गृह » दोषीलाई दण्ड : पीडितलाई न्याय
विचार

दोषीलाई दण्ड : पीडितलाई न्याय

रञ्जिता आचार्य पौडेल
युद्धका नियम पालना नगर्दाको अवस्थाले अनेकथरिका रुप लिन्छ । मान्छेले चरम यातना भोग्न बाध्य हुन्छ । बिनागल्तीको समयमा कुनै पनि सजाय वा सामान्य भूलचुकको समयमा भोग्नुपरेका यातना जो कोहीको लागि पनि असह्य हुन्छ, मन रुवाउँछ, पीडाको चरम उत्कर्षमा पु¥याउँछ । चाहे त्यो इमान्दार मानिसको भूलवश भएको ठूलो गल्ती होस्, चाहे बेइमानी मानिसबाट जानीजानी भएको सानो गल्ती नै किन नहोस् ।
बेपत्ता पार्ने खालको नियत भएकाहरुमा कुनै खालको विवक रहँदैन । अपराधीमा विवेक हुने भए बेपत्ताको निर्मम शैलीभन्दा मानवलाई कम पीडा हुने कारबाहीका अन्य उपाय अवलम्बन गरे पनि हुन्थ्यो ।
सबैको मानव अधिकार कोही कसैलाई पनि बेपत्ता हुन नपरोस् भन्ने नै हो । सबैलाई आफ्नो मान्छे प्राणभन्दा प्यारो हुन्छ । हो, कुनै पनि परिवारले आफ्नो मान्छे बेपत्ता पारिएको छ अरे भन्ने विषयमा देख्न, सुन्न त परै जाओस् कल्पनासमेत गर्न सक्दैन । भन्ने गर्छन् ‘द्वन्द्व र प्रेमको कुनै सीमा हुँदैन् ।’ मान्छेलाई कुनै सामान्य विषयको निहँु बनाई जिउँदो वा मरेको कुनै पत्तो नलाग्ने एवम् परिवारलाई चरम अनभिज्ञ हुने गरी तनाव दिएर उनीहरुकै सदस्यलाई गायव बनाउनुलाई बेपत्ताको अवस्था भन्न सकिन्छ ।
समाजमा कुनै न कुनै कुराको अभाव भएपछि मानिस तनावको अनुभूति गर्दछ । तनावको अवस्था उचाईमा पुगेपछि मान्छेले समाजको नीति, नियम एवम् मूल्य–मान्यता बिर्संन्छ । राज्यको कानुन मिच्न तत्परता देखाउँछ । जसबाट छरछिमेकमा समेत वैमनश्यता सुरू हुन्छ । कोही शान्तिको पक्षमा उभिन्छन् त कोही अशान्तिको पक्षमा लाग्ने गर्दछन् । शान्तिमय वातावरण समाजको स्वीकार्य पक्ष हो । जसलाई कायम राख्न सके समाजमा सहिष्णुताको बातावरण निर्माण भएर जान्छ । जहाँ मानव शान्तसँग बाँच्न सक्दछ । तर, अमानव तत्व समाजको नियन्त्रणबाहिर हुन्छ । अशान्ति र ध्वंसलाई आफ्नो मुख्य कार्य मानेर अगाडि बढ्दा सामाजिक अवस्था अनियन्त्रित बन्न पुग्दछ । जसबाट समाजमा अपराधीहरु धावा बोल्न सुरू गर्दछन् त्यसैको चरम सीमा अन्ततः बेपत्ताको अवस्थामा गएर टुंगिन्छ ।
जुन पीडित परिवारको लागि लाशको खबर सुनेभन्दा सयौँ गुणा तनाब निम्त्याउनेमात्र नभै जीवन्त अस्थिर तुल्याउँछ । बेपत्ता पारिएको अवस्थाप्रति अलिकति पनि दुःख वेदना नभएका प्रायः सबै पक्ष बेपत्ता पार्ने वर्गभित्र पर्दछन् । घरयासी मनमुटाव वा मुलुकको राजनीतिमा देखिएको वैमनश्यताले उग्ररुप लिएपछि बेपत्ताका घटनाहरु यत्रतत्र भएको सुन्ने अवस्था आउँछ । जुनबेला युद्धका नियमसमेत पालन गर्नुपर्नेतर्फ कसैको सोच रहँदैन् । परिणामतः द्वन्द्व र प्रेमको सीमा मिचिन्छ ।
बेपत्ताको अवस्था सामान्य वा विशिष्ट दुवै प्रकृतिको हुन्छ । कुनै सामान्य अनुमान लगाउन सकिने अर्थात् सामान्य दुःख पाएको एवम् जिउँदै रहेको भन्ने खालका समाचार परिवारका सदस्यहरुलाई कहीँकतैबाट प्राप्त भैरहेको हुन्छ भने दोस्रो प्रकृतिको बेपत्तामा मान्छे मरेको भए पनि कहीँकतैबाट जुनसुकै बेला टुप्लुक्क देखापर्छ कि भन्ने आशासहित आँशुका धारा चुहाइरहेकै हुन्छन् परिवारजनले । जसबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा बेपत्ता परिवारमा जीवनभर अशान्तको अनुभूति हुन्छ ।
मानिसले अनेक पक्षहरुका साथसाथै इमान्दारिता गुमाएपछि बेपत्तासम्म पार्ने बिन्दुमा पुग्ने गर्दछ । भैँसीदेखि जोगी डराउने, जोगीदेखि भैँसी डराउने शैली नभै बेपत्ता पार्ने जोकोहीलाई पनि राज्य वा समाजको तर्फबाट हदैसम्मको कारबाही गर्ने साहस गर्नु पर्दछ । इमान्दारिता खोई विद्यार्थीलाई चिट चोराएर विद्यालयलाई पुरस्कार हात थाप्ने संस्कार त हाम्रो मुलुकमा छ । जुन प्रवृत्ति विकृतिको भयावह स्वरुपको रुपमा मौलाउँदै गइरहेको छ ।
द्वन्द्वबाट पीडितको स्पष्ट पहिचान हुने गरी परिचयपत्र उपलब्ध हुनु पर्दछ । उनीहरुको जायज आवाजप्रति राज्य वा सरकार गम्भीर हुनैपर्छ । परिचयपत्रको दुरुपयोग नहुने गरी एवम् पहिचान खुल्नेगरी प्रष्ट आधार तयार गर्न सक्नु पर्दछ । अनिमात्र राज्यले पीडितहरुको आवाज सुन्ने वातावरण निर्माण हुन्छ । राहत वितरणका कार्यक्रमहरु निस्वार्थ रुपमा अगाडि बढाउने वातावरण तयार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । निरन्तर आवाज उठाउन एवम् भए गरेका प्रगतिको समीक्षाको लागि शान्ति समितिलाई सशक्त बनाइनु पर्दछ । सामाजिक सद्भावको वातावरणलाई विस्तार गर्नै लैजान कुनै कसर बाँकी राखिनु हुँदैन । परिचयपत्रको सन्दर्भमा यदाकदा दुरुपयोगको अवस्था आउला कि भन्ने गुनासो मेटेरमात्र कार्य अगाडि बढाउनु पर्दछ ।
मानव शरीरको मूल्य अमूल्य छ । सबैले हाम्रो मुलुक भन्न पाउने कि नपाउने ? उचित वातावरण निर्माण गर्न र जिवन्त तुल्याउन हरसम्भव प्रयत्न गरिनुपर्दछ । आफन्तको आसमा जीवनलीला समाप्त हुनेसम्मको अवस्था कसैलाई पनि आउनु हुँदैन । दोषीलाई दण्ड र पीडितलाई न्याय हुनैपर्छ । पीडित परिवारलाई राज्यले जिम्मा लिनुपर्दछ । बेपत्ताविरुद्धमा उठाइएका आवाजमा सबैको ऐक्यबद्धता अपरिहार्य भइसकेको छ । दिगो मेलमिलापको नीति अवलम्बन गर्न सकेमा द्वन्द्वका कारणहरु पत्ता लगाउनेतर्फ सबैको ध्यान पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । असल शासनको वातावरण निर्माण गरी समयमै सत्यनिरुपण तथा मेलपिलाप आयोगमार्फत् प्रभावकारी कदम चालिनु पर्दछ । संविधानमा नागरिकको सार्वभौम अधिकार सुरक्षित एवम् प्रवद्र्धित हुनेखालका विषय समेटिनुपर्छ । राम्रो शिक्षादीक्षा एवम् जीवन सुरक्षा बेपत्ता पारिएका परिवारको आवश्यकता हो । जसको स्पष्ट व्यवस्थाको लागि पहिचान खुल्ने गरी परिचयपत्र उपलब्ध गराउनु आवश्यक भइसकेको छ ।
बेपत्ताको समाचारले समाजका हरेक वर्गमा सशंकित हुने गरी नकारात्मक भय निम्त्याउने गर्दछ । तसर्थ सामाजिक सद्भाव कायम रहने शैलीका विविध कार्यहरु अगाडि बढाइनु पर्दछ । द्वन्द्वबाट प्रभावित एकथरि छन भने द्वन्द्वबाट पीडित एवम् द्वन्द्वमा परेका गरी तीन अवस्थाबाट समाजमा प्रभाव पु¥याइरहेको हुन्छ ।
बीपी कोइरालाद्वारा विसं २०३३ सालमा उद्घोष गरिएको मेलमिलापको नीति वर्तमानको आवश्यकता हो । यसको सही अवलम्बन गर्न सके पूर्णरुपमा न्यायसंगत समाज निर्माणमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । द्वन्द्वबाट प्रभावितहरुको अवस्थाको विशेष खोजीबारेमा राज्यले ठोस कदम चाल्नैपर्छ । पीडितहरु मागेर खाने स्थितिमा पुगेको दयनीय अवस्थाप्रति गम्भीर बन्ने कि नबन्ने भन्ने विषयमा राज्यपक्षले विशेष ध्यान पु¥याउनु पर्दछ । दिगो मेलमिलापको नीतिअनुरुप मात्र सबैको कल्याण हुन्छ । तसर्थ सबैलाई मिलाएर जानुपर्छ । बेपत्तासम्बन्धी घटनाको सन्दर्भमा यथार्थ जानकारी सम्बन्धित पीडितलाई दिलाउनमा कत्ति पनि विलम्ब गरिनुहुन्न ।
अन्त्यमा द्वन्द्व र प्रेमको कुनै सीमा हुँदैन भनेझैँ युद्धका नियम पालन नगर्दा मुलुकमा बेपत्ताका थुप्रै घटनाहरु हिजो पनि भए आज पनि भइरहका छन् । भोलिको दिनमा पनि नहोलान् भन्न सकिन्न । जुन राज्यपक्ष र द्वन्द्वरत गरी दुवै पक्षबाट भए गरेका गैरजिम्मेवार कदमहरु हुन् । व्यक्तिगत रिस–रागबाट सिर्जित तनावलाई द्वन्द्वकालको समयमा हतियार बनाएर सामान्य निर्दोष परिवारलाई तनाव दिने काम आफैँमा निन्दनीय छ । यस्ता निन्दनीय कामलाई निरुत्साहित गर्दै पीडित परिवारप्रति पर्न गएको पीडा कम गर्न हरेक कदम अपनाइनु पर्दछ । हो, बेपत्ता नागरिक सत्यको नजिक भएकोले पीडितहरुको आवाजमा सबैको साथ हुनुपर्दछ । नयाँ संविधान अनुरुप सबै प्रकारका नागरिक अधिकारको सफल कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढ्ने हो भने द्वन्द्व र बेपत्ता हुने वातावरणबाट धेरै टाढा रहन सकिन्छ । तसर्थ सरकार, संसद् एवम् जिम्मेवार निकाय यसप्रति पूर्ण वफादार भएर लाग्नु आवश्यक छ । अनिमात्र मुलुकमा दिगो शान्ति, समुन्नत समाज निर्माणमा टेवा पुग्ने देखिन्छ ।

Comments

About the author

चितवन पोष्ट