गृह » लोथरमा आयल निगमको भण्डारण अनुपयुक्त 
प्रमुख समाचार

लोथरमा आयल निगमको भण्डारण अनुपयुक्त 

चितवन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्न र विकासका पूर्वाधारहरु बनाउन सजिलो छैन । माडीका लागि विद्युतीकरण होस् वा मेघौलीमा बन्ने पुल होस् वातावरणका कारण देखाएर आयोजना सञ्चालनमा व्यवधान भएकै हो । तर, आयल निगमले भण्डारण स्थल बनाउन मध्यवर्ती मै जग्गा किने पछि अब के हुन्छ भन्ने धेरैको मनमा लागेको छ ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई वातावरणीय दृष्टिले संवेदनशील मानिन्छ । निकुञ्जको वातावरणमा असर पर्ने भन्दै मध्यवर्ती क्षेत्रमा उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गर्न निरुत्साहित नै गर्नुका साथै पुल, सडक जस्ता पुर्वाधार निर्माणमा पनि कडाइ गरिन्छ । तर, नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण स्थल बनाउन भन्दै चितवनमा मध्यवर्ती क्षेत्रमा २३ बिघाभन्दा धेरै जग्गा किनेको छ ।
निगमले निकुञ्ज नजिकै रहेको लोथर खोलाको आडमै २३ बिघा १२ कठ्ठा जग्गा किनेको छ । सो जग्गालाई चल्तीको भन्दा धेरै मूल्य तिरेर अनियमितता गरेको विषय छँदै छ सो जग्गा उपयुक्त ठाउँमा नभएको भनाइहरु पनि आइरहेको छ । जग्गा बाढीको जोखिममा रहेको साथै निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा परेका कारण भण्डारण स्थल बने वन्यजन्तुलाई समेत असर गर्ने खतरा देखिएको छ ।
भण्डारण स्थल बनाउन निमगले जग्गा किनेको ठाउँदेखि राप्ती नदी पनि नजिकै छ । राप्ती नदी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै बग्ने गर्छ । भण्डारण स्थल बनाउन भनेर किनेको जग्गाभन्दा निकुञ्जको वन क्षेत्र निकै नजिकै छ ।
‘मध्यवर्ती क्षेत्रमा उद्योग लगायत भौतिक संरचना निर्माण र सञ्चालनका विशेष प्रवधानहरु छन् । ती प्रवधानहरु पूरा गर्नै पर्ने बाध्यता छ’ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रामचन्द्र कँडेलले भने । जग्गाकै आडमा बग्ने लोथर खोलाका सतह बढेर बस्तीमा आउने जोखिम हुँदा खोलाको ढुंगा गिट्टी बालुवा झिक्नसमेत निकुञ्जले व्यवधान गरेको अनुभव स्थानीयहरुसँग छ ।
त्यसैले त्यही ठाउँमै आयल निगमले ठूला संरचनाहरु बनाउँदा निकुञ्जले के गर्छ भन्ने जिज्ञासा उनीहरुलाई छ । ‘कसैले केही निर्माण वा उद्योग चलाउने हो भने मध्यवर्ती क्षेत्रको हकमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) गर्नै पर्छ । ईआईए हँुदा हामीले धारणाहरु राखौंला । अहिले कसले कहाँ के गर्न लागेको हो भन्ने विषयमा हामीलाई केही जानकारी छैन’ निकुञ्जका प्रमुख कँडेलले भने ।
चितवन निकुञ्ज विश्वसम्पदा सूचीमा परेको निकुञ्ज हो । यहाँ दुर्लभ वन्यजन्तु एकसिंगे गैंडा, पाटे बाघ, दुर्लभ जलचरहरु घडियाल र असंख्य चराहरु बसोबास गर्छन् । यस्तो क्षेत्रको आडमा उद्योग कलकारखाना सञ्चालन हुँदा निकुञ्जको वातावरणमा कुनै असर नहोस् भन्ने बाध्यात्मक अवस्था आफूहरुले निर्माण गर्ने कँडेलले बताए ।
‘केही सञ्चालन गर्नै नपाउने भन्ने त हैन । तर, ईआईए गर्ने र सञ्चालन गर्न उपयुक्त देखे ईआईले औंलाएका विषयहरुलाई अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने नियम छ । त्यस्तै उद्योगबाट आउने फोहर निकुञ्जमा जाने खोलाहरुमा फाल्न पाइँदैन । आफ्नै निजी जग्गामा विसर्जन गर्नु पर्छ’ कँडेलले भने । चितवन नवलपरासी क्षेत्रमा निकुञ्जको अवरोधका कारण ठूला आयोजनाहरु सञ्चालन हुन नसकेका उदाहरणहरु प्रशस्तै छन् ।
माडीमा बिजुली लैजान लामो समय अवरोध भयो । भूमिगतरुपमा तार लैजानु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण अहिले माडीवासीले पटकपटक बिजुली बन्द हुने पीडा भोग्दै आएका छन् । पश्चिम चितवनको मेघौलीमा नारायणी नदीमाथि नारायणगढको जस्तै पक्की पुल राख्न खोज्दा घडियाल गोहीको बासस्थान बिथोलिने भन्दै अवरोध भएको थियो ।
जब कि पुल बनाउन सरकारले पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरेर टेण्डरको सूचनासमेत निकालेको थियो । त्यसैले मध्यवर्ती क्षेत्रमै निमगले ठूलो परिणाममा जग्गा किनेर संरचना बनाउँदा निकुञ्जले के गर्छ भन्ने धेरैलाई लागेको छ ।
‘मध्यवर्तीका आफ्नै खालका नीति नियम छन् । वातावरण संरक्षणलाई मुख्य जोड दिएका छौं । निगमले जग्गा किनेको विषयमा हामीलाई पर्याप्त जानकारी आएको छैन । औपचारिक रुपमा कसैले जानकारी गराएछ भने आफ्ना धारणाहरु पनि त्यसै गरी राखौंला’ निगमले जग्गा किनेको क्षेत्रमा रहेको चितवन निकुञ्जको लोथर मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बाबुराम पाठकले भने ।
मूल्यका विषयमा धेरै तिरे पनि आयल निगमले भण्डारण स्थल बनाउँदा वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव नपर्ने राप्ती नगरपालिकाका मेयर प्रभा बरालको भनाइ छ । निगमले सोही नगरपालिकाको वडा नं. १ मा जग्गा किनेको हो । चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले जग्गा किन्ने बेलामा कुनै समन्वय र जानकारी लिने काम नभएको बताउँछन् ।
‘निजी फर्महरुले पनि अली धेरै जग्गा किन्न पर्दा मूल्यका साथै ठाउँ उपयुक्त छ वा छैन भनेर सोध्छन् । तर, सरकारी निकायले नै यति धेरै परिणाममा जग्गा किन्दा कुनै सम्पर्क समन्वय भएन । जसले गर्दा त्यो ठाउँ उपयुक्त हो वा हैन भन्ने विषय राख्नै पाइएन’ भदौ ८ गते स्थलगत अनुगमनका लागि संसदीय टोली आउँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भनेका थिए ।

Comments

About the author

चितवन पोष्ट