गृह » सन्धिको पुनर्लेखन आवश्यक
सम्पादकीय

सन्धिको पुनर्लेखन आवश्यक

नेपाल र भारत सरकारबीच सन् १९५० मा गरिएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि अब परिमार्जनमात्र होइन, पुनर्लेखन नै आवश्यक भएको कूटनीतिका विशेषज्ञहरुले औँल्याएका छन् । गत आइतबार काठमाडौँमा सम्पन्न प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको पाँचौ बैठकका सहभागी नेपाली पक्षले यी दुई देशबीच हरेक क्षेत्रमा समानताको हक स्थापित गर्नको लागि सन्धिको पुनर्लेखन आवश्यक भएको महसुस गरिएको हो । खासगरी जलस्रोत, सीमा विवाद, पारवहन, आप्रवासनलगायतका विषयहरुमा दुवै देश लाभान्वित हुनसक्ने गरी आगामी ९ महिनाभित्र हुने अर्को बैठकले सन्धिको छिनोफानो गरिने भएको छ । खुला सिमानालाई व्यवस्थित गर्न सीमानजिकका दुवै देशका वासिन्दाहरुलाई नागरिक परिचयपत्र जारी गर्नुपर्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको बैठकका सहभागी नेपाली पक्षले जानकारी दिएका छन् ।
भौगोलिक हिसाबले दक्षिण एसियाकै ठूूलो देश भारतका आफ्ना छिमेकी मुलुकहरुसँग सम्बन्ध सुमधुर रहन सकेको छैन । सन् १९५० मा भएको नेपाल–भारत सन्धिमा भारतीय पक्षलाई बढी फाइदा हुने गरी जलस्रोतलगायतका विषयहरुमा स्थान दिइएकोले यो असमानसन्धि खारेज गरेर नयाँ सन्धिको पुनर्लेखन हुनुपर्छ भन्ने माग सचेत नेपाली नागरिकले विगत लामो समयदेखि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए । यो विषयलाई नेपालका जिम्मेवार राजनीतिक दलहरुले पनि पञ्चायतकालदेखि नै सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्दै आएका थिए ।
नेपालको सिमानानजिक भारतीय सुरक्षा फौजले नेपाली नागरिकलाई पटक–पटक दुव्र्यवहार र सीमा अतिक्रमण गर्न सीमा स्तम्भहरु उखेल्दै आएको समाचार पटक–पटक नेपाली छापाहरुमा सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । भारतले अब आफू ठूलो हूँ भन्ने मनोविज्ञानबाट मुक्त भएर सबै छिमेकी मुलुकहरुसँग समानतापूर्ण व्यवहार गर्नु उसको प्राथमिक कर्तव्य हुन आएको छ । अब पुनर्लेखन हुने भनिएको नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा नेपालले भारतसँग सबै क्षेत्रमा समानताको हक स्थापित गर्न विशेष पहल गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यस्तै आतंकवाद, उग्रवाद, लागूपदार्थ ओसारपसार नियन्त्रण तथा मानव तस्करीजस्ता जटिल र संवेदनशील विषयहरुले पनि उक्त बैठकमा प्राथमिकता पाएको थियो । यस्तै भारतले सीमा क्षेत्रमा बनाएको तटबन्धनले नेपाली भूमिमा डुबान गर्दै आएकोमा त्यसको निराकरण गर्न पनि भारतीय पक्षको ध्यानाकर्षण गम्भीर रुपमा गराइएको थियो । समग्रमा भन्नुपर्दा नयाँ सन्धिको पुनर्लेखन गर्ने क्रममा नेपाली पक्षले गुमाएको हक र अधिकार पुनस्र्थापित गर्न दुवै पक्ष सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

Comments

About the author

चितवन पोष्ट