गृह » मधेसमा स्थानीय निर्वाचनको बढ्दो रौनक
विचार

मधेसमा स्थानीय निर्वाचनको बढ्दो रौनक

मधुसूदन दवाडी
यही असोज २ गते नेपालको दुई नम्बर प्रदेशमा तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । जम्मा १३६ स्थानीय तहमा सबै पार्टीका गरेर हजारौँ उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, रौतहट र पर्सा गरी आठ जिल्लाका मतदाताले दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्दैछन् । पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएपछि तेस्रो चरणको निर्वाचन हुने वा नहुने भन्ने अन्योल थियो । विगत लामो समयदेखि प्रदेश नम्बर २ निकै विवादित र राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको थियो । मधेसवादी केही क्षेत्रीय दलहरुले निर्वाचनमा भाग नलिँदैमा जसरी आकाशै खस्ला भन्ने धेरैको अनुमान थियो, तर त्यस्तो देखिएन । महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोजस्ता राष्ट्रिय जनता पार्टीका केही शीर्ष नेताले निर्वाचन बहिष्कारको घोषणा गरे पनि उनीहरुका कार्यकर्ताहरु भने स्वतन्त्र उम्मेदवारका नाममा अघिल्ला चरणका निर्वाचनमा होमिएका थिए । यदि २ नम्बर प्रदेशमा पनि निर्वाचन तोकिएकै मितिमा गरेको भए शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न हुने निश्चित थियो । नागरिकले निर्वाचन चाहेपछि केही सीमित दलका नेताहरुले मात्र निर्वाचनलाई रोक्न खोजेर त्यो सम्भव हुन सक्ने देखिएन । नागरिकको सहभागिताबिना न त कुनै आन्दोलन न त कुनै विद्रोह नै सम्भव हुन सक्छ । चाहे राजपाको नाममा होस् वा चाहे नेत्रविक्रम चन्दको नाममा होस्, निर्वाचनविरोधी गतिविधि जनताको साथ र समर्थनबिना सम्भव हुन सक्दैन । दुई नम्बर प्रदेशमा पटकपटक निर्वाचन सार्नुको खासै ठूलो औचित्य देखिएन । तेस्रो चरण निर्वाचन गरिनुको अर्थ राजपासँग डराउनुको मनोविज्ञान थियो । अहिले निर्वाचनमा नागरिकले देखाएको उत्साहले त्यो डरको मनोविज्ञान आफैँ हटेको छ । हिजो राजपाको आन्दोलनमा लाठी बोकेर हिँडेका नेताहरु अहिले एमाले, कांग्रेस र माओवादीलाई स्थानीय निर्वाचनमा सहयोग गर्दैछन् । मधेसमा मधेसीको अधिकारका लागिभन्दा पनि कतिपय नेताहरुले पद र स्वार्थका लागि राजनीति गरिरहेका छन् । राजपाबाट टिकट नपाएका कयौँ नेताहरु अन्य ठूला पार्टीमा लाग्नुले त्यही तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ ।
अब जनताले स्थानीय निकायमा बडो उत्साहका साथ दिएको मतदानको मूल्यलाई बुझेर जनभावनाअनुसार काम गर्न सक्छन् वा सक्दैनन्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । देशमा सम्पन्न भएको पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनले देशैभर नयाँ रक्तसञ्चार गराएको छ । अब तेस्रो चरणको निर्वाचनका लागि भएको शान्तिपूर्ण उम्मेदवारको मनोनयन र प्रसारप्रसारले मधेसका गाउँगाउँमा नयाँ रक्तसञ्चार भएको छ ।
बर्षात्को समयमा परेको निर्वाचनमा पनि राजधानीमा बसेका मानिसहरु दसैँमा जस्तै देशको महान् पर्व मानेर सबै गाउँघरमा मतदानका लागि फर्किएका छन् । कतिपय उम्मेदवारहरु त विदेशबाट आएर निर्वाचनमा होमिएका देखिन्छन् । निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार पहिलो र दोस्रो चरणमा मतदान भएका सबै ठाउँमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी मतदान भएको थियो । त्यति नै हाराहारीमा तेस्रो चरणमा पनि मतदान हुने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । चर्काे घाममा पनि मधेसमा मानिसहरु गर्मीको कुनै पर्वाह नगरी छाता ओढेर राजनीतिक दलको चुनाव प्रचारमा खटिएका छन् । हिजोको संविधानसभाको निर्वाचनमा भन्दा अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आमनागरिकको सहभागिता र उत्साह बढी देखिएको छ । आफ्नै टोलछिमेकका उम्मेदवारहरु वार्डदेखि मेयर, उपमेयरसम्म उठेकाले पनि जनसहभागिता र उत्साह बढेको हो । धेरै मतदाताको राय दलभन्दा पनि राम्रो व्यक्ति हेरेर भोट दिएकाले पनि नागरिकमा सचेतना र चेतना बढ्दै गएको देखिन्छ । धेरै युवाहरु विदेश भएकाले पनि मतदाताको संख्यामा महिला नै बढी छन् भने अर्काेतर्फ स्थानीय तहमा अबको महिला सहभागिता ४० प्रतिशतभन्दा बढी पुग्नेछ । नगर, गाउँ र वार्डसम्मलाई निकै अधिकारसम्पन्न बनाउनका लागि पनि नयाँ संविधानले स्थानीय तहको निर्वाचनको परिकल्पना गरेको हो, जसले अब देशको विकास निर्माणलाई थप चलायमान बनाउने देखिन्छ । पहिलो चरणको निर्वाचनदेखि आजसम्म फेसबुक र ट्वीटरका वालहरु पूरै निर्वाचनले रंगिएका देखिन्छन् । कोही नाचगान गरेर मतदाताको मन जित्ने प्रयास गर्दैछन् भने कोही जनतासँगै खेतमा काम गरेर मन जित्ने प्रयासमा लागेका देखिन्छन् । गाउँघर सबैतिर दलका झन्डा र चुनाव चिन्हले सजिएको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालकै कारणले पनि मानिसहरुमा निर्वाचनप्रति थप उत्साह र रौनक थपिएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । निर्वाचनका अभियानहरुदेखि लिएर बिहानदेखि साँझसम्मका सबै कार्यक्रमहरु फेसबुकमा अपलोड गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ ।
गाउँघरको विकास निर्माणमात्र नभएर अहिलेको निर्वाचनले देशमा स्थापित लोकतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउने छ । यस निर्वाचनले गाउँ र नगरको तल्लो तहदेखि राजनीतिमा आउन युवानेताहरुलाई थप अभिप्रेरित गरेको छ । तल्लो तहदेखि जनताका माझमा लोकप्रिय बन्दै र जनताको दुःख, समस्या बुझ्दै आएको नेता नै साँच्चै नै भोलि देशका लागि होनहार नेता बन्न सक्ने निश्चित छ । किनकि, सधैँ राजधानीमा बसेर नेताका दैलोदैलो चहारेर गरिने राजनीति र जन्मिने नेताले जनभावना बुझ्न पक्कै सक्दैनन् । पक्कै पनि आवधिक निर्वाचनले राजनीतिलाई सुध्रिने अवसर दिन्छ र नेतालाई नयाँ पाठ सिकाउँछ । जसले स्थानीय तहमा जनताको मन जित्ने गरी काम गर्दै जान्छ, उसलाई केन्द्रसम्म जाने बाटो खुल्छ र जो तल्लो तहदेखि नै भ्रष्ट छ, उसलाई माथि जाने ढोका अवश्य नागरिकले दिने छैनन् । सामान्य कर्मचारी र दलीय संयन्त्रका भरमा चलेको नेपालको राजनीति अब स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि अझ बढी चलायमान र प्रभावकारी बन्दै जाने निश्चित छ ।
दसैँपछि लगत्तै सरकारले प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्ने तयारी गर्दैछ । अहिले देशमा पूर्णतया संविधान कार्यान्वयनको विषयले मुख्य प्राथमिकता पाइरहेको छ । स्थानीय निकाय र संघीय प्रदेशको निर्वाचन नभएसम्म लोकतन्त्रले सही गन्तव्य लिन सक्दैन । विगत दुई दशकदेखि स्थानीय निकायहरु पदाधिकारीविहीन बन्दै गएका थिए । माओवादी विद्रोहले थला परेको स्थानीय निकाय आजसम्म उठ्न सकेका छैनन् भने अर्काेतिर सुविधा र रोजगारीको खोजीमा युवाहरु सहरकेन्द्रित बन्दै गएका छन् । अहिले केही सहरी भागलाई छाडेर नेपालका ग्रामीण क्षेत्रहरु पूर्णतया मृतजस्ता बनेका छन् । कतिपय पहाडी, तराई र हिमाली जिल्लाका गाउँहरुमा कसैको मृत्यु भएमा लास उठाउने मानिस पनि भेटिँदैन । स्थानीय निकायहरुमा लोकतन्त्र तथा विधिको शासनको कुनै आभास महसुस हुँदैन । अब स्थानीय दुर्गम गाउँहरुलाई पुनर्जीवन दिनका लागि पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन अपरिहार्य भएको छ ।
लोकतन्त्रको मुख्य आधार भनेकै आवधिक निर्वाचन हो, जसले लोकतन्त्रलाई जीवित राख्छ । सधैँ उस्तै नेता र प्रवृत्तिले मात्र देशले गति लिन सक्दैन । अर्काेतर्फ, निर्वाचन राजनीति गर्नेहरुका लागि राम्रो अवसर वा पर्व हो, जसकै लागि दलका नेताहरु गाउँ फर्कन थाल्नेछन् । निर्वाचनले नेता र जनताका बीचमा रहेको सम्बन्धलाई अझ निकट बनाउने गर्दछ ।
माओवादी द्वन्द्वपछि गाउँघर छोडेर सहर पसेका युवाहरु शान्ति सम्झौतापछि घर फर्कनु पर्नेमा अझै फर्किएका छैनन् । अहिले देश पूरै रेमिट्यान्सका भरमा मात्र चलेको छ, आफ्नो उत्पादनलाई बढाएर आत्मनिर्भरताको बाटोमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । रोजगारीका अवसरहरु बढ्नुपर्नेमा झनै खुम्चिएका छन् । देशमा केही गर्न खोज्नेलाई पनि खासै मनमा उत्साह देखिँदैन । भूकम्पपीडितको राहतसम्म चोरेर खाने कर्मचारी संयन्त्र देशमा देखिन्छ । बन्द, हड्ताल र अराजकताले खुलेका उद्योगहरु पनि बन्द हुने अवस्थामा छन् । उद्योग वाणिज्य संघको तथ्यांकलाई आधार मान्दा तराई आन्दोलन र भारतको नाकाबन्दीपछि देशमा दुई हजारभन्दा बढी उद्योगहरु बन्द भएका छन् । एकदिनको बन्दबाट दैनिक एक अर्ब ८० करोडभन्दा बढी घाटा पर्छ, तर पनि नेपालमा बन्द र हड्तालको राजनीतिको त्रास कायमै छ । गणतन्त्र आउँदासम्म निकै राम्रो मानिएका र विदेशमा राम्रो निर्यात गर्न सफल तयारी पोसाक, गलैँचा उद्योगहरु पनि अहिले धराशायी बन्दा हजारौँको रोजगारी खोसिएको छ । देशको उत्पादनमूलक क्षेत्र संकुचित बन्दा कृषि निर्वाहमुखी प्रणालीबाट माथि उठ्न सकेको देखिँदैन । देशको अर्थतन्त्र पूरै परनिर्भर छ । सत्ताको वरिपरि घुमिरहनेभन्दा बाहेक नेपालको राजनीतिक दलहरुले सुशासन र राम्रो राजनीतिक प्रणालीको स्थापना गर्न सकेका छैनन् । अब स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नागरिकप्रति थप जवाफदेही बन्नैपर्दछ । सरकारले पनि स्थानीय तहमा गरिने लगानीलाई बढाउँदै लाने बताएको छ, जसले गर्दा पनि आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक र चेतनाको स्तरबाट स्थानीय तह अब झनै सशक्त बन्दै जाने देखिन्छ । हरेक गाउँ र टोल विकसित बन्दै गएपछि नै देश विकासमा अघि बढ्ने हो । नेताहरुले दलका घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका मेट्रो रेलदेखि स्वास्थ्य बिमा र लोककल्याणकारी कार्यका विषयहरु केही प्रतिशत मात्र पनि अबको पाँच वर्षमा पूरा भए भने देशको प्रगतिमा कायापलट हुने निश्चित छ । यही सपना, भविष्य र आशा बोकेर नै स्थानीय तहको निर्वाचनमा हरेक नागरिक उत्साहित भएर लागेका छन् । दलहरुका जुलुस, सभा, घरदैलो, मतदानसम्म उनीहरुको ठूलो सक्रियता र उत्साह देखिएको छ, जसले नेपालको उज्यालो भविष्य र सफल लोकतन्त्रलाई संकेत गर्दछ । यस्तो नागरिकको उत्साहलाई कसैलाई जिताउने नाममा वा विभिन्न बहानामा भरतपुरमा जस्तो मतपत्र च्यात्ने काम तेस्रो चरणको निर्वाचनमा नहोस् । यो नियति फेरि पनि मधेसमा दोहोरिएमा नेपालमा लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति देखिएको नागरिकको उत्साह झनै घट्ने सम्भावना रहन्छ । अहिलेको तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनले मधेसमा निकै उम्लिएका कयौँ क्षेत्रीय दलहरुको जनआधारको मापन हुनेछ भने अर्काेतर्फ निकै विवादित बनेको संविधान संशोधनको एजेन्डा संसद्बाट असफल भए पनि नागरिकको तहबाट असफल हुन्छ कि हुँदैन, त्यसको मापन गर्न पनि निर्वाचनमा आएको जनमतले प्रस्ट हुनेछ । कुन दलले कति सिट ल्याउँछ र मधेसका नाममा मधेसवादी भन्नेहरुको हैसियत के रहन्छ, त्यो पनि तेस्रो चरणको निर्वाचनले प्रस्ट पार्ने निश्चित छ । यो चरणको स्थानीय निर्वाचनले देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा नै ठूलो हलचल ल्याउने देखिन्छ ।

Comments

About the author

चितवन पोष्ट