गृह » समन्वय अभावमा भूकम्पपीडितहरु
सम्पादकीय

समन्वय अभावमा भूकम्पपीडितहरु

वैशाख १२ को महाभूकम्पका कारण घरविहीन भएका चितवनका ४० प्रतिशत भूकम्पपीडितले साढे दुई वर्षसम्म पनि अनुदान सम्झौता गरेका छैनन् । चितवनमा मात्रै घर पुनर्निर्माणका लागि ७ हजार ३३५ जना लाभग्राहीको नाम समावेश भएकोमा जम्मा ४ हजार ४०० ले मात्रै सम्झौता गरेको पाइएको छ । सरकारले दिने अनुदान रकमप्रति भूकम्पका लाभग्राही उत्साहित नहुँदा पीडितले पुनर्निर्माणमा चासो देखाएका छैनन् । जति समय बित्दै गए पनि पीडितको समस्या जस्ताको तस्तै छ । भूकम्प प्राधिकरण कार्यालय स्थापना भए पनि हालसम्म प्राविधिक नियुक्त नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको छ । पहिलो किस्ता बुझेका भूकम्पपीडितले पुस महिनाभित्र घरको आधार तयार पारी दोस्रो किस्ता लिनुपर्ने प्रावधान छ । तर, भूकम्पका लाभग्राही घर बनाउने कि नबनाउने भनेर अन्योलमा रहेको देखिन्छ । पुनर्निर्माणको काम सुस्त गतिमा भइरहेको सन्दर्भमा समयमै प्राविधिक नियुक्त हुन नसक्दा समस्या जस्ताको तस्तै छ ।
चितवनमा समन्वय अभावमा भूकम्पका लाभग्राहीले घर बनाउन ढिलाइ गरेका हुन् । प्राविधिक नियुक्त नहुँदा पुनर्निर्माणको काममा ढिलाइ भएको गुनासो पीडितले चितवनका जनप्रतिनिधिसँग पोख्दै आएका छन् । नक्कली पीडित थपिँदा वास्तविक लाभग्राही छुटेको गुनासो पनि बढिरहेको छ । चितवनमा भूकम्प प्राधिकरण कार्यालय स्थापना भए पनि पीडितहरुका गुनासा सम्बोधन गर्ने काम सो कार्यालयले गर्न सकिरहेको छैन । सरकारले तीन किस्तामा गरी तीन लाख रूपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । तर, पहिलो किस्ता बुझेका अधिकांश पीडितले दोस्रो किस्ता लिने कि नलिने भन्नेमा निर्णय गर्न सकिरहेका छैनन् । तीन लाखमा बन्ने घरका लागि प्राधिकरणका इन्जिनियरहरुको प्राविधिक सल्लाह, नक्सा पास, डिजाइन, प्राविधिक निरीक्षण पूरा गर्नुपर्छ । प्राधिकरणसँग समन्वय हुन नसक्दा पहिलो किस्ता बुझेका पीडितहरुले थप सम्झौता गर्ने÷नगर्ने विषयमा चासो नदेखाएका हुन् ।
भूकम्पले घरविहीन भई अस्थायी रुपमा बसोबास गर्दै आएका पीडितको पीडा अझैसम्म बीसको उन्नाइस हुन सकेको छैन । सरकारले वास्तविक पीडितका लागि समयमै राहत तथा अनुदान दिन नसकिरहेको अवस्थामा नक्कली पीडितको संख्या पनि बढ्दै जानु संयोगमात्रै होइन । सरकारले राहतस्वरुप १५ हजार रूपैयाँ वितरण गरेपछि एकाघरका पीडित परिवारसमेत रातारात अलग बनेका थिए । देशभर नै नक्कली पीडित बढ्दै गएपछि त्यसको मार भने वास्तविक पीडितलाई पर्न गएको छ । नक्कली पीडितका लागि अनुदान रकम वितरण हुँदा वास्तविक पीडितलाई असर पर्नुको साथै राष्ट्रिय ढुकुटीको समेत दुरूपयोग बढेको छ । भूकम्पपीडितका नाममा समेत अनियमितता बढेको खबर सार्वजनिक भएसँगै कागजी रुपमा क्षति देखाउने नक्कली पीडितको संख्या बढ्दा यस्तो समस्या देखिएको हो । भूकम्पपीडितको पुनःस्थापनामा ढिलासुस्तीका साथै अनियमितता भएका विवरणहरु आइरहँदा वास्तविक लाभग्राही छुट्ने र अन्य व्यक्तिले सुविधा लिएको भन्ने गुनासो चिर्न प्राधिकरण र पीडितबीच समन्वय हुनु अत्यावश्यक छ ।

 

Comments

About the author

चितवन पोष्ट