लक्षित गर्दै विप्लव समूहका कार्यकर्ताले बम प्रहार गरेको घटनाले निर्वाचनको माहोल र वातावरणमा असर पुग्ने देखिएको छ । विप्लव समूहले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका उम्मेदवारहरुलाई लक्षित गर्दै आक्रमण गरेर निन्दनीय कार्य गरेको छ । निर्वाचनमा सहभागी हुने÷नहुने, उम्मेदवारलाई मत दिने÷नदिने स्वतन्त्र अधिकार हरेक मतदातामा हुन्छ । तर, फरक आस्था राख्दैमा वा निर्वाचनप्रति आफ्नो विमति रहँदैमा बम आतंक मच्चाउनु लोकतन्त्रकै उपहास हो ।
निर्वाचन लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको एकमात्र विशिष्ट पद्धति हो । दलीय प्रतिस्पर्धामा विश्वास राख्नेका लागि यो निर्विकल्प र अन्तिम प्रक्रिया हो । निर्वाचनमा होमिएका उम्मेदवारलाई त्रसित पार्ने, आक्रमणको प्रयास गर्ने, उम्मेदवार चढेको गाडीलाई नै लक्षित गरी बम÷माइन विस्फोट गराउनेजस्ता गतिविधिले गर्दा उम्मेदवारहरुको सुरक्षा व्यवस्थामा चुनौती सिर्जना गरेको छ । निर्वाचन आयोगले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुसँग देशको समग्र शान्ति सुरक्षाका बारेमा जानकारी लिँदै विशेष सुरक्षा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिसकेको छ । प्रहरीले जिल्ला जिल्लामा विशेष सुरक्षा सतर्कता बढाएको भए पनि निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौती बढेर गएको छ । तराईका विभिन्न सशस्त्र समूह, विप्लव समूह र साना हतियार नै अहिलेको प्रमुख सुरक्षा चुनौती हो । यस्ता गतिविधि बढ्दै गए निर्वाचनको वातावरण नै बिग्रने सम्भावना रहन्छ । शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरण सिर्जना हुन सकेमात्रै मतदातामा निर्वाचनप्रति आकर्षण बढ्छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उम्मेदवारमाथि भौतिक आक्रमण हुन सक्ने, प्रचारका क्रममा झडप हुन सक्ने र चुनावी सभाहरुमा अवरोध हुन सक्ने गतिविधिलाई मध्यनजर गरी गृह मन्त्रालयले सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । तर, पछिल्ला घटना दोहोरिनुले कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको देखिन्छ । सशस्त्र विद्रोहपश्चात् रूकुम, रोल्पा, गोरखा र जाजरकोट सुरक्षाका हिसाबले चुनौतीपूर्ण जिल्ला मानिन्छन् । अहिले निर्वाचनको माहोल उत्कर्षमा पुगिरहेको छ । दलहरुले मह¤वाकांक्षी घोषणापत्र अघि सारे पनि जनतामा अझै विश्वास टुटिसकेको छैन । दलका नेताप्रति जनअपेक्षा झनै बढेर गएको छ । संक्रमणकाललाई अन्त्य गर्ने गरी मुलुक निर्वाचनमा होमिएका बेला यस प्रकारका गतिविधि लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने जोकसैका लागि असह्य विषय हो । सरकारले उम्मेदवारहरुको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ । निर्वाचनविरोधी जस्तोसुकै गतिविधिविरूद्ध सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ । यस्ता गतिविधि गर्नेविरूद्ध कानुनी कारबाही गरिनुपर्छ । जनताको लोकतन्त्रप्रतिको आस्था र विश्वास कुनै पनि समूहका त्रास र धम्कीले डग्मगाउन सक्दैन । भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि सरकारले कुनै पनि कसर बाँकी राख्नुहुँदैन ।

Comments

About the author

चितवन पोष्ट