गृह » प्रचण्डपथ : बौरिन्छ कि विसर्जन ?
विचार

प्रचण्डपथ : बौरिन्छ कि विसर्जन ?

–रामचन्द्र भट्ट
मुल विषय प्रवेश गर्नुअघि इतिहासतिर जाउँ । २०६२÷६३ को जनआन्दोलन सफल भएलगत्तै केही समय २०५६ सालकै संसद पुनःस्थापना भएर काम ग¥यो । त्यसपछि अन्तरिम संसद् गठन भयो । त्यो अन्तरिम संसदमा कांग्रेस र एमालेका सभासद्हरु २०५६ सालकै निर्वाचितहरुको बाहुल्यता थियो । तर, शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेको माओवादीलाई तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एमालेकै हैसियत बराबर राख्न लगाए ।
अर्थात् कुनै पनि चुनावमा गएर जनताबाट अनुमोदन नै नभई माओवादीले एमालेसरहको हैसियत पायो । यसका लागि कोइरालाले ठूलै अपजस भोग्नुपरेको थियो । कोइरालाले मुलुकको शान्तिका लागि त्यतिखेर कालकुट विष नै पिएका थिएभन्दा पनि अत्युक्ति नहोला । किनकि कोइरालालाई थाहा थियो– एमाले जतिसुकै चिढिए पनि माओवादीजस्तो अराजक र हिंसात्मक गतिविधिमा जान सक्दैन भनेर । त्यही भएर उनले माओवादीलाई एमालेसरहको हैसियत दिलाए ।
झण्डै १० वर्ष जनयुद्धका नाममा आतंक मच्चाएको माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन तत्कालीन कांग्रेस सभापति कोइरालादेखि लिएर एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालको योगदान कम्ती छैन । माधव नेपालले दिल्लीदेखि सिलगुडीसम्म पुगेर गरेको गोप्य भेटघाट र मुलधारमा ल्याउन गरेको प्रयासले गर्दा नै माओवादी यो अवस्थासम्म आइपुग्ने एउटा प्रस्थानविन्दु थियो । शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि एमालेलाई चिढाएर भए पनि कोइरालाले माओवादीलाई फकाउँदै फेरि जंगल फर्कनबाट रोकेको तथ्यलाई पनि भुल्न मिल्दैन ।
यसमा अर्को पात्रको नाम उल्लेख नगर्दा मुख्य पाटो अपूरै रहन्छ । ती पात्र हुन्– तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र । यदि ज्ञानेन्द्रले २०६१ सालमा लोकतन्त्रलाई अपदस्थ नगरेको भए र दलहरुका गतिविधिलाई नियन्त्रण नगरेको भए, न त बहुदलीय व्यवस्थालाई स्वीकार गर्ने कांग्रेस, एमालेलगायतका दलहरु माओवादीलाई साथमा लिनेतिर उन्मुख नै हुन्थे, न त कांग्रेस र एमालेलाई प्रमुख वर्गशत्रु ठान्ने माओवादीले २०६२÷६३ को आन्दोलनमा साथ अनि सहयोग नै गथ्र्यो ।
तीनतिर फर्केका र एकले अर्कालाई वर्गशत्रुको व्यवहार गर्ने कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई एउटै गन्तव्यमा ल्याइदिने पात्र थिए उनै ज्ञानेन्द्र । ज्ञानेन्द्रले २०६१ सालमा त्यो कदम नचालेको भए सायद विश्व मानचित्रमा नेपाल अहिले पनि संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु देशकै रुपमा रहिरहेकै हुनेथियो ।
अब जाउँ बर्तमानतिर ।
एमाले र माओवादीबीच चुनावी कार्यगत एकता र पछि ती दलहरुको एकीकरणको मुख्य सूत्रधारको हुन् ? ड्यालसको नेपाली समुदायमा बौद्धिकका रुपमा चिनिएका एक सामाजिक कार्यकर्ताले जिज्ञासा राखे । मैले दायाँबायाँ नसोची फ्याट्टै जवाफ दिए– ‘शेरबहादुर देउवा ।’
मलाई थाहा थियो उनको जिज्ञासाको आशय मैले दिएको जवाफजस्तो थिएन । उनको आशय थियो–केपी ओली र प्रचण्ड दुईमध्ये यो कार्यको मुख्य नेतृत्वकर्ता को हुन् भन्ने ।
सतहमा एमाले, माओवादी र नयाँशक्तिबीच तालमेलको सूत्रधार केपी ओली र प्रचण्ड देखिन्छन् । तीमध्ये पनि प्रचण्डले यो तालमेलको लागि अझै ज्यादा पहल गरेको विभिन्न स्रोतहरुको ठम्याइ र दाबी रहेको छ ।
तर, यथार्थतामा वर्तमान संसद् (संविधानसभाबाट रुपान्तरित संसद) को बनोटका आधारमा दोस्रो ठूलो दल एमाले र तेस्रो ठूलो दल माओवादीबीच तालमेलका लागि ठूलो योगदान कांग्रेस सभापति तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको छ ।
जसरी एकदशकअघि दोस्रो जनआन्दोलनमार्फत् माओवादीलाई मुलधारमा ल्याउन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको योगदान रह्यो । त्यसैगरी अहिले एमाले र माओवादीलाई एउटै ठाउँमा बस्नका लागि अनुकूल अवस्था सिर्जना गर्ने देउवा नै हुन् । यदि देउवा नहुँदा हुन् त एमाले र माओवादीबीच सन्निकट संघीय संसद र प्रदेशसभाको चुनावमा पनि ठूलै प्रतिस्पर्धा स्वभाविक रुपमा हुने थियो । यी दुईमध्ये एकले अर्काको भोट नै ज्यादा काट्ने थिए ।
कसरी देउवाको योगदान ?
संविधान जारीपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बखतमा एमाले र माओवादीबीच सहमति भएको थियो । त्यो सहमतिलाई एमालेले नमानेको भन्दै माओवादी बिच्कियो । जसका कारण ओली नेतृत्वको सरकार गिर्न पुग्यो ।
एमालेसँग बिच्किएका प्रचण्डलाई नेपाली कांग्रेसले टेको दियो । जसले गर्दा प्रचण्ड गत वर्षको साउनमा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुन सफल भए । कांग्रेसले प्रचण्डलाई नौ महिनासम्मका लागिमात्र प्रधानमन्त्री हुने र त्यसपछि आफ्नो दलको उम्मेदवारलाई प्रधानमन्त्रीमा सहयोग गर्नुपर्ने शर्तमा समर्थन गरेको थियो ।
त्यही सहमतिअनुसार गत जेठमा पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनलगत्तै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पद देउवालाई हस्तान्तरण गरे । प्रचण्डले यति सहज रुपमा पद हस्तान्तरण गरे कि नेपालको इतिहासमा त्यति सहज रुपमा नत हिजो भएको थियो र न त भोलिका दिनहरुमा हुने नै छ । कारण थियो– प्रचण्डपुत्री रेणु दाहाललाई भरतपुरको मेयर जिताइदिने कांग्रेसको ग्यारेन्टी ।
त्यही ग्यारेन्टीका फलस्वरुप नेपाली कांग्रेसबाट भरतपुरमा मेयरको टिकट पाएका विकास कोइरालालाई शिकार बनाइयो । रेणु मेयर भइन् । कसरी भइन् ? कुन हदसम्म माओवादी त्यो पदका लागि नाङ्गो भयो ? कांग्रेसले कसरी त्यो नाङ्गोपनलाई आफैँ नाङ्गिएर माओवादीको लाजलाई ढाकिदिने प्रयास ग¥यो ? त्यो सबै छर्लङ्गै छ ।
प्रचण्डपुत्रीलाई मेयरमा मात्र जिताएर पुगेन देउवालाई । उनले ठाउँ–ठाउँमा भाषण गर्दै हिँड्न थाले–‘अबका निर्वाचनमा सबै ठाउँमा कांग्रेस र माओबादीबीच तालमेल हुन्छ ।’ विशेषगरी तेस्रो चरणअन्तर्गत प्रदेश नं २ मा देउवालगायत अधिकांश नेकाका नेताहरुले माओवादीसँग संघीय संसद् र प्रदेशसभाका लागि तालमेल हुने उद्घोष गरे ।
मौखिकरुपमा तालमेल जति सजिलो छ, व्यवहारतः कांग्रेस र माओवादीबीच त्यति नै कठिन पनि थियो । किनकि नेपाली कांग्रेसमात्र यस्तो दल हो, जसको प्रभाव मुलुकका ७७ वटै जिल्ला र एकसय ६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पनि छ । कांग्रेसका उम्मेदवारहरुलाई लाग्छ कि– सबै क्षेत्रहरुमा सांगठनिक प्रभावले गर्दा सजिलै जितिन्छ । कांग्रेसले आपूm योचाहिँ क्षेत्रमा कमजोर छु भनेर कहीँकतै पनि स्वीकार गर्दैन ।
उता माओवादी पनि प्रदेश नं २ को चुनावी परिणामले पहिलेभन्दा बढी हौसिएको देखिन्छ । उसले पार्टीको संगठन दह्रो हुँदै गएको दाबी गरिरहेको छ ।
यस्तो परिस्थितिमा कांग्रेस र माओवादीबीच संघीय संसद् र प्रदेशसभाको चुनावमा तालमेलको संभावनालाई कमजोर बनाइदिएको छ । पहिलो त, कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताले माओवादीसँगको तालमेललाई पचाउनै सक्दैनन् । दोस्रो, मानौँ कथंकदाचित तालमेल भैहालेको खण्डमा पनि कांग्रेसले माओवादीलाई दिने मुस्किलले १० देखि १५ सिटसम्म हो । त्यो पनि दाँतबाट पसिना चुहाएर ।
अर्को पक्ष माओवादीसँगको चुनावी तालमेल कांग्रेसका लागि कुनै पनि हालतमा प्राकृतिक हुनै सक्दैन । भरतपुरमा विकास कोइरालालाई शिकार बनाइएको घटनालाई हेरेर अरु कोही पनि उम्मेदवार त्यो रुपमा आपूmलाई स्वीकार गर्ने पक्षमै थिएनन् । जसरी उमेर छिपिइसकेको अधबैँसे पुरुष र भर्खर १८ वर्ष पुगेकी युवतीबीचको दाम्पत्य जीवन सहज भएको देखिँदैन, त्यसैगरी कांग्रेस र माओवादीको राजनीतिक यात्रा पनि कुनै पनि अवस्थामा सहज रुपमा जाने संभावना नै थिएन । चुनावी तालमेलका सन्दर्भमा पनि जति प्रचण्डले सुरूका दिनमा सहज रुपमा लिएका थिए, पछि देउवाको एकल निर्णयले मात्र नहुने देखे । जसले गर्दा अहिलेको ‘वाम समीकरण’ खडा हुन पुगेको देखिन्छ ।
यस हिसाबले आउँदो चुनावमा चाहेर वा नचाहेर पनि आफ्नो उपस्थितिलाई जनाइराख्न माओवादीलाई एमालेतिर खिचिनु आवश्यक परेको देखिन्छ । अर्कातिर कांग्रेस, एमाले र माओवादी नै हुन् जसले आउँदो संघीय र प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सिट जित्ने दलहरु । यी तीन दल अलग अलग रुपमा चुनावमा जाने अवस्था रहेको खण्डमा आउँदो संसद् पनि त्रिशंकु बन्ने छ । जसले गर्दा फेरि पनि राजनीतिक अस्थिरता कायम नै हुने अवस्था छ । यही सेरोफेरोमा एमाले र माओवादीबीच तालमेलले भूमिका खेलेको देखिएको छ ।
यदि प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति देउवाले भरतपुरदेखि लिएर प्रदेश नं २ मा गएर कालान्तरसम्म तालमेलको कुरा नउठाएको भए एमाले र माओवादीबीच यो तालमेल धेरै परको विषय थियो । देउवादेखि लिएर कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलसमेतले एमालेलाई तह लगाउन माओवादीको साथ लिन आवश्यक रहेको अभिव्यक्तिले गर्दा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो ।
अबको स्थितिः
सोमबार बिहान (नेपाली समयअनुसार सोमबार साँझ) कान्तिपुर टिभीको फायरसाइडमा थिए एमाले अध्यक्ष केपी ओली । फायरसाइडमा प्रस्तोता भूषण दाहालसँग ओलीले भने– ‘एमाले माओवादीबीचको चुनावी तालमेल लाभको लागि पनि हो । नोक्सानका लागि तालमेल गरिँदैन ।’
ओलीको भनाइले तालमेलको फाइदा स्वभाविक रुपमा दुवै दललाई पुग्ने संकेत गरेको छ । अघिल्लो संविधानसभा र स्थानीय निकायको चुनावी परिणामले पनि नाममा ‘कम्युनिष्ट’ झुण्डिएका यी दुई दलबीच तालमेल भएमा राम्रै स्थान आउने देखाएको छ ।
एमाले र माअ‍ोवादीबीच ६०–४० को तालमेलको कुरा बाहिर आएको छ । यो मोर्चामा आइसकेका बाबुराम भट्टराईको नयाँशक्तिदेखि लिएर हृदयेश त्रिपाठी समेतलाई दिएर बाँकी रहेको सिटमा एमालेलाई ६० प्रतिशत र माओवादीलाई ४० प्रतिशतको सहमति छ ।
तर, एमाले आफैँ पनि देशैभरि संगठन भएको, गत स्थानीय निर्वाचनले ठूलो दलका रुपमा मान्यता पाएको दलले टिकटका आकांक्षी आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई थामथुम पार्नु फलामको च्यूरासरह हुने निश्चित छ । भर्खरैमात्र धादिङमा २०४८ सालदेखि एकछत्र एमाले सांसद् भएका राजेन्द्र पाण्डेको नाम सिफारिस नभएपछि त्यहाँ मच्चिएको रँडाको यहाँ सान्दर्भिक छ ।
अब झन् माओवादीलाई आफ्नो भाग दिनुपरेपछि त्यसले स्वभाविक रुमपा वितृष्णामात्र होइन, घात–अन्तर्घातको यात्रा सुरू गराउनेछ । जसलाई साम्य पार्न निकै कठिन कार्य हो एमालेका लागि ।
उता माओवादीका लागि पनि कम्ती चुनौतीपूर्ण छैन यो तालमेल । विगतमा माओवाद–प्रचण्डपथ भन्दै जनतालाई त्रसित बनाउँदै अन्य दलका कार्यकर्तालाई गिँड्दै र हातखुट्टा भाँचिदिँदै हिँडेका माओवादीको ठूलो समूह छ । तीमध्ये धेरै यो तालमेलको विपक्षमा छन् । गोपाल किराँतीदेखि लिएर मातृका यादवजस्ता अतिवादीहरु तालमेल हुनै हुँदैन भन्दैछन् । किराँतीले त अर्को दल गठन गर्ने संकेत दिइसकेका छन् ।
‘प्रचण्डपथ’ भन्दै प्रशिक्षित गरिएका कार्यकर्तालाई तह लगाउन माओवादी नेतृत्वलाई जति कठिन छ, त्योभन्दा बढ्ता अप्ठेरो प्रचण्डलाई पर्नेछ । किनकि अहिलेको तालमेल र चुनावपछि हुने भनिएको एकीकरणको क्रममा प्रचण्डपथको लगभग विसर्जन हुनेछ । जसरी माघमा श्री स्वस्थानी व्रतकथाको अन्त्यमा जसरी नदी किनारमा लगेर विसर्जन गरिन्छ त्यसैगरी ‘प्रचण्डपथ’ विसर्जनको अवस्थामा जानेछ ।
माओवादी दल शान्तिपूर्ण बाटोमा आइसकेपछि उसले हिजो आफ्ना कार्यकर्तालाई बन्दुक बोकाउँदा भन्ने गरेको, सपना देखाउने गरेकोजस्तो राजनीतिक परिवेश संसारमा कहीँ पनि संभव छैन । नेपालजस्तो भू–राजनीतिक बनौट भएको देशमा त त्यस्तोखालको एकात्मक व्यवस्था सम्भव नै छैन । जसले गर्दा प्रचण्डपथ केही वर्षयता चर्चाको विषय छैन ।
चीनजस्तो विशाल भूगोल र आर्थिक शक्ति रहेको चीनले त अमेरिका र पश्चिमा देशहरुसँगको सहकार्य गरिरहेको छ । अमेरिकी र चिनियाँ अर्थतन्त्र एकअर्काका परिपूरक भएका छन् । अधिकांश गुणस्तरीय वस्तुहरुको विकास, डिजाइन अमेरिका युरोपमा हुन्छन् । अनि तिनको उत्पादन हुन्छ चीनमा । चाहे आइफोन होस् या कम्प्युटर पार्टस् । इलेक्ट्रोनिक्स वस्तुहरुको उत्पादन चीनमा हुन्छ । अमेरिकी बजारबिना चिनियाँ उत्पादनले गति लिन सक्दैन ।
यस्तो अवस्थामा नेपालमा माओवादीले भन्ने गरेजस्तो एकात्मक राजनीतिक व्यवस्था नेपालमा सम्भव थिएन । तर, त्यसलाई बिसाउनका लागि उपयुक्त वातावरणको खोजीमा माओवादी नेतृत्व थियो । माओवादीका संस्थापक डा बाबुराम भट्टराईले त दुई वर्षअघि माओवादीबाट अलग्गिएर नयाँशक्ति गठन गर्ने बेलैमा आपूm अब कम्युनिष्ट नरहेको र नयाँशक्ति पार्टी कम्युनिष्ट नरहेको घोषणा गरिसकेका हुन् ।
त्यही र त्यस्तै वातावरणको खोजीमा प्रचण्ड थिए । उनी माओवादीलाई सहज अवतरण गराउने वातावरणको खोजीमा थिए । अहिलेको चुनावी तालमेल र त्यसपछिको भनिएको एकीकरण त्यसैको पूर्वाभ्यास हो । संसारमा अब पुरातनवादी सोचको कम्युनिष्ट हिजोको जस्तो प्रविधिको विकास नभएको, साँघुरो विश्वमा सम्भव भयो । अबको प्रविधिले निर्दिष्ट गरेको युगमा सम्भव छैन । जसलाई बाबुराम भट्टराईले दुई वर्षअघि नै बुझे । अहिले प्रचण्डले बुझ्ने प्रयास गरेको रुपमा लिन सकिन्छ ।
जसरी २०६३ सालमा माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउँदा गिरिजाप्रसादले सारा अपजशको भारी बोकेर कालकुट विषपान गरेका थिए । यतिखेर माओवादीलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आउनका लागि केपी ओलीलगायत सिंगो एमाले नेतृत्वले आफ्नो गाँस काटेर भए पनि सहज वातावरण दिएको छ त्यसले नेपाल दीगो शान्तिमा प्रवेश गरेको संकेत गरेको छ ।
यो तालमेलले नेपालमा धेरै दलहरुको गुञ्जायस छैन । बढीमा दुई वा तीन दलहरुमात्र भएमा राजनीतिक स्थायित्व हुनेछ भन्ने संकेत पनि गरेको छ । एमाले, माओवादी, नयाँशक्तिको नेतृत्वमा एउटा गठबन्धन र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अर्को गठबन्धन सफल भयो भने त्यसले कम्तीमा ५ वर्ष राजनीतिक स्थिरता दिनेछ । सरकार जहाँ जसले बनाए पनि ५ वर्षसम्म चलाउन पाउने हो भने विकासले एउटा गति लिनेछ ।
एमाले र माओवादीबीचको गठबन्धनलाई अरु दलले भनेजस्तो एकात्मक तानाशाही व्यवस्थाको संभावना देखिँदैन । यो सम्भव विषय हुँदै होइन । गठबन्धन गरेर कसैले बहुमत ल्याएर पाँच वर्ष शासन गर्छ भने त्यसलाई लोकतन्त्रलाई स्वीकार गर्ने पक्षले सहज रुपमा लिनैपर्छ । बरु यो गठबन्धनले जगाएको यक्ष प्रश्नचाहिँ यो हो कि–एमाले सुक्ला कि अझै फुक्ला ? या माओवादी फुक्ला कि उसको प्रचण्डपथको यात्रा यही विसर्जन होला ? तर, जुन दलले हारे पनि, विसर्जन हुनुपरे पनि अब देशले जित्नुपर्छ । दलहरुको नालायकीपनले गर्दा देशले धेरै हार व्यहोरिसक्यो । अब दलहरुले हारे पनि देशले जित्नैपर्छ ।

Comments

About the author

चितवन पोष्ट