गृह » आगामी निर्वाचन र राजनीतिक सञ्चार
विचार

आगामी निर्वाचन र राजनीतिक सञ्चार

– मधुसूदन दवाडी
dmsudan14@gmail.com

भर्खरै देशमा तीनै चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ भने अब छिट्टै तिहारपछि प्रदेश र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन पनि सुरू हुने भएको छ । यो वर्षको दसैँ राजनीतिक दलहरुले चुनावी प्रचारप्रसारको अवसरका रुपमा लिँदैछन् । दलका शीर्ष नेताहरु यतिबेला गाउँघरमा पुगेर शुभकामना आदानप्रदान र चियापानसँगै मतदातालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने पहल पनि गरिरहेका छन् । दसँैमा काठमाडौँलगायत देशका मुख्य सहरहरुमा बस्दै आएका मानिसहरु गाउँघरमा फर्कने भएकाले पनि गाउँघरमा दसैँसँगै चुनावी रौनक बढेको देखिन्छ । केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचन समयमा नगरेसम्म संविधानको कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएकाले पनि चुनाव देशका लागि अपरिहार्य र अनिवार्य छ । यसअघिको दोस्रो संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको कांग्रेस फेरि पनि सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने कांग्रेसका नेताहरु दाबी गरिरहेका छन् भने अर्काेतर्फ हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट पहिलो शक्ति बनेको एमाले अबको निर्वाचनमा बहुमत ल्याएर केन्द्र र प्रदेशमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने एमालेका नेताहरु दाबी गरिरहेका छन् । अर्काेतर्फ, पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनबाट केही निराश बनिरहेको माओवादी केन्द्र पनि तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन परिणामबाट उत्साहित बनेको छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले १५ दिनअगाडि नै चितवनबाट निर्वाचन लड्ने घोषणा गरेसँगै नेपालको राजनीतिक क्षेत्र तरंगित बनिसकेको छ । सम्भवतः दसैँपछि लगत्तै दलहरुले सबै निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फबाट उम्मेदवारहरुको चयन गर्नेछन् । अहिले नेपालका राजनीतिक दलहरु आआफ्नै अडानसँगै दसैँलाई धार्मिक चाडभन्दा पनि राजनीतिक सञ्चारको माध्यमका रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । आमनागरिकका बीचमा जनसम्पर्क विस्तार गरी जनमतको निर्माणमा दसैँले निकै मह¤वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ ।
कुनै राजनीतिक दलले आफ्नो विचार तथा राजनीतिक दर्शनलाई आमसमुदायसम्म पु¥याउने प्रक्रियालाई राजनीतिक सञ्चार भनिन्छ । कतिपय विद्वान्ले राजनीतिक सञ्चारलाई राजनीतिक दलले आफ्नो पक्षमा जनमत तान्न अपनाउने कलालाई राजनीतिक सञ्चार भनेर व्याख्या गरेका छन् । आमसभा, भेला, बैठक, सम्पर्क गोष्ठी, सम्मेलन आदि राजनीतिक सञ्चारका उदाहरणहरु हुन् । यस अवधारणालाई प्रसिद्ध चिनियाँ सञ्चारविद् एसिपाइले प्रतिपादन गरेका हुन् । हरेक प्रजातान्त्रिक तथा लोकतान्त्रिक पद्धतिमा राजनीतिक सञ्चारको निकै मह¤वपूर्ण भूमिका हुन्छ । राजनीतिलाई नीतिहरुको पनि राजा भनेर व्याख्या गरिन्छ, जसको अभावमा लोकतान्त्रिक पद्धति नै असम्भव हुन्छ । कतिपयले राजनीतिलाई फोहोरी खेलका रुपमा आलोचना गरे पनि राजनीति आफैँमा फोहोर नभई राजनीतिकर्मीहरुको कारणले समग्र राजनीति नै प्रदूषित बन्न गएको हो । हरेक व्यक्ति आफ्ना व्यक्तिगत तथा सामूहिक इच्छा, चाहना र आवश्यकता पूरा गर्नका लागि राजनीतिमा आबद्ध बन्दछ । सभ्य र सुसंस्कृत राजनीतिले हरेक देश तथा समाजलाई विकसित बनाउँछ, जसको उदाहरणका रुपमा हामीले युरोप, अमेरिकाका विकसित देशहरुलाई लिन सक्छौँ । असभ्य र दूषित राजनीतिले समाज तथा देशलाई पछाडि धकेल्छ, जसको उदाहरणका रुपमा हामीले दक्षिण एसिया र अफ्रिकाका देशहरुलाई लिन सक्छौँ ।
जनमत शब्दको शाब्दिक बनोटलाई हेर्दा दुई शब्दहरु जन र मत मिलेर जनमत बनेको छ । जनले मानिसहरुको समूहलाई बुझाउँछ भने मतले धारणा वा विचारलाई बुझाउँछ । जनमत भन्नाले कुनै व्यक्ति, वस्तु वा विषयवस्तुका बारेमा आममानिसको विचार तथा धारणा भन्ने बुझिन्छ । राजनीतिशास्त्रीहरु बिलोबी र रोगर्सले जनमत ती व्यक्तिका विचारहरुको परिणाम हो जो सामान्य हितसँग सम्बन्धित निर्णयतर्फ अग्रसर हुन्छन् भनेर परिभाषित गरेका छन् । जनमत कुनै पनि सामाजिक सरोकार तथा हितका विषयमा राखिने सार्वजनिक धारणा हो ।
अहिले नयाँ नयाँ सूचना तथा प्रविधिको प्रयोगसँगै विश्व एउटा सानो गाउँका रुपमा साँघुरिँदै गएको कारणले जनमत तथा जनसम्पर्कको दायरा पनि निकै फराकिलो बन्दै गएको छ, जसको कारणले हरेक देश वा समुदायमा उठ्ने मुद्दाले अहिले विश्व जनमत पाउँदै गएका छन् । प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, हत्या, हिंसाका विषयमा अहिले विश्व जनमत तयार हुँदै गएको देखिन्छ ।
हरेक संघ, संस्था तथा राजनीतिक दलहरुले आममानिसको मत वा धारणा नबुझेसम्म प्रभावकारी ढंगले कार्यसम्पादन गर्न सक्दैनन् । जनमतलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउनका लागि सबैले विभिन्न विधि र तरिकाहरु अपनाएका हुन्छन् । राजनीतिक दलहरुले पनि प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा विभिन्न तरिकाबाट जनमतलाई बुझ्ने कार्य गरेका हुन्छन् । राम्रो जनमतको निर्माणका लागि पनि राजनीतिक दलहरुले राजनीतिक सञ्चार गर्दछन् । विशेषतः निर्वाचन, जनमतसंग्रह, मानिसका धारणा र प्रतिक्रियाका आधारमा हामी जनमतलाई जान्न सक्छौँ । विश्वासको मत र रायबिना त राजनीतिमा झन् केही पनि हुन सक्दैन । जनमतलाई कदर गर्न नसक्दा विश्वमा कतिपय देशमा शक्तिशाली र निरंकुश शासकहरु पनि सत्ता छोड्न बाध्य भएका प्रशस्त उदाहरणहरु हामी देख्न सक्छौँ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पनि जनमतलाई कदर नगर्दा भोग्नुपरेका विभिन्न घटनाक्रमहरुका बारेमा अध्ययन गर्नु निकै सान्दर्भिक हुन जान्छ ।
विसं २००७ सालमा नेपाली जनताले ठूलो आशा र विश्वासका साथ देशमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना गरेका थिए । जुन अभिलाषा राखेर नेपाली जनता आन्दोलनमा सक्रिय भएका थिए, तर प्रजातन्त्र स्थापनापछि भने देशको राजनीति स्वतन्त्रताका नाममा ज्यादै छाडा हुन पुग्यो । २०१५ सालमा भएको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले दुईतिहाई बहुमत ल्याएको थियो, तर जनताले दिएको मतको सही सदुपयोग गर्न नसक्दा देशमा अराजकता बढ्न गयो । राजा महेन्द्रले जनतामा बढेको प्रजातन्त्रप्रतिको वितृष्णाको फाइदा उठाउँदै २०१७ साल पुस १ गते पञ्चायती व्यवस्था स्थापना गरी छाडे । देशभक्ति र राष्ट्रवादको मूलनारा जपेर उनले पञ्चायती व्यवस्थाको स्थापना गरेका थिए । बढी निरंकुशता र एकदलीय शासनमा पनि आपसी कलह, झगडा बढिरहेको थियो, जसकै कारणले पञ्चायती व्यवस्थामा पनि सरकार स्थिर बन्न सकेन । मानिसहरुमा व्यवस्थाप्रति व्यापक वितृष्णा बढ्यो । अन्ततः प्रजातन्त्रप्रति आममानिसको जनमत बन्न थाल्यो । विसं २०३७ सालमा देशमा बहुदलीय व्यवस्था कि पञ्चायत ? भन्ने विषयमा जनमतसंग्रह भयो, जसमा धाँधली गरेर भए पनि पञ्चायतले जितेर नै छाड्यो । व्यापक जनमत र जनविश्वासको बलले नै विसं २०४६ सालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको देशमा पुनस्र्थापना भएर छाड्यो । यदि बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षमा जनमत नभएको भए एक–दुई जना नेताको बलले मात्र त्यति ठूलो परिवर्तन असम्भव नै थियो ।
२०४६ सालको परिवर्तन भएको दुई वर्षपछि देशमा संसदीय निर्वाचन भयो, जसमा नेपाली कांग्रेसले स्पष्ट बहुमत ल्यायो । कांग्रेसलाई जनताले दिएको विश्वास र मतलाई उसले जोगाउन सकेन । देशमा कांग्रेसको सरकार पाँच वर्षसम्म पनि चल्न नसकी विघटन हुन पुग्यो । जनताले २०५१ को निर्वाचनमा एमालेलाई पो ठूलो दलका रुपमा निर्वाचित गराएर पठाए । जब बहुमत प्राप्त सरकारले आन्तरिक कलहले काम गर्न सकेन, तब देशमा सरकार गठनका फोहोरी खेलहरु सुरू हुन थाल्यो । जनताका बीचमा देखिएको चरम वितृष्णा र निराशाको फाइदा उठाउँदै माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको पनि बीजारोपण भयो । देशका बेरोजगार र पिछडिएका युवाहरु बन्दुक समात्न बाध्य बने । संसदीय दलहरुको असफलतासँगै देशमा माओवादी विद्रोहले व्यापक जनसमर्थन प्राप्त ग¥यो । उसका एजेन्डाहरु बिस्तारै देशमा स्थापित भयो र पहिलो संविधानसभामा उसले व्यापक जनसमर्थन पायो । त्यतिबेला उसको पक्षमा जनमत बनेको थियो ।
पहिलो संविधानसभामा जनताले दिएको जनमतको सही सदुपयोग गर्न नसक्दा र जनताका विचार तथा आशालाई सम्बोधन गर्न नसक्दा उसको जनमत बिस्तारै खस्किन गयो । अन्ततः त्यही दल दोस्रो संविधानसभामा तेस्रो दलको स्तरमा गणना हुन पुग्यो । अझैसम्म पनि नेपालका राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरुले जनको मत तथा धारणालाई सम्मान गरेर अगाडि बढ्न सकेको देखिँदैन । जनताको चाहना एकातिर र नेताहरुको कार्यशैली अर्काेतिर मोडिएको देखिन्छ । जनता अहिले संविधानको कार्यान्वयन, देशको समृद्धि र विकास खोजिरहेका छन् तर नेताहरु भने दलगत स्वार्थ तथा दलगतहितमा रूमल्लिएका छन् । देशमा विधिको शासन स्थापित हुन नसक्दा नेपालको प्रजातान्त्रिक इतिहासमा जनताको मतको सही सदुपयोग भएको देखिँदैन । जनमतलाई राजनीतिक दलहरुले सधैँ भोट बैंकका रुपमा मात्र बुझ्ने गरेको देखिन्छ । जनमत, जनभावनाको व्यापक अर्थलाई बुझ्न नसकेकाले नै विसं २००७ सालबाट सुरू भएको प्रजातन्त्रप्रतिको निष्ठा र समर्पण सधैँ ओझेलमा पर्न गएको छ । देश सधैँ झगडा र कलहमा फस्दा जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न पाएको देखिँदैन ।
आगामी निर्वाचनमा नेपालीले कुन दललाई केकस्तो हैसियतमा पु¥याउँछन् ? त्यो भने हेर्न नै बाँकी छ । यदि अब हुने निर्वाचनमा मतदाताले सही मानिसलाई विजयी बनाउन नसकेमा पक्कै पनि त्यसको सबैभन्दा ठूलो असर भोलिको संघीय संरचनासम्म पर्ने छ । पटकपटक सांसद्देखि मन्त्रीसम्म बनेका नेताहरुलाई भन्दा पनि अबको निर्वाचनमा केही गर्छु भन्ने आँट र साहस भएका नेताहरुले निर्वाचन जितून् भन्ने सबैको कामना छ ।

 

 

Comments

About the author

चितवन पोष्ट