गृह » यी सुविधाभोगीहरुलाई चिनौँ
सम्पादकीय

यी सुविधाभोगीहरुलाई चिनौँ

सरकारले पूर्वविशिष्टका नाममा आजीवन सेवासुविधा दिने विधेयक ल्याउन लागेसँगै त्यस कार्यको चौतर्फी विरोध भएको छ । विगतमा पनि पूर्वविशिष्टका नाममा राज्यकोषको रकम दुरूपयोग हुँदै आएकोमा यसपटक पूर्वसांसद्हरुलाई समेत मासिक तलबसहित सेवासुविधा दिने व्यवस्था गर्न लागेपछि विरोधका स्वर चुलिएको हो । उक्त कानुन निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा विधेयकमाथि छलफल चलिरहेको छ । आफ्नै लागि सेवासुविधा दिने व्यवस्थाका लागि सांसद्हरुले नै लबिङ सुरू गरेको खबरले यतिबेला सर्वसाधारण जनता आक्रोशित भएका छन् । किनभने, सांसद्हरुले यतिबेला आफ्नै सेवासुविधाका सवालमा केन्द्रित हुनुभन्दा मह¤वपूर्ण विधेयक ल्याउन विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने थियो । सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन मिति आगामी मंसिर १० र २१ गतेका लागि तोकिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सभा सदस्यसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक, प्रदेश प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक ल्याउन उत्तिकै मह¤व दिनुपर्ने देखिन्छ । तर, मह¤वपूर्ण विधेयक ल्याउन छाडेर पूर्वसांसद्को सेवासुविधा बढाउने विधेयक टुङ्गो लगाउनमै जोडबल दिइनु विडम्बनापूर्ण मानिएको छ ।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुखलाई पूर्वपदाधिकारी मान्दै मासिक तलब, सवारीसाधन, आवासदेखि कर्मचारीसम्मको व्यवस्था गर्न लागेको छ । यसमा पूर्वसांसद्लाई पनि आजीवन सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने लबिङ उठेको छ । नेपालजस्तो गरिब देशमा जनताले विभिन्न प्राकृतिक विपत्ति सहेर कष्टप्रद जीवन बिताइरहेको सन्दर्भमा पूर्वविशिष्टका नाममा मनलाग्दी सेवासुविधाको व्यवस्था गरिनु अनुचित छ । आमजनताको राजनीतिप्रति वितृष्णा उत्पन्न भइरहेको र राजनीतिक दल र सांसद्हरुप्रति पनि सकारात्मक दृष्टिकोण नरहेको परिप्रेक्ष्यमा जनअपेक्षाविपरीत ‘आफ्नै हात जगन्नाथ’ भन्ने शैलीमा सेवासुविधा दिने विधेयक ल्याउनु लज्जास्पद छ । आमजनताको जनजीविका अझै पनि परिवर्तन हुन सकिरहेको छैन । जनता कहिले महाभूकम्पको चपेटामा त कहिले बाढीपहिरोजस्ता विपत्तिबाट पुनःस्थापित हुन नसकेको अवस्थामा सरकारले पूर्वपदाधिकारी र पूर्वसांसद्का बारेमा गम्भीरता देखाउने तर करिब तीन करोड जनताको आर्तनादबारे बेखबर हुनु लोकतान्त्रिक मर्म र मूल्यमान्यताविपरीत छ ।
पूर्वविशिष्टलाई सुविधा दिन प्रथमतः मुलुकको आर्थिक अवस्था बलियो हुनुपर्छ । देश विदेशीको आर्थिक अनुदान र ऋण सहयोगबाट चलाउनु पर्ने विषम परिस्थितिमा पूर्वविशिष्टहरुले मुलुकको सर्वोपरि हितका निम्ति आफ्नो सुविधाबारे लालच देखाउनु हुँदैन । देश र जनताको सेवामा समर्पित हुनेहरुले कहिल्यै पनि सेवासुविधाको आकांक्षा राख्दैनन् । हाम्रो देशमा बहालवाला वा पूर्वपदाधिकारीलाई नियाल्दा कसैलाई पनि राज्यले सुविधा दिनुपर्ने अवस्थाको देखिँदैन । राजधानीमा भव्य महल हुने, प्रशस्त पैतृक तथा आर्जित सम्पत्तिका मालिकहरुका लागि राज्यले पालनपोषणको चिन्ता लिनुपर्दैन । तर, कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाहरुका सवालमा राज्यले उनीहरुको उचित मूल्यांकन गरी आधारभूत सेवासुविधा उपलब्ध गराउन सक्छ । देश र जनताको लागि साँच्चीकै माया गर्ने पूर्वविशिष्टले कहिल्यै पनि सुखसुविधालाई मह¤व दिएका हुँदैनन् । र, राज्यबाट त्यस्तो अपेक्षा पनि गर्दैनन् । केही विकसित मुलुकमा योगदानका आधारमा पेन्सन दिने व्यवस्था भए पनि हाम्रोजस्तो अतिगरिब, नौ÷नौ महिनामा सरकार फेरिइरहने देशमा पूर्वविशिष्टका नाममा धमाधम सेवासुविधा बढाउँदै जानु राष्ट्रकोषको दोहनबाहेक अरु केही हुन सक्दैन । यस्तो निर्णयबारे पुनर्विचार गर्दै पूर्वपदाधिकारी एवम् पूर्वसांसद्को सेवासुविधा बढाउने विधेयक फिर्ता लिएर जनमतको कदर गर्नु जरूरी छ ।

Comments

About the author

चितवन पोष्ट