गृह » प्रधानमन्त्रीको महँगो भ्रमण
सम्पादकीय

प्रधानमन्त्रीको महँगो भ्रमण

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संयुक्त राष्ट्रसंघको ७२ औँ महासभामा भाग लिन अमेरिका जाने भ्रमण तालिकासँगै कुल भ्रमण खर्चको फेहरिस्त पनि सार्वजनिक भएको छ । २४ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै आगामी असोज ३ गते न्युयोर्क भ्रमणमा जान लागेका देउवाले राष्ट्रसंघको महासभामा सम्बोधन गरी १२ असोजमा फर्किने कार्यक्रम छ । राष्ट्रसंघको महासभामा सम्बोधनलगायत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग साइडलाइन वार्ता गर्न लागेका प्रम देउवाको भ्रमण उपलब्धिमूलक हुनेमा शंका छैन । तथापि, आफ्नै धर्मपत्नी आरजू राणा देउवालाई सल्लाहकार बनाएर अमेरिका भ्रमणमा जान लागेका प्रम देउवाको जम्बो प्रतिनिधिमण्डलसहितको खर्च चार करोड ५५ लाखभन्दा बढी हुने बताइएको छ । गरिब देशका प्रधानमन्त्रीको भ्रमण खर्चको ग्राफ यति उच्च हुनु दुर्भाग्य हो । महँगो हवाई भाडा र डलरमा हुने खर्चको हिसाब हेर्दा हाम्रोजस्तो अतिगरिब देशका प्रधानमन्त्रीका लागि सुहाउँदो विषय होइन । राज्यको ढुकुटी दोहनमा प्रम देउवा अग्रपंक्तिमा रहेको दृष्टान्त विगतले पुष्टि गरिसकेको छ । तत्कालको उदाहरणका लागि उनको नेतृत्वमा बनेको ५४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्लाई लिन सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीको नौ दिनका लागि झन्डै पाँच करोड खर्च गरिनु देश र जनताकै निम्ति ठूलो पटाक्षेप हो । इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो आकारको मन्त्रिमण्डल बनाएको भनेर आलोचना खेपिरहेका प्रम देउवाले आवश्यकताअनुसार अझै मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन सक्ने बताएर आमजनतालाई आश्चर्यचकित तुल्याएका छन् । देउवाले विसं ०५२ सालमा आफैँले बनाएको ४८ सदस्यीय ‘जम्बो मन्त्रिपरिषद्’को रेकर्डलाई तोड्दै छैटौँपटकको विस्तारमा इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो आकारको मन्त्रिपरिषद् बनाएर कीर्तिमान कायम गरेका छन् । आलोचनाको शिखरमा पुगेका देउवा जथाभावी मन्त्री बनाउने र ठूलो सरकार चलाउने प्रधानमन्त्रीका रुपमा चित्रित भएका छन् । सधैँ मन्त्रीको जमातमा राज गर्ने प्रधानमन्त्रीको बिग्रँदो छवि उनले बनाएका छन् । आफ्नै पार्टीभित्र होस् या सरकारको नेतृत्व लिँदा नकारात्मक कीर्तिमान बनाउनु उनको परिचय बनेको छ । सत्ता टिकाउन र शक्ति आर्जन गर्न उनले हदैसम्मको लुटाहा शैली अंगिकार गर्दै आएका छन् । उनको स्वेच्छाचारिताले हद नाघिसकेको छ, सीमा र परिधिहरु पार गरिसकेको छ । करोडौँ रूपैयाँको व्ययभार मुलुकका लागि थोपर्नु प्रधानमन्त्रीकै हितमा छैन भन्ने सत्यबोध सत्ताका खेलाडी देउवाले गर्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ ।
देश बाढीपहिरोको विपत्तिले थलिएको छ । महाभूकम्पले निम्त्याएको विनासका कारण पीडित जनता अझैसम्म पनि त्रिपालमुनि नै गुजारा चलाइरहेका छन्, अझै तिनको पुनस्र्थापन हुन सकेको छैन । बाढीपीडितलाई सहयोग जुटाउन जनताले चन्दा उठाएर सरकारलाई बुझाइरहेको अवस्थामा सरकार अनावश्यक खर्च गर्नेतर्फ उद्यत भएको छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीले मितव्ययितातर्फ कत्ति पनि सरोकार नराख्नु दुःखको विषय हो । सरकारप्रमुखले मितव्ययी, चुस्त, पारदर्शी र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताजस्ता राष्ट्रिय स्वार्थमा आफूलाई समाहित बनाउन सक्नुपर्छ । सत्ता टिकाउन विवादास्पद व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने, राज्यकोषमाथि ब्रह्मलुट गर्ने कार्यले निरन्तरता पाइरह्यो भने देशमा अराजकता हाबी हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको न्युयोर्क भ्रमण आवश्यक रहे पनि जम्बो प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नु अस्वाभाविक देखिएको छ । राज्यको ढुकुटीको सदुपयोग हुनुपर्नेमा जम्बो मन्त्रिपरिषद्को तलब, भत्ता, गाडी, आवास, सेवासुविधा, विदेश भ्रमणलगायतमा बढी खर्च भइरहेको छ । यसतर्फ प्रधानमन्त्री देउवा सचेत हुनुपर्ने देखिएको छ ।

Comments

About the author

चितवन पोष्ट