गृह » राष्ट्रवादको कार्ड : स्वार्थ कि आत्मसम्मान ?
विचार

राष्ट्रवादको कार्ड : स्वार्थ कि आत्मसम्मान ?

– रामशरण गैरे
नेपालको राष्ट्रियताका सम्बन्धमा दुई फरक धारणा विकसित भएको पाइन्छ । पहिलो, जनजातिकेन्द्रित राष्ट्रियता तथा दोस्रो उपनिवेशवाद र साम्राज्यवादविरोधी राष्ट्रिय स्वाधीनता र सम्प्रभुताको राष्ट्रियता । राष्ट्रवाद वा राष्ट्रियता पुँजीवादको प्राण हो भने अन्तर्र्रािष्ट्रयतावाद समाजवाद, साम्यवादको । नेपालका जनजाति अधिकारकर्मीले नेपाल एकीकरणयताको २४० वर्षमा शासकले गैरहिन्दुलाई हिन्दुकरण गर्न राष्ट्रवादको अस्त्र प्रयोग गरेको भन्दै गैरहिन्दु जनजातिको धर्म–संस्कृति र जातीय विकासका निम्ति हिन्दु राष्ट्रवाद तगारो बनेको भन्नेजस्ता गुनासा रहेकोमा ०७२ सालको संविधानले सो समस्यालाई सम्बोधन गरिसकेको मान्न सकिन्छ ।
राष्ट्रवादलाई एकातिर राजाहरुले भजाएर खाए भने अर्कोतिर वामपन्थीहरुले पनि त्यत्तिकै भजाए । पहिलोपटक राष्ट्रियतालाई ‘राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद’ को नारामा नेपाली कांग्रेसले बहसमा ल्याउन खोजेको हो । त्योभन्दा अगाडि जहिले पनि राष्ट्रवाद नै रहेको हो । त्यसैले, ‘राष्ट्रवाद’लाई पनि ‘राष्ट्रियता’ नै बुझ्ने चलन छ । तर, यी दुई शब्द समानार्थीचाहिँ होइनन् । सोझो भाषामा भन्ने हो भने राष्ट्रियता त्यो भावना हो, जुन आफू बसेको भूमि, माटो, पानी, हावा, आफू हुर्केको समाज, आफ्नो परिवेशसँगको प्रेमलाई जनाउँछ । जब त्यसमा ‘वाद’ जोडिन्छ र राष्ट्रवाद हुन्छ, त्योचाहिँ विचारधारा बन्न जान्छ । त्यो विचारधाराले आफू को हो र अरु को हो भन्ने सीमारेखा कोर्छ । राष्ट्रवाद आफूप्रतिको मायाभन्दा पनि अरुबाट हुने डर, अरुप्रतिको घृणामा लक्षित हुन्छ । दुर्भाग्यवश के भइदियो भने नेपाल राज्यको परिकल्पनाकारदेखि नै ‘दुई ढुंगाबीचको तरूल हो’ भनेर भयको भावनामा राष्ट्रको विचारधारा जन्माइयो । त्यसैले, यहाँ राष्ट्रियताले जरो गाड्न सकेन । राष्ट्रवादको उन्मादचाहिँ ठूलो भयो । एकातर्फ, तीनतिरबाट घेरिएको भारतको भय भजाउन पाइयो भने अर्कोतर्फ हिमालले हामीलाई रक्षा गरेर राखेको छ भन्न पाइयो । एकातिरबाट सुरक्षित र तीनतिरबाट असुरक्षित रहेको हुनाले राष्ट्रवाद मूलतः भारतविरोधी भावनामा आधारित भयो । र, त्यो नै यहाँ धेरै बिक्ने भयो । खासगरी राष्ट्रियताको भावना, राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित रहेको छ । संसारमा राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनताका निम्ति ठूल्ठूला आन्दोलन, संघर्ष र युद्ध भएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा विगतमा ब्रिटिस उपनिवेशवादबाट मुलुकको स्वाधीनता जोगाउनु राष्ट्रवाद थियो भने ब्रिटिस उपनिवेशवादको पतनपश्चात् भारतीय विस्तारवादबाट नेपालको भूगोलको रक्षा गर्नु, भारतीय हैकमवादसमेत अमेरिकीलगायत साम्राज्यवादी शक्तिबाट आफ्नो स्वाधीनता र स्वतन्त्र अस्तित्व जोगाउनु नै नेपालको राष्ट्रियताको मुख्य सवालका रुपमा रहेको छ ।
कुनै पनि कर्म जसले व्यक्तिगत स्वार्थको तहबाट माथि उठेर राष्ट्रलाई एउटा सामूहिक एकाइका रुपमा उत्थान, समृद्धि र प्रगतितिर धकेल्छ, त्यही राष्ट्रवादी कर्म हो । जसले त्यस्तो कर्म गर्छ, ऊ असली राष्ट्रवादी हो । राष्ट्रियता वा राष्ट्रवादको कुनै पनि बहसमा विपक्षीलाई भारतीय दलाल भन्यो भने त्यो बहस पेचिलो र दुर्भाग्यपूर्ण बन्न जान्छ । त्यसैले, राष्ट्रवादको फराकिलो अवधारणालाई लिएर बहस गर्ने हो भने पहिले नेपाली संस्करणको साँघुरो राष्ट्रवादलाई राम्ररी चिन्नुपर्ने हुन्छ ।
२०६२ सालअघि नेपाली समाज र राज्य जुन चरणमा थियो, त्यसमा कसैले मानेको त कसैमाथि थोपरिएको राष्ट्रवादको एउटा मानक थियो, जसलाई महेन्द्रीय राष्ट्रवाद भनेर चिनिन्छ । समाजमा एक भाषा, एक भेष, एक संस्कृतिको बर्चस्व अनि शासनमा एउटा वंशको राज । तागतकै कुरा गर्दा कुनै पनि अरु किसिमको राष्ट्रवादभन्दा त्यो बलियो थियो । बलपूर्वक किन नहोस्, त्यो राष्ट्रवादले नेपाललाई एक र अखण्ड पनि राखेकै हो तर त्यो राष्ट्रवादको केन्द्रमा आमनेपालीको न्यायपूर्ण सहअस्तित्व, जीविका र भविष्यप्रति कुनै सरोकार थिएन । २०१५ पछि शिशुकालको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई परिपक्वतासहित अघि बढाउँदै गरेका बीपी कोइरालाका अघि आफ्नो अस्तित्व नै छायामा पर्ने देखेर त्रस्त भएका राजा महेन्द्रले विशुद्ध रुपमा आफ्नो स्वार्थका लागि पञ्चायती व्यवस्था सुरू गरेका हुन् । कांग्रेस हार्ने आँकलनसाथ आमचुनाव गराएका राजाले अनपेक्षित रुपमा कांग्रेसको जितपछि महिनौँ लगाएर सैनिक ऐन बदले । आफ्नो हात बलियो पारेर मात्र बीपीलाई सरकार बनाउन बोलाए । तीन दशक लामो पञ्चायती शासन पहिले महेन्द्र अनि वीरेन्द्रको दरबारले दाबी गर्ने गरेझैँ हाम्रो माटो सुहाउँदो अर्थ–राजनीतिक व्यवस्था नभएर दुई बाउछोराको स्वार्थ र शक्तिमोह पूरा गर्ने प्रणाली थियो । महेन्द्र शाहको स्वार्थ र मह¤वाकांक्षा पूरा गर्न सबै नेपालीहरुले राजसंस्थालाई साथ देऊ भनेर आग्रह गरेको भए २०१७ सालमै कसैले त्यस्तो साथ दिने अवस्था थिएन, तीन दशकभर निरंकुश शासन शिरोपर गर्नु त कता जाओस् । अर्थात्, जननिर्र्वािचत प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गरेका राजासामु राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुख रहिरहनका लागि वैधताको स्रोतको सख्त जरूरत थियो । उनले त्यो वैधता महेन्द्रीय राष्ट्रवाद भनिने त्यही खास किसिमको राष्ट्रवादमा खोजे । माओवादीले युद्ध सुरू गर्दैदेखि महेन्द्रीय राष्ट्रवादलाई निशाना बनायो र आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको संघीयताको वकालत ग¥यो ।
नेपाली राजनीतिमा सक्रिय कुनै पनि व्यक्तिको राष्ट्रवादिताको मापन उसले दिने भारतविरोधी वा सम्प्रदायगत भावनाहरु उत्तेजित गर्ने खालका अभिव्यक्तिहरुको आधारमा हुने गरेको छ । राष्ट्रवादको त्यही मान्यतालाई भजाएर राजनीतिक स्कोर लिने उद्देश्यले प्रचण्डले कहिले बानेश्वरबाट दिल्लीलाई हाँक दिए त कहिले तराईमा ट्रेन्च खनेर गुरिल्ला युद्धमार्फत भारतलाई हराउने सपना बाँडे । आधारभूत रुपमा सबैजसो राजनीतिज्ञहरु स्वार्थी, मह¤वाकांक्षी र कपटी हुन्छन् । जब उनीहरु विद्रोह र सशस्त्र संघर्षको रटना लगाइरहेका हुन्छन्, तबसमेत उनीहरुको ध्यानको केन्द्र भनेको सत्ता, शक्ति र सुविधामा नै हुन्छ । वैध÷अवैध माध्यमबाट शक्ति आर्जन गर्ने, त्यसलाई भजाएर पैसा कमाउने, पैसाको लगानी गरेर थप शक्ति बटुल्ने, यी आमराजनीतिज्ञहरुका लागि साविकका कुरा हुन् । राष्ट्रवादलगायतका कार्डहरु उनीहरु मौसमअनुसार र परिस्थितिमा आफ्नो स्वार्थपूर्ति हुने गरी गर्छन् ।
स्वार्थ, मह¤वाकांक्षा र कपटका बीच पनि जसले सापेक्षतः समाजको दीर्घकालीन हित हुने काम गर्छन्, उनीहरु स्वभावतः इतिहासमा आउने असंख्य राजनीतिज्ञहरुमध्ये फरक र विशेष देखिन्छन् । त्यसैले, खास गरी द्वन्द्वको स्थितिबाट बाहिरिँदै गरेका वा द्वन्द्वको ढिकमा रहेका समाजहरुमा जुन राजनीतिज्ञले कुशलताका साथ समाजका अन्तर्विरोधहरुको हल गरेर द्वन्द्वको सम्भावनालाई कम गर्दै लैजान्छ, त्यो समाजका लागि कुशल र राष्ट्रवादी नेता हो । द्वन्द्वका कारण कठ्यांग्रिन सक्ने आर्थिक गतिविधिहरुले त्यो अवस्थामा त्राण पाउँछन् र बिस्तारै भए पनि समाजको प्रगति र समृद्धिको बाटो खुल्छ । व्यक्ति समृद्ध र स्वाभिमानी भएसँगै समाज र राष्ट्र त्यसै समृद्ध र स्वाभिमानी हुन पुग्छ ।
त्यसैले सोझो भाषामा, जसले बहुसंख्यक नेपालीहरुको हितका लागि उल्लेख्य भूमिका खेल्छ, ऊ असली राष्ट्रवादी हो । जसले कोरा राष्ट्रवादलाई भजाएर आफ्ना निहित स्वार्थ पूरा गर्छ, ऊ नक्कली राष्ट्रवादी हो । राष्ट्रवादलाई नाराको रुपमा बुझ्ने कुरा नै आफैँमा गलत कुरा हो । नेपालजस्तो देशले आफ्नो अस्तित्व, विकास, भविष्य र मुद्दाबारे आफैँ फैसला गर्न सक्छ कि सक्दैन ? बाह्य हस्तक्षेपबिना आन्तरिक मामलाहरुको समाधान गर्न सक्छ कि सक्दैन ? निर्णयमा पु¥याउन सक्छ कि सक्दैन ? अन्तर्र्रािष्ट्रय जगत्मा आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्वलाई कुनै अनुचित सम्झौता नगरीकन कायम राख्न सक्छ कि सक्दैन ? भन्ने प्रश्न असाध्यै मह¤वपूर्ण हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रियता वा राष्ट्रवाद त्यसैसँग जोडिएको विषय हो ।
शक्तिशाली देशहरुले राष्ट्रवादको कुरा गर्छन्, किनकि त्यो मूलतः आफ्नै सैन्य, जातीय र उनीहरुले अवलम्बन गरेको राजनीतिक सिस्टमको श्रेष्ठतामा आधारित हुन्छ । र, उनीहरुको राष्ट्रवाद बलियो हुनु भनेको साना राष्ट्रहरुको राष्ट्रियता कमजोर हुनु हो । साना देशहरुले जब राष्ट्रियता र राष्ट्रवादका कुरा गर्छन्, त्यो उनीहरुको आत्मसम्मानसँग जोडिएको कुरा हो ।
राष्ट्रवाद र राष्ट्रियताका फरक–फरक सन्दर्भहरु छन् । तर, हाम्रो देशका कतिपय सन्दर्भमा भने अन्तरसम्बन्धित पनि छन् । नेपालमा पछिल्लो चरण उठेको राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको बहस दोस्रो संविधानसभाले संविधान बनाउने क्रमदेखि सुरू भयो । त्यसबेला फरक–फरक विचारधाराहरु देखा परे । एउटा विचारधाराको तर्क थियो– नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा भारतको सधैँभरि सहयोग, सद्भाव र संलग्नता रहँदै आएको छ । अझ १२ बुँदे समझदारी त भारतको अग्रसरतामै भएको हो । त्यस कारण, नेपालको संविधान निर्माणमा भारत एउटा ‘स्टेक होल्डर’ हो । त्यसबेला नेपालले संविधान निर्माणबारे अन्तिम फैसला गर्नुपूर्व भारतको राय, सहमति र स्वीकृति लिनुपर्छ भन्ने मान्यता देशभित्र मात्रै थिएन । २०७२ भदौ ३० मा संविधानसभाबाट संविधान पारित भइसकेपछि असोज १ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दूत बनेर एस जयशंकर आउँदा पनि त्यही मान्यताले काम गरेको थियो । एउटा देशको सार्वभौम संविधानसभाले सात वर्ष लगाएर संविधान निर्माण ग¥यो । संविधान पारित भइसक्यो, असोज ३ गते त एउटा उत्सवमात्रै आयोजना गरिएको हो । सार्वभौम संविधानसभाले पारित गरेको संविधान जारी गर्न पाइँदैन भनेर हामीकहाँ बाहिरबाट हस्तक्षेप भयो । अहिले हामीसँग जोडिएको प्रश्न त्यही बिन्दुबाट सुरू भएको हो । नेपालले आफ्नो संविधान आफैँ बनाउन पाउँछ कि पाउँदैन ? आफ्नो संघीयताको मोडल आफैँ निर्माण गर्न पाउँछ कि पाउँदैन ? आर्थिक विकासका लागि कुन बाटो लिने भन्नेमा ऊ स्वतन्त्र छ कि छैन ? अन्य देशसँग सम्बन्ध राख्न र सहकार्य गर्न पाउँछ कि पाउँदैन ? यस्ता प्रश्नहरु यहाँ जोडिएका छन् । हरेक देशको राष्ट्रियताको विकासमा एउटा सिलसिला र क्रमिकता हुन्छ । हो, नेपाल कुनै बेला कमजोर थियो होला । त्यतिबेला हामीले राज्यको संरचना निर्माण गर्न सहयोग लियौँ होला । तर, नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व र हैसियतलाई दक्षिण एसियामा कहिल्यै कसैको उपनिवेश नबनेको इतिहासले पुष्टि गर्दैन र ? नेपालमा एकथरीले तर्क गर्छन्, नेपाल वस्तुतः सन्धि नियन्त्रित देश हो, त्यसैले उसको स्वतन्त्र हैसियत छैन । नेपालको स्वतन्त्रताको दायरा, स्वतन्त्रताको उपयोग गर्ने उसको क्षमता क्रमिक रुपमा विकास भयो होला । तर, त्यसो भनेर नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई अवमूल्यन गर्न मिल्दैन ।

 

Comments

About the author

चितवन पोष्ट