गृह » विस्थापित रोहिंग्या र सुकीको निष्ठा
विचार

विस्थापित रोहिंग्या र सुकीको निष्ठा

रामशरण गैह्रे
sriramgaire@gmail.com
म्यानमार र बंगलादेशबाट पछिल्लो समय आइरहेका समाचार वास्तवमा समाचार होइनन्, बाण हुन् जसले मानवताको मुटु छियाछिया बनाइरहेका छन् । आङ सान सुकी नाम गरेकी नयाँ शासकको आतंकी अवतार पनि प्रस्तुत गरिरहेका छन् । आगो दन्किएको घरमा एक बाल्टी पानी हाल्न नपाई आँशुको भेल बगाउँदै भाग्न बाध्य महिलाहरु र घाँटी काटेर बारीमा फालिएका छोराछोरीको शव एकपटक काखमा राख्नसमेत नपाई वृद्ध बाबुआमालाई पिठ्यूँमा झुन्ड्याएर कान्लैकाल्ना भाग्न बाध्य पुरूषहरुको वेदनाले सुकीको सत्ता साँच्चै कलंकित बनाएको छ । डरलाग्दो कुरा के भने, शान्तिका लागि नोबेल पुरस्कार पाउने सुकीको आत्मा पनि यस्तो दानवीय हुन्छ भने दुनियाँमा हिटलर र मुसोलिनोको अभाव कहिल्यै महसुस हुनेछैन ।
दक्षिण एसियाली मुलुक म्यानमारमा अझै पनि ११ लाख रोहिंग्या मुस्लिम छन् । रोहिंग्या एउटा अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय हो । यो समुदायलाई विश्वकै सबैभन्दा पीडित अल्पसंख्यकका रुपमा चित्रण गरिन्छ । रोहिंग्या १२ औँ शताब्दीदेखि नै म्यानमारमा बसोबास गर्दै आएका छन् । अर्कानमा रोहिंग्या मुस्लिमहरु अनन्तकालदेखि बसोबास गर्दै आएका रोहिंग्याले बोल्ने भाषा उनीहरुको बाहुल्यता रहेकोले राज्य र म्यानमारका अन्य नागरिकहरुले बोल्नेभन्दा भिन्न छ । म्यानमार सरकारले तयार पारेको आधिकारिक १३५ जनजातिको सूचीमा उनीहरु अझै अटाउन सकेका छैनन् । प्रायः सबै रोहिंग्या राखिने राज्यको पश्चिमी तटमा बसोबास गर्छन् र म्यानमार सरकारको अनुमतिविना अर्को राज्यमा जान प्रतिबन्ध छ । यो राज्य म्यानमारकै सबैभन्दा गरिब राज्य हो, जहाँ आधारभूत सेवा र अवसरहरुको चरम अभाव छ ।
म्यानमारमा जारी पछिल्लो हिंसा र अत्याचारका कारण हजारौँ रोहिंग्या म्यानमारबाट भागेर छिमेकी मुलुक बंगलादेशमा आश्रय लिइरहेका छन् । एक सय वर्ष पुरानो बेलायती शासनकालमा भारत र बंगलादेशबाट ठूलो संख्यामा श्रमिक आप्रवासी म्यानमार ओइरिएका थिए । ब्रिटिस प्रशासित म्यानमार भारतको एउटा प्रान्त भएकाले यस्तो आप्रवासलाई सामान्य रुपमा लिइन्थ्यो । आफ्ना अवसर कटौती हुने त्रासमा रैथाने समूह आप्रवासी श्रमिकको प्रवाहप्रति नकारात्मक थिए । म्यानमार स्वतन्त्र भएपछि ब्रिटिस शासनकालमा भएका बसाइँसराईलाई बर्मा सरकारले गैरकानुनी घोषणा गरिदियो । सोही आधारमा उनीहरुलाई नागरिकता दिन वञ्चित गरियो । सरकारको सो रबैयापछि अधिकांश बौद्ध धर्मावलम्बीले रोहिंग्यालाई बंगाली चस्माले हेर्न थाले ।
सन् १९४८ मा बेलायतबाट म्यानमार स्वतन्त्र घोषित भएपछि संघीय नागरिकता ऐन पारित भयो, जसमा कुन जनजातिलाई नागरिकता दिने भन्ने उल्लेख थियो । तर, दुर्भाग्यवश रोहिंग्याहरु सो सूचीमा अटाएनन् । बरू, कम्तीमा दुई पुस्तासम्म म्यानमार बसेका परिवारलाई परिचय पत्रका लागि आवेदन गर्न सकिने व्यवस्था कायम भयो । पुस्ताको सर्तका आधारमा सरकारले सुरूमा रोहिंग्यालाई परिचय पत्र दियो । सो अवधिमा केही रोहिंग्याले संसद्मा समेत प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएका थिए । सन् १९६२ को सैन्य ‘कु’पछि रोहिंग्याका लागि नाटकीय व्यवस्था सुरू भयो । सरकारले सम्पूर्ण नागरिकहरुले अनिवार्य रुपमा राष्ट्रिय दर्ता कार्ड लिनुपर्ने नयाँ प्रावधान सुरू ग¥यो । तर, रोहिंग्यालाई भने केवल विदेशी परिचय पत्र दिइयो, जसले उनीहरुका रोजगारी र शैक्षिक अवसरमा अंकुश लगाइदियो । सन् १९८२ मा नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुन पारित भएपछि त्यसले रोहिंग्यालाई राज्यविहीन बनायो । सो कानुनअन्तर्गत रोहिंग्यालाई देशको १३५ जनजातिको समूहमा मान्यता दिइएन । कानुनले तीन तहको नागरिकता प्रदान ग¥यो । सबैभन्दा आधारभूत तह प्राप्तिका लागि कुनै पनि व्यक्तिको परिवार सन् १९४८ देखि म्यानमार बस्नुपर्ने र राष्ट्रिय भाषामा दक्ष हुने प्रावधान राखियो । अधिकांश रोहिंग्यासँग यस्तो कागजी प्रमाण थिएन । परिणामस्वरुप, रोहिंग्याको पढ्ने, काम गर्ने, अन्य राज्यमा निर्बाध यात्रा गर्ने, विवाह गर्ने, आफ्नो धर्म पालन गर्नेलगायतका मौलिक अधिकारबाट वञ्चित भए । रोहिंग्यालाई अझैसम्म मतदान गर्ने, औषधि, कानुनी सेवा र कार्यालय खोल्ने अधिकार छैन ।
सन् १९७० को दशकपछि राखिने राज्यका रोहिंग्यामा भएको दमनका कारण हजारौँ रोहिंग्या बंगलादेश, छिमेकी मुलुक मलेसिया, थाइल्यान्ड र अन्य दक्षिण–पूर्वी एसियाली मुलुक भाग्न बाध्य भए । दमनका क्रममा म्यानमार सेनाले उनीहरुमाथि बलात्कार, यातना र दुव्र्यवहार गरेको थियो । सन् २०१६ को अक्टोबरमा नौ जना सीमा प्रहरीको मृत्युपछि राखिने राज्यका गाउँहरुमा सेना खनिएको थियो । आक्रमणमा सशस्त्र रोहिंग्या समूहको संलग्नता रहेको सरकारले दाबी ग¥यो । अगस्तको अन्तिम साता प्रहरी चौकीमा हमला भएपछि म्यानमारको सेनाले रोहिंग्यामाथि दमन तीव्र पारेको छ । सेनाले निःशस्त्र पुरूष, महिला र बालबालिकामाथि अमानवीय तरिकाले हमला गरेको छ ।
म्यानमार सरकारको दमनका कारण सन् १९७० पछि झन्डै १० लाख रोहिंग्या म्यानमारबाट भागेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सन् २०१२ को मे महिनामा भएको हिंसामा १ लाख ६८ हजार रोहिंग्या म्यानमारबाट भागेर अन्य देश पुगे । आप्रवासका लागि अन्तर्र्रािष्ट्रय संगठन (आइओएम)का अनुसार सन् २०१६ को अक्टोबरदेखि जुलाई २०१७ सम्ममा ८७ हजार रोहिंग्याले दोस्रो देशमा शरण लिएका छन् । अधिकांश रोहिंग्या ज्यान जोखिममा राख्दै बंगालको खाडी र अन्डमान सागर हुँदै आफ्ना बालबालिकालाई काखी च्याप्दै डुंगामा चढेर मलेसिया पुगेका छन् । सन् २०१२ देखि २०१५ मा १ लाख १२ हजार रोहिंग्या सो मार्ग हुँदै मलेसिया पुगेका थिए । अगस्तमा हिंसा भड्कनुअघि दक्षिण–पूर्वी एसियामा चार लाख २० हजार रोहिंग्या रहेको राष्ट्रसंघले अनुमान गरेको थियो । झन्डै एक लाख २० हजार रोहिंग्या आन्तरिक रुपमा विस्थापित थिए । तर, पछिल्लो तीन सातामा तीन लाख रोहिंग्या बंगलादेश पुगेका र सेनाको आक्रमणमा एक हजारको हत्या भएको शरणार्थीका लागि राष्ट्रसंघको उच्च आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
नेतृ सुकी र सरकारले रोहिंग्यालाई जातीय समूहका रुपमा मान्यता दिन चाहन्न र उनीहरुलाई आतंकवादीको बिल्ला भिराउँदै सैनिक दमनबाटै संकट समाधान हुने निष्कर्ष निकालेको छ । नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता सुकीको सेनामाथि नियन्त्रण छैन, उनी सैनिक कारबाहीप्रति केवल मूकदर्शक छिन् । उनी सरकारको बचाउमै तल्लीन छिन् । अन्तर्र्रािष्ट्रय संघसंस्थाहरुले सुकीले जातीय सफाइ गरेको आरोप लगाएका छन् । राखिने राज्यको संकट समाधानका लागि गत सेप्टेम्बर १६ मा सुकीले राष्ट्रसंघका पूर्वमहासचिव कोफी अन्नानको नेतृत्वमा अनुसन्धान आयोग गठन गरेकी थिइन् । तर, सुकीले विश्व समुदायलाई शान्त पार्न र रोहिंग्या संकट समाधान गर्न केवल प्रपञ्च रचेको पछिल्ला घटनाक्रमले संकेत गरेको छ । मानवअधिकार दुरूपयोगलगायतका विषयमा छानबिन गर्न अन्नानलाई कुनै अधिकार नदिनुले पनि यसको पुष्टि गर्छ । सेनाले रोहिंग्यामाथि दमन गरेको र उनीहरुको निर्बाध गतिविधिमा तगारो तेर्साएको अयोगको निष्कर्ष छ । अन्तिम चरणको हिंसामा सुकीले बंगलादेश भागेका रोहिंग्यालाई केही उल्लेख नगरी संकटबारे अन्तर्र्रािष्टय सञ्चारमाध्यमहरुले सूचना तोडमोड गरेको आरोप लगाएकी छिन् । सरकारले उत्तरी राखिने राज्यमा सञ्चारकर्मी र सहयोगी निकायका कार्यकर्ताको पहुँचमा रोक लगाएको छ । फेब्रुअरीमा राष्ट्रसंघले एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सरकारले मानवताविरोधी अपराध गरेको ठहर गरेको थियो ।
अहिले बंगलादेशमा झन्डै पाँच लाख रोहिंग्या त्यहाँका अस्थायी शिविरमा आश्रय लिइरहेका छन् । उनीहरुमध्ये अधिकांश शरणार्थीका रुपमा दर्ता भएका छैनन् । सीमापार गरेर शिविरबाहिर बसोबास गरेका उनीहरु गैरकानुनी रुपमा घुसपैठ गरेको बंगलादेशको बुझाइ छ । बंगलादेशले बारम्बार रोहिंग्यालाई सीमा क्षेत्रमा रोक्ने प्रयास गरिरहेको छ । म्यानमारबाट भागेर बंगलादेश पुगेका दसौँ हजार शरणार्थीलाई एउटा सुन्दर टापूमा पुनस्र्थापना गर्ने योजना गत जनवरीमा बंगलादेशका अधिकारीले बनाएका थिए । सो योजनाअन्तर्गत म्यानमारबाट बंगलादेश पुगेका तर कुनै अभिलेख नभएका रोहिंग्यालाई बंगालको खाडीको थेनगार चारमा शरण दिने बंगलादेश सरकारको तयारी छ । शरणार्थीका लागि छुट्याएको सो क्षेत्र कुनै पनि बेला बाढीले बगाउने र बस्नका लागि अयोग्य भएको अधिकारवादीहरुले बताउँदै आएका छन् । बर्साद्को मौसममा सो टापूमा बाढी जाने भन्दै अधिकारवादीहरुले सरकारको प्रस्तावको विरोध गर्दै आएका छन् । राष्ट्रसंघले पनि बंगलादेश सरकारको सो पुनस्र्थापना प्रस्तावलाई ‘निकै जटिल र विवादास्पद’ बताएको छ । पछिल्लो समयमा बंगलादेश सरकारले राखिने राज्यका लडाकुविरूद्ध म्यानमार सेनासँग संयुक्त कारबाही गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बंगलादेश सरकारको सो योजना सफल भएमा राखिनेमा अझै बढी रक्तपात मच्चिने र निःसन्देह शरणार्थी प्रवाह बढ्नेछ ।
निःसन्देह प्रजातन्त्रका लागि सुकीले असाधारण संघर्ष गरेकी हुन् । सन् १९९० को आमनिर्वाचनमा ८० प्रतिशत सिट जितेपछि सरकार गठन गर्न पाउनु उनको अधिकार थियो । तर, सैनिक सत्ताबाट गिरफ्तार गरिएकी उनले त्यसयताका २० वर्षमा १५ वर्ष नजरबन्दमै बिताउनुप¥यो । सत्ताले मुख थुन्न खोजे पनि सुकीको आवाज विश्वभर गुञ्जायमान भएको थियो । सायद, त्यसैले सन् ९१ मा नै उनलाई शान्तिका लागि नोबेल पुरस्कार दिइएको थियो । तर, नोबेल शान्ति पुरस्कार त्यस्तो कुनै लाइसेन्स होइन, जसलाई निधारमा टाँसेर सुकी वा अरु कसैले आफ्नै जनताको बस्तीमा अशान्ति र आतंक मच्चाउन पाओस् । रोहिंग्या मुस्लिम बर्मेली होइनन् भने पुस्तौँदेखि उनीहरु त्यहाँ कसरी बसिरहेका थिए ? आफ्नो जन्मभूमिमै नागरिकता पाउँदैनन् भने उनीहरुले आफ्नो देश कहाँ खोज्ने ?

Comments

About the author

चितवन पोष्ट